१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १५:२९ – Page 6 – Nagarikabhiyan : National News

भारतको १८ वटा राज्यमै कोरोना भाइरसको नयाँ स्ट्रेन फैलिए

काठमाडौं । भारतको १८ वटा राज्यमै कोरोनाभाइरसको नयाँ स्ट्रेन फैलिएपछि देशभर नयाँ स्ट्रेनबाट संक्रमित भएका १९४ मामिला पत्ता लागेका छन् । यी स्ट्रेन बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलबाट आएका हुन् ।

देशमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि १८ राज्यमा निगरानी सुरु गरेको छ । नेशनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (एनसीडीसी) ले नयाँ स्ट्रेनसँग जोडिएका संक्रमित र उनीहरुको सम्पर्कमा आएको बारेमा जानकारी माग गरेको छ ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १९४ मध्ये १८७ जनामा बेलायतको भेरियेन्ट पाइएको छ । भने ६ जनामा दक्षिण अफ्रिकाको र एकजनामा ब्राजिलको स्ट्रेन पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी राज्यमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुमाथि निगरानी बढाएको छ । यसमा भारतका महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पञ्जाब जस्ता राज्य शामेल छन् ।

आफ्नै आँगनमा सहायक प्रधानाध्यापक मृत अवस्थामा फेला

 

 

काठमाडौं । दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका–१०, सौंडिकुला निवासी श्रीधर घिमिरे आफ्नै आँगनमा मृत अवस्थामा फेला परेको  छ ।

लमडरुवा मा .वि. का अन्दाजी ४३ वर्षीय सहायक प्रधानाध्यापक  घिमिरे हुन् । बच्चासहित श्रीमती माइतीको गएका कारण बिहीबार राति घिमिरे एक्लै रहेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रबक्ता डिएसपी मुकुन्दप्रसाद रिजालका अनुसार आफ्नै घरको दोस्रो तल्लाबाट लडेर घिमिरेको मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ  । मदिरा सेवन गर्दै गर्दा शौचालय जाने क्रममा उनी घरको दोस्रो तलाबाट लडेर मृत्यु भएको हुन सक्ने डिएसपी रिजालले जानकारी दिए । पोष्टमार्टम रिपोर्टपछि थप कुरा भन्न मिल्ने प्रहरीले बताएको छ । उहाँको शरीरमा अन्त कतै चोटपटक छैन, गाला धस्सिएको छ र नाक, मुखबाट रगत आएको अवस्थामा शव फेला परेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाललाई फेरी अर्को झट्का, नेकपाकी सांसद माया ज्ञवाली ओली पक्षमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पुष ५ गते अपरान्ह साढे तीन बजे दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएकी नेकपाकी सांसद माया ज्ञवाली ओली पक्षमा खुल्नु भएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव पुरानो भएको भन्दै उहाले आफू प्रचण्ड–माधव पक्षमा नरहेको घोषणा गर्नुभएको हो । ज्ञवाली पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये ९० जनामा उहाको पनि नाम थियो ।

‘म केपी ओली नेतृत्वको पार्टीमा छु र पार्टी एकता होस् भनेर वामदेव गौतम कमरेडलाई पनि साथ दिएकी हुँ । संसदमा भोलि के प्रस्ताव आउँछन् त्यो फरक कुरा हो, तर म पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा छु अहिले’, उहाले भन्नुभयो । ज्ञवाली दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भएका तत्कालीन एमालेका संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितकी पत्नी हुनुहुन्छ ।

जनताटाइम्सले यसअघि नै प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा रहेका सात सांसद ओली पक्षमा खुल्ने समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यसमध्ये एक जना आज खुल्नु भएको हो । स्रोतका अनुसार यो संख्या अझै बढ्न सक्नेछ । कतिपय सांसद अहिले पनि वार्ता कै क्रममा रहेकाले प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नु अघि धेरै सांसद ओलीको पक्षमा खुल्नु हुनेछ ।जनता टाइम्सबाट

ओली समूहको तयारी के थियो र के भएन

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरिदिएपछि  बालुवाटार मा बसेको  बैठकमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाएको स्रोतका अनुसार, राजीनामा नदिने निष्कर्ष ओलीले बताउनु भएको थियो ।

