इनरुवा नगरपालिका टुहुरा र जनप्रतिनिधि भ्रष्ट भएपछि…… – Nagarikabhiyan : National News

इनरुवा नगरपालिका टुहुरा र जनप्रतिनिधि भ्रष्ट भएपछि……

मानवलाई विवेकशिल प्राणी, सर्वश्रेष्ठ प्राणी र सही गलत छुट्याउन सक्ने प्राणी भनेर भनिन्छ । तर विडम्बना सोही मानवहरुको व्यवहार र लोभीपापी मनका कारणले सदाचारीहरु भ्रष्टाचारीमा परिणत हुन थालेको छ । विवेकी र अविवेकीका कुरा अनि सदाचारी र भ्रष्टाचारीका कुराले मानवको परिचय प्रष्टै देख्न सकिन्छ । यसलाई चित्रण गर्नका लागि सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको इनरुवा नगरपालिकाकाका जनप्रतिनिधिहरुको अवस्था हेरे पुग्छ । पदमा नुहदाँसम्म श्रम, मन, कर्म र बचनमा प्रतिवद्ध थिए ।
तर अहिले अधिकाशं जनप्रतिनिधिहरुको पाँच वर्षे कार्यकालको स्थितीलाई हेर्दा पदमा आएपछि न त श्रम गरेको देखिन्छ, न त सफा मनले कुरा गरेको देखिन्छ, न त असल कर्म गरेको देखिन्छ न त उनीहरुको नम्र बचन छ न त बचनको पुरा गर्ने इक्छा शक्ती नै देखिन्छ । उनीहरु विगतमा जो जे हैसियत र अवस्थामा थिए , जुन हिसावले इमान्दारिता, नैतिकता, जिम्मेबारी र जवाफदेहिता प्रति प्रतिवद्ध थिए अहिले आएर त्यस विपरितको गतीमा देखिन्छ ।
इनरुवा नगर प्रमुखको कुरा गर्दा विगतमा सदाचारी, समाजसेवा, लोककल्याणकारी काममा समय दिनुहुन्थ्यो । गैरसरकारी संस्थामा लागेर मानविय विकासमा लाग्नुभएको असल व्यक्ति मध्येको एक भएपनि पदमा पुगेपछि वहाँको आफ्नै घोषणा पत्रको ख्याल नगरि आफ्नो व्यक्तिगत, परिवारबाद र नाताबादमा लिप्त भएको देखिन्छ । नगरप्रमुखले चुनाव जितिन्छि कि जितिदैन भन्ने त्रासका बीचमा आदर्शका कुरा र भाषण गरेकोमा त्यसलाई चुनाव जितेसगैं विर्सनुभएको गुनासो बढ्दोक्रममा छ । नगर पीता सबैको साझाँ व्यक्ति भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा चुक्दै चुनाव अघिका सबै कुरा विर्सनुभयो । विकासका काममा खासै ध्यान नदिएको, आएको बजेटको कार्यान्वयन पनि आफ्नै आसेपासे र आफ्नै निकटका ठेक्केदारहरुलाई वहानाका बीचमा काम दिएकोले गुणस्तर हुन सकेन । संघीय बजेटमा केही काम भएको र बन्दै भत्किदै गएकोमा बबिया इनरुवा खण्डको शिक्षा कार्यालय पश्चिमको सडक फेरी बन्यो तर साना बाटोहरुमा अझै पनि गुणस्तरको काम भएको छैन् । नगरप्रमुखको कार्यशैली जनमैत्री नभएकोले कमसलता, कमिसन, कामचोर, पीसी र भ्रष्टाचार वृद्धि भएको छ । पाँच वर्षमा प्रत्येक नगरसभा र कार्यापालिका बैठकमा एकले अर्को पार्टीको नाम देखाउदै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने काम गरेको छ । नगरप्रमुखले योजना तर्जुमाको अभ्यास स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को मर्म र भावनाको एक शव्द पनि कार्यान्वयन गरेको छैन् । आफ्नै आसेपासे, अरौटेभरौटे, नजिकका पात्रहरु र पार्टीका केही हनुमानहरुलाई कर्मकाण्डी रुपमा योजना तर्जुमाको सात चरणका केही चरणमा त्यो पनि अपवादमा बाहेक सहभागि गराएको छैन् । गराएको भए नागरिकको अगाडि सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण र सार्वजनिक परिक्षण लगायतका सुशासनका अभ्यास गर्न किन डराएको हो ? नागरिकलाई विकास चाहिएको छ , सुशासन चाहिएको छ, समृद्धि चाहिएको छ , त्यसैले त नगर सभाले पासको सबै खाले कर विना हिचकिचाहट रुपमा तिर्ने गरेका छन् । यतीको नागरिकहरुले आफ्नो दायित्व पुरा गर्दा, कानुन, नीयम, ऐन, निर्णय मान्दा समेत नगर प्रमुखको अभिभावकिय भुमिका कम्जोर देखिन्छ । यसमा सदाचारीहरु भ्रष्टाचारीमा सुचिकृत भएकाले समस्या देखिएको भन्न कोही कसैले कन्जुस्याई गर्नुपर्दैन् ।
