२१ माघ २०७८, शुक्रबार २२:०७ – Page 6 – Nagarikabhiyan : National News

काेशि गाउँपालिकामा बस र ट्रक ठक्कर खाँदा लागेकाे आगाे नियन्त्रणकाे प्रयास जारी

देवानगंज । सुनसरीको कोसी गाउँपालिकामा ट्रक र बस एकआपसमा ठक्कर खाँदा लागेको आगो अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । आगो नियन्त्रणमा लिने काम भइरहेको लौकही प्रहरीका सई टङ्कप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

क्षतिको विवरण अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । ट्रक पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको र बस पूर्वबाट पश्चिम जाँदै गरेको अवस्थामा दुर्घटना भएको उनले बताए ।

सेवाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सेवाग्राहीहरुले दुःख पाईरहे

 

सुकदेब चौधरी
सुनसरी, माघ २१ गते । भनिन्छ जो अगुवा उही बाटो……वा साच्चै यस्तै भएको छ , जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको अगाडी । अहिले तेस्रो लहरको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नयाँ भेरियन्ट (ओमिक्रोन) सहितको संक्रमणको दर सुनसरीमा समेत पचास प्रतिशत नाघे संगै रोकथाममा लागि पछिल्लो पटक माघ १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले ८ बुंदे आदेश जारी गरेकोमा सोही कार्यालय अगाडी एकाविहानै भिड लाग्छ । यहाँ न कोही माक्स लगाउछन् न त स्वास्थ्य मापदण्ड नै पुरा गरेका हुन्छन तर मेलामा जस्तो लाईन र भिड हुन्छ ।
जव कि प्रशासनको जारी आदेशको बुंदा ३ मा जिल्ला स्थित सेवाप्रदाक नियकाहरुले सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्रहीहरुले अनिवार्य रुपमा कोभिड विरुद्धको खोप लगायतको प्रमाण देखाउने (खोप कार्डको मोवाइलमा फोटो भए पनि हुने ) भन्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
प्रशासनको आदेशमा उल्लेख भएका कुनै कुराको पालना जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा सेवा लिन आएका सेवाग्राही र सेवा प्रदायक निकायबाट पालना भएको देखिदैन । संविधान प्रदत्त नागरिकता बनाउनका लागि पुगेक सेवाग्राहीहरु हरेक बिहानै २–३ बजे देखि प्रशासन अगाडीको मुल गेटमा लाइन लागेर टोकनको प्रखाईमा बसि रहेको हुन्छ । तर प्रशासनले हरेक दिन ७०–८० वटा मात्र टोकन वितरण गर्दा कतिले पाउँछन त कतिले लाइन बसेर रितै फर्किनु परेको सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ ।
यसरी जिल्ला प्रशासनमा नागरिकता बाहेक राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने, राहदानी बनाउने, नविकरण गर्ने प्रतिलिपि लिने आदि लगायतका सेवालिन आएका सेवाग्राहीहरुको बाक्लै भिडभाड देख्न सकिन्छ । यस्तै जिल्लाको उत्तरी बहाक्षेत्र न.पा.को चतराबाट नयाँ नागरिकता बनाउन आएका एक सेवाग्राहीले आफूलाइनमा बसेर पनि टोकन नपाए पछि अर्को दिनका लागि इनरुवा नै कोठा लिएर बसे पनि भोली पल्ट समेत लाइनमा पालै कामका लागि टोकन नपाएको गुनासो पोखेका छन ।
त्यस्तैगरी भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाबाट आएका जमिन अंसारीले राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत बनाउनु पर्ने हुँदा लाइनमा बसेको दुई दिन भई सक्यो पालै आएको छैन ।
दुहबी नगरपालिकाको दक्षिण क्षेत्रबाट आएका मनिसा साहले नयाँ नागरिकता बनाउन टोकनको लागि लाइनमा बस्दा समेत ७० जनालाई मात्र दिने भएको हुँदा आफ्नो पालो नै नआई ३ दिन देखि रित्तै फर्किनु परी रहेको गुनासो गरेकी छन् ।
यसरी कोभिड नियन्त्रणका लागि जारी भएको आदेशको प्रशासनबाट नै उल्लंघन भएको देखिन्छ भने प्रशासनले प्रवाह गर्ने सेवाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सेवाग्राहीहरुले दुःख पाई रहेको छ । यसतर्फ प्रशासनले सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ सेवाप्रवाह गर्नका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवसंग फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन भने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुचना अधिकारी महेश कुमार पोखरेल संग फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन स्वीचअप भएको हुँदा सम्पर्क हुन सकेन ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरु, प्रदेश सरकारको निर्देशन, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र र जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको सिफारिस समेतका आधारमा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (३) र स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ बमोजिम २०७८ माघ १८ गते देखि अर्को आदेश जारी नभए सम्मका लागि जिल्ला भर लागु हुने जारी आदेशमा उल्लेख छ । यसतो आदेश कागजी रुपमै सिमित राख्दाँ नागरिकहरुमा आक्रोष बढेको पाइएको छ ।

