देवानगंज । सुनसरीको देवानगंज गाउँपालिका अधिकांस शिक्ष नेपाली काँग्रसे पार्टीको क्रियासील सदस्यता लिएको देखिन्छ ।
नेपाली काँग्रेस हालै सार्वजनिक गरेको क्रियासील सदस्यता विरणमा देवानगंज गाउँपालिका अधिकांस शिक्ष, सरकारी कर्मचारीहरु क्रियासिल सदस्य देखि क्षेत्र प्रतिनिधि रहेको देखिन्छ ।
शिक्षकहरु राजनितिक पार्टीमा लाग्दा देवानगंजको अधिकास सरकारी विद्यालयहरु राजनितिक अखडामा परिन्त भएको छ । गाउँपालिकामा रहेको समुदायक बिद्यालयको शिक्षकहरु प्रत्यक्ष राजनितिमा लाग्दा बिद्यालयको पठन पाठन अबरोद्ध हुने गरेको पाएको छ । नागरिक अभियानले गरेका अनुगमनमा विद्यलाय नै बन्द गरेर पार्टीको चुनामा गरेको पाएको छ ।
गत शुक्रबार मात्र देवानगंज २ मा रहेको श्री माध्यमिक बिद्यालय बन्द नै गरी काँग्रसे पार्टीको निर्वाचनको लागि मनोनाइन दर्ता राखिएको थियो ।
नेपाल सरकारका स्थायी कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई कानूनले राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्न रोक लगाएको भएपनि नेपाली कांग्रेसको जारी अधिवेशनमा धेरै शिक्षक र कर्मचारी राजनीतिमा हामफालेको पाइएको छ ।
का
नुनले बन्देज गरे पनि देवानगंजका वडाहरुमा सम्पन्न अधिवेशनमा उल्लेख्य संख्यामा शिक्षकहरु निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । पार्टीको वडा समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा कतिपय शिक्षक तथा कर्मचारीहरु उम्मेद्वार बनेका छन् भने कतिपय बिजयी भएका छन् ।
कर्मचारीले कुनैपनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन नहुने र कसैका लागि मत माग्न वा कुनै प्रभाव पार्न नहुने व्यवस्था विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा छ । देवानगंज गाउँपालिका वडा नम्बर २ की शिकक्षिका कुमारी बिभाले कानूनको त्यो व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै नेपाली कंग्रेसको वडा अधिवेशनमा उम्मेदवार बनेर क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित बनेकी छन् ।
निजामती ऐनले कुनै पनि कर्मचारीलाई यसरी दलीय राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने र निर्वाचनमै सहभागी हुन रोक लगाएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७२ तेश्रो संशोधन २०७४ ले शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीहरु राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने भन्दै बन्देज लगाएको छ ।
दलको सदस्य नै बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था विपरित भर्खरै सम्पन्न कांग्रेसको वडा अधिवेशनमा थुप्रै शिक्षकहरुपनि पार्टीको चुनावमा भाग लिएर सक्रिय राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए को देखिन्छ ।
शिक्षा ऐन २०७६ को दफा १६(ङ) मा शिक्षकहरुले राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा बस्न नहुने उल्लेख गरेको छ । ऐनले स्पष्टिकरण खण्डमा केन्द्रीय, प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनैपनि समितिको सदस्यलाई कार्यकारी पद भनेर व्याख्या गरेको छ । त्यसैलाई देखाएर कांग्रेसका शिक्षकहरुले कार्यसमिति बाहेक क्षेत्रीय प्रतिनिधि वा महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न कानुनले रोक नलगाएको बताउने गरेका छन् ।
यस्ता सकारको तलब खानेर पार्टीको झोला बोकेर हिने झोले सरकारी कर्मचारीालई कानुनको दयारामा ल्याउन अवश्यक रहेको देखिन्छ ।

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी रणनीतिक योजना निरोधक। संरक्षण, कानुन कार्यान्वयन, क्षमता विकास र सहयोग, समन्वय, सहकार्य र अनुगमन सहित पाँच वटा मूख्य सवाललाई समेटिएको मस्यौदा समितिका कोषराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । न्यौपानेका अनुसार रणनीतिक योजनामा मूख्य कार्यहरु, जिम्मेबार निकाय र सहयोगी निकाय समेतको पहिचान गरिएको छ । समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यशालाले जिल्लामा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि यसअघि निर्माण भएको रणनितिक योजना अध्यावधिक गर्ने कार्य समेत गरेको छ । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि रणनितिक योजना अध्यवधिक गर्ने योजनाको मस्यौदा तयार पार्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलको संयोकत्वमा मस्यौदा समिति बनेकोमा सोही समितिको सिफारिसमा योजना बनेको छ । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धीको विगतको कानूनको अस्पष्टता र अपर्याप्त प्रावधानलाई संसोधन सहित जिल्लामा रणनीतिक योजना बनाएको छ । कार्यशालामा बैठकमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेल , सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक माधव प्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी निरिक्षक भुवन खड्का, रामधुनीका उपप्रमुख सविना चौधरी, बराहक्षेत्रका उपप्रमुख कमला मगर, कोकनका अध्यक्ष मंजीता उपाध्यय, हेमन्तराज पौडेल, कमल कोईराला, प्लानका सुशिल श्रेष्ठ, अधिवक्ता कोषराज न्यौपाने, शान्ती दनुवार, पत्रकार जयकृष्ण यादव सहितको उपस्थिती रहेको थियो ।