एक नेताका अनुसार संसद् विघटनपछि ओली समूहले मूलतः चार निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । ति निर्णय यी हुन् , “सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्ने, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक चाँडै बोलाउने, देशभर भइरहेका सभाहरु नरोक्ने र अदालतको आदेशअनुसार निर्धारित मितिमै संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय भएको थियो” ती नेताले भने । बरू सम्भावित घटनाहरुको सामना गर्दै जाने निष्कर्ष ओलीले बैठकमा पनि सुनाएका थिए । आफूलाई हटाउने बैठक बोलाउनै हुन्न । संसदीय दलको बैठक राखेर बहुमतबाट हटाए पनि नमान्ने यो समूहको तयारी छ ।

यूरोपा लिगबाट लेष्टर बाहिरियो

काठमाडौं । लेष्टर सिटी यूरोपा लिगबाट बाहिरिएको छ । लिगको राउण्ड अफ ३२ को दोस्रो लेगमा चेक क्लब स्लाभिया प्रागबाट ०–२ को हार बेहोर्दा यूरोपा लिगबाट बाहिरिन पुगेको हो । स्लाभिया प्राग भने यूरोपा लिगको अन्तिम १६ मा स्थान सुनिश्चित गरेको छ ।

प्रमुख खेलाडी जेम्स मडिसन कम्मरमा आएको चोटले अनुपस्थित हुनुपर्दा र लयमा रहेका विंगर हार्भि बर्नस पहिलो हाफमा बेञ्चमा बस्दा लेष्टर पूर्ण क्षमताले प्रदर्शन गर्न सकेन । लेष्टरका प्रशिक्षक ब्रेण्डन रोजर्सले बर्नसलाई बेञ्चमा बसाएको जिम्मेवारी लिँदै आफ्नो प्राथमिकता एफ ए कप र प्रिमियर लिगमा सशक्त प्रदर्शन रहेको प्रष्ट्याउनुभयो ।

पहिलो हाफ गोलरहित बरारबीमा सम्पन्न भएको खेलको दोस्रो हाफको सुरुवातमै मीडफिल्डर लुकास प्रोभोडले गोल गर्दै स्लाभियालाई १–० को अग्रता दिलाउनुभयो । उहाँले ४९ औं मिनेटमा गोल गर्नुभयो । १९ वर्षीय स्ट्राइकर अब्दल्लाह सीमाले ७९ औं मिनेटमा ओलाडेजा ओलियन्काको पासलाई गोलको दिशा दिदा स्लाभियाले लेष्टरमाथि २–० को जित हात पार्यो ।

सन् २०२१ को पहिलो दुई महिनामा एक खेलमा मात्रै हार बेहोरेको लेष्टर सिटी यूरोपा लिगको अन्त्यसम्म पुग्ने सम्भाब्यता बोकेको थियो । तर उसले अपेक्षा बमोजिमको प्रदर्शन दिन सकेन ।गोरखापत्र अनलाइन

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ ५ बजे बैठक डाएिको हो । प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न लागेको हो ।

मंगलबारको फैसलामा १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको अवस्थामा आज बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले संसद बैठक आव्हानको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सम्भावना रहेको छ ।

८ करोड भारतीय व्यापारी आन्दोलनमा, भारत बन्दकाे घाेषणा

एजेन्सी । भारतका व्यापारीहरुले ’भारत बन्द’ को घोषणा गरेका छन् । ८ करोडभन्दा धेरै व्यापारीहरुले विभिन्न माग राख्दै भारत बन्दको घोषणा गरेका हुन् ।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसजी), पेट्रोल र डिजेलको मूल्यवृद्धि, ई–वे बिललगायतको विरोध गर्दै व्यापारीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । आन्दोलनमा ४० हजार व्यापारिक सङ्घका झण्डै ८ करोड व्यापारी सहभागी रहेका छन् ।

अखिल भारतीय व्यापारी सङ्घ (सीएआइका)को पहलमा भएको बन्दलाई समर्थन गर्दै अल अफ इन्डिया ट्रान्सपोर्ट वेलफेयर एशोसिएसनले बिहान ६ देखि ८ बजेसम्म चक्काजाम गरेको थियो । नयाँ ई–वे बिलयुक्त कारोबार रोकथाम तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ताका लागि आफूहरुले आन्दोलन गरेको ट्रान्सपोर्ट एशोसिएसनका राष्ट्रिय प्रवक्ता महेन्द्र आर्यको भनाइ छ ।

बन्दका कारण भारतका धेरैजसो व्यापारिक क्षेत्र ठप्प भएका छन् । बन्दका कारण यातायात सेवा बिहान ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म मात्रै चलेका थिए भने ई–बिलयुक्त सामानको बिक्री प्रभावित भएको छ ।

‘सञ्चार माध्यमका आ–आफ्ना विश्लेषणलाई यथोचित सम्मान गरौं’

