१७ चैत्र २०७८, बिहीबार १७:५९ – Nagarikabhiyan : National News

सुनसरीमा स्थानीय तह निर्वाचन लक्ष्ति गरेर नेकपा एमालेले गरे आम सभाको तयारी

सुनसरीमा स्थानीय तह निर्वाचन लक्ष्ति गरेर नेकपा एमाले आम सभाको तयारी गरेको छ । नेकपा एमाले सुनसरी पार्टी कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरि बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन लक्ष्ति गरेर सदरमुकाम इनरुवामा आम सभाको तयारी गरेको जनाकारी दिएको हो । स्थानीय तहको चुनाव नजिक आएसंगै पार्टीको धारणा जनता सामु लान र अरु दलका नेता कार्याकर्ताहरु एमाले प्रवेश गर्ने आकाक्षां समेत गरेकाल निर्वाचन लक्ष्ति आम सभाको तयारी गरेको पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष रेवतिरमण भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभयो । भण्डारीका अनुसार स्थानीय तहको चुनावलगायत समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा नागरिकलाई जानकारी दिने र अरु पार्टी त्याएर हजारौंको संख्यामा एमाले प्रवेश गर्ने भएकाले चैत ३० गते इनरुवामा पार्टी कार्यालय नजिकै राजमार्ग छेउमा आम सभा गर्ने भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बुधबार पार्टी जिल्ला कमिटिको पूर्ण बैठकले पारित गरेको निर्णय र पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा सो जानकारी दिएको हो ।
पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष भण्डारीले चैत ३० गते इनरुवामा गर्ने आम सभामा प्रमुख अथितिका रुपमा पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित शिर्ष नेताहरुको सहभागिता रहेको जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यक्रममा २५ हजार भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहने बताउनुभयो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा समेत जिल्लाको पत्रकार सम्मेलन र पार्टीको आम सभा गर्न लागेको जानकारी गराईसकेको भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चुनावमा सुनसरीको अधिकाश क्षेत्रमा जित हात पार्ने गरी तयारीमा जुटेको र त्यसमा पनि अध्यक्षलाई नै ल्याएर बृहत आम सभा गर्न लागेको हो । सत्ताधारी दलबीचमा भइरहेका गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने कुराले सुनसरीमा एमालेलाई नै फाईदा पुग्ने समेत दावी गर्नुभयो । सत्ताधारी दलहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर लड्ने कुरा गरेकाले त्यसमा आफूहरुलाई नै फाईदा पुग्ने भण्डारीको भनाई छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका उपसचिव राम कोईरालाले नेकपा एमालेले सुनसरीको आयोवजामा २०७३ साल पछि पहिलो पटक इनरुवामा बृहत आमसभाको आयोजन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । चैत ३० गते इनरुवाको महेन्द्रचोकमा हुने आमसभालाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको कोईरालाले जानकारी दिनुभएको छ । एमाले जिल्ला प्रचार प्रसार विभागका संयोजक समेत रहनुभएका कोईरालाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आमसभाको विषयमा जानकारी गराउनुभएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा कोईरालाले आमसभासँगै औपचारिक रुपमा पार्टीको चुनावी अभियान सुरु हुने समेत बताउनुभयो । वहाँले बैशाख ३० गतेको चुनावबाट माओवादी सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी पत्तासाफ भएर जाने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले सुनसरीमा अन्य दलबिचको गठबन्धनले एमालेलाई कुनै असर नगर्ने दाबी गर्नुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका जिल्ला सचिब पर्शुराम यादव, प्रदेश सदस्य सत्रुधन यादव, शुसासन समितका पोष्टकुमार नेपाल, नेता देवानन्द मेहता, जीवी गजल सहितको उपस्थिती रहेको थियो ।

 

मानवअधिकार एलाएन्समा घिमिरे

सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा राष्ट्रिय मानव अधिकार सामाजिक न्याय मञ्च (मानवअधिकार एलाएन्स)को पाँचौ जिल्ला अधिवेशन समपन्न भएको छ । सम्पन्न भएको अधिवेशनले रविन घिमिरेलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ ।
नेकपा एमाले जिल्ला पार्टी कार्यालयमा विहीबार भएको अधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा सात सदस्य जिल्ला कार्य समितिको समेत निर्वाचन गरेको छ । जिल्ला कार्य समितिको उपाध्यक्षमा विणा खनाल, सचिवमा सरिता कार्की घिमिरे र कोषाध्यक्षमा जितेन्द्र कुमार मण्डललाई सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित गरेको हो । त्यसैगरी सदस्यहरुमा करण चौधरी, रिता राई र आधा आचार्य सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित हुनुभएको छ । अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा मानवअधिकार एलाएन्सका केन्द्रिय सदस्य लखनलाल साहले सामाजिक विकास र समृद्धिका लागि मानवअधिकार एलाएन्स निरन्तर लागि रहने बताउनुभयो । समारोहमा नेकपा एमाले सुनसरीका अध्यक्ष रेवतिरमण भण्डारीले मानव अधिकारको रक्षा र शान्ती अनि स्वतन्त्रताका लागि काम गर्ने संस्था भएकाले मानवअधिकार एलाएन्सको पाँचौ जिल्ला अधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा एमालेका उपसचिव राम कोईराला, लक्ष्मी चापागाई, निवर्तमान अध्यक्ष खगेन्द्र पोखरेल, सचिव मेघराज न्यौपाने, विर बहादुर लिम्बु लगायतले अधिवेशन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । यसैबीच मानवअधिकार एलाएन्सको अधिवेशन पछि निर्वाचित समितिको पहिलो बैठकले सरोकारबालाहरु र मानवअधिकार एलाएन्सका सदस्यहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन तथा सबै पालिकामा पालिकास्तरीय मानवअधिकार एलाएन्सको गठन गर्ने निर्णय गरेको निर्वाचित सचिव सरिता कार्की घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