नगरप्रमुखको सदाचारी व्यवहार नहुदाँ नगरमा भ्रष्टाचारीहरुको हालीमुहाली बढेको छ । नगरप्रमुख निर्वाचित भएपछि आफ्नो आर्थिक हैसियतको बारेमा प्रत्येक चौमासिक वा वार्षिक रुपमा नागरिक सामु सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा नगरेको बरु उल्टै आफ्नो घर जग्गा बढाउने दाउमा लागेको देखिन्छ ।नागरिकको घरमा विकास नभएको तर नगरप्रमुखको घरको तल्ला बढेको बढे,जग्गाको क्षेत्रफल बढेको बढे, सरकारी गाडी चढेको चढै, सरकारी सुविधा लिएको लियै गरेका छन् । नगरपालिकाको तलबभत्ता सुविधा नलिने घोषणा गरेका महान पुरुष आर्दशबादी र सदाचारी नगरप्रमुखको घरको इन्टरनेटको शुल्क, विधुत महसुल, खानेपानी शुल्क समेत नगरपालिकाको लेखा शाखाबाट भुक्तानी हुने गरेको छ । कागज कसले के गरी मिलाएको छ त्यो अर्को कुरा भयो तर यहाँ आर्दशका कुरा गर्ने प्रमुखको गाँस, बाँस र कपासको सुविधा पनि सुविधा इनरुवा नगरपालिकाबाटै दिएको छ । हुन त महाव पुरुष हाम्रा नगर प्रमुखले निर्वाचन अघि पदमा नहुदाँ पो तलबभत्ता सुविधा नलिने घोषणा गरेको हुनुपर्छ । तर जनताले भोट दिएपछि त झन महामहिम वा महान पुरुष आर्दशबादी र सदाचारी नेता भएर नगरप्रमुखको जिम्मेबारी पाएपछि यतीको काम खासै नराम्रो त होईन । फेरी के कुरा हो भने कुरा एकातिर काम अर्को तिर गरेको छ भने त्यसलाई औल्याउनु नागरिकको पनि कतव्र्य हो । बहुमत अल्पमतको नाममा भ्रष्टाचार ः नगरपालिकाको जिम्मेबारीमा पुगेपछि नगरको तलबभत्ता सुविधा नलिने , मिमतव्यी काम गर्ने घोषणा गरेका महानपुरुष, विकास प्रेमी, जनप्रेमी, आर्दशबादी, वीधीको शासन र सदाचारी व्यवहार गर्ने नगरप्रमुखले बहुमत र अल्पमतको नारामा भ्रष्टाचार उन्मुख हुदै अहिलेसम्म आईपुग्दा स्वघोषित भ्रष्टाचारीमा पर्नुभएको छ । तपाईको प्रश्न होला संबैधानिक निकाय महालेखापरिक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुशंधान आयोगले भ्रष्टचार ठहर्याएको छ र ? अनि कसरी भ्रष्टाचारी भएको त ? यसलाई कानुनी प्रकृया पुरा गरेको तर जनताको काम नगरेर पनि भ्रष्टाचारी हुन्छ भन्ने कुरा विर्सनुहुदैन् । नागरिकको टाउको माथी करको दायरा बढाएर लगाएको छ तर कामको दायरा बढाएको छैन् । यो पनि भ्रष्टाचार हो । नगरप्रमुखले नगरको १० वटा वडा मध्ये ६ वटा वडा एमालेले र चार वडा मात्रै नेपाली काग्रेंसले जितेकोले काम गर्न समस्या भएको भन्नुहुन्छ । कहिले कर्मचारीले टेरेन भन्नुहुन्छ , कहिले समयले साथ दिएन भन्नुहुन्छ , कहिले बहुमत नभएको भन्दै पन्छिनुहुन्छ । यो बीचमा काम गर्दा समस्या भयो होला तर समस्याका बारेमा आम नागरिकलाई कहिले पनि जानकारी दिने महसुस गर्नुभएन् । एमाले की काग्रेंसका जनप्रतिनिधि बढी भ्रष्टाचारी ? इनरुवा नगरपालिकामा दुवैका जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन्। यसको उदाहरण वडामा संचालन खर्च १२ लाख सम्म विनियोजन गर्नु हो । वडामा मुस्किलले सबै खर्च गरेर दुई लाख रुपियाँ पनि बढी नै हुन्छ । कार्यापालिका सदस्यहरु, वडा अध्यक्षहरु, उपप्रमुख र प्रमुख समेतको आर्थिक हैसियत, लुवाईखुवाई, रहनसहनको कारणले एमाले र काग्रेंसका दुवै जनप्रतिनिधि उस्तै भ्रष्टाचारीको सूचीमा रहेको छ ।
