४ माघ २०७९, बुधबार १७:२९ – Page 3 – Nagarikabhiyan : National News

अपांगता भएका व्यत्तिहरुलाई देवानगञ्ज गाउँपालिका द्वारा कम्मल (ब्लांकेट) बितरण

देवानगञ्ज । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई कम्बल (ब्लांकेट) वितरण गरिएको छ । बढ्दो जाडो र सितलहरलाई मध्यनजर गरि देवनगञ्ज गाउँपालिकाको सहयोगमा अपांगता सामावेशी संस्थाले बुधबार १३० जना अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई कम्मल वितरण गरिएको हो ।

गाउँपालिकाको ७ वटै वडामा रहेका अपांगता भएका ब्यक्तिहरुलाई जाडोमा केही न्यानोपन दिने प्रयास स्वरुप कम्बल बितरण गरिएको देवानगञ्जका उपाध्यक्ष कुमारी विभा यादवले जानकारी दिनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने अपांगता भएका व्यक्तिहरुले मासिक रुपमा भत्ता पाएपनि (ग) र (घ) वर्गका कार्ड प्राप्त अपांगता भएका व्यक्तिहरुले खासै सुविधा नपाएको अवस्था र बढ्दो जाडो र सितलहरलाई मध्यनजर गरि कम्मल वितरण गरिएको यादवले बताउनुभयो ।

यादवको अध्यक्षमा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव र गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेचन प्रसाद मेहताले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई एकसाथ कम्बल बितरण गर्नुभएको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष डुमरलाल मेहताले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा सूचना अधिकृत जनार्दन मेहता, प्रमुख प्रशा रामराज पौडेल, देवानगञ्ज ७ नम्बर वडा अध्यक्ष सूर्यनारायण यादव, पत्रकार जयकृष्ण यादव र ब्रहमदेव मेहता सहितको उपस्थिती रहेको थियो ।

गाउँपालिकाले अपांगता भएका ब्यक्तिहरुका लागि भनेर आर्थिक बर्ष २०७९/०८० का लागि तीन लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

देवानगंज गाउँपालिका अध्यक्ष द्धारा आगलागि पिडितहरु लाई राहत हस्तान्तरण

देवानगंज । सुनसरीको देवानगंज गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को पक्की टोलामा मंगलवार विहान आगलागि हुदाँ तिन परिवारको चार वटा घर जलेर नस्ट भए पछि  देवानगंज गाउँपालिका अध्यक्ष बेचन प्रसाद मेहताको टोलिले आगलगि पडितहरु लाई राहत समाग्री हस्तान्तरण गर्नु भएको छ ।

स्थानिय रामसोरुप मुखिया, राजेश मुखिया र भोला मेहताको घरमा आगलागि हुदाँ घरमा रहेको अन्न पाता, लता कपडा जलेर नष्ट भएको जानकारी पछि गाउँपालिका अध्यक्ष नेतृवतको टोलीले , चामल, तेल, नुन, दाल, भुजा, व्लानकेट, खाना पकाउने भाडा, तल्कालै हस्तान्तरण गर्नु भएको छ । वडा अध्यक्ष सुर्यनराण यादव, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राम राज पौडेल, रेडक्रस देवानगंज शाखा इमरान अंसारी लगायतको उपस्थित रहेको थियो ।

चिसोको मौसम भएको कारण गाउँपालिका अध्यक्षले राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्दा स्थानियहरु खुशिएका थिए स्थानिय हरिनराण मेहताका अनुसार पालिका अध्यक्षले तत्कालै राहत उपल्ब गराउदाँ आफुहरु खुशि भएको प्रतिकृया दिनु भयो ।
यता रेडक्रस देवानगंज शाखाले समेता पिडितहरु लाई राहता सामग्री हस्तान्तरण गरेको थियो ।

मलाई षड्यन्त्रपूर्वक इन्काउन्टर गर्न खोजिँदैछ: अभिषेक गिरी

विराटनगर । मोरङ् कारागारका कैदीबन्दीले आज बुधबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । चौकिदार अभिषेक गिरीलाई सरुवा गर्न लागिएको भन्दै हिजो मंगलबारबाट आन्दोलन शुरु गरेका उनीहरूले आज पनि बिहानै देखि शान्तीपुर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् । गिरी मोरङ कारागारका चौकिदार समेत हुन । गिरीलाई कैद अवधि सकिनै लाग्दा गृह मन्त्रालयले मकवानपुरको भीमफेरी कारागार सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । गृहको सो निर्णयसँगै कैदीबन्दी सरुवा रोक्नुपर्ने मागसहित टाउकोमा कालोपट्टी बाँधेर गिरीको ‘सपोर्ट’मा विभिन्न प्ले कार्डसहित आन्दोलनमा छन् ।

मंगलबारदेखि उनीहरूले चौकीदार गिरीको सरुवा षड्यन्त्रपूर्वक भएको र यो स्वीकार्य नहुने भन्दै प्रर्दशन गरेका हुन । कैदीबन्दीले गिरीलाई ‘ठूल्दाइ’ को नाम दिएका छन् । उनीहरूले ‘ठूल्दाइ’को सरुवा रोक्नुपर्ने र जबरजस्ति सरुवा गरेमा जस्तोसुकै परिस्थिति आउनसक्ने चेतावनी दिइरहेको कारागार श्रोतले बताएको छ । गिरीले कैद भुक्तान गर्न अब जम्मा २७ दिन मात्रै बाँकी छ । गिरी २०७८ मंसिर ९ गते केन्द्रीय कारागार डिल्लीबजारबाट मोरङ स्थानान्तरण भएका थिए ।त्यसबखत गिरीलाई मोरङ कारागारमा ल्याउन नहुने भन्दै कैदीबन्दी र उनीहरूका आफन्तले आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूको तिब्र आन्दोलनका कारण गिरीलाई मोरङ कारागार ल्याउन सकस परेको थियो । तर अहिलेको आन्दोलन फरक छ । कारागार श्रोतका अनुसार कैद भुक्तान गर्नै लाग्दा उनीहरूले गिरीलाई मोरङ कारागारबाटै बिदाइ गर्न चाहेका छन् ।