 

रेलमार्गको ठेक्का सेटिङमा मुछिएका मिश्र यातायातमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले पूर्वसहसचिव बलराम मिश्रलाई विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरेकी छिन् । रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक रहँदा अनियमितताको आरोपमा मुछिएका मिश्र २० असोज २०७७ मा निजामति सेवाबाट निवृत्त भएका थिए ।

रेल विभागमा महानिर्देशक रहँदा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र निर्माण व्यवसायीसँग मिलेर फर्जी प्रतिस्पर्धाबाट ३२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लगाउन खोजेका थिए । कुन कम्पनीलाई कुन ठेक्का दिने भन्ने तय गरेपछि १४ र १७ असार २०७७ मा मिश्रले टेन्डर गराएका थिए । यो टेन्डरको ‘सेटिङ’मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आफैं संलग्न थियो । अध्यक्ष रवी सिंहले त्यतिबेलै रेलमार्गको ठेक्कामा सेटिङ भएको स्वीकारेका थिए ।

 

दुई महिनासम्म चलेको विवाद र बहससहित चौतर्फी आलोचनापछि मिश्रले २३ भदौ २०७७ मा ठेक्का रद्द गरेका थिए । स्रोतकाअनुसार त्यतिबेला करिब ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँ सोझै भ्रष्टाचार गर्न रचिएको खेल पनि असफल भएपछि मिश्र फेरि मन्त्रालयमा अन्य भूमिका फर्किने कसरतमा थिए । मन्त्री यादवमार्फत उनी फेरि मन्त्रालयमा सहसचिव सरहकै सेवा सुविधा लिने गरी सल्लाहकारका रुपमा फर्किएपछि रेल विभागभित्र पनि त्रास पैदा भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीको डिजाइनमै फेरि रेलकै टेन्डरहरु मिलेमतोमै गराउने योजनासहित मन्त्रीको मिश्रलाई विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरिएको दावी मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको छ ।

 

‘रेल र सडक विभागका काममा चासो दिने मात्रै हैन, मन्त्रालयको आन्तरिक बैठकमा उपस्थित भएर नीति निर्देशन गर्न पनि उहाँको भूमिका देखिन थालेको छ,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘फेरि मिलेमतो गरेरै केही महिनाभित्र रेलमार्गको नयाँ टेन्डर आह्वान भयो भने अच्चम्म नमान्दा हुन्छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजनाअनुसार मिश्रले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १०६ किलोमिटर रेलमार्गको ठेक्का लगाउन खोजेका थिए । यसका लागि ५४ वटा खण्ड विभाजन गरेर ठेक्काको छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाइएको थियो । यी प्याकेजहरूमा करिब ३२ अर्बको ठेक्का लगाउन खोजिएको थियो । हरेक प्याकेज अनुमानित ४० देखि ६० करोड मूल्यका थिए ।

विभागले गरेको ठेक्कामा सहभागी हुन १८ वटा कम्पनीमात्रै योग्य थिए । ठेक्का हुनुअघि नै यी सबै ठेकदारहरूले कुन प्याकेजमा, कसले कति रकम कबोल गरेर, कुन मूल्यमा ठेक्का लिने भनेर तय थियो । ठेक्कामा कुनै प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था थिएन ।

लागत अनुमानभन्दा एकदेखि दुई प्रतिशत मात्रै कम रकममा सबै ठेक्का लगाउने योजना थियो । विभागले ‘सेटिङ’का लागि यी प्याकेजहरूको लागत अनुमान सुरुमै बढाएको थियो । प्रतिस्पर्धा नहुने कारणले ठूलो आर्थिक भार राज्यमाथि पर्ने जोखिम थियो ।

यो ठेक्काबाट सुरुमै ठेकेदारले करिब ६ अर्ब ४० करोड मोबिलाइजेसन बुझ्ने तयारी थियो । त्यसको करिब आधा हिस्सा नेकपा एमालेसम्बद्ध एक संस्थालाई दिने तय थियो । बाँकी रकमको केही प्रतिशत सेटिङ मिलाउने तत्कालीन नेकपाकै नेताहरू, मौन बस्ने केही कांग्रेस नेताहरू र यातायात मन्त्रालयका रेल विभागका अधिकारीहरूले बाँड्ने योजना बनेको थियो ।

रेलमार्गको ट्रयाकबेडको ठेक्का लगाएपछि रेलमार्गमा पुल बनाउन थप २४ अर्ब बराबरको ठेक्का पनि सेटिङमै लगाउने तयारी थियो । २० असोज २०७७ मा अवकास हुनुअघि नै तत्कालीन महानिर्देशक मिश्रले ट्रयाकबेडको ठेक्का लगाइसक्ने योजना बनाएका थिए । त्यसैअनुसार प्रक्रियाहरू हतार–हतार अघि बढाइएको थियो । जबकी यो रेलमार्गका लागि करिब ७०० बिघा जमिन अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकै थिएन ।

