३० पुष २०७९, शनिबार ०७:३४ – Page 5 – Nagarikabhiyan : National News

संसद्को चालू अधिवेशनबाटै एक दर्जन कानुन बनाउन सरकारलाई कति सहज ?

काठमाडाैं । सरकारको २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा ‘सुशासन, प्रभावकारी सेवाप्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने’ विषय उच्च प्राथमिकतामा छ । यही आधारमा सरकारले प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन बनाउने संकल्प गरेको छ । विषयवस्तुमा आउन सक्ने विवाद र प्रक्रियाका कारण एक दर्जन नयाँ ऐन बनाउने सरकारको संकल्प पूरा हुन भने सहज छैन । २५ पुसबाट अधिवेशन प्रारम्भ भई दुइटा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन्, ५ माघमा तेस्रो बैठकले सभामुखको निर्वाचन गर्दै छ ।

गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूका अनुसार संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन र राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित (सनसेट ल) बनाउने योजना छ । यसबाहेक सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन, इ–गभर्नेन्ससम्बन्धी ऐन, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित ऐन पारित गर्ने तयारी छ ।

सरकारले केही पुराना र केही नयाँ विधेयक संसद्मा लगेर ऐन बनाउन चाहेको हो । पुरानै विधेयकलाई नयाँ प्रक्रियाबाट शुरु गरेर नागरिकतासम्बन्धी ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित (सनसेट ल), संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित ऐन बनाउन सकिन्छ । यीसहित प्रतिनिधिसभाका २८ विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभामा १३ विधेयक विचाराधीन छन् ।

यसबाहेक नयाँ विधेयकमार्फत बनाउनुपर्ने कानुनहरूमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन, इ–गभर्नेन्ससम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन छन् ।

सरकारको कार्यक्रममा संघीय कानुनहरू निर्माण र संशोधन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको यथाशीघ्र निरूपण गर्न सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका ऐन संशोधन गर्ने घोषणा छ । ‘संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू टुंगो लगाउने,’ साझा कार्यक्रममा छ, ‘संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानुनलगायत अन्य आवश्यक ऐन–कानुनहरू प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गरिनेछ।’

यथाशीघ्र ऐन बनाएर असोजसम्म एकतिहाइ नागरिकलाई नागरिकता दिने लक्ष्य राखिएको छ । ‘संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत अति आवश्यक विधेयकहरूलाई संसद्मा पारित गराउने,’ कार्यक्रममा छ ।

राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनको पहल गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको छ । विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गर्ने पनि भनिएको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने संकल्प पनि सरकारले लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत माग्ने क्रममा सेवा–प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन संसद्को पहिलो अधिवेशनबाटै कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जनको संकल्प सरकारले लिएको जानकारी गराएका थिए । विकास आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अधुरा हुने, लागत र समय बढ्ने विकृति अन्त्य गर्न आवश्यक ऐन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका थिए ।

सभामुखको निर्वाचनपछि विधेयकलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएर ऐन बनाउने दिशातर्फ अग्रसर हुने सत्तारूढ दलका नेता बताउँछन् । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसकेपछि व्यवस्थित रूपमा सदनमा विधेयकलाई अगाडि बढाउने बताए । ‘यो संसद्को ध्यान मुख्य रूपमा कानुन निर्माणमा जोड्ने र समयमा नै विधेयक पारित गर्ने स्पिरिट छ । विषयवस्तुका हिसाबले हामी तीव्रतामा काम गर्नुपर्नेछ । अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू धेरै भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाउन समय लागेको छ । पूर्णता पाउनेबित्तिकै काम तीव्रताका साथ काम अगाडि बढ्छन् । प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर जान्छौँ । प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा संसद् एकढिक्का भएकाले सरकारले सबैको भावना समेटेर कानुन निर्माण गर्छ,’ उनले भने।

विगतमा केही समस्या सिर्जना भएर नै विधेयक पारित हुन नसकेको भन्दै पाण्डेले अहिले सरकार र प्रधानमन्त्रीले निरन्तर जनताको मुख्य चासो र प्राथमिकतासँग जोडिएका विधेयकबारे गृहकार्य गरिरहेको र प्राथमिकता क्रमअनुसार अघि बढाइने बताए । सरकारलाई सबैको समर्थन भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका कानुन यही अधिवेशनभित्र आउन सम्भव रहेको उनले दाबी गरे ।

कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संविधान कार्यान्वयन गर्ने र कानुन बनाउने कुरामा आफूहरूको सकारात्मक भूमिका रहने बताए । ‘तर, विधेयकलाई सरकारले कसरी ल्याउँछ त्यसमा टिप्पणी गर्ने तथा संशोधन हाल्ने कुरा हामी गर्छाैँ,’ उनले भने । सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश विधेयक समितिमा जाने खालको रहेको र त्यसका लागि पहिला समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । ‘संविधानको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कानुन बनाउन हाम्रो सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका रहन्छ । कन्टेन्टमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर, यही अधिवेशनभित्र सक्ने भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपमा अप्ठ्यारोजस्तो छ । किनभने धेरै संवेदनशील र गम्भीर मतभेद भएका विषय छन् ।’

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले सहमति कायम भएर नियमित प्रक्रियामा गएमा सरकारले घोषणा गरेका विधेयक पारित गर्न सकिने बताए । ‘संशोधन पर्‍यो भने लम्बिन सक्छ । फेरि विभिन्न समितिमा दफावार छलफलमा जानुपर्ने हुन्छ । कुनै झमेला भएन भने सम्भव छ,’ उनले भने, ‘अहिले दलहरूबीच भागबन्डा भएकाले सहज रूपमा कानुन बन्नेमा जटिलता देखिन्छ ।’

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार सरकारले प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गर्छ । सरकारी विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि सभामा पेस हुन सक्छ । बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । दफावार छलफल हुन्छ । समितिमा पनि जान सक्छ । समितिमा गयो भने दफावार छलफलसहित प्रतिवेदन पेस गर्छ । त्यसपछि पारित गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्छ । समितिमा नगई सभामै दफावार छलफलपछि सीधै पारित प्रक्रियामा जान्छ । पारित भइसकेपछि अर्काे सभामा पठाइन्छ । अर्काे सभामा सैद्धान्तिक छलफलबाट यी सबै प्रक्रिया पूरा हुन्छ । पारित हुन्छ । उत्पत्ति भएको सभामा विधेयक फिर्ता आउँछ । सम्बन्धित सभाको प्रमुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउँछ । प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएर ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ । प्रक्रियाको सम्बन्धमा यही समयभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले एउटा विधेयक कति समयमा सकिन्छ भन्न गाह्रो रहेको धमला बताउँछन् ।

सचिवालयका एक पदाधिकारीका अनुसार एउटा विधेयक फटाफट भयो वा सघन रूपमा छलफल भएर अघि बढ्यो भने तीनदेखि चार महिना समय लाग्छ । ‘हाम्रोमा दलहरूबीच बेमेल भएकाले लामो समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यही अधिवेशनभित्र विवादित कानुन बनाउँछ भन्ने वाचा पूरा हुन कठिन छ,’ उनले भने, ‘तर, असम्भव भने होइन । सरकार र संसद्ले गम्भीरतापूर्वक चासो लियो भने सम्भव छ ।’ यसमा मन्त्रीको भूमिका अझ विशेष हुने उनको अनुभव छ । ‘विशेषगरी सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयकबारे संसद्सँग निरन्तर समन्वय र सम्पर्क गरेर विधेयकको विषयमा खोजी गर्ने, अड्किएको विषयमा शीर्षस्थ तहमा टुंग्याउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीले चासो दिएको खण्डमा, मन्त्रालयले कानुनलगायत अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गरिदिए विधेयक छिटो पारित हुने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने ।

विधेयकको अवस्था के छ ?

नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक
संविधान निर्माणपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकालमा सबैभन्दा बहसको विषय बन्यो नागरिकता विधेयक । जन्मसिद्धका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित हुने क्रम बढ्दै जाँदा २२ साउन ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भएको थियो । वैवाहिक अंगीकृतमा सात वर्ष राख्ने वा नराख्ने विवादमा विधेयकमाथि २२ महिना राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भयो । ९ असार ०७७ मा सातवर्षे प्रावधानसहितको समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन, अवरोध र दलीय सहमति नहुँदा विधेयक अड्कियो । विघटनकै वेला ओली सरकारले सातवर्षे प्रावधान हटाएर अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगायो ।

संसद्को गतिरोध अन्त्य भएपछि देउवा सरकारले सातवर्षे प्रावधानसहितको विधेयक अघि बढाउने प्रयास गर्‍यो । सहमति नजुटेपछि २१ असार ०७९ मा फिर्ता लियो । वैवाहिक अंगीकृतलाई थाती राखेर जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी २४ असारमा नयाँ विधेयक पेस गर्‍यो । ६ साउनमा प्रतिनिधिसभाले पारित गर्‍यो । १२ साउनमा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेको थियो । राष्ट्रपतिले २९ साउनमा एकल आमाका सन्तानले नागरिकता लिँदा आमा र सन्तानले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान सच्याउन र उल्लेख नगरिएको वैवाहिक अंगीकृतमा राज्य व्यवस्था समितिको सातवर्षे प्रावधान राख्ने गरी पुनर्विचार गर्न संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभाले २ भदौमा हुबहु पारित गर्‍यो । १२ भदौमा राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक त्यही दिन पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो । १५ भदौमा समितिले हुबहु पारित गर्‍यो । १७ भदौमा राष्ट्रिय सभाले दोस्रोपटक हुबहु पारित गरेको विधेयकलाई सभामुखले २० गते राष्ट्रपतिकहाँ पठाए ।

संविधानमा एकपटक पुनर्विचारको अधिकार राष्ट्रपतिलाई भए पनि दोस्रोपटक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था भए पनि समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै ६ असोजमा सर्वाेच्चमा परेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ । संविधान निर्माणपछि सात वर्षसम्म राजनीतिक दाउपेचको विषय बनेको नागरिकता विधेयकलाई अहिलेको सरकारले पहिलो अधिवेशनमै पारित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘जसका आमाबाबु नेपाली नागरिक छन्, तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा अविलम्ब, यथाशीघ्र गर्ने र समग्र नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयहरू ६ महिनाभित्र सक्ने हो ।’ प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार नागरिकता वितरण सुरु गर्न तत्काल कानुन बन्नुपर्छ । देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ । बितेको पाँच वर्षमा सहमति जुट्न नसकेको विषयमा तत्कालै सहमति हुने सम्भावना न्यून छ । सहमति नजुटे प्रक्रियामै महिनौँ लाग्न सक्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन
२७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा आएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको थियो । १५ असार ०७७ मा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक बहुमतले पारित भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि समितिमै अड्कियो । सर्वाेच्चबाट पुनस्र्थापनापछि २३ चैतमा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । पुनः विघटन भएपछि प्रतिनिधिसभामै अड्कियो । पुनः पुनस्र्थापना भएर नयाँ सरकार आएपछि विधेयकलाई अघि बढाएन, २२ असोज ०७८ मा विधेयक नै फिर्ता लियो ।

प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत कुन तह मातहत हुने, कर्मचारी सरुवा, बढुवा वृत्ति विकास, संघले आफ्नो वर्चश्व गुमाउन नचाहनुलगायत कारणले विवादित विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयकको गृहकार्य अघि बढाएको थियो । तर, संसदमा पेस हुन सकेन । कर्मचारी समायोजन, वृत्ति विकास, सिंगो प्रशासन संयन्त्र अस्तव्यस्तलगायत समस्या देखिएकाले यो ऐन अत्यावश्यक ठानिएको छ ।

संघीय शिक्षा सेवा ऐन 
प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकालमा संघीय शिक्षा सेवासम्बन्धी विधेयक आउनै सकेन । शिक्षा मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारे पनि प्रक्रियामै अल्झिँदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन सकेन । निजी शिक्षण संस्थाको स्वार्थका कारण मस्यौदा निर्माणमै समय लाग्यो । गत भदौमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयले ऐन मस्यौदालाई सुझावसहित स्वीकृत गरेर शिक्षा मन्त्रालयमा पठाए पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत हुन सकेन । तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएकाले अहिलेको सरकारले त्यही विधेयक अघि बढाउने सम्भावना छ । यद्यपि, नयाँ गठबन्धन भएकाले परिमार्जन भएर पनि आउन सक्छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन
स्वास्थ्य क्षेत्रको छाता ऐनका रूपमा स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन सार्वजनिक वृत्तमा आवाज उठे पनि राज्यको प्राथमिकतामा परेन । अहिले सरकारले साझा कार्यक्रममा राखेको यो ऐन नयाँ हो । नयाँ भएकाले ऐनको मस्यौदासहित विधेयक प्रक्रियामा आउन समय लाग्ने देखिन्छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा, सुरक्षित मातृत्व र स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुव्र्यवहारविरुद्ध ऐन प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन
नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन पनि नयाँ हो । कार्यसञ्चालन सुपरिवेक्षणसम्बन्धी ऐन भने प्रमाणीकरण भइसकेको छ । प्रहरी समायोजन ऐन नहुँदा प्रदेश प्रहरीको अवधारणा अघि बढ्न सकेको छैन । यो नयाँ विधेयक भएको र प्रदेशलाई प्रहरी चलाउने अधिकार दिनेसम्बन्धी कानुन भएकाले प्रक्रियामा आउन समय लाग्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन
सरकारले छुट्टै रूपमा ल्याउन खोजेको सार्वजनिक खरिद ऐन नयाँ हो । यसअघि अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक खरिदलाई सरलीकृत गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर विकाससम्बन्धी विधेयकमा समेटेर ल्याएको थियो । अहिले नयाँ सरकारले सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित बनाउन छुट्टै ऐनका रूपमा ल्याउने तयारी गरेको हो । नयाँ भएकाले विधेयकको मस्यौदा निर्माणदेखि प्रक्रियासम्म समय लाग्नेछ ।

राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित (सनसेट ल) 
यो पुरानै विधेयक हो । त्यतिवेला राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर विकाससम्बन्धी विधेयक भनेर ल्याइएको थियो । तर, अघि बढ्न सकेन ।

सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन
सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन पनि नयाँ हो । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा आएको सहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको छ । प्रस्तावित सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन नयाँ भएकाले विधेयक बन्न र प्रक्रियामा आउन समय लाग्ने देखिन्छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन
सरकारले यसै अधिवेशनभित्र कानुन बनाउन खोजेको स्थानीय प्रशासन ऐन पनि नयाँ हो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकालमा कोभिडपछि यो ऐन ल्याउने चर्चा भएको थियो । तर, विधेयक आएन । ०१३ सालको पुरानो यो ऐनलाई संशोधन वा खारेज गरेर समयानुकूल नयाँ ऐन ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

छाता विश्वविद्यालय ऐन
प्रस्तावित छाता विश्वविद्यालय ऐन पनि नयाँ हो । विश्वविद्यालयको वृत्तिविकास तथा प्रभावकारिताका लागि सरकारले यो ऐन ल्याउन लागेको हो । नयाँ भएकाले मस्यौदा तयार भई विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्मा आउनुपर्छ, त्यसपछि यो प्रक्रियामा जानेछ ।

इ–गभर्नेन्ससम्बन्धी ऐन 
पहिलो अधिवेशनभित्रै लागू गर्ने लक्ष्य लिइएको इ–गभर्नेन्ससम्बन्धी ऐन पनि नयाँ हो । यसको पनि मस्यौदा बनाएर प्रक्रियामा आउन समय लाग्छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन 
३१ असारमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक ७ भदौमा प्रक्रियामा गएको थियो । १७ भदौमा प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाएको थियो । समितिमा चरणबद्ध छलफल भए पनि सहमति नजुटेपछि अघि बढेन ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन आवश्यक यो ऐन ल्याउन सरकारले कानुनविद्समेत रहेका गैरसांसद गोविन्द बन्दीलाई ६ महिने मन्त्री नियुक्त गरेको थियो । उनले अन्तिम समयसम्म विधेयक पारित गराउने प्रयास गरेका थिए । तर, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा, महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने, सरकारले गठन गरेको विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावेदन नलाग्नेजस्ता प्रावधानमा सहमति जुट्न नसकेपछि यो विधेयक अघि बढेन । प्रतिनिधिसभामै निष्क्रिय भयो ।

रेशम छुटाउन ऐन बनाउने 
सरकारले रेशम चौधरीलगायतलाई रिहाइ गर्न पनि कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । ‘यही सदनबाट रेशम चौधरी र तराई–मधेसका बन्दीहरूलाई छुटाउन ऐन बनाउन संसद् थिएन । अध्यादेशबाट भए पनि रेशमलगायत अरू साथीहरूलाई छुटाउनुपर्छ भनेर वातावरण बनाउने प्रयत्न गरिएको थियो । अब सदन सुरु भयो, यही सदनबाट नै सही विधेयकद्वारा कानुनसम्मत ढंगले उहाँलगायत त्यस किसिमले बन्दी बनाइएका सबै नेता–कार्यकर्तालाई छुटाउने वातावरण बनाइन्छ,’ संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘रेशम चौधरीको विषय अदालतमा भएकाले जटिल छ । तैपनि समुचित ऐनको व्यवस्था गरेर उहाँलगायत त्यस किसिमले अन्यायपूर्ण ढंगले बन्दी बनाइएकालाई छुटाउने पहल सरकारले गर्दछ ।’

कहिलेसम्म चल्छ चालू अधिवेशन ? 
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार हिउँदे अधिवेशन ढिलोमा चैत पहिलो सातासम्म चलाउने अभ्यास छ । यस हिसाबले चालू अधिवेशनबाट कम्तीमा १२ वटा कानुन बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग दुई महिना मात्रै समय छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमै माघ पहिलो साता लाग्नेछ । यसबीचमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाए सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयकमाथि गृहकार्य गर्न पाउनेछन् । तर, संसद्मा विधेयक ल्याउन पहिला संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनुपर्नेछ । दलहरूबीच भागबन्डा गर्नुपर्ने भएकाले समितिको पूर्णतामा पनि समय लाग्न सक्छ । अधिवेशन आह्वान भएपछि कुनै बैठकमा राष्ट्रपतिले संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यी प्रक्रिया सकिएपछि मात्रै विधेयक संसद्मा दर्ता भएर प्रक्रियामा जाने वातावरण बन्नेछ । गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १ चैतमा अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन् । ढिलोमा वैशाख तेस्रो सातासम्म बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्छ ।

सभामुखको निर्वाचनपछि विधेयकलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएर ऐन बनाउने दिशातर्फ अग्रसर हुने सत्तारूढ दलका नेता बताउँछन् । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसकेपछि व्यवस्थित रूपमा सदनमा विधेयकलाई अगाडि बढाउने बताए । ‘यो संसद्को ध्यान मुख्य रूपमा कानुन निर्माणमा जोड्ने र समयमा नै विधेयक पारित गर्ने स्पिरिट छ । विषयवस्तुका हिसाबले हामी तीव्रतामा काम गर्नुपर्नेछ । अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू धेरै भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाउन समय लागेको छ । पूर्णता पाउनेबित्तिकै काम तीव्रताका साथ काम अगाडि बढ्छन् । प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर जान्छौँ । प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा संसद् एकढिक्का भएकाले सरकारले सबैको भावना समेटेर कानुन निर्माण गर्छ,’ उनले भने।

विगतमा केही समस्या सिर्जना भएर नै विधेयक पारित हुन नसकेको भन्दै पाण्डेले अहिले सरकार र प्रधानमन्त्रीले निरन्तर जनताको मुख्य चासो र प्राथमिकतासँग जोडिएका विधेयकबारे गृहकार्य गरिरहेको र प्राथमिकता क्रमअनुसार अघि बढाइने बताए । सरकारलाई सबैको समर्थन भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका कानुन यही अधिवेशनभित्र आउन सम्भव रहेको उनले दाबी गरे।

कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संविधान कार्यान्वयन गर्ने र कानुन बनाउने कुरामा आफूहरूको सकारात्मक भूमिका रहने बताए । ‘तर, विधेयकलाई सरकारले कसरी ल्याउँछ त्यसमा टिप्पणी गर्ने तथा संशोधन हाल्ने कुरा हामी गर्छाैँ,’ उनले भने । सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश विधेयक समितिमा जाने खालको रहेको र त्यसका लागि पहिला समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । ‘संविधानको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कानुन बनाउन हाम्रो सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका रहन्छ । कन्टेन्टमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर, यही अधिवेशनभित्र सक्ने भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपमा अप्ठ्यारोजस्तो छ । किनभने धेरै संवेदनशील र गम्भीर मतभेद भएका विषय छन्।’

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले सहमति कायम भएर नियमित प्रक्रियामा गएमा सरकारले घोषणा गरेका विधेयक पारित गर्न सकिने बताए । ‘संशोधन पर्‍यो भने लम्बिन सक्छ । फेरि विभिन्न समितिमा दफावार छलफलमा जानुपर्ने हुन्छ । कुनै झमेला भएन भने सम्भव छ,’ उनले भने, ‘अहिले दलहरूबीच भागबन्डा भएकाले सहज रूपमा कानुन बन्नेमा जटिलता देखिन्छ।’

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार सरकारले प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गर्छ । सरकारी विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि सभामा पेस हुन सक्छ । बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । दफावार छलफल हुन्छ । समितिमा पनि जान सक्छ । समितिमा गयो भने दफावार छलफलसहित प्रतिवेदन पेस गर्छ । त्यसपछि पारित गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्छ । समितिमा नगई सभामै दफावार छलफलपछि सीधै पारित प्रक्रियामा जान्छ । पारित भइसकेपछि अर्काे सभामा पठाइन्छ । अर्काे सभामा सैद्धान्तिक छलफलबाट यी सबै प्रक्रिया पूरा हुन्छ । पारित हुन्छ । उत्पत्ति भएको सभामा विधेयक फिर्ता आउँछ । सम्बन्धित सभाको प्रमुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउँछ । प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएर ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ । प्रक्रियाको सम्बन्धमा यही समयभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले एउटा विधेयक कति समयमा सकिन्छ भन्न गाह्रो रहेको धमला बताउँछन्।

सचिवालयका एक पदाधिकारीका अनुसार एउटा विधेयक फटाफट भयो वा सघन रूपमा छलफल भएर अघि बढ्यो भने तीनदेखि चार महिना समय लाग्छ । ‘हाम्रोमा दलहरूबीच बेमेल भएकाले लामो समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यही अधिवेशनभित्र विवादित कानुन बनाउँछ भन्ने वाचा पूरा हुन कठिन छ,’ उनले भने, ‘तर, असम्भव भने होइन । सरकार र संसद्ले गम्भीरतापूर्वक चासो लियो भने सम्भव छ ।’ यसमा मन्त्रीको भूमिका अझ विशेष हुने उनको अनुभव छ । ‘विशेषगरी सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयकबारे संसद्सँग निरन्तर समन्वय र सम्पर्क गरेर विधेयकको विषयमा खोजी गर्ने, अड्किएको विषयमा शीर्षस्थ तहमा टुंग्याउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीले चासो दिएको खण्डमा, मन्त्रालयले कानुनलगायत अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गरिदिए विधेयक छिटो पारित हुने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

अवैध क्रसर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न व्यवसायीको दबाब

काठमाडाैं । वैध क्रसर बन्द गर्ने अभियानमा गृह मन्त्रालय आक्रामक बनेपछि व्यवसायीहरू प्रतिरक्षा मात्र होइन, प्रत्युत्तरमै उत्रिएका छन् । निर्माण सामग्रीको अभाव गराउनेदेखि प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसम्मै दबाब बढाएका छन् ।

दर्ता नगरी तथा नवीकरणलगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न भन्दै २० पुसमा गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गरेको थियो । त्यसैका आधारमा बिहीबारसम्म देशभरका ६ सय ८८ उद्योग बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ, यो क्रम अझै जारी छ ।

अवैध क्रसर बन्द गराउने सरकारको निर्णय उल्ट्याउन व्यवसायीहरूले राजनीतिक दबाब थालेका छन् । बिहीबार निर्माण व्यवसायी महासंघले उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर क्रसर बन्द गरिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गरायो । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले क्रसर बन्दको प्रत्यक्ष मारमा निर्माण उद्योग परेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई गुनासो गरे । उचित समय दिएर क्रसर उद्योगहरूलाई वैध गराउन सकिने सुझाव पनि उनले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई दिए । श्रेष्ठमार्फत क्रसर बन्द गर्ने निर्णय उल्ट्याउन महासंघले दबाब दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको महासंघका अधिकारीहरूले बताए ।

बिहीबार नै महासंघले आफ्ना जिल्ला शाखाहरूलाई आन्तरिक ‘सर्कुलर’ जारी गर्दै निर्माण सामग्री अभावका कारण परियोजनाहरू अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी सरकारी निकायहरूलाई दिन भनेको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहाल गृहको परिपत्रपछि बन्द भएका क्रसरको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्ने प्रयास गरिरहेको बताउँछन् ।

‘सरकारले क्रसर व्यवसायीलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको छ । जुन सरकार आए पनि पहिलो टार्गेट क्रसर नै भयो, यसको विकल्प र असरबारे ख्यालै गरिएन । अकस्मात् क्रसर बन्द गराउँदा यसले मूल्यवृद्धिदेखि निर्माण गतिविधिमा असर गर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो विषय राख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समय मागिरहेका छौँ । समय मिल्नासाथ भेटेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्छौँ ।’ हाललाई एक वर्षको समय दिएर क्रसर चल्न दिन र यसबीचमा दर्ता, नवीकरणलगायतका मापदण्ड पालना गराउने विकल्पमा छलफल भइरहेको महासंघ बताउँछ ।

यसअघि २६ पुसमा क्रसर व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर क्रसर सञ्चालनमा रोक नलगाउन सरकारसँग माग गरेका थिए । ‘तत्कालीन कानुनअनुसार दर्ता भई सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालित क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगलाई सञ्चालनमा रोक नलगाउन महासंघ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ ध्यानाकर्षण सूचनामा उल्लेख छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगहरू हालसम्म नवीकरण नभएकाले तत्काल नवीकरण गर्न निर्देशन दिन पनि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।’