कैदीबन्दीले गिरीको स्थानान्तरण गरेको खण्डमा जस्तोसुकै परिस्थिति आउनसक्ने बताएका छन्’, कारागार श्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूले हामीलाई पनि ‘ठूल्दाइ’सँगै लग्नुहोस् भनिरहेका छन् ।’ अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका गिरीलाई सरुवा गरेर मोरङबाट भीमफेदी कारागार लैजानका लागि आइतबार पत्र प्राप्त भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा कारागार व्यवस्थापन विभागले गिरीलाई ‘जतिसक्दो चाँडो’ स्थानान्तरण गर्न मोरङ कारागारलाई पत्र पठाएको थियो । ‘माथिबाट पत्र आएपछि हामीले स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ निमित्त जेलर तुलसीराम भगतले भने, ‘यहाँ कैदीबन्दीले दबाबपूर्ण धर्ना दिइरहका छन् ।’उनका अनुसार कारागार प्रशासनले स्थानान्तरणको प्रक्रिया सकेर आवश्यक कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङलाई बुझाइसकेको छ । अब, प्रशासनले सुरक्षाको रणनीति तयार गर्दै गिरीको स्थानान्तरण गर्ने छ । गिरीले बरु आफ्नो जिम्बेवारी अरुलाई नै दिएर आफुलाई स्थानान्तरण नगर्न भनिरहेका छन् । फागुन ३ गते गिरीको कैद अवधि सकिँदै छ । उनले मोरङ कारागारबाटै कैद भुक्तान गर्न चाहेको बताएका छन् । ‘या मलाई केन्द्रीय कारागारमा सिफ्ट गरियोस् । यात विराटनगर कारागारमै मेरो जिम्मेवारी अरू कसैलाई सुम्पिइयोस्’, गिरी भन्छन्, ‘म यही कारागारबाट कैद भुक्तान गर्न चाहन्छु तर म भीमफेदी जान चाहन्नँ ।’ गिरीले मानवअधिकार आयोग मोरङलाई कारागार कार्यालय मोरङ मार्फत निवेदन समेत दिएका छन् ।

उनले आफुलाई षड्यन्त्रपूर्वक मार्न खोजिएको भन्दै उचित न्याय मिलाइदिन आग्रह गर्दै मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दिएका छन् । निवेदनमा भनिएको छ, ‘मलाइ सरुवा लाने बहानामा बाटोमा मार्ने षड्यन्त्र रहेको साथै कारागार भित्रै पनि मलाई मार्ने प्रयास भएको हुनाले मेरो ज्यान, स्वाभिमान र मानव अधिकार हनन् गर्न खोजिएकोमा यस्ता कार्यलाई यथाशिघ्र बन्द गराई म माथि कुनै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप वा दवाव नहोस् साथै उचित न्याय दिलाइ दिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।’ राजनिती खिचातानीका कारण फेरी मोरङ कारागार अशान्ती तर्फ लागिरहेको छ । कैदिबन्दिहरु कुनै हालतमा अभिषेक गिरीलाइ सरुवा हुन नदिने अडानका साथ आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

कानुन विपरित गिरीलाइ सरुवा गर्न खोजे मर्न र मार्न समेत तयार हुने बताउँछन् । कानुन र नियममा १ बर्ष सजाय बाँकी रहेका कैदिबन्दिहरुलाइ सरुवा गर्न पाँइदैन् तर मलाइ भिमफेदी कारागार सरुवाको नाममा इन्काउन्टर गर्ने योजनाका साथ लगिदैछ , झन मेरो त २८ दिन पनी बाँकी छैन कैद भुक्तानीका लागि गिरी बताउँछ । हिजो मेरो अपराधिक गतिविधि भएता पनी मैले आफ्नो सजाय काटिसक्न लागेको छु, तर बेलाबेला केहि बाहिरि ब्याक्तहरुले बदनाम गराउन नराम्रा समाचारहरु लेखिदिने गरेका छन् । जुन भ्रामक र असत्य भएको गिरी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा शाही नियुक्त

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरेको छ ।

पार्टी संसदीय दलको नेता एवं उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले संसदीय दलको विधान बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य शाहीलाई प्रमुख सचेतक पदमा नियुक्त गर्नुभएको पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रमुख सचेतकको मुख्य भूमिका दल र सभामुखबीच समन्वय गरी सदनमा प्रस्तुत हुने एजेण्डाकाबारेमा सहजीकरण गर्नु हो । गत मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा शाही जुम्लाबाट निर्वाचित हुनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँग बेलायती राजदूतको भेटवार्ता

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको सो भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा विचारविमर्श भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।

पर्सा प्रहरीद्वारा २२ लाख ५० हजार अवैध रकम सहित २ जना पक्राउ

वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लामा अवैध हुण्डी करोबार बढ्दै गएको छ । प्रहरीले श्रोत नखुलेको २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहित २ हुण्डी करोबारीलाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरुमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १६ नगवाका ३४ वर्षीय बिकाश साह र वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १८ ईनर्वा मनियारी निवासी १९ वर्षीय सुवास कुमार साह छन् ।

मंगलबार दिउँसो जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको टोलीले वीरगञ्जको घण्टाघरस्थित सडकखण्डबाट उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई आज सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रहरीले उनीहरुमाथि शंका लागि चेकजाँच गर्ने क्रममा बीआर–५–एई ९३४३ नम्बरको भारतीय स्कुटरमा पछाडी बस्ने सुवास कुमार साहले बोकेको झोला भित्र १ हजार, ५ सय तथा १ सय दरका २२ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपक गिरीले जानकारी दिए।

