२ बैशाख २०८३, बुधबार ०६:३७ – Nagarikabhiyan : National News

विपक्षीका एजेन्डा पनि सरकारको नीतिमा

काठमाडौं ।  सरकारले १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय दलहरूसँग सुझाव मागेको छ । सय दिनमा गर्ने सय वाचासहितका प्रतिबद्धतापछि सरकारले राष्ट्रिय दलका चुनावी घोषणापत्रका विषयसमेत समेटेर १८ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारले कामको प्राथमिकता र मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको प्रतिबद्धतामाथि १० वैशाखभित्र सुझाव दिन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय दललाई अनुरोधसमेत गरेको छ । तर, सरकारले संसदीय अभ्यास र मान्यतालाई नै चुनौती दिने गरी संवैधानिक र संसदीय प्रक्रिया मिचेर कार्यक्रम ल्याएको भन्दै कतिपय प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई करिब एक सय अर्ब डलरनजिक लैजाने योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै, कर प्रणाली सुधार गर्दै १० वर्षसम्म करदर स्थिर राख्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनेजस्ता विषय समेटिएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै ०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तथा सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने र नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई सर्वसूलभ र निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, कृषि क्षेत्रमा किसान क्रेडिट कार्ड, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र बाँझो जमिन चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्र सुधार गर्दै पाँच वर्षभित्र पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने तथा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’का रूपमा मनाउनेजस्ता विषय कार्यक्रममा समेटिएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बुढीगण्डकी र दुधकोशीजस्ता जलाशययुक्त ठुला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमले समेटेको छ ।

सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’प्रति प्रतिपक्षी दलहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसे प्रतिबद्धताभन्दा प्रक्रिया र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय हित, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहजस्ता एजेन्डा त सबै दलको साझा एजेन्डा नै हो । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि यी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएरै घोषणा गर्ने गर्छन् । उनीहरूले स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरेर देश र जनताको समृद्धिकै लक्ष्य राखेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, हामीकहाँ अहिलेसम्मको समस्या भनेकै कार्यान्वयनको हो । जनताले पनि घोषणा र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । तर, घोषणा जे गरे पनि कार्यान्वयनमा पक्षपात, संवैधानिक प्रक्रिया नमानी निर्दलीय अभ्यास, कानुनको अपव्याख्या गरी पूर्वाग्रह र प्रतिशोध राखियो भने सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ, आलोचना र असन्तुष्टि पनि बढ्छ ।’

अर्को प्रतिपक्षी एमालेले सरकारको प्रतिबद्धता संवैधानिक र संसदीय पद्धति मिचेर स्टन्टका लागि ल्याइएको आरोप लगाएको छ । ‘राज्य सञ्चालन संवैधानिक र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट जनतासामु राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हाम्रो संसदीय पद्धति हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मै प्रतिबद्धता राखेर राष्ट्रिय सहमतिका लागि अपिल गर्नुपर्थ्यो । तर, संसद् स्थगित भएपछि ब्याकडोर (पर्दा पछाडि)बाट ल्याउनु उचित भएन,’ एमाले नेता गुरु बरालले भने, ‘संवैधानिक प्रक्रिया, विधिसम्मत रूपमा गरिने काम, संवादमा मात्र हाम्रो साथ रहन्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्टबाज गर्नकै लागि ल्याइएको हो भने त हाम्रो भन्नु केही छैन ।’

नेकपा नेता देव गुरुङले सरकारले सर्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’बारे अनभिज्ञता जनाए । ‘हामीलाई केही पनि थाहा छैन, उहाँहरूले के ल्याउनुभयो, किन सुझाव माग्नुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले जानकारी दिनुभयो भने थाहा होला र सुझाव दिने कि नदिने पनि पछि नै कुरा गर्न सकिन्छ ।’