अझै पनि मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छैन । रेलमार्ग बन्ने कतिपय जिल्लामा त अहिले पनि मुआब्जा वितरण सुरु नै भएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फेरि स्रोत सुनिश्चित गरेर यो खण्डमा ठेक्का लगाउने गृहकार्य गरिएको छ ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग परियोजनामा आर्थिक र पूर्वतयारीमा मात्रै प्रश्न छैनन्, विज्ञहरूले यो परियोजनामाथि प्राविधिक प्रश्न पनि उठाउँदै आएका छन् । बर्दिबासबाट निजगढसम्म रेलमार्ग बनिरहेको अवस्थामा झापाबाट बीचमा ल्याएर छाड्ने गरी किन फेरि नयाँ खण्डमा रेलमार्ग बनाउन लागिएको रु भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ ।

पूर्वाधार विज्ञहरूले यात्रु चाप नपुग्ने भएकाले काठमाडौं–वीरगञ्ज खण्डको रेलमार्ग नबनाई पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउनुको औचित्य नहुने भन्दै सरकारलाई समग्र यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको समीक्षा गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।

उनीहरूले रेलमार्गसहितको समग्र यातायात सञ्जालको गुरुयोजना बनाएर मात्रै यस्तो महँगा परियोजनामा खर्च गर्न सरकारलाई सुझाइरहेका छन् । नत्र रेलमार्ग सेतो हात्ती बन्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

तर, अब मन्त्रालययमा फेरि पूर्वमहानिर्देशक मिश्र भित्रिएसँगै रेलमार्गका नियमित हुने ठेक्कामा चलखेलको प्रयत्न हुने हो कि भन्ने आंशका रेल विभागकै अधिकारीहरुमा छ ।

लिखु तामाकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काविरुद्ध ४ करोड २१ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीकरण गर्दा चार करोड २१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्का र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद न्यौपाने र टंकप्रसाद चौलागाईंसहित २७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

गाउँपालिकाको वडा नं १, ४ र ५ मा आर्थिक वर्ष २०७४ र ०७५ र ०७५र०७६ मा विद्युतीकरण गर्दा आफूहरुलाई गैरकानुनी लाभ पुग्ने र सरकारी रकममा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियत राखेर अनुभव र कार्यक्षमता नभएका उपभोक्ता समितिहरुसँग विद्युतीकरण जस्तो जटिल प्रकृतिको काम गर्न योजना सम्झौता गरेको अख्तियारले आरोप लगाएको छ ।

 

अख्तियारले गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काले वडा नम्बर १ को विद्युतीकरणमा दुई करोड ढद्ध लाख द्दछ हजार द्दण्द्द, वडा नम्बर ४ को विद्युतीकरणमा एक करोड द्दट लाख ठछ हजार छण्घ रुपैयाँ हिनामिना गरेको उल्लेख गरेको छ ।

अख्तियारले गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्काविरुद्ध चार करोड २१ लाख रुपैयाँ विगो मागदावी गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष खड्कासँगै तल्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद न्यौपाने, टंकप्रसाद चौलागाईं, तत्कालिन लेखापाल दुर्गाबहादुर डिम्दोङ, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बेतबहादुर पुँवार, कोषाध्यक्ष ममिता श्रेष्ठ र सचिव सुब्बा थापामगरविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

 

त्यस्तै अर्को उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुनबहादुर तामाङ, कोषाध्यक्ष करिष्मा परियार र सचिव दलबहादुर तामाङ, अर्को उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष होमबहादुर महत, कोषाध्यक्ष अनिता श्रेष्ठ र सचिव डिल्लीबहादुर सुनुवारविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यस्तै पाइक कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक अमृतबहादुर तामाङ ९रुम्बा०, वडा नम्बर १ को विद्युतीकरण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष काजीबाबु थापा, कोषाध्यक्ष तारा गुरुङ र सचिव यज्ञराज सुनुवार, वडा नम्बर १ कै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वुद्धिबहादुर तामाङ, कोषाध्यक्ष मेनुका खड्का र सचिव अस्मिन रोका, अर्को उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रचण्ड सुनुवार, कोषाध्यक्ष घन्टिका देवी सुनुवार र सचिव क्याल्बु लामाविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

अख्तियारले वडा नम्बर १ कै अर्को उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अशोककुमार सुनुवार कोषाध्यक्ष दिलमाया थापा र सचिव प्रकाश सुनुवार र गाउँपालिका कार्यालयका तत्कालिन लेखापाल नोर्बु लामाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

 

मतगणनास्थलमा सीसी क्यामेरा राख्न स्थानीय तहलाई पत्राचार

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको चुनावको मतगणनास्थलमा सीसी क्यामेरा राख्ने गरी व्यवस्था मिलाउन ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगको आग्रहमा मन्त्रालयले यस्तो पत्राचार गरेको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार स्थानीय तहले पनि सीसीक्यामेरा राख्ने आग्रहका सम्बन्धमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

 

‘मतगणनास्थलमा सीसी क्यामेरा राख्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार भएको छ र स्थानीय तहहरुबाट सकारात्मक सूचना प्राप्त भएको छ’, बिहीबार आयोजित निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पौडेले भने ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार आयोगले आफैं किनेर सीसी क्यामेरा राख्दा चुनावपछि त्यसको उपयोगिता नहुने भएकाले सम्बन्धित पालिकाहरुलाई नै आग्रह गरिएको हो ।

 

उनका अनुसार प्रत्येक मतगणनास्थलमा सीसी क्यामेराको व्यवस्था मिलाइनेछ । निर्वाचन आयोगले सीसी क्यामेरामार्फत केन्द्रबाटै अनुगमन गर्नेछ । ‘सीसी क्यामेराबाट निगरानी गर्दा तत्काल पर्ने दुर्घटनाहरु रोक्न सकिन्छ’, थपलियाले भने ।

स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति, शक्ति आकलन गर्न तीनै तहमा संयन्त्र बनाइने

काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच पाँचदल स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्न सहमत भएका छन् । त्यसका लागि हरेक पालिकाका दलहरुको शक्ति आकलन गर्न प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरमा संयन्त्र बनाउने निर्णय भएको छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकताअनुसार गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेपछि सत्तारुढ पाँच दलको बैठक पहिलो पटक बिहीबार बसेको थियो । बालुवाटारमा बसेको बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मिलेर चुनावमा जाने प्रस्ताव राखे ।

 

सत्तारुढ दलका अरु नेताहरुले पनि त्यसमा सहमत भएपछि चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकपछि कांग्रेस नेता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिएको जानकारीअनुसार तालमेलका लागि प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय र पालिकास्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको छ । ‘त्यो समितिले २२ गते भित्रमा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पाँच दलको अवस्था कस्तो छ भनेर प्रतिवेदन दिन्छ’, कार्कीले भने, ‘त्यही प्रतिवेदनका आधारमा थप निर्णय गर्छौं ।

 

राष्ट्रिय सभा चुनावमा भएको जस्तै तालमेल स्थानीय तह चुनावमा पनि हुने जानकारी दिए । उनले भने, ‘पाँच दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएर स्थानीय निर्वाचनको सामना गर्छ ।’

बैठकले महानगरपालिकाको उम्मेद्‍वारीबारे निर्णय केन्द्रबाटै गर्ने र अन्यका लागि निर्णय गर्न अधिकार तल्ला तहमा दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए ।

चुनावी तालमेलका बाँकी प्रक्रियाका विषयमा पुनः छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको उनले बताए ।

नेपालमा नयाँ शीतयुद्धको छाया मडारियो : भट्टराई

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले नेपालमा नयाँ शीतयुद्धको छाया मडारिरहेको बताएका छन् ।

बिहीवार रिपोर्टस क्लवको २४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले विश्व राजनीतिसँगै परिवर्तित भूराजनीतिका कारण अमेरिका, चीन र भारतबीचका सम्बन्धहरुले समेत नेपालको आन्तरिक सम्बन्धलाई प्रभावित बनाइरहको बताए ।

 

‘पछिल्लो समयमा जसरी नेपालको छरछिमेकको भूराजनीतिक बदलिँदो छ, विश्व राजनीतिसँगै भूराजनीति बदलिँदो छ,’ उनले भने, ‘एउटा नयाँ शीतयुद्धको छायाँ प्रतिछायाँ मडारिँदै छ ।’

नेपाल विश्वका शक्तिशाली देशहरुको चासो बनेको भन्दै यो परिस्थितिलाई समयमै आँकलन गरेर राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय समझदारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

 

‘हामीले बेलैमा राम्रो सन्तुलित सम्बन्ध मिलाएर जान सकेनौं भने हामी नराम्रो दुर्घटनामा पर्न सक्छौं,’ उनले भने ।

हामीले समयमा नै वुद्धि पुर्‍याउँदा शताकौँपछि हाम्रो देश अग्रणी केन्द्र, आर्थिक हिसाबले, राजनीतिक हिसावले, सांस्कृतिक हिसावले राम्रो बन्ने सम्भावना रहेको भन्दै त्यसका लागि राष्ट्रिय समझदारी बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले लोकतन्त्रलाई अझै पनि ठिक ढंगले पूर्णता दिन नसकेको बताए ।

पूर्णसमानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणालीमा नगएसम्म देशमा लोकतन्त्रले पूर्णता नपाउने दाबीसमेत उनले गरे । पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने अर्थतन्त्र नभइ पूँजी र प्रविधि आयात गर्ने र वस्तु र सेवा निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रमा बदल्नु पर्ने बताए ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा २०० पालिकामा जित्छौं : वर्षमान पुन

काठमडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूहरुले २०० पालिका प्रमुखमा जित हासिल गर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरुमध्ये आफूहरु पहिलो हुने दावी गरे ।

 

‘गठबन्धन भएमा एमालेले १६० पालिका जित्ने उहाँहरुकै अध्यन रिपोर्ट छ । बाहिर ७० प्रतिशत जित्छौ भनेर हल्ला गरिरहनुभएको छ’ उनले भने, ‘एक्लै पनि हामी २०० पालिका जित्छौं । वाम पार्टीमा हामी पहिलो हुन्छौं’ उनले भने ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा २०७४ सालमा भन्दा अहिले माओवादी केन्द्रको अवस्था सुधार भएको नेता पुनको दावी छ । ‘हामी आफ्नै शक्तिमा भर पर्छौं, हामीले सबै वडाको विश्लेषण गरेका छौँ । खाली गठबन्धन गरेर जित्नेमा मात्रै भर परेका छैनौं’ उनले भने ।

गठबन्धनको बैठकमा भारत भ्रमणको एजेण्डा माग्दा प्रधानमन्त्री मौन

काठमाडौं । दीपेन्द्र सिंह ऐरीले टी(२० अन्तर्राष्ट्रियमा चौथो अर्धशतक प्रहार गरेका छन् ।

बिहीबार त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा पपुवा न्यूगिनीविरुद्धको खेलमा उनले अर्धशतक पूरा गर्दै समग्रमा टी(२० अन्तर्राष्ट्रियमा चौथो अर्धशतक बनाएका हुन् । १८औं ओभरको सुरुवाती तीन बलमा लगातार तीन छक्का प्रहार गर्दै दीपेन्द्रले अर्धशतक पूरा गरे ।

 