साथै अभियुक्तहरुले प्रयोग गरेको मोबाईल २ थान समेत बरामद गरेको उनले बताए । आफूसंग रहेको रकमको श्रोत खुलाउन नसक्दा उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिमको कसूरमा अनुसन्धान भैरहेको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता एवम डिएसपी गिरीले बताए ।

कांग्रेसले मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिने

जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई विश्वासको मत दिने बताएको छ ।

विश्वासको मत लिन आज कसको प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताए ।

उनले जसपा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने बताएका छन् ।

बुधबार प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका हुन् ।

उनले सत्तारुढ गठबन्धनको पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै कांग्रेसले मत दिँदै प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेर भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

सांसद यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिपक्षविहीन संसद र मूल्यहीन कांग्रेस

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको महत्वबारे राजनीतिशास्त्रका विचारक तथा अनुसन्धाताहरूले प्रशस्तै मसी सिध्याएका छन्। ती अध्ययनहरूको मूल मर्म यही छ कि बलियो र प्रभावकारी प्रतिपक्ष विनाको सरकारले जनताको भावना र स्वार्थ हैन सरकारी दल र तिनकै नेताका स्वार्थ र हितलाई प्राथमिकता दिन्छन्। हुन त संसदीय व्यवस्थाका पनि अनेक प्रकृति र प्रकार छन्। जस्तो कि राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्र र गणतन्त्र, अनि दुईदलीय र बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली। जतिसुकै फरक प्रकृति र परिवेश भए पनि संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका भनेको सत्तालाई जिम्मेवार बनाउने नै हो। सत्तापक्ष सरकार चलाउन असफल भए जिम्मेवारी लिन आफू अघि सर्नु प्रतिपक्षको परिभाषित काम हो।

सरकार र प्रतिपक्ष जहाँ रहे पनि हरेक जिम्मेवार राजनीतिक दलको मूल जिम्मेवारी देश र जनताको पक्षमा काम गर्नु हो। तर लोकतन्त्रमा सरकार आफैं जिम्मेवार नहुनसक्ने हुनाले उसको कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै जनताप्रति जिम्मेवार गराउन बलियो र संगठित प्रतिपक्षको परिकल्पना गरिएको हो। राजनीतिशास्त्रीय मान्यता र संसदीय लोकतन्त्रको प्रतिपक्षसम्बन्धी यिनै सैद्धान्तिक आलोकमा हेर्दा अहिले नेपाली कांग्रेस आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्यूत भएको छ। प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएर नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सत्ताको प्रत्यक्ष सहयोगीको भूमिकामा उभ्याएको छ र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाबाट विमुख बनेको छ।

२०४६ को परिवर्तनपछि सबभन्दा बढी सत्तामा पुगेको दल नेपाली कांग्रेस नै हो। उसलाई सत्ताको स्वाद थाहा छ, तर जिम्मेवारी थाहा छैन। ऊ आफूलाई लोकतान्त्रिक दल त भन्छ तर उसले लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यताहरूलाई लत्याउँदै आएको छ। सत्तामा त ऊ खासै सफल हुन सकेन, तर प्रतिपक्षमा पनि उसले आफ्नो भूमिका कहिल्यै प्रभावकारी गराउन सकेन। जिन्दगीभर राजनीति गरेका र राजनीतिको केन्द्रमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यस मामलामा अत्यन्तै असफल सावित भएका छन्। दुई महामन्त्रीसहित केही नेता मात्र देउवाको गलत संसदीय अभ्यासको पक्षमा उभिनुले कांग्रेस कुन दिशामा अघि बढ्न खोज्दैछ भन्ने संकेत गरेको छ।

अघिल्लो ओली सरकारकै पालामा व्यावहारिक रूपमा त देउवाले नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी बेन्चमै बसेर सत्ताको मतियार बनाइसकेका थिए। अब एक कदम अगाडि बढेर कांग्रेसइतर गठबन्धनकै बहुमत निश्चित भइसकेको अवस्थामा अनावश्यक मत दिएर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्‍टिले कांग्रेस प्रभावकारी प्रतिपक्ष हैन कि सत्ताकै मतियार हो भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएका छन्। महामन्त्री गगन थापाले सत्ताको स्वाद चाखेर प्रतिपक्ष हुन मिल्दैन त भनेका छन् तर देउवाले कांग्रेसलाई हिंडाउन खोजेको बाटो त्यही हो भन्नेमा कुनै शंका बाँकी रहेन।

यसमा नेपाली कांग्रेस र खासमा देउवाको रणनैतिक स्वार्थ छ, तर त्यो स्वार्थको फोहोरी खेलमा देउवाले नेपाली कांग्रेसले लिई आएको मूल्यमान्यतालाई कसरी तिलाञ्जली दिएका छन् भन्ने बारे यथोचित चर्चा भएको छैन। हेर्दाहेर्दै फुत्केको सत्ता कसरी पुनः हत्याउन सकिन्छ भन्नेमा चिन्तन गर्न व्यस्त कांग्रेसका नेताहरूलाई आफ्नो मूल्यमान्यताको बारेमा सोच्ने फुर्सद नै मिलेको छैन। नेपालका दल र नेता आफ्नो आदर्श र उद्देश्यबाट च्यूत हुने कुरा सामान्य रूपमा लिन हामी पनि अभ्यस्त भइसकेका छौं। यो अभ्यस्तता नेपाली लोकतन्त्रका लागि हानिकारक भएकाले यसको चिरफार आवश्यक भएको छ।