 

किन स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सम्पती छानविन गर्नुपर्छ ?

नेपालमा संघीय संरचना पछि जती कर वृद्धि भएको छ त्यती नै भ्रष्टाचार बढेको छ । जिम्मेबार निकायका जिम्मेबार व्यक्तीहरु गैरजिम्मेबार भएपछि भ्रष्टाचार बढेको हो । जतीजती ठूला पद धारण गरका सरकारी अधिकारीहरु छन् अपवादमा बाहेकका व्यक्तिहरु पूर्ण रुपमा भ्रष्टाचारमा लिप्त बनेका छन् । केहीले अरुले थाहा पाउने गरी त केहीले अरुलाई थाहा नदिई भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् । नागरिक समाजको भुमिका कम्जोर भएकाले सरकारी निकायमा मोनोपोली र भ्रष्टाचार बढेको छ । संघीय र प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढेको तल्लो निकायबाट गुनासो बढेको बेला स्थानीय तहमा सबै भन्दा बढी अनियमितता, ढिलासुस्ती, घुसखोरी, कमिसन, घुसखोरी बढेको छ । नागरिकले जति पनि कर तिर्न तयार भएपनि ती करको रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्ने हैसियत नै नराखेकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैलाई भ्रष्टाचार गर्न सहज भएको छ । नागरिकलाई जन्मदेखी मृत्युसम्म, गासदेखी बाससम्म, स्विपरदेखी किपरसम्मको काममा लाग्ने दस्तुर अनाधिकृत रुपमा बढाउदाँ पनि चुपचाप बसेकोले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ ।
नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अवस्था कम्जोरको फाईदा उठाउदै ः नेपाली राजनीतिकमा सिमित पात्रहरुको उपस्थिती र सिण्डिकेटका कारणले कमिसन बुझाएको भरमा कर्मचारी तन्त्र अझै हावी रहेको छ । यसको उदाहारण स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु रहेका छन् । उनीहरुको कारणले भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा बढेको छ । जनप्रतिनिधिहरु इमान्दार भएपनि धेरै ठाउँमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुले कमिसन, घुसखोरी र कमसल काम गर्ने र अपुत सम्पती कमाउन सिकाएका छन् । यो भ्रष्टाचार संकेत गरेकाले जनप्रतिनिधिलाई बदनाम गर्ने गरी थोरै कसिमन यता जनप्रतिनिधिलाई र धेरै आफूले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुले लिएका उनीहरुका निकट मानिनेहरु र ठेक्केदारहरुले प्रतिकृया दिएका छन् । कमिसन दिने ठेक्केदार कम्पनी, निर्माण व्यवसायी, गैरसरकारी संस्थाहरु समेतलाई पालिकामा योजना तथा कार्यक्रम दिने गरेका छन् । जसले जति कमिसन दियो त्यसले त्यती काम पायो, त्यसैगले जति बढी कमिसन खुवायो , उसेले त्यती कमसल काम गरयो । त्यसमा उठेको कमिसन थोरै जनप्रतिनिधिलाई दियो धेरै कर्मचारीले लियो । भन्ने कुरा सामान्य भईसकेको छ । किनभने कोही कसैलाई कार्वाही गर्ने हैसियत नै राख्दैन, कसैले उजुरी नै गर्दैन, उजुरी गरेपनि छानविन नै हुदैन् र जति कमाएपनि उनीहरुको सम्पती छानविन नै हुदैन । त्यसैले अहिले जो जति भ्रष्टाचार गरयो उसको त्यती नै समानमा मातसम्मान छ । यो विकृतिपूर्ण अवस्था भएकाले सबैलाई कानुनी कार्वाही गर्नुपर्छ । यदी कार्वाही हुदैन वा गर्दैन भने सामाजिक रुपमा पनि बहिस्कार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीको भोज, भट्टी र कमिसनमा कोही पनि समुदायले नलोभिकन भ्रष्टहरुको कानुनी कार्वाही नभएपनि सामाजिक कार्वाही गर्न तर्फ एकजुट हुनुपर्छ ।
किन स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सम्पती छानविन गर्नुपर्छ ? ः सत्य कुरा तितो हुन्छ, स्वस्थ्य बनाउने औषधी पनि तितो नै हुन्छ । शरिरमा निरोगिताका लागि लगाउने सुई पनि तिखो नै हुन्छ र घोच्छ नै त्यसैले जुन कुरा जति तितो छ त्यो त्यसबाट सार्थक सन्देश , घोच्ने सुईले जसरी तिखो भएर पनि आराम दिन्छ । त्यसरी नै भ्रष्टहरुको विरुद्धमा बोल्दाँ, लेख्दा, आबाज उठाउदाँ आलोचना हुन्छ । चुनौती र धम्की आउन सक्छ तर कुनै त्रास नमानीकन साहासिक रुपमा भ्रष्टहरुको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ, आबाज