उनी ३३ बलमा तीन चौका र चार छक्काको मद्दतमा ६६ रन बनाएर आउट भए ।

गठबन्धनको बैठकमा भारत भ्रमणको एजेण्डा माग्दा प्रधानमन्त्री मौन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जानु अघिल्लो दिन सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो ।

चुनावी तालेमलबारे छलफल बोलाइएको बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले भारत भ्रमणको एजेण्डाबारे चासो राखेका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता झलनाथ खनाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले एजेण्डा राखेर सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए ।

 

तर पटकपटक एजेण्डाबारे सोध्दा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा मौन बसेको एक नेताले बताए ।

त्यसपछि सत्तारुढ दलका नेताहरुले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नेपाली भूभागबारे नेपालको मत राख्न सुझाएका छन् । प्रवुद्ध समूह ९ईपीजी० को प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने, महाकालीमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्नुपर्ने लगायतका समस्याबारे पनि भारतीय पक्षसँग सम्वाद गर्न नेताहरुले सुझाएका छन् ।

 

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दलहरुले दुई देशको सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ बनाउने भनेर सुझाव दिएको बताए ।

नेपाल र भारतबीच सरकार र सरकारको बीचमा मात्र नभई जनस्तरमा पनि सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले भने, ‘त्यसलाई प्रगाढ बनाउने र हाम्रा विचमा देखिएका समस्याहरुलाई उच्च स्तरको राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट हल गरेर दुई देशको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन यो भ्रमण सफल हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’

 

चुनाव खर्च किन पुग्दैन, सीधा भनौं : प्रमुख आयुक्त थपलिया

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनमा खर्चको सीमा धेरै राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले चुनावमा आफू उम्मेदवार भएकोबारे मतदातालाई जानकारी दिन खर्च अपुग भएमा पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको पनि बताए ।

‘यो आचारसंहितामा जे जे गर्न पाइन्छ भनेर लेखिदिएको छ, त्यो कुरा तोकिएको खर्च अनुसार एउटा अध्यक्षले गर्न सक्दैन भन्ने कहीँ प्रमाण आउँछ भने आयोग पुनरावलोकन गर्न तयार छ’ उनले भने, ‘एउटा ९वडा० अध्यक्षले ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्नो वडाभित्र गएर म उम्मदवार हुँ, मेरो यो सिद्धान्त र विचार हो मलाइ भोट दिनुस् भन्न सक्दैन भने त्यसका लागि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।’

 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘यदि पुग्छ भने पैसा चाहिएको के का लागि को सीधा भनौं, सीधा व्यवहार गरौं ।’

उनले चुनाव भड्किलो र महंगो हुँदा लोकतन्त्र खतरामा पर्‍यो पनि भन्ने तर निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा पनि विरोध गर्नु उचित नहुने बताए । ‘सिद्धान्त, विचार र इमानले जितोस्, मनी र मसल पराजित होस् भन्ने असल मनसायका साथ गरेको कुरा पनि करोड करोडका गफ दिएर निस्तेज पार्ने हो भने लोकतन्त्रप्रतिको ओठेभक्ति मात्र हो’ थपलियाले भने ।

 

उनले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता भनेको पद र पैसाले खरिद गर्ने वस्तु नभएको पनि बताए । आफ्नो सिद्धान्त, विचार, काम र योग्यताप्रति विश्वास नहुनेले मात्र चुनावमा जनताको मत प्रभावित पार्न खोज्ने उनको भनाइ छ ।

 

स्थानीय तहमा ठेकदारलाई उम्मेदवार हुन कडाइ

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा र अरु कारोवारमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई उमेद्‍वार हुन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । बुधबारको आयोगको बैठकले निर्वाचनमा उमेद्‍वार हुने व्यक्तिले ठेक्कापट्टा र कारोवारमा संलग्न नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सम्बन्धित स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा र कारोवारमा संलग्न व्यक्तिले उमेद्‍वार दिनुहुँदैन भन्ने मान्यताका साथ यस्तो व्यवस्था ल्याइएको बताए । उनले भने, ‘ठेक्कापट्टा र चलअचल सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने भन्नुको अर्थ स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरु निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित बन्नुहुँदैन, त्यसले स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।’

 

आयोगले स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाकी भएको व्यक्तिसमेत उमेद्‍वार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । मनोनयनका साथमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र त्यो ठीक साँचो रहेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उमेद्‍वारले गर्नुपर्ने स्वघोषणाको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।’

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था र केही थप अवधारणा अघि सारेर उमेद्‍वारहरुले स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको हो । उमेद्‍वारले प्रचलित कानूनमा तोकिएका सबै कागजात बुझाउनुपर्छ । उमेद्‍वार हुने व्यक्तिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकको बन्दसूचीमा नभएको स्वघोषणा समेत गर्नुपर्नेछ ।

 

निर्वाचन आयोगले उमेद्‍वारहरुले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र ९डिभी÷पीआर० नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद, सजाय र जरिवाना तिर्न बाँकी भए बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

उमेद्‍वारले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ भने तोकिएको सिमाभित्र नै खर्च गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी लाभको पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पनि उमेद्‍वार हुन अयोग्य घोषणा गरेको छ । यो ऐनमासमेत भएको व्यवस्था हो ।

साथसाथै आयोगले सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउने व्यक्तिलाई पनि उमेद्‍वारका लागि अयोग्य हुने घोषणा गरेको छ । आयोगले उमेद्‍वारलाई नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था थपेको छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने र आफूले गरेको स्वघोषणामा पनि उम्मेवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।’