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष

संसदको बहुमत प्राप्त नगरेको सबभन्दा ठूलो दल या दलहरूको गठबन्धनलाई प्रतिपक्ष भनिन्छ। दुईदलीय प्रणाली अन्तर्गत भने सामान्यतया संसदमा दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्ष हुने गर्दछ। प्रतिपक्षलाई प्रमुख प्रतिपक्ष र आधिकारिक प्रतिपक्ष भन्ने प्रचलन पनि रहेको छ। संसदीय लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण तत्व प्रतिपक्ष हो किनकि लोकतन्त्रकै मर्म र दीर्घायु प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि निर्भर गर्दछ। त्यसैले यस व्यवस्थाका लागि प्रतिपक्ष आवश्यक होइन, अपरिहार्य मानिन्छ। विख्यात राजनीतिशास्त्री रोबर्ट ए. डालले त्यसैकारण प्रतिपक्षको अस्तित्वलाई लोकतन्त्रको झन्डै सबभन्दा विशिष्ट विशेषताका रूपमा चित्रित गरेका छन्।

सरकारको नीति तथा कामकारबाहीको अर्थपूर्ण आलोचना र विरोध गर्नु, कमजोरी या असफलतामा टेकेर उसलाई प्रतिस्थापन गर्न कोसिस गर्नु प्रतिपक्षको मुख्य काम हो। प्रतिपक्षको मूल धर्म सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउने भएकाले उसका हरेक विरोध तर्कसंगत र जनमुखी उद्देश्यले प्रेरित हुन जरुरी छ। प्रतिपक्षले सरकारका कामकारबाहीको विभिन्न तरिकाले छानबिन गर्न सक्छ। उसले संसदमा प्रभावकारी ढङ्गले सरकारका नीति, कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयनबारे प्रश्न सोध्न सक्छ, र विभिन्न संसदीय समितिमा बसेर र ती समितिको नेतृत्व गर्दै सरकारको कामकारबाहीमा गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ। प्रतिपक्षले संचारमाध्यमको प्रयोगबाट पनि सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, चुनौती दिनुपर्छ। सरकारलाई गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र निरंकुश हुनबाट रोक्ने सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी प्रतिपक्षकै हो।

प्रतिपक्षको उद्देश्य भनेको प्रतिपक्षता देखाउनु हो। ऊ मौका आउँदा र आवश्यक हुँदा शक्ति लिन पनि तयार भएर बस्नुपर्छ। त्यसैले प्रतिपक्षलाई ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ पनि भन्ने गरिन्छ। तर प्रतिपक्ष सरकारको अङ्ग हुन मिल्दैन। उसले त सरकारको विरोध गर्ने र मौका आउँदा आफैं सरकारमा जाने हो, सरकारसँगै मिलेर सत्तामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाग खोज्ने होइन। संविधानप्रति उदार हुनुपर्ने हुनाले संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षलाई उदार प्रतिपक्ष पनि भन्ने गरिन्छ। त्यही मान्यताले सरकार र प्रतिपक्षलाई एउटा नियमित प्रतिस्पर्धामा बाँधेको हुन्छ र त्यसैको बलमा विधिको शासन चलेको हुन्छ। तर उदार प्रतिपक्षको अर्थ प्रतिपक्ष सरकारप्रति उदार हुनुपर्छ भन्ने होइन। प्रतिपक्ष सरकारप्रति उदार हुनु भनेको त लोकतन्त्रको मृत्‍यु निम्त्याउनु हो।

सरकारको काम शासन गर्ने हो र प्रतिपक्षको काम शासकका कमी–कमजोरीमा प्रश्न उठाउने। त्यसका लागि मूल थलो संसद हो। संसद कति स्वस्थ र प्रभावकारी छ भन्ने कुरा प्रतिपक्ष कति जिम्मेवार र प्रभावकारी छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। त्यसैले त संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने गरिन्छ। प्रतिपक्षी दललाई जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने प्रमुख दायित्व प्रतिपक्षी दलको नेताको हुन्छ। त्यसो भए कसरी प्रतिपक्ष दलको नेता प्रभावकारी हुनसक्छ त ? मूलरूपमा वैकल्पिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, आफ्नै दल व्यवस्थापन गर्ने खूबी, आकर्षक राजनीतिक व्यक्तित्व र सार्वजनिक संचार कौशल भएको व्यक्ति प्रतिपक्षी नेताको रूपमा सफल हुन सक्दछ।

देउवा र कांग्रेसले गरेको गल्ती

सरकार निर्माणका लागि संसदको बहुमत सदस्यको समर्थनसहित दाबी प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सकिन लाग्दासमेत नेपाली कांग्रेससँग कुरा नमिलेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालकोट हान्निए र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणको लागि सहमति बनाए। एकाएक निर्वाचनपूर्व बनेको गठबन्धन ढल्यो र नयाँ गठबन्धन निर्माण भयो। यस्तो अप्रत्यासित घटनाबाट चकित र दु:खित नेपाली कांग्रेसले अर्को अप्रत्यासित घटनालाई निम्त्यायो। उसले आमअपेक्षा विपरित एमाले-माओवादी-रास्वपा-राप्रपासहितको गठबन्धनले समर्थन गरेको प्रचण्ड सरकारलाई संसदमा विश्वासको मत दियो।

कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था र कांग्रेसको मतविना माओवादीको पनि बहुमत नपुग्ने अवस्था भएको भए संविधान रक्षाको लागि सरकार बन्न सहयोग गर्नको लागि कांग्रेसले मत हालिदिएको मान्न सकिन्थ्यो र त्यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई उदार प्रतिपक्षको रूपमा लिन सकिन्थ्यो। तर एमाले, रास्वपा र राप्रपाको समर्थनमा अघि बढेका प्रचण्डलाई सरकार निर्माणको लागि नेपाली कांग्रेसको साथ चाहिएको थिएन। खासमा कांग्रेसको साथ छोडेरै प्रचण्ड ओली निवास पुगेका थिए र ओलीसँग गठबन्धन गरेपछि देउवाको समर्थनको आशा त प्रचण्डले पनि गरेका थिएनन्। स्वार्थका लागि संसदीय मूल्यमान्यतालाई लात मार्न जहिल्यै खप्पिस, संसदीय खेलका माहिर खेलाडी देउवा आफ्नो रणनैतिक हारपछि आफ्नै विरुद्ध बनेको गठबन्धनको समर्थनमा प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्रीमा सघाउन तयार भए। बहुमत भएको गठबन्धनभन्दा बाहिर मात्र हैन संसदकै ठूलो दलको रूपमा सरकारभन्दा बाहिर रहने अवस्थामा उनको जिम्मेवारी आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा उभ्याउनुहुन्थ्यो। सरकारलाई गलत गर्नबाट रोक्न र जिम्मेवार बनाउनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्थ्यो। उनको दलले पछ्याएको सिद्धान्त र नेपालको संविधानको मर्म पनि त्यही थियो।