उठाउनुपर्छ, स्वस्थ्य आलोचना गर्नुपर्छ । यहाँ सवाल रहयो, किन स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुको सम्पती छानविन गर्नुपर्छ भनेर । अवका अगामि दिनमा भ्रष्चाचार कम गर्न, अनाधिकृत सम्पती कमाउने भन्दा इमान्दार र असल कर्मचारी बन्न प्रेरणा दिन, भ्रष्टाचारीले आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने भएकाले सामुहिक स्वार्थमा काम गर्न, नागरिक र कर्मचारी बीचको विभेद अन्त्य गर्न, आरोपप्रत्यारोप कम गर्न, सुशासनमैत्री प्रशासन बनाउन, पारदर्शि सरकारको अनुभुती गर्न, जनसहभागिता बढाउन, बीधिको शासन स्थापित गर्न, लोभीपापीको भण्डाफोर गर्न र नागरिकमैत्री काम गर्न प्ररेरणा दिनका लागि गर्नुपर्छ । अहिले यसो गर्न सकेन भने भ्रष्टाचारीहरु झनै झागिंदै जानेछ ।
सामान्य रुपमा प्रदेश १ को १४ जिल्लाका १३५ स्थानीय तह मध्ये अधिकाश स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको कार्यशैली शंकास्पद छन् । उनीहरुको जागिर प्रवेशको बेलाको सम्पती र उनीहरुको तलबभत्ता, सुविधा अनि साझँ विहानको तातो र चिसो चिया, होटेल भट्टीको खर्च , लुवाईखुवाई समेतको अवस्था हेर्दा अनाधिकृत रुपमा कमाएको घाम जतिकै छर्लग भएकाले छानविन गर्नुपर्छ । मात्रै प्रदेश १ को सुगम जिल्ला सुनसरीको दुई उपमहानगरपालिका, चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाका विगतदेअी हालसम्मका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सम्पती छानविन गरेर यर्थात बाहिर ल्याउने आट गर्नुपर्छ । हुन त सबै सरकारको तलब भत्ता खानेहरुले सरकारलाई सम्पती विवरण बुझाउछन् । त्यसमा रक्सी, विलासीको खानपान र सुविधाका बारेमा उल्लेख गरेको हुदैन् । भाडामा सवारि भन्छन् स्थानीय तहको इन्धन हालेर सयरमा जान्छन । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्तो कति फण्डा छन कति ? ।
कर बढाएर आर्थिक ज्यादती ः स्थानीय तहका स्थायी, अस्थायी र करार तथा ज्यालादरीलाई तलबभत्ता , अन्य सुविधा र पारिश्रमिकको लागि भन्दै जनताको टाउको माथि अनाधिकृत कर बढाएर थुपारेको छ । यो नागरिक माथिके आर्थिक ज्यादती हो । यो काम गर्नका लागि कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले भुमिका खेल्छन् । यसैबाट उसले कुनै न कुनै बाहाना देखाएर बढी रजाई गर्ने गरेको तथ्यहरुले देखाएको छ । सरकारी गाडी र इन्धन सोही हैसियतका अधिकृत जिल्ला प्रशासन सहित अन्य कार्यालयमा हुदाँ आफ्नो गाडी र गोजीबाटै भाडा वा इन्धन खर्च गर्नुपर्छ तर स्थानीय तहका हाकिम भन्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु चारचक्के सवारी सुविधा र सरकारी इन्धन लिने गरेका छन् । पालिकाको हैसियत र कर बढाएको अनुपातमा वाषर््िाक ५० लाख दखी दुई करोड रुपियाँसम्म इन्धनमा मात्रै खर्च विनयोजन गरेको छ । यो कसरी सम्भव भएको छ भने सबै नागरिकहरु माथि थुपारेको कर नै हो । आर्थिक आयको आधारमा कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो , यो तिर्नुपर्छ तर नागरिकले तिरेको करको सदुयोग, उपयोग वा प्रयोग कहाँ हुन्छ , कसरी हुन्छ, कसले गर्छ, कति गर्छन ? भन्ने बारेमा जानकारी दिनु राज्य वा स्थानीय सरकारको हो । यो काम गर्न सरकारहरु चुकेको छ तर पनि सरकारले लगाएको कर तिर्न जनताहरु झुकेको छ । यो कारणले हाकिम भनौदा
र जागिरे मानसिकता भएकाहरुले नागरिक माथि आर्थिक ज्यादती गरेर अकुत सम्पती कमाएको देखिन्छ । त्यस कारण सबै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुको सम्पती छानविन गर्नुपर्ने समान र आम्दनी अनुसारकै सम्पती जोडेको भण्टीको लत नलागेको अधिकृतलाई सम्मान र पुरस्कार दिनुपर्छ भने अकुत सम्पती कमाएको, स्रोत नखुलेको सम्पती कमाएको , आम्दनीको हैसियत भन्दा बढी कमाएका, भण्टीको लतमा लागेकाहरुलाई कानुनी र सामाजिक कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