हेर्नुहोस् उम्मेदवारी दिनुअघि स्वघोषणा गर्नुपर्ने १९ बुँदा

१। नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको ।

२। २१ वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिक भएको

३। गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको ।

४। स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कानुनले अयाग्य नभएको ।

५। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपवाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पपाउने गरी वहाल नरहेको ।

६। सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको ।

७। स्थानीय तह निर्वाचन इेन २०७३ को दफा १३ को खण्ड ९ङ०, ९च०, ९छ०, ९ज०, ९झ०, ९ञ० र ९ट० बमोजिमको अयोग्यता नभएको ।

८। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देहिका २०७८ बमोजिम मनोनयनपत्र साथ उम्मेदवारले पेश गर्नुपर्ने सबै कागजात पेश गरेको ।

९। प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम नरहेको ।

१०। मनोनयनपत्र साथ पेश गरेको सम्पत्ति विवरण ठीक साँचो रहेको ।

११। स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको ।

१२। कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको ।

१३। सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।

१४। संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र ९डिभी÷ पीआर० नलिएको ।

१५। न्यायिक वा अर्घन्यायिक निकायबाट लागेको कँद सजाय, जरिबाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।

१६। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्ध रहेको ।

१७। निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको निर्वाचन खर्चको सीमाभित्र रही खर्च गर्न र खर्च सम्बन्धी आचरण

पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको ।

१८। २१ वर्ष उमेर पूरा भएकोले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य नेपाली नागरिक भएको ।

१९। नेपालको संविधान, कानून र निर्वाचन ऐन नियम भित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिवद्ध रहेको ।

यस्तो स्वघोषणापत्रमा उम्मेदवारले सम्पूर्ण विवरण ठीक साँचो रहेको र झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहँन बुझाउन प्रतिवद्ध रहेको घोषणा गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

प्राथमिक उपचारको सामाग्री क्याम्पसलाई

सुनसरीको इनरुवामा रहेको सुनसरी बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरुको लागि प्राथमिक उपचारको सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ । नेपाल विद्यार्थी संघ सुनसरी बहुमुखी क्याम्पस इकाई समितिले क्याम्पस प्रमुख इनु भट्टराईलाई विभिन्न स्वास्थ्य तथा प्राथमिक उपचारको सामाग्री हस्तान्तरण गरेको हो ।
हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघ सुनसरी बहुमुखी क्याम्पस इकाई समिति सभापती सेराज हुसेनले प्राथमिक उपचारको सामाग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । संघले सिरप फर्मा डिस्टिरीब्युटर विराटनगरको सहयोगमा बेटाडिन,कट्टन,बन्डेज,थर्मामिटर,हयास्पन जेल टेबलेट,निम्स टेबलेट,कट्टन जिकजैक,मिन्स पैड,ओआरएस, ओइन्ट मुपिर र हयान्डि प्लास्ट हस्तान्तरण गरेको हुसेनले बताउनुभयो । नेपाल विद्यार्थी संघ सुनसरीका भुतपूर्व सचिव धिरज भट्टराई,नेपाल विद्यार्थी संघ सुनसरी बहुमुखी क्याम्पस इकाइका सभापति सेराज हुसैन, क्याम्पस प्रमुख इनु भट्टराई, प्रध्यापिका लिला आपागाइ, संघका नेता नन्दन गुप्ता, शम्भु कुमार मेहता, निरज शर्मा, रोशनी उराँव लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

 

एमाले सरकारले गरेका काम लिएर जनतामा जान ओलीको निर्देशन

काठमाडौं । नेकपा एमालेले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता–पत्र तयारीबारे ‘भर्चुअल कार्यशाला’ आयोजना गरेको छ। कार्यशालालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले विगतका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एमालेका सरकारहरूले गरेका कामहरू लिएर जनतामा जान निर्देशन दिएको एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए। एमाले एक पार्टी र अरु सबै एक पार्टी भएकाले कुनै दुविधाविना निर्वाचनमा होमिन पनि ओलीको निर्देशन थियो।

 

कार्यशालामा प्रतिबद्धता–पत्र मस्यौदा समितिका संयोजक तथा बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रतिबद्धता–पत्रका सैद्धान्तिक पक्षमाथि जानकारी दिएका थिए भने मस्यौदा समितिका सदस्य सुशील ज्ञवालीले प्रतिबद्धता–पत्रका बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

कार्यशालमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरू, प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीका पदधिकारीहरू र एमालेबाट निर्वाचित पालिका प्रमुखहरू सहभागी थिए।

गठबन्धन गर्छौं भनेका छन्, सजिलो छैन : ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुबीच गठबन्धन गर्न सजिलो नभएको बताएका छन् ।

उनले सत्ता गठबन्धनका दलहरुलाई लोभी पापी भन्दै उनीहरुबीच गठबन्धन गर्न सहज नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

 

‘गठबन्धन गर्छौं भनेका हुन्, गठबन्धन सजिलो छैन, लोभी पापीहरुको गठबन्धन कति गाह्रो होला विचार गर्नुस् त’ भक्तपुरमा तरकारी बजारको उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘एकै दिन निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्तै गर्न सक्दैन भनेर निर्वाचन आयोगलाई भनेर दुई दिन राखेको छ मनोनयन दर्ता पनि ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले यसपल्ट उम्मेदवारी दर्ताका बेला गठबन्धनमा झगडा हुन्छ, कुरा मिल्दैन निर्वाचन आयोगलाई मनोनयन दर्ताको समय गठबन्धनले नै दुई दिन राख्न लगाएको जिकिर गरे । ‘एक हप्ता राखे पनि के हुन्छ र मनोनयन नै हुने होला’ ओलीले भने ।

 