काठमाडौँ । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चार माध्यमका आ–आफ्ना विश्लेषणलाई यथोचित सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले सञ्चारमाध्यमका विश्लेषणलाई सम्मानसँगै सकारात्मक सन्देश वा शिक्षाहरु भए त्यसलाई ग्रहण गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीको आधिकारिक धारणा र नेताहरुको विचार भने नेताहरुकै मुख वा आधिकारिक ठाउँबाट बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।

‘सञ्चार माध्यमका आ–आफ्ना विश्लेषणलाई यथोचित सम्मान गरौं। त्यसमा सकारात्मक सन्देश वा शिक्षाहरु छन् भने त्यसलाई ग्रहण गरौं। हामी उहाँहरुको दृष्टिकोण ,धारणा र अधिकारबारे अरु केही भन्न सक्दैनौँ र उचित पनि हुँदैन’ प्रवक्ता श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘तर पार्टीको आधिकारिक धारणा र नेताहरुको विचार सञ्चार माध्यमको आधारमा होइन, नेताहरुकै मुख वा आधिकारिक ठाँउबाट बुझौं।’

उनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि आफूहरु अहिले संसदको अधिवेशन, सरकार, संविधानको कार्यान्वयन, समृध्दि, समाजवादको आधार निर्माण र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने गम्भीर छलफलको संवेदनशील मोडमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

सिरियामा हवाई आक्रमण, कम्तिमा १७ को मृत्यु

दमास्कस । सिरियाको पूर्वी क्षेत्रमा इरान समर्थित लडाकुमाथि अमेरिकाले बिहीबार हवाई आक्रमण गरेको छ । आक्रमणमा कम्तिमा १७ लडाकु मारिएको पेन्टागन स्रोतलाई उद्दृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

अमेरिकी सेनामाथि इराकमा रकेट आक्रमण भएको प्रतिक्रिया स्वरूप हवाई कारबाही गरिएको अमेरिकाले जनाएको छ ।

‘राष्ट्रपति जो बाइडनको निर्देशनमा सिरियाको पूर्वी क्षेत्रमा इरान समर्थित लडाकुले प्रयोग गर्दै आएको पूर्वाधारमा बिहीबार साँझ अमेरिकी सेनाले हवाई कारबाही गरेको छ’, पेन्टागनका प्रवक्ता जोन किर्बीले भने, ‘यो इराकमा अमेरिकी गठबन्धन सेनामाथि रकेट आक्रमणको प्रतिक्रिया हो ।’

सो आक्रमणमा दर्जनौँ घाइते समेत भएको सिरियामा सक्रिय मानवअधिकारवादीले बताएका छन् । -एजेन्सी

नेकपाको बिवादले लियो नयाँ मोड, दाहालको प्रस्तावमा यसरी हदै छ फेरी एकता !

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि निकै हैसिएको नेकपाको दाहाल–नेपाल समुहले आफ्ना सांसदलाई बिहीबारदेखि राजधानी नछाड्न निर्देशन दियो। तर, प्रधानमन्त्री परिवर्तन र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र भने बताउन सकेन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिएको, पार्टीको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगले नटुंग्याएका कारण दाहाल–नेपाल पक्ष अलमलमा देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेकपाका दुवै पक्षबीचको द्वन्द्व वा सहमतिले नयाँ सरकार गठन र परिवर्तनको संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए सहज र अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न तयार भए अर्को प्रक्रियाअनुसार सरकार परिवर्तन र गठन प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा सुरु भन्दै प्रचण्ड माधव समुह राजीनामा दिनुपर्ने बताइ रहेको छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा फेस गर्ने भनेपछि सो समुह अलमलमा परेको हो । दल बिभाजन नभएको र दलको नेताले नबोलाएको बैठक पनि बैधानिक नहुने भएपछि सो समुहको उत्साह केही दिनमै निरासामा परिणत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा दाहाल–नेपाल पक्षले कांग्रेस वा अरू दलको समर्थनमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्छ। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार यो प्रक्रियाबाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा जो–कोही सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, संविधानको धारा ७६ (२) मा छ।

यो व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलका नेता हुनु पर्दैन। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने प्रष्ट पार्नुभएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। त्यससँगै भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० (५) मा छ। संसद्का एक चौथाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँछन्।