कोशीमा एमालेको विरोध प्रदर्शन , कोशीका अध्यक्ष भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको लगाए आरोप

सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा नेकपा एमालेले विरोध प्रदर्शन गरेको छ । एक महिना यता बढेको भ्रष्टचार विरुद्धको आबाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र छानविन गर्नुपर्ने माग सहित एमाले कोशी गाउँ कमिटिले बुधबार दिउसो आधा घण्टा सडक अवरुद्ध पारेर विरोध प्रदर्शन गरेको हो । सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाको वडामा एकपछि अर्को भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती बढेको भन्दै स्थानीयहरु सडक आन्दोलनमा उत्रेको बेला नेकपा एमालेले समेत कोशी गाउँपालिका १ को लौकही बजारमा सयौंको संख्यामा नेताकार्यकर्ताहरु भेला भई प्रदर्शन र सडक अवरुद्ध गरेको जनाएको छ । कोशी गाउँपालिका २ र ३ नम्बर वडामा नागरिक समाजको नाममा भएको पटक पटकको घण्टा धर्ना, नाराबाजी र घेराउमा उठेको भ्रष्टाचारका मुद्धाहरुको छानविन गर्नुपर्ने र दोषी माथि कार्वाहीको माग गर्दै मंगलबार गाउँपालिका कार्यालय नजिक पूर्वपश्चिम लोकमार्गमा प्रदर्शन छन् । आन्दोलनमा उत्रेका एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुले कोशी गाउँपालिकाको चार वर्षमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानविन गरि दोषीलाई कार्वाही नगरेसम्म विभिन्न चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । सयौंको संख्यामा स्थानीय एमाले कार्यकर्ताहरुले युवाहरुको धर्ना र घेराउको क्रममा पक्राउ परेकाहरुलाई लगाएको झुठा मुद्धा फिर्ता लिनुपर्ने, दमनशैली बन्द गर्नुपर्ने, वार्ता र छलफलको नाममा बोलाएर यूवाहरुलाई कुटपिट गरेको र उल्टै मुद्धा चलाउने कामको विरोध समेत गरेका छन् ।
कोशी गाउँपालिकाको विभिन्न वडामा गरिब विपन्नलाई दिनुपर्ने राहत, सहयोग र स्वरोजगार कार्यक्रम सबै जनप्रतिनिधिहरुले आफू र आफू निकटकालाई मात्रै दिएको, अनि त्यसमापनि व्यापक अनियमितता गरेको भन्दै स्थानीय सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् ।