अर्को प्रतिपक्षी श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारको राम्रो कामलाई साथ र गलत कामलाई आलोचना गर्ने जनाएको छ । महासचिव आरेन राईले सरकारको प्रतिबद्धताबारे भने, ‘सरकारले गर्ने राम्रो काममा हाम्रो पार्टीको सधैँ साथ रहन्छ । गलत काम गर्‍यो भने हाम्रो साथ रहँदैन । हामी त देशका लागि पद त्याग्न पनि तयार छौँ । श्रमको सम्मान गर्ने गरी ल्याउने कार्यक्रममा हाम्रो समर्थन रहन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन रहन्छ । अहिले पनि मुख्य कुरा कार्यान्वयनको हो । सरकारका योजना, कार्यक्रम लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न जनताको छ । हामी जनतासँगै छौँ । हामी अध्ययन गरेर यो विषयमा पार्टीको धारणा बाहिर ल्याउँछौँ ।’

राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेटेका विषयलाई सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा राखेकाले त्यसको स्वागत गरेको छ । ‘शासकीय सुधार र आर्थिक रूपान्तरणका लागि १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा राप्रपाले चुनावी घोषणापत्रमार्फत अघि सारेको नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथमको अवधारणलाई कूटनीतिको केन्द्रमा राख्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई मतदानको अधिकार र सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, आगामी दशकमा ३० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राख्दै बुढीगण्डकी र दुधकोशीजस्ता ठुला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनेलगायतका आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका अधिकांश विषय समावेश गरिनु स्वागतयोग्य छ,’ प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, ‘निषेधको राजनीतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सबै पक्ष र शक्ति अटाउने शासकीय स्वरूप स्थापना गर्न राप्रपाले अघि सारेको नवीन समझदारीको प्रस्तावलाई स्थिर र बलियो मानिने सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउनुपर्थ्यो । संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको प्रतिबद्धता नआउँदा सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रथम दृष्टिमा अपूर्ण छ । राप्रपाले विस्तृत धारणा छलफलपछि ल्याउनेछ ।’ नयाँ पत्रिकाबाट

दक्षिणी सीमामा थप २२ सय सशस्त्र प्रहरी परिचालन

काठमाडौं । सीमा सुरक्षा र सीमावर्ती अपराध नियन्त्रणका लागि भारतसँगको सीमानाकामा थप दुई हजार २०० सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा सशस्त्र प्रहरीले पहाडी जिल्लामा कार्यरत प्रहरीलाई सीमामा खटाएको हो । नयाँ सरकार बनेलगत्तै सीमामा केन्द्रित हुन सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

सोहीअनुसार अस्थायी रूपमा सीमामा परिचालन बढाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । तीन हजार जनशक्ति सीमानाकामा थप्ने योजना रहेको र हालसम्म दुई हजार २०० लाई परिचालन गरिसकिएको सशस्त्रका प्रवक्ता डिआइजी विष्णुप्रसाद भट्टले बताए ।

पहाडी जिल्लाका गण र गुल्ममा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा क्षेत्रमा पट्रोलिङमा खटाइएको छ । सीमा सुरक्षाका साथै तस्करी नियन्त्रण तथा सीमा अपराध रोकथामको उद्देश्यले नाकामा सशस्त्र प्रहरी  बढाइएको प्रवक्ता भट्टले बताए । यसअघि सीमामा ६ हजार पाँच सय सशस्त्र प्रहरी खटिएकोमा अब ८ हजार सात सय पुगेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट

सम्पादकीय: नयाँ वर्षको नयाँ सङ्कल्प र नागरिक अभियानको पुन: प्रस्थान

नयाँ वर्ष २०८३ को सुुखद आगमनसँगै प्रकृतिले काँचुली फेरेझैँ नागरिक अभियान डटकम ले पनि एक नयाँ ऊर्जा र अठोटका साथ आफ्नो पत्रकारिताको यात्रालाई पुन: सुचारु गरेको छ। सर्वप्रथम, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय पाठक, शुभचिन्तक र विज्ञापनदाताहरूमा नयाँ वर्षको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ।