के देउवाले प्रतिपक्षमा बस्नको लागि प्रचण्ड सरकारलाई मत दिनु आवश्यक थियो ? प्रचण्ड सरकारलाई संसदको झन्डै शतप्रतिशत मत पुर्‍याइदिएर अब प्रतिपक्षमै छु भन्ने कांग्रेसलाई (देउवालाई हैन) यसबाट के फाइदा ? के कुनै संवैधानिक बाध्यता विना सरकार बनाउन संसदमा मत हालेको दल अर्थपूर्ण प्रतिपक्ष हुन सक्छ ?

सरकारलाई मत दिनु भनेको सरकार बनाउन सहयोग गर्नु हो। के प्रतिपक्षको भूमिका सरकार बनाउने हो? अहिले कांग्रेसका केही नेताले जिब्रो चपाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा मत हाल्ने दलको निर्णयको बचाउ गरे पनि कुनै पनि नेताले पत्याउन लायक धारणा व्यक्त गर्न सकेका छैनन्। त्यसको कारण हो देउवा र उनको दलको त्यो कदम संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षसम्बन्धी सिद्धान्तको ठाडो उल्लङ्घन थियो।

नयाँ परिस्थितिमा देउवा गठबन्धन बाहिर थिए। नेपाली कांग्रेस न सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने स्थितिमा थियो, न त सरकारमा सामेल हुनसक्ने परिस्थिति नै थियो। परिस्थितिले नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमै पुर्‍याइदिएको थियो। तर समयको यो माग र संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता स्वीकार्न कांग्रेसलाई गाह्रो परिरहेको थियो। सरकारको नेतृत्व निश्चित देखेरै बूढानीलकण्ठ निवास मर्मतसम्भार गराइराखेका देउवालाई तत्काल घरभाडामा खोज्नुपर्ला भन्ने परिकल्पनै थिएन। नसोचेका कुरा हुन्छन् नै, भएरै पनि छाड्यो। तर देउवा त्यो स्वीकार्न तयार भएनन्। र त संसदीय मूल्यमान्यतालाई लात हानेर कुनै बेला ओली-प्रचण्ड गठबन्धनमा छिर्के लगाउन पाइन्छ भनेर दाउ हेर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए।

अब आफैंले विश्वासको मत दिएको प्रधानमन्त्री र उनको सरकारलाई कसरी अविश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेसले ? हामी प्रतिपक्षमै छौं भनेको छ उसले तर प्रतिपक्षको धर्म अब कसरी निभाउँछ ? आफैंले बनाएको सरकारको नीति तथा कामकारबाहीको अर्थपूर्ण आलोचना र विरोध अब कसरी गर्छ नेपाली कांग्रेसले ? अब उसले सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन कस्तो प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ?

प्रतिपक्षले सरकारका कामकारबाहीको छानबिन गर्नुपर्दछ। उसले संसदमा प्रश्न सोध्नुपर्छ, संसदीय समितिमा प्रश्न उठाउनुपर्छ, संचारमाध्यममार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्न र उसलाई चुनौती दिनुपर्छ। सरकारलाई गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र निरंकुश हुनबाट रोक्ने सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी उसकै हो। सरकारलाई अविश्वास गरेर उसले यसो गर्ने हो। तर नेपाली कांग्रेसले त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेको छ। अब उसले प्रतिपक्षको भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक कसरी पूरा गर्न सक्छ ? सक्दैन।

प्रतिपक्षको उद्देश्य प्रतिपक्षता देखाउनु हो, विश्वासको मत दिएर सघाउनु होइन। नेपाली कांग्रेसले सघाइसकेको छ। ऊ ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ को रूपमा होइन, ‘अपोजिसन विदिन द गभर्मेन्ट’को रूपमा देखापरेको छ। सरकारको विरोध गर्ने र मौका आउँदा आफैं सरकारमा जाने धैर्य उसले देखाउन सकेन। संविधान, देश र जनताप्रति उदार हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड सरकारप्रति उदार देखियो। यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागि गम्भीर क्षय हो।

प्रतिपक्षी बनेर बस्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसले सत्ताका लागि मत दिएर संसदलाई अस्वस्थ बनाइदिएको छ भने आफूलाई गैरजिम्मेवार पुष्टि गरेको छ। यसमा मूल रूपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको भूमिका छ। प्रतिपक्षी दललाई जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने प्रमुख दायित्व प्रतिपक्षी दलको नेताको हुने हुनाले यो गलत कदमको श्रेय पनि उनैले लिनुपर्छ।

अघिल्लो ओली सरकार हुँदा नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक हिसाबले त प्रतिपक्षमा थियो तर व्यवहारमा देउवाले संवैधानिकलगायत राज्यका विभिन्न निकायमा भाग खोजे र प्रतिपक्षको मर्ममै प्रहार गरे। अहिले त सरकारलाई विश्वासको मत दिएर देउवाले एककिसिमले प्रतिपक्षताकै हत्या गरिदिए।