नेकपाका दुवै पक्षको दाबी मान्ने हो भने अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न दाहाल–नेपाल समुहलाई कांग्रेसको समर्थन चाहिन्छ। दुवै पक्षले अविश्वास वा विश्वास प्रस्तावमा आफूभित्रबाट बहुमत जुटाउन कठिन देखिन्छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित भए जुन सांसदलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको हो राष्ट्रपतिबाट उसलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ।

तर, नेकपाको कुनै एक पक्षले बहुमत जुटाए संसदीय दलका नेता चयन गरेर मात्र प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद्मा बहुमतप्राप्त दलको सरकार गठन गर्नुपरे प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलका नेता हुनै पर्छ। दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई बहुमतका आधारमा दलका नेताबाट हटाएर दाहाललाई चयन गरेको दाबी गरेको छ। तर, उक्त पक्षले के–कति बहुमतका आधारमा दलका नेता परिवर्तन गरेको भन्ने संख्या खुलाएको छैन। उक्त निर्णयले औपचारिक र कानुनी रूपमा मान्यता पनि पाएको छैन । कानून त ओली नै दलको नेता हुनुहुन्छ ।

नेकपा संसदीय दलको विधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनका सांसदबाट दलका नेता चयन हुने व्यवस्था गरेको छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७३ जना छन। सानु सिवाको निधनपछि नयाँ नियुक्ति नहुँदा एक पद रिक्त छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा नेकपाका ४९ सांसद छन्। वामदेव गौतमले पार्टी एकता अभियान भन्दै अलग्गै मोर्चा खडा गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने भारतको खेलमा नेकपाकै प्रचण्ड माधव समुह गोटी बनेपछि गत एक बर्षदेखि नेकपामा रडाको मच्चिएको थियो । यो बिवाद चरमउत्कर्षमा पुगेपछि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा बिघटन भएको थियो । अदालतले फागुन ११ गते बिकटनलाई बदर गरेपनि अव सरकार गठन सजिलो देखिएको छैन ।जनता टाइम्सबाट सभार गरिएको छ।

बिरामी लिएको जिप सडकबाट म्याग्दी नदीमा खसे : दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भने चार घाइते  ।

काठमाडौं : म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिका–४ फापरखेतमा बिहीबार राति भएको जिप दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने चार घाइते भएका छन् ।

मालिका गाउँपालिका–३ पात्लेबाट बिरामी लिएर बेनीतर्फ आउँदै गरेको ग १ ज ६७८८ नम्बरको जिप सडकबाट म्याग्दी नदीमा खसेपछि उक्त दुर्घटनामा परी मालिका-३ का ६२ वर्षीय गोविन्द रोकाको बेनी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । उक्त जीवमा रहेका ३० वर्षीय नरबहादुर, २९ वर्षीय रवीन्द्र रोका, २० वर्षीया रेजिना रोका, ३८ वर्षीय खगेन्द्र रोका रुखबाट लडेर घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा परेका जिप उपचारका लागि पोखरा लैजाँदै थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामकुमार राईले जानकारी गराउदै भने दुर्घटनाबारे अझै अनुसन्धान जारी छन्।

 

सजिलो छैन सरकार गठन : लड्डु खाँदै हर्षबढाईं गरेको केही दिनमै निरास बन्यो प्रचण्ड-मावध समुह

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि निकै हैसिएको नेकपाको दाहाल–नेपाल समुहले आफ्ना सांसदलाई बिहीबारदेखि राजधानी नछाड्न निर्देशन दियो। तर, प्रधानमन्त्री परिवर्तन र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र भने बताउन सकेन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिएको, पार्टीको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगले नटुंग्याएका कारण दाहाल–नेपाल पक्ष अलमलमा देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेकपाका दुवै पक्षबीचको द्वन्द्व वा सहमतिले नयाँ सरकार गठन र परिवर्तनको संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए सहज र अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न तयार भए अर्को प्रक्रियाअनुसार सरकार परिवर्तन र गठन प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा सुरु भन्दै प्रचण्ड माधव समुह राजीनामा दिनुपर्ने बताइ रहेको छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा फेस गर्ने भनेपछि सो समुह अलमलमा परेको हो । दल बिभाजन नभएको र दलको नेताले नबोलाएको बैठक पनि बैधानिक नहुने भएपछि सो समुहको उत्साह केही दिनमै निरासामा परिणत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा दाहाल–नेपाल पक्षले कांग्रेस वा अरू दलको समर्थनमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्छ। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार यो प्रक्रियाबाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा जो–कोही सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, संविधानको धारा ७६ (२) मा छ।