जनप्रतिनिधि भएर पनि काम गर्न नसकनुको कारण ः इक्छा शक्तीको अभाव , पदिय मर्यादा विपरितको काम, व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त, चुनावी घोषणा पत्रको मर्म विर्सेकोले एमालेको होस की काग्रेंसका सबै जनप्रतिनिधि कुनै न कुनै कारणले काम कम र अनियमितता बढी गरेर भ्रष्टाचारीको सुचीमा छन् । अदालत र अख्तियारले कार्वाही नगरेपछि उनीहरुको पाँच वर्ष अघिको आर्थिक हैसियत, लुवाई खुवाई, घरभवन र सावरी साधनको प्रयोग नै भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको कुरालाई पुष्टी गर्छ । इनरुवामा एमाले र काग्रेंसका जनप्रतिनिधिहरु शिक्षामा के गरे ? नागरिकको जवजिविकासंग जोडिएको र विकासका पूर्वाधार मानिएको शिक्षामा शून्य बराबरको पनि ध्यान दिएको छैन् । पाँच वर्षसम्म भौतिक पूर्वाधारको काममा कमिसन लिने, कमिसन खाने र कमसल काम गर्ने, शिक्षक सरुवामा कमिसनको खेल गरेको छ । विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, दिवा खाजाको निकासा, मसलन्द, छात्रा छात्रवृति, शैक्षिक सामग्री, पाठ्यपुस्तक, शिक्षकको क्षमता विकास, विधार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने कार्यक्रम, अतिरिक्त कार्यक्रमहरुमा खासै ध्यान दिएको छैन् । यतीसम्म की शिक्षक कर्मचारीको तालब समेत समयमा निकासा नगरेको स्थिती छ । कहाँ व्यस्त भए त जनप्रतिनिधिहरु ? कहिले नपाएको र पाएपछि केरासगैं बोक्रा पनि खानमा व्यस्त भए । चुनाव अघि घरदैलौमा व्यस्त भएको देखिएपछि त्यसपछि व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थमा व्यस्त भए । त्यसका लागि भ्रष्टाचारको तानामुनामा लागे । सबैलाई समान व्यवहार गर्न छाडे, कमिसन भ्रष्ट संजाल भित्र बाड्न थाले । न त जनताको घरमा जाने प्रयास गरे न त कार्यालयमा समयसम्म बस्ने प्रयत्न गरेर तर पैसा कमाउने, कुमल्याउने, कर बढाउने र आफ्नो सुविधा पनि अनाधिकृत र हैसियत भन्दा बढी लिने काममा व्यस्त बने । रमाईलो र स्मरणीय पक्ष त के छ भने यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन अघि सेकेन्ड, मिनेट, घण्टा, दिन, हप्ता, महिना, दुई मासिक, त्रेमासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक हिसाव, काम कार्वाहीको प्रगति सार्वजनिक गर्ने र जनतासगैं रहने प्रतिवद्धाता जनाएको थियो । त्यसको विपरित लुकेर प्रति सेकेन्ड, मिनेट, घण्टा, दिन, हप्ता, महिना, दुई मासिक, त्रेमासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक रुपमा एकपछि अर्को अनियमितता, भ्रष्टाचार, कसिमन र कमसलको काम व्यस्त भएर एकै पटक पनि न त योजना तर्जुमाको सात चरणको प्रकृयामा सहभागि गराए न त नगर सभाको काम समयमा गरेर जनता सामु प्रस्ुतत गरे न त सम्पन्न गरेको कामको सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक परिक्षण गर्ने काम गरे । यसले गर्दा नेताहरुले जनतासगं गरेको प्रतिवद्धाता पूर्ण बेवास्ता गरेको छ । यसकारणले नागरिकमा आशा र भरोसा भन्दा निरासा बढाउने काममा व्यस्त बनेका छन् ।