देउवा जिन्दगीभरि नै लोकतन्त्रका लागि लडेको दाबी गर्छन्। यही व्यवस्थाभित्र पाँच–पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। उनले अलिकति भए पनि मूल्यको राजनीति गर्नुपर्थ्यो। अलिकति नेपाली कांग्रेसलाई र अलिकति लोकतन्त्रलाई माया गर्न सक्नुपर्थ्यो। उनले प्रतिपक्षमा बसेर अहिले सरकारको रक्षा होइन प्रतिपक्षता निभाउनुपर्थ्यो। उनले सरकार असफल हुँदा र मौका आउँदा लागू गर्न वैकल्पिक नीति निर्माण गर्न समय दिनुपर्थ्यो। न उनले हिजो त्यसो गरे न आज नै। प्रतिपक्ष हुँदा वैकल्पिक र बलियो नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा उनी सधैं पछाडि परे। चाहे प्रतिपक्षमा हुँदा होस् या सत्तामा, आफ्नै दल व्यवस्थापन गर्ने खूबी समेत उनमा देखिएन। आफ्नै दल फुटाएको कलंक बरु उनले बोकेका छन्। उनी राजनीतिका चतुर खेलाडीको रूपमा त चिनिए, तर उनले आफ्नो आकर्षक राजनीतिक व्यक्तित्व निर्माण गर्न कहिल्यै सकेनन्।

सातचोटि प्रधानमन्त्री हुने लालसा अझै उनमा देखिन्छ, तर प्रत्येक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा के गर्ने भन्ने न कुनै कार्यक्रम उनीसँग देखियो न देशलाई कतै पुर्‍याउँछु भन्ने सपना। प्रतिपक्ष दलको नेता त सरकार भन्दा बढी सुनिनुपर्छ, किनकि ऊ त जनताको ‘वाच-डग’ हो तर देउवा कहिल्यै त्यसरी मुखरित भएनन्। उनले प्रतिपक्षी दलको नेताको हिसाबले जनताको मुद्दा उठाएको स्मरणीय घटना सायदै होला। न उनीसँग सार्वजनिक संचारको त्यो कौशल देखियो न त जस्तो सकिन्छ त्यस्तै गरी विषय उठानको कोसिस नै उनले गरे। अर्थात् प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा शेरबहादुर देउवा सधैं असफल रहे र अब सफल हुने कुनै सम्भावना पनि बाँकी राखेनन्। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर उनले आफ्नो धरातल स्पष्ट पारी नै सकेका छन्।

कांग्रेस हिंड्नुपर्ने बाटो

माथि उल्लेखित तथ्यहरूको आधारमा के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने देउवा प्रभावकारी र सफल प्रतिपक्ष दलको नेता हुन सक्दैनन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सत्ताको लसपस भएको प्रतिपक्ष हुँदैन भनेका छन्। र यो कुरा थापाले सभापति देउवाले लसपस गरिसकेको सन्दर्भमा भनेका हुन्। संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको हिसाबले देउवा जान नहुने बाटोमा गई नै सके। चुनावपूर्व गठबन्धन गरे, जोगाउन सकेनन्। चुनावपछि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्थ्यो, सरकारलाई विश्वासको मत दिए।

वास्तवमा अहिले नेपाली कांग्रेस न सत्तापक्ष हो, न ऊ विशुद्ध प्रतिपक्ष नै हो। यसअघि देउवाले न सरकार राम्रो चलाउन सके, न प्रभावकारी प्रतिपक्षी दलको नेता नै हुनसके। अहिले त उनले प्रतिपक्षी दलको नेता हुँ भन्न पनि नसकिने गरी दोसाँधमा आफूलाई उभ्याएका छन्। अब त देउवा राजनीतिक र नैतिक दृष्‍टिकोणले नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा रहिरहन योग्य पनि छैनन्।

नेपाली कांग्रेसलाई बचाउने हो भने अब दललाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन अपरिहार्य भइसकेको छ। आफ्नो स्वार्थभन्दा आफ्नो दललाई माया गर्नेहरूको बहुमत यदि नेपाली कांग्रेस पार्टी पङ्क्तिमा छ भने अविलम्ब विशेष महाधिवेशन बोलाई नेतृत्व परिवर्तनको दिशामा जानु नै कांग्रेसको दीर्घजीवनको लागि लाभदायक छ। यो नेपाली लोकतन्त्रका लागि पनि आवश्यक कदम भइसकेको छ। तर विगत र वर्तमान हेर्दा नेपाली कांग्रेसको भविष्य निर्णयकर्ताहरूमा यसरी हेर्न सक्ने चेतना पलाइसकेको छ भन्नेमा आशावादी हुने ठाउँ देखिन्न।

विमान दुर्घटनाले नेपालको हवाई र पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो धक्का

काठमाडौँ । नेपालका पर्वतीय पर्यटनको छाता संस्था ट्रेकिङ एजेन्सीज् एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)ले देशको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाले नेपालको हवाई र पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो धक्का लागेको बताएको छ ।

 

टानका महासचिव विनोद सापकोटाले एक विज्ञप्ति जारी गरी माघ १ गते आइतबार बिहान १०ः३२ बजे काठमाडौँदेखि पोखराका लागि उडेको यती एयरलाइन्सको नाइन एन–एएनसी–एटिआर-७२ ५०० विमान पोखरा विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा भएको दुर्घटनाले नेपालको हवाई र पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो धक्का लागेको बताउनुभयो ।

“कोरोना भाइरसको महामारीबाट भर्खरै तङ्ग्रिँदै गरेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा हवाई दुर्घटनाले अपूरणीय क्षति पुगेको छ”, टानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भर्खरै मात्र नयाँ विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भई उडान शुभारम्भ भएको र पर्यटकीय राजधानीको रुपमा रहेको पोखरामै भएको दुर्घटनाले नेपालको हवाई क्षेत्रमा मात्र नभइ देशको समग्र पर्यटन क्षेत्रमा नै ठूलो धक्का लागेको महासचिव सापकोटाले बताउनुभयो ।

 