​विगत केही समयदेखि प्राविधिक कारण र केही आन्तरिक तयारीले गर्दा हामी तपाइँहरूमाझ नियमित उपस्थित हुन सकेनौँ। एउटा समाचार माध्यमका लागि आफ्ना पाठकबाट टाढा रहनुपर्दाको क्षण निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सूचनाको हकबाट पाठकलाई वञ्चित गराउने हाम्रो कुनै चाहना थिएन, तर परिस्थिति र समयको मागलाई आत्मसाथ गर्दै हामीले आफूलाई अझ सक्षम, अझ व्यवस्थित र अझ जिम्मेवार बनाउन यो छोटो विश्राम लिएका थियौँ। आज हामी अझ परिष्कृत र सशक्त भएर तपाइँहरूकै मोबाइल र कम्प्युटरका स्क्रिनमा फर्किएका छौँ।

​किन ‘नागरिक अभियान’?
​हामी केवल एउटा समाचार पोर्टल मात्र होइनौँ, हामी समाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि सुरु गरिएको एउटा वैचारिक अभियान हौँ। लोकतन्त्रमा नागरिकको आवाज नै सर्वोपरी हुन्छ। जब नागरिकका गुनासो, भोगाइ र आवश्यकताहरूले राज्यको मूलधारमा स्थान पाउँदैनन्, तब पत्रकारिताको आवश्यकता अझ बढी खड्किन्छ। नागरिक अभियान डटकम ले सधैँ भुईँतहका मानिसहरूको कथालाई प्राथमिकता दिनेछ।

​हाम्रा अबका प्राथमिकताहरू:
​१. निष्ठापूर्ण पत्रकारिता: प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय ‘फेक न्युज’ र भ्रामक सूचनाको बाढी आएको छ। यस्तो समयमा समाचारको सत्यता जाँच गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। हामी भ्युज (Views) को दौडमा लागेर सत्यलाई ओझेलमा पार्ने छैनौँ।
​२. स्थानीय मुद्दा र पहिचान: संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहका उपलब्धि, समस्या र जनचासोका विषयलाई हामीले विशेष स्थान दिनेछौँ। विशेषगरी ओझेलमा परेका क्षेत्र, भाषा र संस्कृति (जस्तै मैथिली तथा अन्य स्थानीय भाषाहरू) को जगेर्ना र प्रवर्द्धनमा हाम्रो कलम निरन्तर चल्नेछ।
​३. सुशासन र जवाफदेहिता: राज्यका संयन्त्रहरूलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन ‘वाचडग’को भूमिका निर्वाह गर्नु हाम्रो धर्म हो। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र बेथितिका विरुद्धमा हाम्रो अभियान जारी रहनेछ।
​४. प्रविधि र पहुँच: हामीले हाम्रो वेबसाइटलाई अझ ‘युजर फ्रेन्डली’ र छिटो बनाएका छौँ। अब पाठकहरूले कम इन्टरनेट स्पिडमा पनि सहजै समाचार पढ्न र भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ।

​पाठकहरूसँगको अपेक्षा
​कुनै पनि सञ्चार माध्यमको सफलता त्यसका पाठकहरूको विश्वासमा टिकेको हुन्छ। हामी केही समय निष्कृय रहँदा पनि तपाईंहरूले देखाउनुभएको चासो र मायाले हामीलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ। हामी चाहन्छौँ, तपाईंहरू हाम्रा समाचारको आलोचक पनि बन्नुहोस् र मार्गदर्शक पनि। समाजमा घटेका घटना र देखिएका बेथितिलाई हामीसम्म पुऱ्याएर यो अभियानलाई अझ वृहत् बनाउन तपाईंहरूको साथ अनिवार्य छ।
​अन्त्यमा, नयाँ वर्ष २०८३ हामी सबैका लागि सुखद रहोस्। नागरिक अभियान डटकम अब विश्राम लिने छैन, बरु अझ तीव्र गतिमा सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचनाको संवाहक बनेर तपाईंको साथमा रहनेछ।

​पुन: नयाँ वर्षको शुभकामना !

​सम्पादक
नागरिक अभियान डटकम

(https://www.google.com/search?q=nagariabhiyan.com)

मिति: बैशाख १, २०८३