यो व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलका नेता हुनु पर्दैन। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने प्रष्ट पार्नुभएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। त्यससँगै भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० (५) मा छ। संसद्का एक चौथाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँछन्।

नेकपाका दुवै पक्षको दाबी मान्ने हो भने अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न दाहाल–नेपाल समुहलाई कांग्रेसको समर्थन चाहिन्छ। दुवै पक्षले अविश्वास वा विश्वास प्रस्तावमा आफूभित्रबाट बहुमत जुटाउन कठिन देखिन्छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित भए जुन सांसदलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको हो राष्ट्रपतिबाट उसलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ।

तर, नेकपाको कुनै एक पक्षले बहुमत जुटाए संसदीय दलका नेता चयन गरेर मात्र प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद्मा बहुमतप्राप्त दलको सरकार गठन गर्नुपरे प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलका नेता हुनै पर्छ। दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई बहुमतका आधारमा दलका नेताबाट हटाएर दाहाललाई चयन गरेको दाबी गरेको छ। तर, उक्त पक्षले के–कति बहुमतका आधारमा दलका नेता परिवर्तन गरेको भन्ने संख्या खुलाएको छैन। उक्त निर्णयले औपचारिक र कानुनी रूपमा मान्यता पनि पाएको छैन । कानून त ओली नै दलको नेता हुनुहुन्छ ।

नेकपा संसदीय दलको विधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनका सांसदबाट दलका नेता चयन हुने व्यवस्था गरेको छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७३ जना छन। सानु सिवाको निधनपछि नयाँ नियुक्ति नहुँदा एक पद रिक्त छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा नेकपाका ४९ सांसद छन्। वामदेव गौतमले पार्टी एकता अभियान भन्दै अलग्गै मोर्चा खडा गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने भारतको खेलमा नेकपाकै प्रचण्ड माधव समुह गोटी बनेपछि गत एक बर्षदेखि नेकपामा रडाको मच्चिएको थियो । यो बिवाद चरमउत्कर्षमा पुगेपछि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा बिघटन भएको थियो । अदालतले फागुन ११ गते बिकटनलाई बदर गरेपनि अव सरकार गठन सजिलो देखिएको छैन ।जनता टाइम्सबाट

अब मुलुक संविधानबाट नै चल्ने !

काठमाडौ : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक ठहर्याउँदै मङ्गलबार निर्णय खारेज गर्दै १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो । पुनःस्थापना गरेपछि मुलुक अब संविधानबाट नै चल्ने हो, एक उत्सव ल्याए जसका कारण नेपालका ओली पक्ष बाहेक सबै पार्टी र नेपाली नागरिक देश भरि नै खुशीयाली साटासाट गरेका थिए ।

सरकारको सिफारिशमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दलले देशव्यापी जनप्रदर्शन गरेका थिए । असंवैधानिक कदमविरुद्ध देशव्यापी सङ्घर्ष हुन थाले त्यसपश्चात फाल्गुन ११ गते अब मुलुक संविधान र संविधानबाट नै चल्छ। सर्वोच्चबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कसैले पनि खेलाची गर्न सक्दैन भन्ने ऐतिहासिक फैसला भएका थिए ।

जनताको न्याय, समानता र मुक्तिको अभियानलाई न्यायालयले सच्याएको भन्दै संसद् पुनःस्थापनाको खुशीयालीमा देशभर नै जनसभाको आयोजना भएका थिए ।

विराटनगरका औषधि व्यवस्था विभाग अधिकृत घुससहित पक्राउ

विराटनगर । नेपाल औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरमा कार्यरत एक अधिकृतलाई घुसको रकमसहित बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीले पक्राउ गरेको छ ।

आयोगको कार्यालय इटहरीबाट खटिएको टोलीले विभागका अधिकृत सरोज सुवेदीलाई रु दुई लाख घुसको रकमसहित विराटनगर–३ दूधफारम अगाडिबाट पक्राउ गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए । कारवाहीमा  परी बन्द गरिएको फार्मेसीको मुद्दा मिलाइदिने भन्दै घुस लिने क्रममा घुस रकमसहित आयोगको ‘स्टिङ अपरेसन’बाट पक्राउ गरिएको हो ।

यी हुन् प्रधानमन्त्री ओलीका दुई रणनीति

काठमाडौं । तत्काल पार्टी विभाजन नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी संसद् अधिवेशन फेस गर्न दुई रणनीति अख्तियार गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनले तर्क गरेका थिए, म ६४ प्रतिशत संसदको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ, मैले राजीनामा दिए संसदबाट फेरि सरकार बन्न अवस्था रहँदैन।