टानका अध्यक्ष निलहरि बाँस्तोलाले नेपाली आकाश र नेपालको हवाई क्षेत्र सुरक्षित राख्न राज्यले महत्वपूर्ण कदम चाल्ने बताउनुभयो । आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटना कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे राज्यको जिम्मेवार निकायले गहनरुपले सोचेर कदम चाल्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल वायुसेवा निगम स्तब्ध
यती एयरलाइन्सको पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाबाट नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारी स्तब्ध भएको जनाइएको छ । निगमले आज एक सूचना प्रकाशित गरी उक्त एयरलाइन्सको नाइन एन–एएनसी–एटिआर–७२ ५०० विमान पोखरा विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा भएको दुर्घटनाबाट निगमका समग्र पदाधिकारी स्तब्ध भएको बताइएको हो ।

नेपालको हवाई उड्डयानको इतिहासमै भएको यो दुःखद घडीमा दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका महानुभावमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति धैर्यधारण गर्नसक्ने शक्ति मिलोस् भन्ने कामना पनि गरिएको छ ।

नेपाली हवाई उड्डयान क्षेत्रलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन यस घटनाको प्रभावकारी छानबिन तथा अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनेमा निगमको अपेक्षा रहेको जनाइएको छ ।

हानद्वारा दुःख व्यक्त

होटल सङ्घ नेपालले पनि विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । “सङ्घ र यस अन्तर्गत देशैभर रहेका क्षेत्रीय संघ संस्था स्तब्ध भएका छौँ”, हानले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस शोकको घडीमा दुर्घटनामा दिवंगत भएका यात्रुहरु तथा चालक दलका सदस्यप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौं ।”

दुर्घटनाबाट नेपाली आकाश असुरक्षित भएको सन्देश राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवाह भएको हुँदा यसबाट हवाई क्षेत्रमा मात्र नभई सिङ्गो राष्ट्र र पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित भएको भन्दै नेपाली आकाश सुरक्षित बनाउनु राज्यको कर्तव्य र हामी सबै सरोकारवालाहरुको दायित्व भएको हानको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय रास्वपाले पाउने पक्का, खेलकुदमा माओवादीको पनि दाबी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जम्मा ३ वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेका छन् भने अब थप दुई जना मन्त्री हुनेछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको छलफलमा मन्त्रालय भागवण्डा लगभग टुंगिएको छ । सोमबार एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास, बालकोटमा भएको भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार विस्तारको विषय आजै टुंगिने बताएका छन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार ८ सांसद बराबर एक मन्त्रीको सहमति जुटेको छ । रास्वपाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या पाउने पक्का भइसकेको छ । अर्को मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद पाउने सम्भावना छ । यसमा माओवादी केन्द्रको पनि दाबी रहेकाले अन्तिम निर्णय नभएको स्रोतको दाबी छ ।

रास्वपाले गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो । सुरुमा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिन शीर्ष नेताहरु तयार देखिएका थिए । तर सरकारमा सहभागी हुने दलहरु बढेपछि एक राज्यमन्त्री घटेको छ ।

मन्त्रालय भागवण्डा : एमालेले ८ वटा पाउँदा राप्रपालाई २

काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा लगभग टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच निरन्तर भएको छलफलले मन्त्रालय भागवण्डा लगभग टुंगिएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार ८ सांसद बराबर एक मन्त्रालय पाउने गरी भागवण्डाको खाका बनेको छ । यसअनुसार एमालेले ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री लिनेछ ।

हाल उपप्रधानमन्त्री रहेका विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् । तर अरु मन्त्रालयको भागवण्डा नटुंगिएका कारण ११ पुसमा शपथ लिएका एमालेका तीन मन्त्रीले विभागीय जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउनेछ । माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्री भएका नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । अरु मन्त्रालय टुंगिएको छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ३ मन्त्री लिने लगभग सहमति जुटेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेका छन् । अब रास्वपाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउनेछ । यद्यपि खेलकुदमा माओवादीको पनि दाबी छ ।

राप्रपाले उर्जासहित २ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सहरी विकास र अर्को एक मन्त्रालय पाउनेछ । जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई एक/एक मन्त्रालय छुट्याइएको छ ।

यसरी भागवण्डा गर्दा एउटा मन्त्रालय अपुग हुन्छ । त्यो बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको भागमा परेको मन्त्रालय घट्नसक्ने स्रोतको दाबी छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा नआउने बताएकाले मन्त्रालय भागवण्डा लगभग टुंगिएको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रालय टुंगो लगाउन उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाइयो

काठमाडौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भए लगतै संयन्त्रको बैठक बोलाइएको हो । एमाले अध्यक्ष ओली संयोजक रहेको संयन्त्रमा सत्तारुढ दलका अध्यक्षहरु सदस्य छन् ।

संयन्त्रको बैठकले मन्त्रालय भागबण्डा टुंगो लगाउने छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘जे जस्ता कार्यसूची बाँकी छन्, त्यसमा गृहकार्य भएको छ । छिट्टै आवश्यक निर्णय हुन्छ ।’

स्रोतका अनुसार सरकारमा सहभागी हुने दलहरुले पाउने मन्त्रालय संख्या लगभग टुंगिएको छ । साँझ बस्ने बैठकले मन्त्रालय टुंगो लगाउने नेताहरु बताउँछन् ।

सम्भवत सभामुखको उम्मेदवार हुन पाउँछु : देवराज घिमिरे

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरेले आफू सभामुखको उम्मेदवार बन्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको संवादका आधारमा समेत आफूले यस्तो सम्भावना देखेको उनको दाबी छ ।

एमालेबाट सभामुखका लागि उपमहासचिव तथा गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा पनि दाबेदार छन् ।

राष्ट्रपति नहुने अवस्थामा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ नै पुनः सभामुख हुन तयार हुने कतिपय नेताहरुको बुझाइ रहँदै आएको छ ।

तर, सांसद घिमिरे एमालेबाट आफू नै सभामुखको उम्मेदवार हुने दाबी गर्छन् । ‘सम्भवत मैले सभामुखको उम्मेदवारी पाउँछु’ घिमिरेले अनलाइनखबरसित भने ।