कोण सभामा एमालेका प्रदेश कमिटि सदस्य अजय कुसियैतले कोशीका अध्यक्ष ऐयुव अंसारीको एकलौटी कार्यशैलीले नागरिकमा आतंक मच्चाएको र आफू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाउनुभयो । वहाँले कोशीका अध्यक्ष अंसारीले सरकारी सम्पती व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गरेको, आफ्ने आसेपासेलाई पालन गर्ने गरी भर्ना गरे, कमिसनमा लिप्त भए , शिक्षा र स्वास्थ्यमा सिण्डिकेट चलाए, राजमार्गमा कसैलाई एक मिनेट बन्द गर्न नदिएको दुई दिनपछि आधा घण्टा चक्का गरेर देखाएको बताउनुभयो ।
अंसारीले जनतासंग कर असुल गरेको भएपनि उसले निजी काम, निजी ठेक्कापट्टा गरे, विकासका नाममा सात किलो मिटर कालोपत्रे भएकोमा आफ्नै ठेक्कापट्टा चलाएको र उपभोक्ता समितिको नाममा अध्यक्ष अंसारीले आफ्नै स्काभेटर, गाडी, उपकरण प्रयोग गरी सिन्डीकेट चलाएको कुसियैतले खुलासा गर्नुभयो ।
कुसियैतले भ्रष्टाचारको विरुद्ध उभिएका युवाहरुलाई अंसारीले फसाउने सडयन्त्र र सरकारलाई गुम्राहामा पार्ने काम समेत गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
कोण सभा अघि एमालेले कोशीका अध्यक्ष सहित कोशी गाउँपालिका ३ का वडा अध्यक्ष सुलेमान मंसुरीको सम्पती छानविन गर्नुपर्ने, अनियमितता गर्नेलाई कार्वाही गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर, अनियमितता र ढिलासुस्ती बन्द गर, अन्याअत्याचार बन्द गर भन्दै न
ाराबाजी समेत गरेका छन् ।
विरोध प्रदर्शन पछि आयोजित कोण सभामा एमालेका नेता सरोज पोखरेल, डीबी साह शंकर, इन्द्र पोखरेल, एमाले सुनसरी सचिव पर्शुराम यादव, जफर जमाली, नेता सूर्यप्रसाद यादव, रामाधिश अधिकारी, बाबुराम साह, रामचन्द्र यादव लगायतकाले कुनै पनि बहानामा भ्रष्टाचार गर्न नहुने र गर्नेलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

 

पुष्पलाल ब्याडमिन्टन फागुन पहिलो साता

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको सम्झनामा २०६७ सालदेखि नेपाल खेलकुद महासंघ अन्तर्गतको राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन संघले आयोजना गर्दै आइरहेको पुष्पलाल स्मृति र्‍याङ्गकिंङ राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको ११औँ संस्करण आगामी ३ देखि ७ फागुनसम्म आयोजना हुने भएको छ ।