उनले नेपालमा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने दल कुनै नरहेको भन्दै गठबन्धन गरे पनि आफूहरुले चुनाव जित्ने दावी गरे । ‘एमाले क्वीन्टलको ढक हो । पाँचवटा दल भनेका एक एक किलोको ढक जस्ता हुन् । एक्लै एमालेसँग लड्न आउन अबको नेपालमा कुनै पार्टीले नचिताए हुन्छ’ उनले भने ।

देउवाको प्राथमिकता भारतसँग सम्बन्ध सुधार

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच एकआपसमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण नभएको आगामी वैशाखमा तीन वर्ष पुग्दैछ । सन्दर्भविना पनि बाक्लै आवतजावत भइरहने छिमेकीबीच यति लामो समयसम्म उच्चस्तरीय भ्रमण हुन नसक्नु दुई देशबीचको सम्बन्धमा सौहार्दता नभएको स्पष्ट संकेत हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १८ देखि २० गतेसम्म गर्ने तीनदिने भ्रमणलाई सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्ने भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महत प्रधानमन्त्रीको भ्रमण एकअर्काको कुरा सुन्ने र बुझ्ने अवसरका रूपमा लिइने बताउँछन् । ‘नेपाल र भारतबीच छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू तमाम छन् । ती सबै विषयमा पनि छलफल होला,’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका महतले भने, ‘तर, मुख्यतः केही समययता देखिएको दुई देशबीचका अप्ठ्याराहरूलाई चिर्ने र सौहार्दता कायम गर्ने विषय नै मुख्य हुनेछ ।’

 

त्यस्तै परराष्ट्रविद गेजा शर्मा वाग्ले भारतसँग उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण वार्ता र संवादको ढोका खोल्नु देउवाको पहिलो प्राथमिकता हुने बताउँछन् । ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादको माध्यमद्वारा सबै विवादित विषयहरू समाधान गर्न भारतलाई सहमत गराउनु प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणको प्रमुख कार्यसूची हुनेछ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘त्यसैले उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण वार्ता र संवादको ढोका खोल्नु देउवाको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।’

सम्बन्ध सुधारको महत्वपूर्ण अवसर

 

उच्चस्तरीय भ्रमणको लामो अन्तराल र देउवा प्रधानमन्त्री भएको आठ महिनापछि हुन लागेको यो भ्रमण दुई देशबीच उत्पन्न विभिन्न विवादित विषयको समाधान खोज्ने र खलबलिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । देउवा प्रधानमन्त्री भएको करिब आठ महिनापछि यो भ्रमण तय भएको छ । ७ जेठको मध्यरातमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटनलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार देउवा २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर ३ साउनमा संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई दिएका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जाने आंकलन गरिएको थियो । गुजरात समिटका लागि तय भएको भ्रमण पनि भारतमा कोरोना महामारी बढेका कारण स्थगित भएको थियो ।

घोषणा भइसकेको स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भ्रमण तय गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले यसपटक भारतसँग लेनदेनलाई भन्दा पनि सम्बन्धलाई हार्दिक बनाउने मनस्थिति बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण तयारीबारे जानकार परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई मुख्य गरी द्वीपक्षीय सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँछन् । ‘सम्बन्ध सुधार नै प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हो,’ भट्टराईले भने, ‘एक प्रकारले यो प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो र नियमित भ्रमण हो । भ्रमणमा विशेष गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्छ भन्नेमा बढी जोड रहेको छ ।’

एजेन्डाको टुंगो लाग्नै बाँकी

प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण सुरु हुन दुई दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा हुने छलफलका एजेन्डा अझै टुंगिएका छैनन् । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको तयारीबारे जानकारी दिँदै ‘एजेन्डाबारे छलफल चलिरहेको’ बताइन् । ‘भ्रमणमा छलफल हुने एजेन्डाका विषयमा छलफल जारी छ, अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स् हट्ला बिजुली बजारको तगारो रु
भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीबीच चैत १९ गते द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ । देउवाले भ्रमणमा राष्ट्रियहितका आधारमा सीमा विवाद, इपीजी प्रतिवेदन, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, व्यापार घाटा, महाकाली नदीको तुइन प्रकरण, अपर कर्णाली ऊर्जा परियोजना, हुलाकी राजमार्गलगायत विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबीच छलफल गर्ने र एजेन्डा तय गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले १९ चैतमै भारतका उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् । भारतका विदेशमन्त्री एस। जयशंकर र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् ।

तीन वर्षपछि उच्च राजनीतिक भ्रमण

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ०७५ सालको वैशाख २८ मा नेपालको दुई दिने भ्रमणमा आएका थिए । मोदीको उक्त भ्रमण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली भारतबाट फर्किएको करिब एक महिनापछि भएको थियो । त्यो मोदीको प्रधानमन्त्रीकालमा भएको तेस्रो नेपाल भ्रमण थियो । नेपालबाट भने सरकार परिवर्तन भएसँगै अधिकांश नयाँ प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा पटक–पटक गइरहन्थे ।

 

संविधान बनेपछि सम्पन्न ०७४ सालको आम निर्वाचनपछि ३ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओली २३ चैतमा तीनदिने भ्रमणमा भारत गएका थिए । उनकै निम्तो मानेर त्यसको एक महिनापछि मोदी नेपाल आए । तर, त्यसपछि दुवै तर्फबाट प्रयासहरू भएपनि उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण भने हुन सकेनन् ।