अवैध क्रसर रोक्नुपर्नेमा आफूहरूको पनि चासो रहेको महासंघका अध्यक्ष न्यौपानेले बताए । यसका कारण आफूहरू पनि समस्यामा परेको उनी बताउँछन् । सरकारले ल्याएका मापदण्डहरू क्रसर उद्योगमैत्री नभएका कारण कार्यान्वयन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । क्रसर चलाउने ठाउँको पहिचान नगरिदिने, अवैधलाई नियमन पनि नगर्नेलगायतका कारण समस्या बल्झिएको उनले बताए । ‘पहुँचका आधारमा दुरुपयोग भएको छ भने त्यसलाई कडाइ गरोस्,’ उनी भन्छन्, ‘जवाफदेही निकायले आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्ने अनि त्यसको दोष समग्र व्यवसाय र व्यवसायीले खेप्नुपर्ने ?’ क्रसरलाई सहजीकरण गर्ने सरकारको मनसाय भए त्यसलाई आफूहरूले स्वागत गर्ने उनले बताए । ‘तर, यहाँ तथ्यहरू नै बाहिर आइरहेका छैनन्,’ उनको आरोप छ ।

व्यवसायी समस्याबाट अछुतो छैनन्, कमजोरी सरकारको पनि क्रसर व्यवसायसँग सम्बन्धित यो समस्या अहिले मात्र अकस्मात् देखापरेको होइन । यसमा सरकार र व्यवसायीबीच दशकभन्दा लामो द्वन्द्व छ । दुवै पक्षबीच उत्तिकै लेनादेना पनि देखिन्छ । क्रसरमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलका नेता तथा पछिल्लो समय स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत जोडिँदा नियमन झन् कठिन बनेको छ । कानुनी हिसाबमा नियमनको दायरामा ल्याएर दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानभन्दा पटके निर्णय र एकैचोटि बन्द गर्ने कठोर कदममा सरकार उत्रिँदा पनि समस्या बल्झिँदै आएका छन् ।

त्यसअघि मन्त्रिपरिषद् र प्रशासनिक पटके निर्णय, परिपत्र र निर्देशनमा टेकेर क्रसर नियमन हुँदै आएकामा ०७३ मा सरकारले यससम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । ०७६ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन जारी भएपछि क्रसर सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था आयो । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन गर्ने उद्योगसमेतलाई समेटेर क्रसरलाई पनि अनुमति लिनुपर्ने उद्योगअन्तर्गत ऐनले सूचीकृत गरेको छ । ०७७ मा सरकारले क्रसरका लागि छुट्टै मापदण्ड जारी गर्‍यो । क्रसर उद्योग सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि त्यसअघि ठोस छाता कानुन नभएकामा सरकारले मापदण्ड जारी गरेको थियो । त्यसले एक वर्षभित्र क्रसरलाई दर्ता प्रक्रियामा आउन भनेको थियो । त्यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ०७५ असारमा मापदण्ड पूरा नभएका क्रसरलाई बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि ०७७ कात्तिकमा उनले अवैध क्रसरलाई बन्द गर्ने सर्कुलर जारी गरे । तर, यति ‘प्रेसर’ आयो कि उनी आफैँ गले ।

सरकारका मापदण्ड पूरा गर्ने भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । गत जेठमा सरकारले ०७७ को मापदण्डलाई संशोधन गरी दर्ता प्रक्रियाका लागि केही सहजीकरण गरे पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेर अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ । ९ चैत ०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नदीजन्य गिटी, रोडा, बालुवाको उत्खनन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो । तर, ऐन अहिलेसम्म जारी हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले एक वर्षअघि नै ऐनको मस्यौदा तयार गरे पनि निर्णयका थप प्रक्रियामा अघि सरेको छैन ।

सरकारी ऐनअनुसार एउटा मात्र क्रसर दर्ता
क्रसर सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार एउटा मात्रै क्रसर दर्ता भएको छ । मोरङको इस्टर्न एग्रिगेट प्रालिले मात्रै ०७६ मा जारी औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई पालना गरेको हो । ऐनले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन गर्ने उद्योगसमेतलाई समेटेर क्रसरलाई पनि अनुमति लिनुपर्ने उद्योगअन्तर्गत सूचीकृत गरेको छ । करिब ५० क्रसरले दर्ताका लागि अनुमति पाएका छन् । अनुमतिपछि पनि दर्ताका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका लामो प्रक्रिया बाँकी हुन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

गण्डकी प्रदेशमा सभामुखको निर्वाचन आज

पोखरा । सत्तारुढ गठबन्धनबाट गण्डकी प्रदेशको सभामुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कृष्णप्रसाद धिताल उम्मेदवार बन्ने भएका छन्। माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलको शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले गोरखा क्षेत्र नं १ (१) बाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित धिताललाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो।

सो दलका नेता एवम् प्रदेश सरकारका विनाविभागीयमन्त्री हरिबहादुर चुमानले दलको बैठकले सर्वसम्मत उम्मेदवार तय गरेको जानकारी दिए। सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रले सभामुख पाउने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ।

यहाँ नेकपा (एमाले) ले मुख्यमन्त्री र माओवादीले सभामुख पाउने गरी भागवण्डा गरिएको थियो । सोहीअनुसार नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाइसकेका छन् । गण्डकीमा गठबन्धनका पक्षमा बहुमत रहेकाले गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी हुने निश्चित छ।

सभामुख चयनका लागि प्रदेशसभाको बैठक शनिबार दिउँसो ३ बजे बोलाइएको छ । प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्यालले प्रदेशसभामुख चयन गर्न शनिबार बैठक बोलाएका हुन्।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने उम्मेदवार टुङ्गो लगाइसकेको छैन। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सभामुखको उम्मेदवार तय गर्ने जिम्मा दलको नेतालाई दिएको छनब। साठी सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा(एमाले) का २२, माओवादी केन्द्रका आठ, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र एक सदस्य छन्।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री कार्कीले पाए विश्वासको मत, पक्षमा ५९, विपक्षमा ३२ मत

बिराटनगर । प्रदेश १ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत पाएका छन् ।

शुक्रबार उनले नेकपा एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ६, जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी ५९ विस्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसको २८ र एकीकृत समाजवादी पार्टीको चार गरी ३२ जनाले भने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएनन् ।

मत विभाजनअघि विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिन दलका नेताहरूलाई सभामुख बाबुराम गौतमले समय दिएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ मा उपधारा २ बमोजिम दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा कार्की पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने : प्रदेशको नामकरण प्रमुख प्राथमिकतामा रहन्छ

देवानगञ्ज । प्रदेश १ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको नामकरण प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा विस्वासको मत माग्दै उनले आफू नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएका हुन्।

उनले प्रदेशको नामाकरण नभएकाले तिव्र आलोचना, विरोध भइरहेको बताउदै उनले प्रदेशको नामाकरण हुन नसक्दा बेनामे प्रदेश भएको बताए ।

उनले सबै कुराको जिम्बेवारी, जस अब्जस, यहाँ उपस्थित भएका दलको हैसियत अनुसार आफू लिने दाबी गरे ।

उनले सबैलाई विस्वासको मत दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाए विश्वासको मत, दिपक मनाङे अनुपस्थित रहे

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । शुक्रबार प्रदेश संसदमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले नेकपा एमालेका २१, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ गरी ३१ जना सांसदको विश्वासको मत पाएका हुन् ।

विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका २७ सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ अनुपस्थित भए । प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका एमालेकै निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्याल मतदानमा भाग लिन पाएनन् ।

एमाले संगठन विभाग प्रमुख रहेका अधिकारीलाई २५ पुसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार पाँच वर्षका लागि अधिकारी गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवसँगै ४ मन्त्रीद्वारा शपथ

महेन्द्रनगर । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

मधेस भवनस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय प्राङ्गणमा आज आयोजित समारोहमा प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रसमक्ष उनले पथ तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री यादवले भोजपुरी भाषामा शपथ लिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवको सिफारिस नियुक्त तीन बिना विभागीयमन्त्रीले पनि आजै पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका छन्। नवनियुक्त तीन मन्त्रीहरु नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सञ्जय यादव र जनमत पार्टीका वसन्तप्रसाद कुशवाहाले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका हुन्।

 

सत्ता गठबन्धन दल र दुई सदस्यदसहित ६३ जनाको समर्थनमा बुधबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका यादवलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि समर्थन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ । नौ सदस्य रहेको लोसपाले समर्थन गरेमा उनलाई ७२ सदस्यको समर्थन हुनेछ ।

शपथग्रहण समारोहमा जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जसपा प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता रामसहायप्रसाद यादव, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङलगायत नेता तथा सरकारी अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।

एकीकृत समाजवादी प्रवेश गर्दै घनश्याम भूसालले भने– यो असाधारण ठाउँ हो

काठमाडौं । कम्युनिस्ट नेता घनश्याम भूसालले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि असाधारण ठाउँ भएकाले यही पार्टी रोजेको उनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी बताएका हुन् ।

‘आज संक्षिप्त दस्तावेज मैले जुन पढेको छु । त्यसमा नेकपा एकीकृत समाजवादी त्यही ठाउँमा छ जहाँबाट यसले समग्रतामा हेर्न सक्छ’ उनले भने । सैद्धान्द्धिक रुपले र वर्तमानमा बसेर इतिहास हेर्दै अगाडि बढ्न सकिने ठाउँ पनि एकीकृत समाजवादी भएको उनको भनाइ छ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलन, विगतको नेकपा एमाले, माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण र भंग भएको अवस्थाको चित्रण र एकीकृत समाजवादीको सकारात्मक विषयको चर्चा नेता भुसालले पत्रकार सम्मेलनको अन्तिमतिर उनले भने, ‘म अब एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा जान्छु र सदस्यता रिन्यु गर्छु ।’

राष्ट्रपति र सभामुखको चुनावमा हुनेछ प्रचण्डको परीक्षा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सम्वाद गर्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नै निवास, धुम्बाराहीमा बिहीबार बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डसँग सम्वाद गर्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि नयाँ आधार बन्छ भनिएको थियो, ‘अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर प्रचण्डसँग छलफल गर्ने उहाँहरुको प्रस्ताव रह्यो,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो प्रस्तावमा कसैको पनि बिमति रहेन ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सम्वाद गर्नुपर्ने सभापति देउवाको प्रस्तावलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले थप जोड दिए ।

अरु पदाधिकारीको पनि बिमति नरहेपछि बैठकले प्रचण्डसँग सम्वाद गर्ने जिम्मा सभापति देउवालाई दिएको छ ।

सभापति देउवाकै जोडबलमा २६ पुसमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । पार्टीका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित नेताहरूले फरक मत राखेपनि सभापति देउवाले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका थिए ।

 

जबकी पछिल्लो १७/१८ महिना कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रही स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव मिलेर लडेका प्रचण्ड १० पुसमा कांग्रेस गठबन्धन छाडेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका छन् । एमालेको समर्थनमा १६९ सांसदको समर्थन पाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कांग्रेस स्वतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको थियो ।

तर गठबन्धन बदल्दै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि स्तब्ध बनेको कांग्रेसभित्र फेरि सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न भयो । विशेषगरी कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित नेताहरुले माओवादी केन्द्रसँगको सम्वादमा दौपधुप बढाए । कांग्रेसका यी नेताहरुको गृहकार्यलाई माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्माहरुको साथ मिल्यो ।

नभन्दै, २५ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं देउवा निवास धुम्बाराही पुगे । भोलिपल्टै देउवाले पनि पार्टी कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलबाट विश्वासको मत दिने निर्णय गराए । त्यही विश्वासको मतलाई आधार बनाएर कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनबारे सम्वाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पार्टीको औपचारिक फोरमबाटै निर्णय भएकाले देउवाले अब प्रचण्डसँग सम्वादको प्रस्ताव अगाडि बढाउनेछन् । किनकि ५ माघमा सभामुख र ७ माघमा उपसभामुखको निर्वाचन निश्चित भइसकेको छ ।

अझ डा. शेखर कोइरालाको अभिव्यक्ति मान्ने हो भने सभामुखको चुनावले देउवा र प्रचण्डबीचको सम्वाद सकिने छैन । ‘म सभामुख, उपसभामुखको कुरा गरिरहेको छैन, अरु निर्वाचनहरु पनि बाँकी छन् । ती निर्वाचनमा हामीहरु उम्मेदवारी दिन्छौं’ विराटनगर पुगेका कोइरालाले बिहीबार भनेका छन्, ‘…राष्ट्रपतिको निर्वाचन, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रदेशका सांसदले पनि भोट हाल्नु हुन्छ, यो सबैलाई विचार गरेर हामीले भोट (विश्वासको मत) हालेका हौं ।’

अर्थात् कांग्रेसले विश्वासको मतको बदला राष्ट्रपति र सभामुखमा बार्गेनिङ गर्ने प्रष्ट संकेत दिनुले संसदको असाधारण विश्वास पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अर्को संकटमा पर्ने देखिएको छ । बुधबार गोरखा पुगेर प्रचण्डले भनेजस्तो विश्वासको मतले ढुक्क हुने स्थिति देखिदैन ।

परीक्षामा प्रचण्ड

नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई जनाबाहेक प्रतिनिधिसभाका सबै दल र स्वतन्त्र सांसदबाट पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक बोलाउने विश्वास कांग्रेस नेताहरुलाई दिएको स्रोत बताउँछ । तर त्यस विपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगातार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्वादमा छन् ।

विश्वासको मत पाएको भोलिपल्टै प्रचण्ड ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । बिहीबार साँझसम्मै ओलीसँग सम्वादमा रहे । ओलीसँग सम्वादमै रहँदा पूर्वनिर्धारित सत्ता साझेदार दलहरुको बैठक अवरुद्ध भयो भने मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्न सकेन । यही बेला सभामुख र उपसभामुखबारे सम्वाद गर्ने कांग्रेस निर्णय सार्वजनिक भएको छ ।

जबकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखसहित सातै प्रदेशको सरकारबारे एमालेसहित सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति जुटिसकेको छ । पाँचै वर्ष राष्ट्रपतिमा एमाले र उपराष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्र रहने १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिरहँदा नै सहमति भइसकेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रधानमन्त्री र सभामुख आधा–आधा कार्यकाल आलोपालो गर्ने सहमति छ । तर त्यो सहमतिमा आशंका हुनेगरी कांग्रेसले निर्णय गरेको छ । सभापति देउवाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने निर्णय गरिरहँदा नै राष्ट्रपति पाउनसक्ने संभावना सुनाएका थिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतम सभामुख भन्दा पनि कांग्रेसको चाहना राष्ट्रपतिमा रहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति सरकार होइन, त्यो अलग चिज हो । त्यसमा हामीले रुची राख्ने कुरा जायज छ’, उनी भन्छन् ।

तर एमालेले संवैधानिक पदाधिकारी मात्रै नभएर सत्ता साझेदारहरुको अरु प्रकारको सम्झौता गर्न तयार नहुने संकेत दिइसकेको छ । २६ पुसमा ओलीले रोष्ट्रमबाटै कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतको बदला कुनैपनि कुरा नपाउने अडान लिएका थिए ।

‘केही यसभित्र भोलिका निम्ति अरु खालका कुरा सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ । किनभने त्यस खोल्सीबाट ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन’, ओलीले भनेका थिए ।

स्रोतका अनुसार, ओली र प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरुसँग समन्वयमा मन्त्रालय संख्या नै लगभग टुंग्याइसकेका छन् । एक नेताका अनुसार एमालेले ९, माओवादी केन्द्रले ५, रास्वपाले ४, राप्रपाले ३, जसपा र जनमत पार्टी २÷२ मन्त्रालय दिने सहमति जस्तै भएको छ ।

सत्ता साझेदारहरुसँग यो तहको सहमति भइसक्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतको बदला कांग्रेसको प्रस्तावमा छलफल गर्न सजिलो छैन । त्यसो हुँदा अहिलेकै गठबन्धन जोगाउने वा कांग्रेसको प्रस्ताव सुन्ने भन्ने अप्ठ्यारो प्रचण्डले सभामुख र राष्ट्रपतिको चुनावसम्म प्रष्ट पार्नुपर्नेछ ।

किनकि संसदको अंकगणितले अहिलेको सत्ता साझेदार दलहरु एकठाउँ उभिएसम्म कांग्रेसले सभामुख वा राष्ट्रपतिको चुनाव जित्न सक्दैन । सरकारमा सहभागी एमाले (७९), माओवादी केन्द्र (३२), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (२०), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (१४), जनता समाजवादी पार्टी (१२, जनमत पार्टी (६) र नागरिक उन्मुक्ति (४) को सांसद संख्या नै सभामुखका निम्ति पनि प्रष्ट बहुमत हो । त्यसमा स्वतन्त्र जितेका प्रभु साह र अमरेशकुमार सिंह सत्तापक्षमै छन् ।

राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि सत्ता गठबन्धनकै अंकभार बहुमत छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहने राष्ट्रपतिको चुनावमा ५० प्रतिशत मत आवश्यक पर्छ । जनसंख्या अनुसार, मतभार तय हुने व्यवस्था अनुसार, ०७४ मा संघीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ थियो । २०७८ को जनसंख्या अनुसार मतभार बढेर संघीय सांसदको ८७ र प्रदेश सांसदको ५३ पुगेको छ ।

त्यसो हुँदा एमालेसँग १६ हजार ८५१, माओवादीसँग ८ हजार ५२२, राप्रपासँग २ हजार ४३७, जसपासँग २ हजार ३१२, रास्वपासँग १ हजार ७४० र जनमतसँग १ हजार ३७० मतभार छ । कुल मतभार ५८ हजार २०८ भएकाले सत्तारुढको यो मत यो आफैमा राष्ट्रपति चुनिन आवश्यक ५० प्रतिशत भन्दा बढी हो ।

गर्भवती र विपन्नलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा

पर्वत । पर्वतको मोदी गाउँपालिकाले पहिलोपटक एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । पालिकाभर अहिलेसम्म एम्बुलेन्स नहुँदा स्थानीय गर्भवती, बिरामी, घाइते तथा अपाङ्गता भएकालाई अस्पतालसम्म पु-याउन कठिनाइ हुँदै आएको थियो ।

गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको योजनाअन्तर्गत एम्बुलेन्स खरिद गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विमल लामिछानेले जानकारी दिए ।

सुत्केरी, विपन्न, अपाङ्गता भएका बिरामीलगायतलाई अस्पताल पु¥याउन निःशुल्क सेवा दिने उद्देश्यले एम्बुलेन्स खरिद गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

रु १४ लाखमा खरिद गरिएको एम्बुलेन्सले यसै सातादेखि सेवा प्रदान गर्ने भएको छ ।

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि बनाएको छ । नागरिकलाई स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

यसबाट मोदीका आठवटै वडाका नागरिक लाभान्वित हुने छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्वत खण्डमा हुने दुर्घटनाका घाइतेलाई पनि तत्काल उद्धार गर्न मद्दत पुग्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष हीरादेवी शर्माले बताए ।

यसअघि जलजला गाउँपालिकाले पनि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

मधेसका मुख्यमन्त्री यादवले शपथ लिँदै

जनकपुर । मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन् ।

बुधबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले आज मधेस भवनस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दिउँसो १२ बजे शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता यादव प्रदेशसभाका १० दलमध्ये सात दल र दुई स्वतन्त्र गरी ६३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

मधेस प्रदेशमा १० मन्त्रालय छन् । प्रदेशमा जसपा र जनमतले आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन् ।

मन्त्रालय भागवण्डाका लागि बैठक बस्न लागेको जनमत पार्टी प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले जानकारी दिए ।

मधेस प्रदेशसभामा लोसपाका नौ सांसद छन् । लोसपाले समर्थन गरे मुख्यमन्त्री यादवले ७२ सांसदको साथ पाउनेछन् ।

अहिले मुख्यमन्त्रीलाई एमालेका २३, जसपाका १६, जनमतका १३, माओवादीका सात, नेपाल सङ्घीय समाजवादीका एक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक, स्वतन्त्र सांसदद्वय अनुरुद्ध सिंह र सुरिता साहले समर्थन गरेका छन् । यहाँ माओवादीका नौ सांसद भए पनि दुई जनाको शपथ रोकिएको छ ।

लोसपाबाहेक नेपाली कांग्रेस र एक सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेका छैन ।

प्रदेश – १ मा मन्त्रिमण्डल विस्तार, प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’का ज्वाइँ पनि बने मन्त्री

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ सरकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबार बिहान ३ जना मन्त्री थपेका हुन् ।

यसअघि ४ मन्त्री रहेकामा ३ मन्त्री थपेर ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्ड बनाएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्रबाट तेह्रथुम प्रदेश– २ का सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईँ र मोरङका जीवन आचार्यलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

त्यस्तै एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मन्त्री बनेका आचार्य भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ हुन् ।

उता राज भण्डारी भने सोलुखुम्बुबाट प्रदेश सभा सदस्य हुन् । मख्यमन्त्री कार्कीले आजै विश्वासको मत लिँदैछन् । जसका लागि दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ ।

९३ सदस्सीय प्रदेसभामा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ६० सांसदको समर्थन छ । उनले विश्वासको मत पाउनका लागि कम्तिमा ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै, माओवादीलाई आजै सरकारमा लैजाने तयारी

विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदैछन् । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आज दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ ।

आइतबार ६० सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले सोमबारबाट कार्यभार सम्हालेका थिए ।

आजको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने र आजै निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाको एक सांसदको समर्थन छ ।

आज नै नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ । माओवादी केन्द्रबाट आज दुई जना मन्त्री सरकारमा सहभागि हुनेछन् ।

माओवादी केन्द्रले तीन जनालाई पठाउने तयारी गरेको थियो । तर मन्त्रीको नाम छनोट गर्ने विषयमा विवाद भएपछि दुई जनालाई मात्रै पठाउन लागेको हो । नेताहरुका अनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका छोरी ज्वाइँ जीवन आचार्यको मन्त्री पद निश्चित छ । उनीसँगै आज दुर्गा चापागाईं पनि मन्त्री बन्ने स्रोतले बतायो ।

झापामा स्कुल बसको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु

झापा । झापाको गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर १ मा स्कुल बसको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । माउन्ट एभरेष्ट बोर्डिङ स्कुलको मे १ ख २६७६ नम्बरको बसले ठक्कर दिंदा स्थानीय ७२ वर्षीया तुलसा दाहालको मृत्यु भएको हो ।

पैदल हिँडिरहेकी दाहाललाई बिहीबार दिउँसो तीन बजेतिर स्कुल बसले ठक्कर दिएको थियो । उनको, बीएण्डसी अस्पताल बिर्तामोडमा उपचारको क्रममा बिहीबार राति सवा ९ बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।

प्रहरीले बस र सो बसका चालक गौरादह नगरपालिका–२ का ३७ वर्षीय अमरलाल ताजपुरियालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

घरबेटी वा दाजुभाइ भनेर सडक अलपत्र पार्नेहरुले छुट पाउँदैनन् : नारायणकाजी

काठमाडौं । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सडक निर्माणको काम पूरा नगरी अलपत्र पारेका जो कोहीलाई सरकारले कारबाही गर्ने बताएका छन् । जनतालाई भत्किएको र खाल्डो परेको सडक दिने छुट सरकारलाई अब नरहेको भन्दै उनले घरबेटी वा दाजुभाइको नाममा कसैले उन्मुक्ति नपाउने बताए ।

शुक्रबार काठमाडौंको सोह्रखुट्टे, पानीपोखरी र नयाँ बजार क्षेत्रका सडक अनुगमन गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी जनताका समस्या समाधान गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै घरबेटीले धेरै सडकहरुको बिचल्ली बनाएका छन्, उहाँलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले प्रधानमन्त्रीले नराम्रो गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘म कोही घरबेटी, मित्र, कोही दाजुभाइसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दिनँ । निरपेक्ष ढंगले काम गर्छुु । जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्नुस् भन्नुभएको छ । त्यो प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ, त्यससँग प्रधानमन्त्रीलाई नजोडि दिनुहोला ।’ राज्यले जनतालाई दिनुपर्ने सुविधा र विकासलाई कमजोर पार्ने कुरामा कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने उनले बताए ।

देशभरका सडकलाई चुस्त बनाउने र फुटपाथहरु पनि पैदलयात्रुमैत्री बनाउने अभियानमा सरकार लागिसकेको उनले बताए । त्यसका लागि तीन तहकै सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सडक कम भन्दा कम खन्न, सडक खन्दा र भत्काइएका सडक तत्काल मर्मसम्भार गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘देशभरकै सडकलाई दुरुस्त बनाउने, राम्रोसँग गाडी चललाउने बनाउने, फुटपाथ पनि पैदलयात्रुमैत्री बनाउने अभियानमा लागेका छौँ । हामीले कति खाल्डोहरु छन् भनेर नियालीरहेका छौं । राज्यको दायित्व सबै स्थानीय सरकारदेखि सबै सरकार मिलेर एकीकृत ढंगले काम गर्नुछ ।’

आँधीबाट अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा सत्र जनाको ज्यान गयो

अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा आँधीका कारण कम्तीमा पनि १७ जनाको ज्यान गएको छ ।

गत मङ्गलबारबाट सो आँधी सुरु भएको र बुधबार बिहानसम्म ज्यान जानेको संख्या १७ पुगेको बताइएको छ ।

अमेरिकाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको सहर क्यालिफोर्नियामा आँधीबाट ती नागरिकको ज्यान गएको र केही भौतिक संरचनाहरुमा पनि क्षति पुगेको बताइएको छ ।
आँधीसँगैको वर्षाबाट बाढी र पहिरो पनि आएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

यहाँका मौसमसम्बन्धी अधिकारीहरुले आँधीका कारण केही वर्ष यताकै ठूलो क्षति भएको जनाएका छन् । उनीहरुले सडक भत्किएका र यहाँका विजुली तथा ग्यासका पाइपसम्बन्धी संरचनाहरुमा क्षति पुगेको छ ।

मौसम पूर्वानुमान शाखाका अधिकारीहरुले आँधीको सम्भावना रहेकाले बुधबार पनि घर बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणहरुलाई सूचना जारी गरेका छन् । यस आँधीले यहाँका जनावर तथा चौपाया पनि मरेका छन् ।
यस क्यालिफोर्निया राज्यको दक्षिणी क्षेत्र आँधीबाट बढी प्रभावित भएको छ । सो क्षेत्रका हजारौँ मानिसलाई उद्धार गरेर अन्यत्रै लैजानुपर्ने बताइएको छ । तर आँधी निरन्तर रहेकाले उनीहरुको उद्धारमा पनि कठिनाई उत्पन्न भएको बताइएको छ ।

सो राज्यमा संकटकालको घोषणा गरेर आवश्यक उद्धार कार्य गर्नका लागि अमेरिकी सरकारले अधिकार प्रदान गरेको छ । आँधी अरु केही दिनसम्म रहनसक्ने भन्दै यहाँको राज्य सरकारले भने सबै नागरिकलाई सतर्क रहन भनेको छ ।

यहाँ चिसो मौसममा पनि यस्तो आँधी आउने गर्दछ । सन् २०१८ को जनवरीमा पनि यस्तै आँधीका कारण कम्तीमा पनि २३ जनाको ज्यान गएको थियो ।