ललितपुरमा आयोजना हुने यस संस्करणमा नखिपोट युथ क्लब (ब्याडमिन्टन सर्कल)ले प्रतियोगितालाई साथ दिँदै संयुक्त आयोजकको रुपमा आफुलाई उभ्याएको छ । नेपाल ब्याडमिन्टन संघको प्राविधिक सहयोगमा हुने प्रतियोगितामा संघमा आबद्ध ४७ जिल्ला, नेपाली सेना, नेपाल पुलिस र एपीएफ क्लब गरी ५० संस्थाका खेलाडीले सहभागिता जनाउने छन् ।

प्रतियोगितामा पुरुष एकल (राष्ट्रिय वरीयतामा १६औँ स्थानमा रहेका ), पुरुष एकल (१६औँ वरीयतादेखि बाहेकका), पुरुष युगल (खुला), महिला एकल (राष्ट्रिय वरीयतामा १२औँ स्थानमा रहेका), महिला एकल (१२औँ वरीयतादेखि बाहेकका), महिला युगल (खुला), यु -१७ महिला तथा पुरुष एकल (खुला), भेट्रान्स ४५ बर्षमाथि र मास्टर्स ५५ बर्षमाथि (खुला) गरी १० बिधामा प्रतिस्पर्धा हुने संघका महासचिव सुनिलमान शाक्यले जानकारी गराएका छन् ।

अब राष्ट्रिय परिचयपत्र स्थानीय तहबाटै

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र स्थानीय तहबाट वितरण गर्न सुरु गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वितरण हुँदै आएको राष्ट्रिय परिचयपत्र अब स्थानीय तहबाट वितरण कार्य सुरु गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढेसँगै सरकारले स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालेको हो । ईपासपोर्ट बनाउन अनिवार्य गरिएपछि सेवाग्राही राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन रातभर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको थियो ।

काठमाडौंको पाँचवटा नगरपालिका र देशभरका अन्य २८ वटा पालिकाबाट सुरु गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यले अरु पालिकाबाट पनि सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । काठमाडौमा गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरी र नागार्जुन नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्नेहरुको लागि यो सेवा सुरु भएको छ ।

भारतले डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने

नयाँ दिल्ली । भारतको केन्द्रीय बैंक रिर्जभ बैक अफ इन्डियाले सन् २०२२–०२३ मा डिजिटल मुद्रा ल्याउने भएको छ । भारतको माथिल्लो सदन लोक सभामा मंगलबार बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले सो जानाकारी दिएकी हुन् ।

‘केन्द्रीय बैंकले ल्याउने डिजिटल मुद्राले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिनेछ । डिजिटल मुद्रा बढी सस्तो र प्रभावकारी मुद्रा व्यवस्थापन प्रणाली हुनेछ,’ सीतारमणले भनिन् । ब्लकचेन र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेर डिजिटल मुद्रा ल्याउने भएको उनले बताइन् । डिजिटल मुद्रा प्रणालीले सरकारको ‘डिजिटल इन्डिया’ कार्यक्रमलाई एउटा ठूलो सहयोग मिल्ने जनाइएको छ ।

जेठ ४ मा स्थानीय तह निर्वाचन, तयारीमा लाग्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी ४ जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठसम्म मात्र रहने र त्यसअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई ताकेता गर्दै आइरहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनबीच जेठमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि संविधानसँग बाझिएका ऐन कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरे पनि कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । तर, कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले पार्टीका नेताहरूसँगको भेटमा ४ जेठमै निर्वाचन हुने जानकारी दिएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका प्रतिनिधिहरूसँग सोमबार साँझ बालुवाटारमा भेटघाटको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन ४ जेठमा गर्ने जानकारी गराएका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले ४ जेठमै एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने जानकारी दिँदै तयार भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिका एक नेताले भने । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिबारे मंगलबार निर्वाचन आयाेगसँग छलफल गर्ने भएकाे छ ।

उपसचिव बढुवामा ३० जना सिफारिस (नामावलीसहित)

काठमाडाैं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका ३० जनालाई उपसचिवमा बढुवा सिफारिस गरेको छ ।

बढुवा समितिको सोमबारको बैठकले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवा सिफारिस गरेको हो ।