त्यसबीचमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०भित्र विवाद बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आधारभूत कूटनीतिक प्रोटोकललाई समेत बेवास्ता गर्दै केही भेट गरेका थिए । उनले ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँग प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नै भेट गरेको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको केही समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका दूतका रूपमा नेपाल आएका भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय चौथावालसँग पनि ओलीले भेट गरेका थिए । दुई देशबीच विवाद चलिरहेको अवस्थामा रहस्यमय र अपारदर्शीरूपमा खुफिया एजेन्सीका प्रमुख र नेतालाई भेटेको भन्दै ओलीको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

परराष्ट्रविद् वाग्लेको भाषामा यो अवधि ‘दुई देशबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र संवादमा उत्पन्न गतिरोध’ थियो । त्यसपछि हुन लागेको यो नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो नयाँदिल्ली भ्रमण हो । प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न भारत भ्रमणले दुई देशबीच उत्पन्न यही गतिरोध अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् वाग्ले । ‘भ्रमणमा देउवाले उच्च कूटनीतिक कुशलतापूर्वक विद्यमान चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण जाँदा ‘शपिङ लिस्ट’ बोकेर जाने र कति परियोजनामा हस्ताक्षर भए वा कति आर्थिक सहयोग हासिल भयो भनी नेपालमा गणितीय आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति छ । हरेक विदेश भ्रमणहरू चुनौतीपूर्ण र विवादित हुने गरेको कटु यथार्थलाई आत्मसात गरी देउवाले भ्रमणका कार्यसूची तय गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।’ उनी देउवाको नयाँ दिल्ली भ्रमण ओलीको पालामा बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने अवसरसँगै चुनौतीसमेत भएको बताउँछन् ।

चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्की प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण अहिलेको बदलिंदो विश्व परिस्थितिमा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई ‘वार्मअप’ गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘भारतसँग केही समययता सम्बन्धमा अलिकति खटपटजस्तो देखिएको छ । पछिल्लो समयको युक्रेन संकटपछि विश्व परिस्थति बदलिरहेको अवस्था छ । यस्तोबेला छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘भारतसँग हाम्रा सीमादेखि लिएर विभिन्न परियोजनाहरूका विषयमा समस्याहरू छन् । ती विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । तर, त्यससँगै सम्बन्धलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

नक्सा प्रकरणपछि सम्बन्धमा खटपट

नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण र संवाद हुन नसक्नुको कारणका रूपमा कोरोना महामारीलाई देखाउने गरिएको छ । तर, नेपालको भूभागलाई समावेश गरेर भारतले नक्सा प्रकाशन गरेपछि दुई देशबीच उत्पन्न विवाद मत्थर हुन नसक्नु यसको मुख्य कारण थियो । भारतले १६ कात्तिक २०७६ मा पाकिस्तानसँगको विवादित क्षेत्र जम्मु, कश्मीर र लद्दाखलाई विभाजित भएको देखाउन नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । सोही नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई औपचारिक रूपमा भारतले आफ्नो भूमिका रुपमा समावेश गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको थियो । भारतको उक्त कदमको नेपालमा विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा सर्वदलीय सहमतिमा संविधान संशोधनमार्फत उक्त क्षेत्रलाई समेटेर नेपालले पनि नयाँ नक्सा जारी गर्यो ।

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि असन्तुष्ट बनेको भारत सौहार्दपूर्ण संवादमा आउन चाहेन । बरु नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र विभिन्न च्यानलबाट पठाएका पत्र र कूटनीतिक नोटहरूको बेवास्ता गर्दै आयो । विवादित नक्सा प्रकाशन प्रकरणपछि ओली सरकारको कार्यकालमा उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण संवाद करिब बन्दजस्तै भएको थियो ।

उसो त यसअघि पनि दुई देशबीच उच्चस्तरमा संवाद नै नभएको भने होइन । बेलायतको ग्लास्गोमा गत कात्तिकमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औं सम्मेलन ९कोप–२६० मा सहभागी हुन गएकाबेला प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीबीच साइडलाइन वार्ता भएको थियो । देउवा र मोदीबीच भएको उक्त भेटवार्ता भएपछि उच्च राजनीतिक तहको संवादमा बल्ल ‘आइसब्रेक’ भएको थियो ।

 

सीमामा समस्या

भारतले आफ्नो रवाफ भने छाडेको छैन । मोदीले गएको पुस १५ मा मात्रै लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थिए । पहिलोपटक उत्पन्न नेपालसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि संवादलाई बेवास्ता गरेका मोदीले दोस्रोपटक सडक विस्तारको कार्य अगाडि बढाएका थिए । यसबारे नेपालमा विरोध भइरहेको छ । सडक विस्तारबारे छलफल गर्न नेपालले पटकपटक उच्चस्तरीय राजनीतिक बैठक बस्न भारतलाई आग्रह गरेपनि भारतले चासो देखाएको छैन ।

त्यस्तै एकअर्काको सहमतिविना सीमा नदीको बहाव प्रभावित हुने संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । तर, भारतले दार्चुला सदरमुकाम नजिकै एकतर्फी पक्की तटबन्ध बनाएपछि स्थानीयस्तरमा विवाद भइरहेको छ ।

यो विषयमा स्थानीयले लगातार गुनासो गर्दा पनि सरकारले भारतसँग संवादको पहल नगर्दा केही दिनअघि मात्रै निर्माण कार्यमा प्रयोग भइरहेको डोजरमाथि ढुंगामुढा भएको थियो । औपचारिक जानकारी नदिइकनै भारतले दार्चुला सदरमुकाम पारि महाकाली किनारमा पाँच किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाइरहेको नेपाली पक्षको भनाइ छ ।