ओलीका निकटस्थका अनुसार उनको पहिलो रणनीति आफूले गरेको त्यही तर्कलाई पुष्टि गर्नु नै हो।

त्यसैले उनले केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्टै अल्पमत रहँदा र संसदीय दलमा बहुमत नहुँदासमेत अध्यादेशमार्फत नयाँ पार्टी खोलेर सुरक्षित हुने उपायबारे सोचिसकेका छैनन्। बरु आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भए पनि कांग्रेससित सहमति गरेर अर्को सरकार बन्ने अवस्था आउन नदिने र चुनाव गराउने बाटोमा उनी लाग्ने देखिएको छ।

‘पहिलो प्राथमिकता अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउने नै हुनेछ,’ ओली निकटस्थ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू र कांग्रेस सभापतिबीच यो विषयमा घनीभूत छलफल चलिरहेको छ ।’

नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर संविधानअनुसारै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने बाटोमा जाने ओलीको ध्याउन्न पूरा हुन कांग्रेसले साथ दिनुपर्छ। बिहीबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले आधिकारिक रूपमा नेकपा विभाजित नभएसम्म निर्णय नगर्ने प्रस्ट पारिसकेको छ।

‘कांग्रेसभित्र गजबको अवस्था आउन सक्छ, ओलीलाई अरूले नमान्ने, सभापतिले दाहाल–नेपाललाई नमान्ने हुन सक्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘त्यसो हुँदा कांग्रेस संसद्मा उपस्थित हुने तर अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदानमा तटस्थ बसिदिने स्थिति आयो भने अर्को सरकार बन्न सक्दैन, मुलुक फेरि चुनावमै जान्छ।’

तर नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर मुलुकलाई फेरि अल्पसमयमै चुनावमा लैजाने ओलीको निर्णयमा कांग्रेस सभापति देउवा सहमत नहुन पनि सक्छन् किनभने आफैं प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराउने अवसर देउवाका लागि दाहाल–नेपाल र ओली दुवै समूहतिरबाट छ।

ओलीको यो पहिलो रणनीति सफल भएन भने उनले प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई प्रस्ताव गर्ने दोस्रो रणनीति तयार पारेका छन्। देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेससँगै ओलीतिरका सांसदले पनि भोट हाल्छन्। संसद्भित्र सांसदले वैयक्तिक मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएकाले नफुटेको नेकपाका सांसद संसद्मा दुईतिर विभाजित भएको दुर्लभ दृश्य देखिन सक्छ।

प्रधानमन्त्री नै बन्नु छ भने प्रतिगमनको ट्याग भिरेका ओलीभन्दा दाहाल–नेपालको समर्थनमा बन्दा फाइदा हुने विश्लेषण पनि कांग्रेसले गर्न सक्छ । ‘संसद्मा प्रक्रिया सुरु भए धेरै अप्ठ्यारा आउँछन्, त्यसको जानकारी बिस्तारै हुँदै जाला,’ नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘समस्या झन् जटिल हुने देखिन्छ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले लेखेकी छन्।

राज्य मन्त्री योगेन्द्रराय यादवको आरोप : प्रदेश प्रमुख राजेश झाको असंवैधानिक गतिविधि हुँदै !

काठमाडौ : प्रदेश नम्बर २ को सत्तारुढ जसपाको यूवा संगठनका अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्रराय यादवले प्रदेश प्रमुख राजेश झाले असंवैधानिक क्रियाकलाप गतिविधि गर्दै आरोप लगाएको बताए ।

राज्यमन्त्री यादवले भने :- “प्रदेश प्रमुख झाले प्रदेश सरकारविरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र गर्दै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई सरकार विरोधी कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव, सचिव, अधिकृत लगायत लाई शिष्टाचार भेटघाटको नाममा प्रदेश सरकारलाई असहयोग गर्ने गरि दिइएको निर्देशनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षणसँगै घोर भत्र्सना गर्दछु” । प्रदेश प्रमुख झाले संघीयता विरोधी चरित्र देखाउँदै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बोलाएर संघीयता विरोधी क्रियाकलाप गर्नु भएको यस घटनाप्रति मेरो आपत्ति छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका असंवैधानिक कदम उल्ट्याइदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गतेयता गरेका हरेक निर्णय र नियुक्तिहरु समेत बदर हुने भएकोले तत्काल खारेजीको माग गरेको छ । मन्त्री यादवले समाजिक संजालमा यस्तो लेखेका छन्।