यसो भए सुशासनका लागि जान्नै पर्ने आधारहरू छ की छैन् ?ः हरेक देशका सरकारको मूल मन्त्र र उद्देश्य भनेको जनतालाई सुशासन र विकास दिने हुन्छ । पार्टी घोषणापत्र र चुनावको समयमा पनि यिनै कुरालाई आधार बनाएर भोट मागेका हुन्छन् । सुशासन र विकासका लागि न्यूनतम पूर्वाधारहरू के(के हुन्, सो बारे प्रस्ट कार्यदिशा तयार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ । सरकार चाहे त्यो स्थानीय होस् कि प्रदेश या केन्द्र तर त्यसको सूचक भने सुशासन र विकास नै हो । सुशासन भन्नाले जनताको खुसी, सन्तुष्टि, शान्ति र समृद्धि हो । यसलाई मापन गर्न भन्न जति सजिलो छ मापन गर्न त्यति कठिन हुन्छ ।
संयुक्त राष्टसंघका अनुसार सुशासनलाई मापन गर्नका लागि आठ आधार(सूचकहरू ः जनसहभागिता, कानुनी शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, आमसहमति, समता र समावेशिता, प्रभावकारिता तथा सक्षमता र जवाफदेहिता जस्तालाई परिभाषित गरेको पाइन्छ । यी आधार आफैंमा केही होइनन्, तर कार्यान्वयन गर्न सके यी आधारहरूलाई संघीयता सफल बनाउने औजारका रूपमा लिन सकिन्छ । सुशासनका आठ आधारमध्ये जनसहभागिता एक महत्वपूर्ण आधार हो । विशेष गरेर राज्यका संयन्त्रले विकास र समृद्धिका सपना बाँडिरहँदा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसैले योजना पहिचान, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र लाभ वितरणमा लक्षित वर्ग वा सरोकारवाला निकायको प्रत्यक्ष सहभागितामा सम्पन्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि काम गर्दा व्यापक जनसहभागितामा भएको छ भने त्यसले सफल कार्यान्वयन, दिगोपना, स्वामित्व र जवाफदेहिता हुने कुरा सर्वविवितै छ । दोस्रो आधार कानुनी शासन हो । शासन व्यक्तिले गर्ने होइन, विधि र प्रक्रियाले चलाउने हो । लोकतन्त्रमा कानुन र विधिले शासन गर्छ भने गैरलोकतन्त्रमा व्यक्तिले गर्छ । तर लोकतन्त्रमा ऐन, कानुन नीति नियम तर्जुमा गर्दा व्यापक जनसहभागिता र जनताका प्रतिनिधिले गर्ने गर्छन् । शासन जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पारित गरेका कानुनबाट चलाउनुपर्छ । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिले विधि र प्रकियामार्फत शासन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।
तेस्रो आधार पारदर्शिता हो, सरकारले आफूले कार्यसम्पादन गर्दा पारदर्शितालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । यदि पारदर्शिता भएन भने भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउन सक्छ । त्यसैले जनमुखी कार्य गर्दा सबैले देख्ने, बुझ्ने, सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा कानुन र विधिसम्मत प्रकियाबाट सम्पन्न गर्नुपर्छ । चौथो आधार भनेकोउत्तरदायित्व हो । सरकारले नियमित सेवा प्रवाह र विकासका कार्यलाई सम्पादन गर्दा उत्तरदायी संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । कहिले, कहाँ, कसले, कसलाई, कसरी भन्ने नागरिकको प्रश्नहरूको उत्तर राज्यले दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । गरिएका कार्यहरू र भएका घटनाहरूको उत्तरदायित्व पनि सरकारले लिनुपर्छ । त्यसबाट भाग्नु हुँदैन र दोष अरूलाई दिनु पनि हुँदैन, त्यसैले जिम्मेवारीसाथ कार्य सम्पादन गर्दा नागरिक र राज्यलाई फाइदा हुन्छ । सुशासनको पाँचौं आधार भनेको आमसहमति हो । सरकार वा सरकारी निकायले विकास र सेवासँग सम्बन्धित कार्य गर्दा सबैको सहमतिमा विधि प्रक्रियाबाट गर्नुपर्छ । विकास भनेको जनताका लागि हो । सबै पक्षलाई आमसहमतिमा ल्याई निर्णय गर्दा त्यसले सफल कार्यान्वयन गर्न बल पुग्छ र योजनाको दिगोपना र अपनत्व पनि हुने गर्छ ।