उनी आफ्ना लागि दुईटा मात्रै विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘मेरो अगाडि दुईटा अप्सन छन् । मन्त्रिमण्डलमा गएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने कि सभामुख भएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने । पार्टीले जे उचित देख्छ त्यसमा जान म तयार छु ।’

घिमिरे ४ मंसिरमा सम्पन्न आम चुनावमा झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । एमाले प्रदेश–१ इञ्चार्ज रहेका घिमिरे पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका हुन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य भने उनी २०५६ सालमै थिए ।

घिमिरे झापामा एमालेलाई स्थापित गर्न लामो समय काम गरेका नेतामध्ये पर्छन् ।

२०१३ जेठ १३ गते जन्मिएका घिमिरे २०२७ देखि २०३० सालसम्म चलेको झापा विद्रोहपछि अपिल प्रसारणको लाइनबाट देवराज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सम्पर्कमा आएका थिए । त्यसयता निरन्तर राजनीतिमा छन् । २०३२ मा कोअर्डिनेसन केन्द्रको विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध भए । २०४७ सालमा नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी एकीकरण भइ नेकपा एमाले बनेपछि २०४९ सालमा सम्पन्न नेकपा एमालेको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्यमा चुनिए । २०५६ मा राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।

तर, प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा ०७९ मा पहिलो पटक टिकट पाए । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका उनले सभामुखमा दाबी गरेका हुन् । तर, आफूमा अनुभवको कमी नरहेको उनको दाबी छ ।

बर्जु महोत्सवमा भारतिय बिहारको भोजपुरी सुपर स्टार खेसारीलाल यादव आउँदै

देवानगञ्ज । सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका ६ चिमडी स्थित बर्जु तालको एक नम्बर गेट निर जारी रहेको बर्जु महोत्सवमा भोलि माघ ३ गते (मंगलबार) भारतिय बिहारको भोजपुरी सुपर स्टार खेसारीलाल यादव आउने भएका छन् ।

स्थानीयस्तरमा पर्यटक प्रवर्धन गर्ने गरी स्थानीय उत्पादनको पर्दशन सँगै प्रत्येक दिन बिभिन्न कलाकारहरुले आफनो प्रस्तुति दिदै आएको बर्जु महोत्सवमा सुपर स्टार यादव पनि आउने भएको हो । बर्जु तालको एक नम्बर गेट छेउमा पुस २२ गतेदेखि सुरु भएको बर्जु महोत्सव भोलि माघ ३ गते (मंगलबार) भोजपुरी सुपर स्टार खेसारीलाल यादवको प्रस्तुति सँगै समापन पनि हुने आयोजक बर्जु सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष श्रवन चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ ।

भोलि बिहान ११ः०० बजे देखि दिउँसो ३ः०० बजे सम्म सुपर स्टार यादवले आफनो प्रस्तुति दिने छन् । सुपर स्टार यादव आउने भए पछि सो दिन आयोजकले महोत्सव स्थल प्रवेश गर्नको लागि प्रवेश शुल्क रु. ५०० सय राखिएको जनाएकाे छ ।

महाेत्सवमा आउन लागेकाे कुरा भाेजपुरी सुपर स्टार खेशारीलाल यादवले एक भिडियो सन्देश जारी गरेर आफु बर्जु महोत्सवमा आउन लागिएको बताएका छन् । साथै बिगतको जस्तो यस पटक नगर्न, दर्शक र सुभेक्षुकरू लाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

गत वर्ष आयोजना गरिएको महोत्सवमा सुपर स्टार यादव आउने भनिए पनि समयमा नआएकोले आक्रोसित दर्शकले स्टेज र चार ओटा भातिय नम्बरको गाडिमा तेडफोड गरेर आगो समेत लगाईएको थियो ।

सपोर्ट लघुवित्तले ११.५८ प्रतिशत लाभांश दिने

काठमाडौं । सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ११.५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । २९ पुस शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैंठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई उक्त लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।

लघुवित्तले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ११ प्रतिशत बोनस सेयर र लाभांशमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि ०.५८ प्रतिशत नगद गरी कुल ११.५८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो ।

लघुवित्तको प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि सेयरधनीमा वितरण हुनेछ ।

पीडितको पक्षमा खम्बा भएर उभिन प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रूपमा सरुवा भएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीहरूलाई उच्च मनोवलका साथ प्रदेशमा गएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

२८ पुसमा भएको सरुवापश्चात जिम्मेवारी हेरफेर भएका डीआईजीहरुलाई सोमबार निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप बिना संगठनले कार्यकुशलता हेरेर जिम्मेवारी हेरफेर गरेको बताए ।

विगतमा सरुवालाई सजायको रुपमा लिने गरेको भएता पनि यसपटक कार्यकुशलता नै हेरेर जिम्मेवारी तोकिएको र प्रदेशमा कुनै पनि राजनीति आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी जनताको हितका पक्षमा काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।

प्रहरी नेतृत्वका लागि पनि कुनै शक्ति केन्द्रमा व्यक्तिगत विवरण ९बायोडाटा० लिएर धाउनु नपर्ने भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘तपाईंको कार्यकुशलता, कार्यसम्पादन तथा तोकिएको जिम्मेवारीमा कस्तो भूमिका निर्वाह भएको छ यसैको आधारमा नेतृत्व चयन हुन्छ, त्यसैले जिम्मेवारी निर्वाहमा ध्यान दिनुहोला ।’

प्रदेश तथा अन्य निकायमा रहेका सबै प्रहरी उच्च अधकारीहरुलाई सधैं पीडितको पक्षमा खम्बा भएर उभिन उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले आग्रह गरेका छन् ।

कसैको प्रभाव वा दवाबमा नपरी नागरिकको साथी बन्ने गरेर नियम कानुनको पालनमा दृढ रहन उनले डीआईजीहरूलाई भनेका छन् ।

प्रहरी संगठन र आफू मातहतमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुमा सद्भाव राखेर काम गर्न पनि गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।