देवानगंजका अधिकांस शिक्षक कर्मचारी काँग्रेसको क्रियासिल सदस्य देखि क्षेत्रीय प्रतिनिधि
१० आश्विन २०७८, आईतवार १५:११
देवानगंज । सुनसरीको देवानगंज गाउँपालिका अधिकांस शिक्ष नेपाली काँग्रसे पार्टीको क्रियासील सदस्यता लिएको देखिन्छ ।
नेपाली काँग्रेस हालै सार्वजनिक गरेको क्रियासील सदस्यता विरणमा देवानगंज गाउँपालिका अधिकांस शिक्ष, सरकारी कर्मचारीहरु क्रियासिल सदस्य देखि क्षेत्र प्रतिनिधि रहेको देखिन्छ ।
शिक्षकहरु राजनितिक पार्टीमा लाग्दा देवानगंजको अधिकास सरकारी विद्यालयहरु राजनितिक अखडामा परिन्त भएको छ । गाउँपालिकामा रहेको समुदायक बिद्यालयको शिक्षकहरु प्रत्यक्ष राजनितिमा लाग्दा बिद्यालयको पठन पाठन अबरोद्ध हुने गरेको पाएको छ । नागरिक अभियानले गरेका अनुगमनमा विद्यलाय नै बन्द गरेर पार्टीको चुनामा गरेको पाएको छ ।
गत शुक्रबार मात्र देवानगंज २ मा रहेको श्री माध्यमिक बिद्यालय बन्द नै गरी काँग्रसे पार्टीको निर्वाचनको लागि मनोनाइन दर्ता राखिएको थियो ।
नेपाल सरकारका स्थायी कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई कानूनले राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्न रोक लगाएको भएपनि नेपाली कांग्रेसको जारी अधिवेशनमा धेरै शिक्षक र कर्मचारी राजनीतिमा हामफालेको पाइएको छ ।
का
नुनले बन्देज गरे पनि देवानगंजका वडाहरुमा सम्पन्न अधिवेशनमा उल्लेख्य संख्यामा शिक्षकहरु निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । पार्टीको वडा समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा कतिपय शिक्षक तथा कर्मचारीहरु उम्मेद्वार बनेका छन् भने कतिपय बिजयी भएका छन् ।
कर्मचारीले कुनैपनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन नहुने र कसैका लागि मत माग्न वा कुनै प्रभाव पार्न नहुने व्यवस्था विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा छ । देवानगंज गाउँपालिका वडा नम्बर २ की शिकक्षिका कुमारी बिभाले कानूनको त्यो व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै नेपाली कंग्रेसको वडा अधिवेशनमा उम्मेदवार बनेर क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित बनेकी छन् ।
निजामती ऐनले कुनै पनि कर्मचारीलाई यसरी दलीय राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने र निर्वाचनमै सहभागी हुन रोक लगाएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७२ तेश्रो संशोधन २०७४ ले शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीहरु राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने भन्दै बन्देज लगाएको छ ।
दलको सदस्य नै बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था विपरित भर्खरै सम्पन्न कांग्रेसको वडा अधिवेशनमा थुप्रै शिक्षकहरुपनि पार्टीको चुनावमा भाग लिएर सक्रिय राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए को देखिन्छ ।
शिक्षा ऐन २०७६ को दफा १६(ङ) मा शिक्षकहरुले राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा बस्न नहुने उल्लेख गरेको छ । ऐनले स्पष्टिकरण खण्डमा केन्द्रीय, प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनैपनि समितिको सदस्यलाई कार्यकारी पद भनेर व्याख्या गरेको छ । त्यसैलाई देखाएर कांग्रेसका शिक्षकहरुले कार्यसमिति बाहेक क्षेत्रीय प्रतिनिधि वा महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न कानुनले रोक नलगाएको बताउने गरेका छन् ।
यस्ता सकारको तलब खानेर पार्टीको झोला बोकेर हिने झोले सरकारी कर्मचारीालई कानुनको दयारामा ल्याउन अवश्यक रहेको देखिन्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया