२१ चैत्र २०७८, सोमबार १२:२६ – Page 6 – Nagarikabhiyan : National News

श्रीलंकाका गभर्नरले पनि दिए राजीनामा

काठमाडौं । आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकाका गभर्नरले पनि राजीनामा दिएका छन् । यसअघि श्रीलंकाका मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसको भोलिपल्ट श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अजिथ निभार्ड कबरालले पनि राजीनामा दिएको समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएको छ ।

 

चरम आर्थिक संकटका कारण श्रीलंकाका नागरिकहरुको आक्रोश बढ्दो छ । सरकारविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन हुन थालेपछि र लुटपाटका घटना बढेपछि देशभर कर्फ्यु लगाइएको छ । प्रदर्शन रोक्ने प्रयासमा सडकमा सेना परिचालन गरिएको छ । कर्फ्युसमेत उल्लंघन गर्दै नागरिकहरु प्रदर्शनमा उत्रिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीबाहेक सरकारका सबै मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।

सन् १९४८ मा ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भएयताकै खराब आर्थिक स्थितिबाट श्रीलंका गुज्रिरहेको छ । डलरको कमीका कारण श्रीलंकाले अत्यावश्यक खाद्यान्न, औषधि, इन्धन लगायतका वस्तुसमेत आयात गर्न सकेको छैन । यसअघि कपि र मसी किन्ने पैसा अभावका कारण विद्यालयको परीक्षा स्थगित गरिएको छ । पेट्रोलपम्प र खाद्यान्न पसलहरुमा मानिसहरुको लामो लाइन देखिन्छ ।

सुनको मूल्य तोलामा ६ सय रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौं । सोमबार सुन तथा चाँदीको मूल्य घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले तय गरेको खरिद बिक्री मूल्य अनुसार सुनको मूल्य तोलामा ६ सय रुपैयाँले घटेको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा १० रुपैयाँ घटेको छ ।

 

सोमबार छापावल सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार ७ सय रुपैयाँ र तेजावी सुनको मूल्य ९८ हजार दुई सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा प्रतितोला १३ सय ५० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

 

आइतबार ९९ हजार ३ सय रुपैयाँमा छापावल र ९८ हजार ८ सय रुपैयाँमा तेजावी सुनको कारोबार भएको थियो भने चाँदीको १३ सय ६० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

देउवाको भारत भ्रमणप्रति ईश्वरको टिप्पणी- श्रीमती लगेर बनारस दर्शन गर्नुबाहेक उपलब्धि देखिनँ

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग गठबन्धन नहुने बताएका छन् ।

सोमबार भरतपुरमा पत्रकारहरुसँग बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले हुँदा खाँदाको सरकार ढाल्ने शक्तिसँग कुनै पनि हालतमा गठबन्धन नहुने उल्लेख गरे ।

उनले माओवादी नेताहरुले एमालेसँग गठबन्धनको कुरा चलेको भन्दै गरेको कुरा हल्ला तथ्यहीन भएको दाबीसमेत गरेका छन् ।

‘जजसले अपराध गर्‍यो त्यो शक्तिसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । दुई पार्टीका नेताहरुका बीचमा भेटघाट हुन सक्छ । भेट हुँदा राजनीतिक विषयमा कुरा, समीक्षा हुन सक्छ । तर गठबन्धनका लागि छलफल चलेको भन्ने कुरा सत्य होइन,’ उनले भने ।

उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले कुनै पनि दलसँग तालमेल नगर्नेसमेत बताएका छन् । उनले केही स्थानीय तहमा तालमेल भने हुनसक्ते बताए । यद्यपि गठबन्धन नै भने नहुने स्पष्ट पारे । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलहरु एक भएर आएपनि एमालेले भिड्न सक्षम रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री चुच्चे नक्सालाई बुच्चे नक्सा बनाएर फर्किनुभयाे’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको कुनै तुक नभएको दाबी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्सालाई बुच्चे नक्सा बनाउन भारत भ्रमणमा गएको पनि आरोप लगाएका छन् ।

भारतस्थित नेपाली दूतावासमा पूरानो बुच्चे नक्सा राखिएको सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित भएका थिए । जबकी अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिम्पियधुरा र लिपुलेकसहितको नक्सा संसदबाट पास भएको थियो ।

त्यस्त्तैगरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा बनारसको भ्रमण र दर्शन गर्नुबाहेक अन्य उपलब्धि नभएको टिप्पणी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले भारतमा चुच्चे नक्साको विषयमा कुरा पनि उठाइउनु भएन । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणको उपलब्धी श्रीमती लिएर वनारस दर्शन गर्नुभन्दा बढी म देख्दिनँ। मुलुकको बलियो पोजिसनलाई पनि कमजोर बनाएर फर्कनुभयो,’ उनले भने ।

इनरुवा नगरपालिका टुहुरा र जनप्रतिनिधि भ्रष्ट भएपछि……

मानवलाई विवेकशिल प्राणी, सर्वश्रेष्ठ प्राणी र सही गलत छुट्याउन सक्ने प्राणी भनेर भनिन्छ । तर विडम्बना सोही मानवहरुको व्यवहार र लोभीपापी मनका कारणले सदाचारीहरु भ्रष्टाचारीमा परिणत हुन थालेको छ । विवेकी र अविवेकीका कुरा अनि सदाचारी र भ्रष्टाचारीका कुराले मानवको परिचय प्रष्टै देख्न सकिन्छ । यसलाई चित्रण गर्नका लागि सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको इनरुवा नगरपालिकाकाका जनप्रतिनिधिहरुको अवस्था हेरे पुग्छ । पदमा नुहदाँसम्म श्रम, मन, कर्म र बचनमा प्रतिवद्ध थिए ।
तर अहिले अधिकाशं जनप्रतिनिधिहरुको पाँच वर्षे कार्यकालको स्थितीलाई हेर्दा पदमा आएपछि न त श्रम गरेको देखिन्छ, न त सफा मनले कुरा गरेको देखिन्छ, न त असल कर्म गरेको देखिन्छ न त उनीहरुको नम्र बचन छ न त बचनको पुरा गर्ने इक्छा शक्ती नै देखिन्छ । उनीहरु विगतमा जो जे हैसियत र अवस्थामा थिए , जुन हिसावले इमान्दारिता, नैतिकता, जिम्मेबारी र जवाफदेहिता प्रति प्रतिवद्ध थिए अहिले आएर त्यस विपरितको गतीमा देखिन्छ ।
इनरुवा नगर प्रमुखको कुरा गर्दा विगतमा सदाचारी, समाजसेवा, लोककल्याणकारी काममा समय दिनुहुन्थ्यो । गैरसरकारी संस्थामा लागेर मानविय विकासमा लाग्नुभएको असल व्यक्ति मध्येको एक भएपनि पदमा पुगेपछि वहाँको आफ्नै घोषणा पत्रको ख्याल नगरि आफ्नो व्यक्तिगत, परिवारबाद र नाताबादमा लिप्त भएको देखिन्छ । नगरप्रमुखले चुनाव जितिन्छि कि जितिदैन भन्ने त्रासका बीचमा आदर्शका कुरा र भाषण गरेकोमा त्यसलाई चुनाव जितेसगैं विर्सनुभएको गुनासो बढ्दोक्रममा छ । नगर पीता सबैको साझाँ व्यक्ति भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा चुक्दै चुनाव अघिका सबै कुरा विर्सनुभयो । विकासका काममा खासै ध्यान नदिएको, आएको बजेटको कार्यान्वयन पनि आफ्नै आसेपासे र आफ्नै निकटका ठेक्केदारहरुलाई वहानाका बीचमा काम दिएकोले गुणस्तर हुन सकेन । संघीय बजेटमा केही काम भएको र बन्दै भत्किदै गएकोमा बबिया इनरुवा खण्डको शिक्षा कार्यालय पश्चिमको सडक फेरी बन्यो तर साना बाटोहरुमा अझै पनि गुणस्तरको काम भएको छैन् । नगरप्रमुखको कार्यशैली जनमैत्री नभएकोले कमसलता, कमिसन, कामचोर, पीसी र भ्रष्टाचार वृद्धि भएको छ । पाँच वर्षमा प्रत्येक नगरसभा र कार्यापालिका बैठकमा एकले अर्को पार्टीको नाम देखाउदै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने काम गरेको छ । नगरप्रमुखले योजना तर्जुमाको अभ्यास स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को मर्म र भावनाको एक शव्द पनि कार्यान्वयन गरेको छैन् । आफ्नै आसेपासे, अरौटेभरौटे, नजिकका पात्रहरु र पार्टीका केही हनुमानहरुलाई कर्मकाण्डी रुपमा योजना तर्जुमाको सात चरणका केही चरणमा त्यो पनि अपवादमा बाहेक सहभागि गराएको छैन् । गराएको भए नागरिकको अगाडि सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण र सार्वजनिक परिक्षण लगायतका सुशासनका अभ्यास गर्न किन डराएको हो ? नागरिकलाई विकास चाहिएको छ , सुशासन चाहिएको छ, समृद्धि चाहिएको छ , त्यसैले त नगर सभाले पासको सबै खाले कर विना हिचकिचाहट रुपमा तिर्ने गरेका छन् । यतीको नागरिकहरुले आफ्नो दायित्व पुरा गर्दा, कानुन, नीयम, ऐन, निर्णय मान्दा समेत नगर प्रमुखको अभिभावकिय भुमिका कम्जोर देखिन्छ । यसमा सदाचारीहरु भ्रष्टाचारीमा सुचिकृत भएकाले समस्या देखिएको भन्न कोही कसैले कन्जुस्याई गर्नुपर्दैन् ।
नगरप्रमुखको सदाचारी व्यवहार नहुदाँ नगरमा भ्रष्टाचारीहरुको हालीमुहाली बढेको छ । नगरप्रमुख निर्वाचित भएपछि आफ्नो आर्थिक हैसियतको बारेमा प्रत्येक चौमासिक वा वार्षिक रुपमा नागरिक सामु सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा नगरेको बरु उल्टै आफ्नो घर जग्गा बढाउने दाउमा लागेको देखिन्छ ।नागरिकको घरमा विकास नभएको तर नगरप्रमुखको घरको तल्ला बढेको बढे,जग्गाको क्षेत्रफल बढेको बढे, सरकारी गाडी चढेको चढै, सरकारी सुविधा लिएको लियै गरेका छन् । नगरपालिकाको तलबभत्ता सुविधा नलिने घोषणा गरेका महान पुरुष आर्दशबादी र सदाचारी नगरप्रमुखको घरको इन्टरनेटको शुल्क, विधुत महसुल, खानेपानी शुल्क समेत नगरपालिकाको लेखा शाखाबाट भुक्तानी हुने गरेको छ । कागज कसले के गरी मिलाएको छ त्यो अर्को कुरा भयो तर यहाँ आर्दशका कुरा गर्ने प्रमुखको गाँस, बाँस र कपासको सुविधा पनि सुविधा इनरुवा नगरपालिकाबाटै दिएको छ । हुन त महाव पुरुष हाम्रा नगर प्रमुखले निर्वाचन अघि पदमा नहुदाँ पो तलबभत्ता सुविधा नलिने घोषणा गरेको हुनुपर्छ । तर जनताले भोट दिएपछि त झन महामहिम वा महान पुरुष आर्दशबादी र सदाचारी नेता भएर नगरप्रमुखको जिम्मेबारी पाएपछि यतीको काम खासै नराम्रो त होईन । फेरी के कुरा हो भने कुरा एकातिर काम अर्को तिर गरेको छ भने त्यसलाई औल्याउनु नागरिकको पनि कतव्र्य हो । बहुमत अल्पमतको नाममा भ्रष्टाचार ः नगरपालिकाको जिम्मेबारीमा पुगेपछि नगरको तलबभत्ता सुविधा नलिने , मिमतव्यी काम गर्ने घोषणा गरेका महानपुरुष, विकास प्रेमी, जनप्रेमी, आर्दशबादी, वीधीको शासन र सदाचारी व्यवहार गर्ने नगरप्रमुखले बहुमत र अल्पमतको नारामा भ्रष्टाचार उन्मुख हुदै अहिलेसम्म आईपुग्दा स्वघोषित भ्रष्टाचारीमा पर्नुभएको छ । तपाईको प्रश्न होला संबैधानिक निकाय महालेखापरिक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुशंधान आयोगले भ्रष्टचार ठहर्याएको छ र ? अनि कसरी भ्रष्टाचारी भएको त ? यसलाई कानुनी प्रकृया पुरा गरेको तर जनताको काम नगरेर पनि भ्रष्टाचारी हुन्छ भन्ने कुरा विर्सनुहुदैन् । नागरिकको टाउको माथी करको दायरा बढाएर लगाएको छ तर कामको दायरा बढाएको छैन् । यो पनि भ्रष्टाचार हो । नगरप्रमुखले नगरको १० वटा वडा मध्ये ६ वटा वडा एमालेले र चार वडा मात्रै नेपाली काग्रेंसले जितेकोले काम गर्न समस्या भएको भन्नुहुन्छ । कहिले कर्मचारीले टेरेन भन्नुहुन्छ , कहिले समयले साथ दिएन भन्नुहुन्छ , कहिले बहुमत नभएको भन्दै पन्छिनुहुन्छ । यो बीचमा काम गर्दा समस्या भयो होला तर समस्याका बारेमा आम नागरिकलाई कहिले पनि जानकारी दिने महसुस गर्नुभएन् । एमाले की काग्रेंसका जनप्रतिनिधि बढी भ्रष्टाचारी ? इनरुवा नगरपालिकामा दुवैका जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन्। यसको उदाहरण वडामा संचालन खर्च १२ लाख सम्म विनियोजन गर्नु हो । वडामा मुस्किलले सबै खर्च गरेर दुई लाख रुपियाँ पनि बढी नै हुन्छ । कार्यापालिका सदस्यहरु, वडा अध्यक्षहरु, उपप्रमुख र प्रमुख समेतको आर्थिक हैसियत, लुवाईखुवाई, रहनसहनको कारणले एमाले र काग्रेंसका दुवै जनप्रतिनिधि उस्तै भ्रष्टाचारीको सूचीमा रहेको छ ।
जनप्रतिनिधि भएर पनि काम गर्न नसकनुको कारण ः इक्छा शक्तीको अभाव , पदिय मर्यादा विपरितको काम, व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त, चुनावी घोषणा पत्रको मर्म विर्सेकोले एमालेको होस की काग्रेंसका सबै जनप्रतिनिधि कुनै न कुनै कारणले काम कम र अनियमितता बढी गरेर भ्रष्टाचारीको सुचीमा छन् । अदालत र अख्तियारले कार्वाही नगरेपछि उनीहरुको पाँच वर्ष अघिको आर्थिक हैसियत, लुवाई खुवाई, घरभवन र सावरी साधनको प्रयोग नै भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको कुरालाई पुष्टी गर्छ । इनरुवामा एमाले र काग्रेंसका जनप्रतिनिधिहरु शिक्षामा के गरे ? नागरिकको जवजिविकासंग जोडिएको र विकासका पूर्वाधार मानिएको शिक्षामा शून्य बराबरको पनि ध्यान दिएको छैन् । पाँच वर्षसम्म भौतिक पूर्वाधारको काममा कमिसन लिने, कमिसन खाने र कमसल काम गर्ने, शिक्षक सरुवामा कमिसनको खेल गरेको छ । विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, दिवा खाजाको निकासा, मसलन्द, छात्रा छात्रवृति, शैक्षिक सामग्री, पाठ्यपुस्तक, शिक्षकको क्षमता विकास, विधार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने कार्यक्रम, अतिरिक्त कार्यक्रमहरुमा खासै ध्यान दिएको छैन् । यतीसम्म की शिक्षक कर्मचारीको तालब समेत समयमा निकासा नगरेको स्थिती छ । कहाँ व्यस्त भए त जनप्रतिनिधिहरु ? कहिले नपाएको र पाएपछि केरासगैं बोक्रा पनि खानमा व्यस्त भए । चुनाव अघि घरदैलौमा व्यस्त भएको देखिएपछि त्यसपछि व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थमा व्यस्त भए । त्यसका लागि भ्रष्टाचारको तानामुनामा लागे । सबैलाई समान व्यवहार गर्न छाडे, कमिसन भ्रष्ट संजाल भित्र बाड्न थाले । न त जनताको घरमा जाने प्रयास गरे न त कार्यालयमा समयसम्म बस्ने प्रयत्न गरेर तर पैसा कमाउने, कुमल्याउने, कर बढाउने र आफ्नो सुविधा पनि अनाधिकृत र हैसियत भन्दा बढी लिने काममा व्यस्त बने । रमाईलो र स्मरणीय पक्ष त के छ भने यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन अघि सेकेन्ड, मिनेट, घण्टा, दिन, हप्ता, महिना, दुई मासिक, त्रेमासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक हिसाव, काम कार्वाहीको प्रगति सार्वजनिक गर्ने र जनतासगैं रहने प्रतिवद्धाता जनाएको थियो । त्यसको विपरित लुकेर प्रति सेकेन्ड, मिनेट, घण्टा, दिन, हप्ता, महिना, दुई मासिक, त्रेमासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक रुपमा एकपछि अर्को अनियमितता, भ्रष्टाचार, कसिमन र कमसलको काम व्यस्त भएर एकै पटक पनि न त योजना तर्जुमाको सात चरणको प्रकृयामा सहभागि गराए न त नगर सभाको काम समयमा गरेर जनता सामु प्रस्ुतत गरे न त सम्पन्न गरेको कामको सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक परिक्षण गर्ने काम गरे । यसले गर्दा नेताहरुले जनतासगं गरेको प्रतिवद्धाता पूर्ण बेवास्ता गरेको छ । यसकारणले नागरिकमा आशा र भरोसा भन्दा निरासा बढाउने काममा व्यस्त बनेका छन् ।
यसो भए सुशासनका लागि जान्नै पर्ने आधारहरू छ की छैन् ?ः हरेक देशका सरकारको मूल मन्त्र र उद्देश्य भनेको जनतालाई सुशासन र विकास दिने हुन्छ । पार्टी घोषणापत्र र चुनावको समयमा पनि यिनै कुरालाई आधार बनाएर भोट मागेका हुन्छन् । सुशासन र विकासका लागि न्यूनतम पूर्वाधारहरू के(के हुन्, सो बारे प्रस्ट कार्यदिशा तयार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ । सरकार चाहे त्यो स्थानीय होस् कि प्रदेश या केन्द्र तर त्यसको सूचक भने सुशासन र विकास नै हो । सुशासन भन्नाले जनताको खुसी, सन्तुष्टि, शान्ति र समृद्धि हो । यसलाई मापन गर्न भन्न जति सजिलो छ मापन गर्न त्यति कठिन हुन्छ ।
संयुक्त राष्टसंघका अनुसार सुशासनलाई मापन गर्नका लागि आठ आधार(सूचकहरू ः जनसहभागिता, कानुनी शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, आमसहमति, समता र समावेशिता, प्रभावकारिता तथा सक्षमता र जवाफदेहिता जस्तालाई परिभाषित गरेको पाइन्छ । यी आधार आफैंमा केही होइनन्, तर कार्यान्वयन गर्न सके यी आधारहरूलाई संघीयता सफल बनाउने औजारका रूपमा लिन सकिन्छ । सुशासनका आठ आधारमध्ये जनसहभागिता एक महत्वपूर्ण आधार हो । विशेष गरेर राज्यका संयन्त्रले विकास र समृद्धिका सपना बाँडिरहँदा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसैले योजना पहिचान, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र लाभ वितरणमा लक्षित वर्ग वा सरोकारवाला निकायको प्रत्यक्ष सहभागितामा सम्पन्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि काम गर्दा व्यापक जनसहभागितामा भएको छ भने त्यसले सफल कार्यान्वयन, दिगोपना, स्वामित्व र जवाफदेहिता हुने कुरा सर्वविवितै छ । दोस्रो आधार कानुनी शासन हो । शासन व्यक्तिले गर्ने होइन, विधि र प्रक्रियाले चलाउने हो । लोकतन्त्रमा कानुन र विधिले शासन गर्छ भने गैरलोकतन्त्रमा व्यक्तिले गर्छ । तर लोकतन्त्रमा ऐन, कानुन नीति नियम तर्जुमा गर्दा व्यापक जनसहभागिता र जनताका प्रतिनिधिले गर्ने गर्छन् । शासन जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पारित गरेका कानुनबाट चलाउनुपर्छ । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिले विधि र प्रकियामार्फत शासन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।
तेस्रो आधार पारदर्शिता हो, सरकारले आफूले कार्यसम्पादन गर्दा पारदर्शितालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । यदि पारदर्शिता भएन भने भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउन सक्छ । त्यसैले जनमुखी कार्य गर्दा सबैले देख्ने, बुझ्ने, सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा कानुन र विधिसम्मत प्रकियाबाट सम्पन्न गर्नुपर्छ । चौथो आधार भनेकोउत्तरदायित्व हो । सरकारले नियमित सेवा प्रवाह र विकासका कार्यलाई सम्पादन गर्दा उत्तरदायी संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । कहिले, कहाँ, कसले, कसलाई, कसरी भन्ने नागरिकको प्रश्नहरूको उत्तर राज्यले दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । गरिएका कार्यहरू र भएका घटनाहरूको उत्तरदायित्व पनि सरकारले लिनुपर्छ । त्यसबाट भाग्नु हुँदैन र दोष अरूलाई दिनु पनि हुँदैन, त्यसैले जिम्मेवारीसाथ कार्य सम्पादन गर्दा नागरिक र राज्यलाई फाइदा हुन्छ । सुशासनको पाँचौं आधार भनेको आमसहमति हो । सरकार वा सरकारी निकायले विकास र सेवासँग सम्बन्धित कार्य गर्दा सबैको सहमतिमा विधि प्रक्रियाबाट गर्नुपर्छ । विकास भनेको जनताका लागि हो । सबै पक्षलाई आमसहमतिमा ल्याई निर्णय गर्दा त्यसले सफल कार्यान्वयन गर्न बल पुग्छ र योजनाको दिगोपना र अपनत्व पनि हुने गर्छ ।
एकल निर्णय गर्ने परिपाटीलाई लोकतन्त्रमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्दा दलीय मातभन्दा माथि उठेर सर्वदलीय सोचबाट गर्नुपर्छ ।
समता र समावेशिता यो सुशासनको छैटौं आधार हो । लोकतन्त्रमा सबैको अधिकार बराबर हुन्छ । राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई चाहे त्यो फरक क्षमताको किन नहोस्, कुनै प्रकारले विभेद गर्न मिल्दैन । त्यो कानुनी रूपमा दण्डनीय हुन्छ । त्यसैले सबै नागरिकले सहज रूपमा स्रोतमा पहुँच, निर्णयमा पहुँच, रोजगारीमा पहँुच, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच र सार्वजनिक सेवामा सहज पहँुच हुने गरी समता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ ।
प्रभावकारिता तथा सक्षमता कुनै काम गरेर मात्र हँुदैन, त्यसको प्रभावकारितालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त ठाउँमा सिद्धान्तका आधारमा काम गर्नुपर्छ । सक्षमताले प्रभावकारितालाई सुनिश्चित गर्छ । प्रभावकारिताले राज्यको व्ययभारलाई प्रभाव पार्छ । क्षमतावान् र योग्य व्यक्तिको कदर तथा सम्मान गर्नुपछ जसले राज्यको संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त, सक्षम, सबल र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ ।
अन्तिम आधार भनेको जवाफदेहिता हो । जवाफदेहिता यस्तो आधार हो जसले राज्यले प्रदान गर्ने विकास र सेवासँग सम्बन्धित कार्यलाई बलियो बनाउँछ । नागरिकले आफूलाई लागेको कुराको प्रश्नमार्फत जवाफ खोज्ने गर्छ । राज्यकोषबाट तलब सुविधा खाने व्यक्तिले आफुले गरेका कार्यहरूको विभिन्न सामाजिक जवाफदेहिताका औजारमार्फत नागरिकलाई सुसूचित पार्नुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूको कार्यको जनअनुमोदन र सहयोग पाउन सकिन्छ । राज्यले प्रदान गर्ने विकास र सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय छन् वा छैनन् भनेर जाँच्ने सार्वभौम अधिकार नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाली जनतालाई दिएको छ । राज्य शक्तिको स्रोत भनेका जनता हुन् ।
बहुमत र दुईतिहाईको नाममा जनचाहनाविपरित कुनै विकासका कार्य अघि बढ्छन् भने त्यो उनीहरूका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । त्यसैले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले सुशासनका उल्लिखित आधारलाई आत्मसात गरी विकास र सेवा प्रवाह गर्ने हो भने उनीहरूका लागि निकै फलदायी हुने कुरामा दुईमत छैन । संघीयता सफल बनाउन, विकास र समृद्धिले फड्को मार्नका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त हो । सुशासन र समृद्धि भनेको बाजा बजाएर, भाषण गरेर र गीत गाएर आउने कुरा होइन । यो त लगनशीलता, प्रतिबद्धता र इमानदारिताबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

चितवनमा बाघको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु

चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा माडी नगरपालिका–९ बाँदरझुलाका ३९ वर्षीय सुरेश विक रहेका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए ।

भरतपुर महानगरपालिका–२३ स्थित सो निकुञ्जको दोभान मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा आइतबार साँझ विकलाई बाघले आक्रमण गरेको थियो । आफन्तको घरमा बस्दै आएका उनलाई घाँस काट्न जाने क्रममा बाघले आक्रमण गरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी तिवारीले बताए ।

बाघको आक्रमणबाट विकको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको जनाइएको छ । विकको शव नजिकैको हरियाली सामुदायिक वनमा भेटिएको निकुञ्जले जनाएको छ ।

श्रीलंका संकट : सबै मन्त्रीले दिए एकसाथ राजीनामा

काठमाडौं । श्रीलंकामा संकटकालका बीच राजनीतिक उथलपुथल तीव्र बनेको छ । आइतबार अबेर राति त्यहाँको मन्त्रिपरिषदका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का २६ सदस्यले राजीनामा बुझाएका छन् तर प्रधानमन्त्री महिन्द राजपक्ष र उनका दाई राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षले भने राजीनामा गरेका छैनन् । राजीनामा गर्नेमा प्रधानमन्त्रीका छोरा पनि छन् ।

श्रीलंकाका शिक्षामन्त्री तथा सदनका नेता दिनेश गुणवर्द्धनेले श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेलाई मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएको जानकारी दिए । तर त्यसरी मन्त्रीहरूले एकसाथ सामूहिक राजीनामा किन दिए भन्ने कारण उनले खुलाएका छैनन् ।

श्रीलङ्का सन् १९४८मा स्वतन्त्र भएयताकै खराब आर्थिक सङ्कटसँग जुझिरहेको छ । लगभग आधा दिन लोडसेडिङ, खाद्यान्न, औषधि अनि इन्धनको अभावका कारण सर्वसाधारणहरू क्रुद्ध भएका छन् ।

खाद्यान्न र इन्धन अभावको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएपछि श्रीलङ्कामा सरकारले ३६ घण्टाका लागि कर्फ्यु घोषणा गरेको थियो । यसअघि कर्फ्युको अवज्ञा गर्दै सर्वसाधारणहरूले सडक प्रदर्शन गरेका थिए ।

त्यसको अघिल्लो दिन राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षको निवास नजिकै झडप भएको थियो । उनको कोलम्बोस्थित निवासबाहिर विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमै सुरु भएको थियो ।

यसअघि आइतबार राजधानी कोलम्बोमा सरकारको विरोध गरेको आरोपमा ६५० भन्दा बढी जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । आर्थिक मन्दीको विरोधमा उनीहरूले कर्फ्यु तोडेर सरकारविरुद्ध र्‍याली निकालेका थिए । यसैबीच श्रीलंकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू पनि प्रतिबन्धित छन् ।

गठबन्धनको बैठक मंगलबार बस्ने, तालमेलको ‘मोडालिटी’बारे छलफल हुने

काठमाडौं । आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्नेबारे थप निर्णय गर्न गठबन्धनको बैठक मंगलबार भोलि बस्ने भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण सकेर आइसकेकाले गठबन्धनको बैठक मंगलबार बस्ने भएको हो ।

नेपाली काँग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेपनि पाँच दलिय गठबन्धनमा भने यसको मोडालिटि बनिनसकेको स्थिती छ ।

मंगलबारको बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा जाँदा तालमेलको ‘मोडालिटी’बारे बिस्तृत रुपमा निर्णय गर्ने नेताहरुको भनाइ छ । काँग्रेसले आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहहरुमा तालमेल गर्ने बताउदै आएको छ । यद्यपि काँग्रेका केही नेताहरुले तालमेलको गर्ने निर्णयको बिरोध जनाउदै आएको छ ।

काँग्रेस भित्रै एक्लै निर्वाचनमा जानु पर्ने र गठबन्धन गर्नु पर्ने भन्ने विवाद उब्जिरहहेको छ । उता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र पनि काँग्रेसँग गठबन्धन हुने विषयमा पूण रुपमा ढुक्क भने छैन ।

उसले माओवादी केन्द्र एक्लै चुनावमा जाने हैसियत राख्ने र २०० बढी स्थानीय तहहरुमा जित निकाल्न सक्ने दाबी समेत गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम

आईतबार ६५ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका सहित जिल्लाभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । सहकारी अभियानको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो पर्वका अवसरमा १२ वटै पालिका सहित जिल्लाभर नै प्रारम्भिकदेखि केन्द्रीय निकायका साथै सहकारी शाखाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी दिवश मनाइएको छ । केही पालिकाले साताव्यापी रुपमा मनाउने घोषणासहित गतिविधिहरु सुरु गरिसकेका छन् । जिल्ला सहकारी संघ, समिति तथा स्थानीय तह पालिकास्तरीय सहकारी समन्वय समितिहरुले भव्यताका साथ सहकारी दिवस मनाएको छ । यसैक्रममा सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा दिगो विकासका लागि सहकारी मुल नाराका साथ सहकारी संघ संस्थाहरुले सामूहिक रुपमा दिवश मनाएका छन् ।
सहकारी समन्वय समिति भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष इसराईल मंसुरीको अध्यक्षतामा विभिन्न झाकी सहित निकालीएको ¥याली चिरौली भोक्राहा चौक हुदै गाउँपालिकाको अगाडि पुगी सभामा परिणत भएको थियो ।
दवसको अवसर पारी र्याली सहित सभा र अन्तरकृया कार्यक्रम गरेको सहकारी समन्वय समिति भोक्राहा नरसिंह गाउँ इकाईले गाउँपालिकाका उत्कृष्ट सहकारी, उत्कृष्ट सहकारीका संञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखापाल लगायतलाई सम्मान गरीएको छ । चिरौलीमा आयोजीत कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादवले जलेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.का अध्यक्ष अबधनारायण मेहतालाई उतकृष्ट सहकारी व्यवस्थापन सम्मान, जगदम्मा महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.का व्यवस्थापक सिता मेहता, नरसिंह साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि., एकता सहकारी, सन्देश कृषि सहकारी संस्थाका दिनेश कुमार साह र सजिलो कृषि सहकारी संस्था लि.का लेखापल राजेन्द्र प्रसाद मेहता सहितलाई दोसल्ल सहित सम्मान पत्रले सम्मान गरेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाली काग्रेंसका भोक्राहा नरसिंह सभापति युवराज दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष रामकुमार मेहता, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हेमनारायण मण्डल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादव, जिल्ला सहकारी संघ लि.सुनसरीका अध्यक्ष दामोदार कोईराला, सदस्य राजेन्द्र मेहता, पत्रकार जयकृष्ण यादव, दिपेन्द्र यादव, सुरेन्द्र मेहता, मोहोसिम आलम, डिभिजन सहकारी कार्यालय सुनसरीका पूर्व कर्मचारी श्यामप्रसाद दाहाल, सहकारी प्रशिक्षक अर्जुन बहादुर थापा, गाउँपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख बसन्त प्रभा खनाल लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

कार्यक्रममा सहकारी शाखाका प्रमुख सिताराम मेहताले सहकारी समन्वय समिति भोक्राहा नरसिंह गाउँ इकाईको सकृयामा भएको कार्यक्रमले सार्थक सन्देश दिएको बताउनुभयो । मेहताले गाउँपालिकाका ४० वटा सहकारी संस्थाहरुलाई एकठाउँ जम्माभेला गरि दिवश मनाउने वतावरण निर्माण गर्ने सहकारी समन्वय समिति भोक्राहा नरसिंह गाउँ इकाईलाई धन्वयवाद सहित शुभकामना दिनुभयो । स्वगत मन्तव्य सहकारीकर्मी नारायण प्रसाद मेहताले राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अथिति भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादवले सहकारी इकाईले गाउँपालिकाका सहकारीको विकास र क्षमता स्तर वृद्धिका लागि योगदान गरेको बताउनुभयो । यादवले परम्परागत सहकारीको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो । संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम सहकारी क्षेत्रलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी तथा आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न, सहकारी मार्फत ठूलो स्तरका उत्पादन, सेवा तथा वितरण सम्बन्धी आयोजना, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यसकालागि परम्परागत सहकारीको ढांचा परिवर्तन गरी सहकारीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउनु उत्पादन र रोजगारीसंग जोड्नु अहिलेको समयको माग भएको यादवको भनाई थियो ।
यसैगरी यादवले सहकारीका मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित सुशासनयुक्त सवल सहकारी प्रणालीको विकास गर्न हाम्रा नीति र विधिलाई समय सापेक्ष परिस्कृत गर्दै अगाडी बढेमा सहकारी निजी र सार्वजनिक सरह प्रतिस्प्रर्धी र सम्मानित क्षेत्रको रुपमा सर्वस्वीकार्य हुने बताउनुभयो ।
नेपालमा किसानलाई मल, विउ वितरण गर्न सुरु भएको सहकारी पञ्चायत कालभरी साझा संस्थाको रुपमा अघि बढएको पनि कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । नेपालमा विस २०४८ सालको सहकारी ऐन र २०४९ को सहकारी नियमावलीका कारण स्वस्फूर्त रुपमा फस्टाउने मौका पाएको छ । त्यसयता सहकारीको संख्या बढेर ३५ हजार नाघेको छ ।
अहिले बचत तथा ऋणका साथै कृषि, स्वास्थ्य, संचार, उपभोक्ता, यातायात लगायतका क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्दै आएको छ । देशभर ६५ लाख सर्वसाधारण सहकारी अभियानमा आवद्ध छन् ।
संविधानमा सरकारी र निजीसँगै अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ स्विकार गरिएको सहकारीको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडीपी) मा ५ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा २५ प्रतिशत योगदान पुर्र्याएको छ । गाउँ गाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्र्याउनुका साथै स सानो बचत संकलन र ऋण प्रवाहका लागि सहकारीको भूमिका उल्लेख्य छ । तर, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने केही सहकारीहरुमा भने विकृति पनि देखिएको छ ।
भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुनम कुमारी मेहताले सहकारीको कार्यको उच्च प्रसंशा गर्नुभयो । मेहताले सहकारीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाध्य र आबाशको क्षेत्रमा पनि योगादन गर्न आग्रह गर्नुभयो । वहाँले सहकारीलाई गाउँपालिकाको स्रोत साधनले भ्याएसम्म सहयोग गर्ने बचन सहित सहकारी दिवशको शुभकामना दिनुभयो ।
यसैगरी सहकारी दिवसको अवसरमा जिल्ला सहकारी संघ लि. सुनसरीले अन्तरकृया र भवन उद्घाट गरेको छ । जिल्लामा हाल पाँच सय ७४ बढी सहकारी संस्था रहेका छन् । जसमा करिव एक लाख ६० हजार व्यक्ति आवद्ध रहेका छन् भने आठ सय व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । जिल्लामा सञ्चालित सहकारी संस्थाले पाँच अर्ब भन्दा बढि पुँजीको कारोबार गर्छन् ।
इनरुवामा आयोजित कार्यक्रम जिल्ला सहकारी संघ सुनसरीका अध्यक्ष दामामेदर कोईरालाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा इनरुवा नगर प्रमुख राजन मेहताको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो ।
आज भन्दा ६५ वर्ष अघि अर्थात् २०१३ सालमा आजकै दिन चितवनको शारदानगरमा नेपालको पहिलो सहकारीका रुपमा बखान ऋण सहकारी समिति स्थापना भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष यही दिन राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने प्रचलन छ । विकासप्रेमी अगुवा स्वर्गीय बखानसिंह गुरुङको संरक्षकत्वमा बखान ऋण सहकारी समिति गठन भएको थियो । सोही कारण गुरुङलाई नेपालको सहकारी अभियानको जन्मदाता, अगुवा, संस्थापक जस्ता उपमाहरुद्वारा सम्मानभाव प्रकट गरिन्छ ।

देशले भोग्दै आएको प्रविधिको रुपान्तरण र आर्थिक समस्याबारे सरकार जानकार छ : मन्त्री कार्की