एकल निर्णय गर्ने परिपाटीलाई लोकतन्त्रमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्दा दलीय मातभन्दा माथि उठेर सर्वदलीय सोचबाट गर्नुपर्छ ।
समता र समावेशिता यो सुशासनको छैटौं आधार हो । लोकतन्त्रमा सबैको अधिकार बराबर हुन्छ । राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई चाहे त्यो फरक क्षमताको किन नहोस्, कुनै प्रकारले विभेद गर्न मिल्दैन । त्यो कानुनी रूपमा दण्डनीय हुन्छ । त्यसैले सबै नागरिकले सहज रूपमा स्रोतमा पहुँच, निर्णयमा पहुँच, रोजगारीमा पहँुच, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच र सार्वजनिक सेवामा सहज पहँुच हुने गरी समता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ ।
प्रभावकारिता तथा सक्षमता कुनै काम गरेर मात्र हँुदैन, त्यसको प्रभावकारितालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त ठाउँमा सिद्धान्तका आधारमा काम गर्नुपर्छ । सक्षमताले प्रभावकारितालाई सुनिश्चित गर्छ । प्रभावकारिताले राज्यको व्ययभारलाई प्रभाव पार्छ । क्षमतावान् र योग्य व्यक्तिको कदर तथा सम्मान गर्नुपछ जसले राज्यको संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त, सक्षम, सबल र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ ।
अन्तिम आधार भनेको जवाफदेहिता हो । जवाफदेहिता यस्तो आधार हो जसले राज्यले प्रदान गर्ने विकास र सेवासँग सम्बन्धित कार्यलाई बलियो बनाउँछ । नागरिकले आफूलाई लागेको कुराको प्रश्नमार्फत जवाफ खोज्ने गर्छ । राज्यकोषबाट तलब सुविधा खाने व्यक्तिले आफुले गरेका कार्यहरूको विभिन्न सामाजिक जवाफदेहिताका औजारमार्फत नागरिकलाई सुसूचित पार्नुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूको कार्यको जनअनुमोदन र सहयोग पाउन सकिन्छ । राज्यले प्रदान गर्ने विकास र सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय छन् वा छैनन् भनेर जाँच्ने सार्वभौम अधिकार नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाली जनतालाई दिएको छ । राज्य शक्तिको स्रोत भनेका जनता हुन् ।
बहुमत र दुईतिहाईको नाममा जनचाहनाविपरित कुनै विकासका कार्य अघि बढ्छन् भने त्यो उनीहरूका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । त्यसैले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले सुशासनका उल्लिखित आधारलाई आत्मसात गरी विकास र सेवा प्रवाह गर्ने हो भने उनीहरूका लागि निकै फलदायी हुने कुरामा दुईमत छैन । संघीयता सफल बनाउन, विकास र समृद्धिले फड्को मार्नका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त हो । सुशासन र समृद्धि भनेको बाजा बजाएर, भाषण गरेर र गीत गाएर आउने कुरा होइन । यो त लगनशीलता, प्रतिबद्धता र इमानदारिताबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।