उपसचिवमा बढुवा सिफारिसमा ज्ञानुप्रसाद पनेरु, भक्तिसरा राना, गौतमराज अमात्य, अम्मरराज जोशी, महमद शेरे मुस्तफा, ओमप्रकाश महतो, चन्द्रबहादुर थापा र दिपककुमार आचार्य परेका छन् ।

त्यस्तै, कृष्णप्रसाद पोखरेल, देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, यज्ञराज जोशी, कुमार आचार्य, हिमालय बराल, कुमारबहादुर खड्का, खुमप्रसाद सुवेदी, शेषकान्त पौडेल, केशवप्रसाद अर्याल, जितेन्द्रजंग केसी, खगेन्द्र गिरि, दिनेश अधिकारी, बैकुण्ठराज गौतम र  बालकृष्ण सुवेदी सिफारिसमा परेका छन् ।

हरिप्रसाद गौतम, सुदर्शनराज पण्डित, सरस्वती पौडेल, कमला ज्ञवाली, ऋषिकुमार दाहाल, राजुप्रसाद न्यौपाने, टीकाराम वाग्ले र सूर्यप्रसाद दाहाल पनि बढुवा सिफारिसमा परेका छन् ।

आफ्नो पार्टीको माग सम्बोधन नभएसम्म एमाले कुनै एजेन्डामा सहभागी नहुने शंकर पोखरेलको दाबी

काठमाडौं । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आफ्नो पार्टीको माग सम्बोधन नभएसम्म अन्य एजेन्डामा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।एमालेले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)  संसदबाट अनुमोदन गराउन सहयोग गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला पोखरेलले यसबारे धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

एमाले महासचिव पोखरेलले यो चर्चालाई भ्रम भनेर टिप्पणी गरेका छन् । ‘जबसम्म प्रतिनिधिसभाको अवरोधका विषयमा नेकपा एमालेको मागको सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म अन्य एजेन्डामा सहभागी हुने कुरा छैन । भ्रम नछरौं,’ पोखरेलले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

एमालेको माग भनेको सभामुखले १४ सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना संसद् सचिवालयको सूचना पार्टीमा टाँस गरेको हुनुपर्ने छ । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

१२ वर्ष माथिका सबै बालबालिकालाई खोप लगाउन माग

काठमाडौं । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले १२ वर्षमाथिका सबै बालबालिकालाई अझ प्रभावकारीरूपमा कोभिङ–१९ विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ ।

सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्मा र मीना शर्माले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका अझै ५० प्रतिशत बालबालिकालाई खोप लगाउन बाँकी रहेकाले सोबारे बालमैत्री सूचना प्रवाह गर्न माग गर्नुभएको छ । विज्ञप्तिमा युनिसेफ तथा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयहरूलाई बालबालिकालाई दिइने कोभिडविरुद्धको खोपका लागि नेपाललाई प्राथमिकरणको पहल गरिदिन पनि आग्रह गरिएको छ ।

नयाँ बजेट : ६० लाखलाई रोजगारी, ८० लाखलाई घर बनाइदिने

नयाँ दिल्ली । भारतमा मंगलबार सन् २०२२-०२३ को बजेट प्रस्तुत गरिएकाे छ । अर्थमन्त्री निर्मला सितारामले भारतीय तल्लाे सदन लाेकसभामा बजेट प्रस्तुत गरिरहेकी छन् । नयाँ बजेटमा भारत सरकारले सन् २०२२-२३ मा विपन्न वर्गलाई ८० लाख घर बनाइदिनेछ । त्यस्तै, ६० लाखजनालाई रोजगारी दिइने र अर्गानिक खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय राजमार्ग २५ हजार किलोमिटर विस्तार गरिने, हुलाक कार्यालय अनलाइन बनाइने र आईटी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । डिजिटल बैंकिङको सुविधा हरेक क्षेत्रमा गरिने र किसानलाई डिजिटल सेवा प्रदान गरिने बताइएको छ । बजेटमा किसानका लागि धेरै ठूलाे राहत दिने घाेषणा गरिएकाे छ ।