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशले भोग्दै आएको प्रविधिको रुपान्तरण र आर्थिक समस्याबारे सरकार जानकार रहेको बताएका छन् । मन्त्री कार्कीले प्रविधिको विकास, रुपान्तरण र मल्टिमिडियाको आवश्यक्ता अनुसार अझै परिमार्जित ढंगले अघि बढ्न रेडियो नेपाललाई आग्रह समेत गरे ।

रेडियो नेपालको ७२ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहमा बोल्दै उनले देशको सबै भू–भागमा रेडियो नेपालको पहुँच पु¥याउन जरुरी रहेको पनि बताए । सुदूर गाउँको समस्या र सम्भावनालाई उजागर गर्नेगरी रेडियो नेपालले अझ निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण, विश्वसनीय र भरपर्दो समाचार र सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने पनि मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।

उनले रेडियो नेपाललाई बदलिँदो परिवेश र त्यसले निम्त्याएको प्रतिस्पर्धामा खरो ढंगले उत्रन पनि आग्रह गरे । मन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय प्रशारण संस्था हुनुको नाताले रेडियो नेपालले राष्ट्रिय दायित्वलाई समेत हेरेर काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भने, ‘अझै पनि देशको सतप्रतिशत भू–भागमा रेडियो नेपाल सुनाउन यसले थप सेवा प्रशारण गर्ने कार्यमा लाग्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । वर्तमान अवस्थाको प्रतिस्पर्धी युगमा रेडियो नेपाल समय सुहाउँदो नविनतम प्रविधिहरुको उपयोग गर्दै अझ निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण, विश्वसनीय र भरपर्दो समाचार र सूचना प्रवाह गर्नुपर्दछ । र, राष्ट्रिय दायित्व बोध गर्दै देशको बहुलतालाई सम्मान गर्दै सुदूर गाउँको समस्यालाई र सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।’

‘राष्ट्रिय प्रशारण संस्था, नेपाली माटोको आवाज हुनुको मूल मूल्य अझै माथि उठाउनु छ’, उनले भने, ‘बदलिँदो समय, प्रतिस्पर्धा र यसले निर्वाह गरिरहेको राष्ट्रिय दायित्व समेतलाई हेरेर यसको आन्तरिक जीवनलाई अझ बलियो बनाउनुछ । देशले भोग्दै आएको प्रविधिको रुपान्तरण र आर्थिक समस्याको विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय जानकार छ ।’

त्यस्तै उनले प्रविधिको विकास, रुपान्तरण र मल्टिमिडिया आवश्यक्ता अनुरुप यसलाई अझै धेरै ढंगले परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताए । यसका लागि हरतरहले सघाउन र राष्ट्रको यस धरोहरलाई नयाँ उचाईमा लैजान मन्त्रालय तयार रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘यसको सफलताको निम्ति रेडियो नेपालका सबै सञ्चारकर्मी, प्राविधिक र व्यवस्थापकहरुको भूमिकमा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

मन्त्री कार्कीले राष्ट्रको धरोहरको रुपमा रहेको रेडियो नेपाललाई थप उचाईमा लैजान सरकार लागि परेको उल्लेख गर्दै यसमा रेडियो नेपालमा आवद्ध सबै सञ्चारकर्मी, प्राविधिक र व्यवस्थापकहरुले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

१५ प्रतिशतसम्म बढ्यो सार्वजनिक सवारीको भाडा, कुन रुटको भाडा कति ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । सरकारले अन्तर प्रदेश ९राष्ट्रिय स्तर० मा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा चैत १७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आइतबारदेखि सार्वजनिक सवारीको भाडा लागू हुनेछ ।

जारी सूचनामा यात्रुबहाक सवारीको भाडा १० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, पहाडमा मालबाहक सवारीका लागि १३ र तराईमा १५ प्रतिशतका दरले भाडा बढाइएको जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

 

हेर्नुहोस्, कुन रुटकाे भाडा कति ?

 

न्याय सम्पादनलाई छिटो, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाइन्छ : मन्त्री बडु

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाइने बताएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा न्यायिक सुधार गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका विषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बडुले अदालतमा न्याय माग्नेलाई छिटो, छरितो तवरबाट न्याय दिन सुधार आवश्यक रहेको समेत बताए ।
उनले न्याय सम्पादनको कार्यबिधिमा मुद्धा टुङ्गिने समय तोकेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगती, अनियमितता वा भ्रष्टचार एवं विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने कार्यदलको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।

उनले न्यायसम्पादनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सकिए सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घट्ने र लामो समयदेखि विचाराधीन पुराना मुद्धाहरुको छिटो टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए ।

यससम्बन्धी कानूनको संशोधनलाई आगामी संसदको बैठकबाट पारित गर्ने उनले बताए । मन्त्री बडुले संशोधित कानून सदनबाट पारित भएपछि न्याय क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन हुने दाबी गरे ।

गत फागुन २५ गते सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, न्यायपरिषद्, नेपाल कानून आयोग र नेपाल बार एशोसिएसनको प्रतिनिधि रहनेगरी मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदले बिभिन्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन मन्त्री बडुलाई यसअघि नै बुझाइसकेको छ ।

एसबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थी नै प्रवेश परीक्षाका नक्कली परीक्षार्थी

काठमाडौं । काठमाडौंको किस्ट कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थी नै अहिले जारी प्रवेश परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी बनेर सहभागी भएको पाइएको छ ।

महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले गरेको अनुसन्धानका क्रममा एमबीबीएस प्रथम र तेस्रो वर्षमा अध्ययरत विद्यार्थी नै नयाँ भर्नाका लागि लिइने प्रवेश परीक्षामा खेताला परीक्षार्थी बनेर सहभागी भएको पाइएको हो ।

 

महाशाखाका प्रमुख एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार नक्कली परीक्षार्थी बनेर सहभागी भएको आरोपमा पक्राउ परेकामध्ये अमर पण्डित र अनिकेत चौधरी एमबीबीएस प्रथम वर्षका विद्यार्थी हुन् । राम आशिष यादव चाहिँ एमबीबीएस तेस्रो वर्षका विद्यार्थी हुन् ।

विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले शुक्रबार एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा भइरहेका केन्द्रमा छापा हानेर पाँच जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तीमध्ये एकजना विद्यार्थी र अर्का भारतीय नागरिक पनि छन् ।

 

‘इस्तियाख अहमद नामक भारतका व्यक्तिलाई पनि नक्कली परीक्षार्थी बनाएर ल्याएको पाइएको छ’ कुँवरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उनी सन्नी कुमार शाहको परीक्षा दिन बानेश्वरस्थित परीक्षा केन्द्रमा बसेका थिए ।’

महाशाखाका एसपी कृष्ण कोइरालाका अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विभिन्न प्रलोभन दिएर नक्कली परीक्षार्थी बनाएको पाइएको छ ।

‘फ्रि स्कोलरसिप, पेइङ र पास मात्र गर्ने वर्गीकणका आधारमा पैसा दिने गरेको देखिएको छ’ कोइरालाले भने, ‘नाम निकालिदिएवापत २ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म तिरेको पाइएको छ ।’

सक्कली परीक्षार्थीको विवरणमा नक्कली परीक्षार्थीको फोटो टाँसेर फारम भराएको पाइएको उनले बताए ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरानद्वारा संसद विघटनको सिफारिस

काठमाडौं । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति आरिफ अल्भी समक्ष सिफारिस गरेका छन् । राष्ट्रका नाममा संवोधन गर्दै इमरानले आफूले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको बताएका हुन् ।

इमरना विरुद्ध संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई उपसभामुख क्वासिम सुरीले खारेज गरेका थिए ।

 

अविस्वासको प्रस्तावलाई संसदले खारेज गरे लगत्तै राष्ट्रका नाममा संवोधन गर्दै इमरानले जनतालाई चुनावको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले सरकार हटाउने बनाउने निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई नै भएको बताए ।

विपक्षीहरुले ल्याएको अविस्वास प्रस्तावको पक्षमा सत्ता गठबन्धनका दल नै लागेपछि प्रधानमन्त्री खानको सत्ता संकटमा परेको थियो ।उनी अल्पमतमा परेका थिए ।

 

अल्पमतमा परे पनि राजीनामा नदिने बरु अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने बताउँदै आएका उनले संसदमा अविश्वास प्रस्तावमा भोटिङ्ग हुन नै नदिएनन् । संसदले अविस्वास प्रस्ताव खारेज गर्‍यो भने लगत्तै इमरनाले संसद विघटन गरे ।

उपसभामुख सुरीले संवैधानिक शक्तिको प्रयोग गर्दै अविस्वास प्रस्ताव खारेज गरेको इमरानले दाबी गरे ।

अब कोरोना खोप लगाएको ३ महिनामै बुस्टर डोज दिइने

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को खोपको पहिलो श्रृंखला पूरा गरेको तीन महिनापछि नै बुस्टर खोप दिने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाले सबै प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालय र ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्राचार गरी पहिलो श्रृंखलाको खोप पूरा गरेको तीन महिनामै बुस्टर डोज दिन आग्रह गरेको छ । यसअघि कोभिड –१९ को पहिलो श्रृंखला खोप लगाएको ६ महिनापछि मात्र बुस्टर डोज दिनुपर्ने सरकारी नीति थियो ।

 

महाशाखाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘‘राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको २०७८ चैत १३ गते सिफरिसको आधारमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय अनुसार पहिलो श्रृंखला पूरा गरेको तीन महिनापछि एक मात्रा बुस्टर खोप दिने व्यवस्था गर्न गराउनुहुन अनुरोध छ ।’

हेर्नुहोस् स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र

 

 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका हवाई उडान प्रभावित

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण पुनः प्रभावित भएका छन् ।

गत सोमबारदेखि कम भिजिबिलिटी भएका कारण विमानस्थलको उडान तथा अवतरण प्रभावित भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आज बिहानदेखि काठमाडौँको मौसम पुनः धुम्म भएका कारण आन्तरिक तर्फका ३१ उडान अवतरणमा समस्या भएको विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले जानकारी दिए ।

अन्य दिनको जस्तो आज असर नरहेको र मौसममा सुधार हुने बित्तिकै उडान तथा अवतरण नियमित हुने प्रवक्ता सिटौलाको भनाइ छ ।

भिजिबिलिटी कम हुँदा शनिबार दिउँसो पनि त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएका उडान र अवतरण प्रभावित भएका थिए ।

नेकपा एमाले पर्साको अध्यक्षमा थारू सर्वसम्मत चयन

वीरगन्ज । नेकपा एमाले पर्साका अध्यक्षमा जयप्रकाश थारु सर्वसम्मत चयन भएका छन् । नेकपा एमाले पर्साको आठौ जिल्ला अधिवेशनको क्रममा स्थगित भएको बन्दशत्रलाई निरन्तरता दिदै शनिबार अध्यक्ष पदमा थारुलाई सर्बसम्मत रुपमा चयन गरेको हो ।

बन्दसत्रबाट जिल्ला उपाध्यक्षमा फरमान मियाँ अन्सारी, सचिवमा मनोज गुप्ता, उप सचिवमा संजिव मिश्रा र प्रधुमन सेढाईलाई चयन गरेको छ । साथै १ सय ३५ सदस्यीय जिल्ला कमिटि समेत गठन गरिएको नेकपा एमाले पर्साले जनाएको छ ।

पुस २७ मा आठौ जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन भएको थियो । नेतृत्व चयनको बिषयमा नेताहरुमा सहमति नभएपछि बन्दसत्र स्थगित भएको थियो । त्यही स्थगित बन्दसत्र शनिबार आयोजना गरेर एमालेको जिल्ला कमिटि घोषणा गरिएको हो ।

अध्यक्ष थारु सुपौली गाविसको उपाध्यक्ष र संबिधान सभा सदस्यको भूमिका निर्वाह गरि सकेका नेता हुन । यस अघि पार्टीको जिल्ला अध्यक्षमा डा।बिश्वम्भर शर्माको नाममा सहमति भएको थियो ।

अधिवेशन सुरु भएको झण्डै तीन महिनापछि शनिबार वीरगन्जको एक होटलमा आयोजित बन्द सत्रबाट अध्यक्ष, पदाधिकारी सहित एक सय ३५ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन भएको जनाइएको छ । जिल्ला अध्यक्ष चुनिएका थारु संविधान सभा सदस्य हुन् ।