सेवाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सेवाग्राहीहरुले दुःख पाईरहे – Nagarikabhiyan : National News

सेवाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सेवाग्राहीहरुले दुःख पाईरहे

 

सुकदेब चौधरी
सुनसरी, माघ २१ गते । भनिन्छ जो अगुवा उही बाटो……वा साच्चै यस्तै भएको छ , जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको अगाडी । अहिले तेस्रो लहरको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नयाँ भेरियन्ट (ओमिक्रोन) सहितको संक्रमणको दर सुनसरीमा समेत पचास प्रतिशत नाघे संगै रोकथाममा लागि पछिल्लो पटक माघ १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले ८ बुंदे आदेश जारी गरेकोमा सोही कार्यालय अगाडी एकाविहानै भिड लाग्छ । यहाँ न कोही माक्स लगाउछन् न त स्वास्थ्य मापदण्ड नै पुरा गरेका हुन्छन तर मेलामा जस्तो लाईन र भिड हुन्छ ।
जव कि प्रशासनको जारी आदेशको बुंदा ३ मा जिल्ला स्थित सेवाप्रदाक नियकाहरुले सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्रहीहरुले अनिवार्य रुपमा कोभिड विरुद्धको खोप लगायतको प्रमाण देखाउने (खोप कार्डको मोवाइलमा फोटो भए पनि हुने ) भन्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
प्रशासनको आदेशमा उल्लेख भएका कुनै कुराको पालना जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा सेवा लिन आएका सेवाग्राही र सेवा प्रदायक निकायबाट पालना भएको देखिदैन । संविधान प्रदत्त नागरिकता बनाउनका लागि पुगेक सेवाग्राहीहरु हरेक बिहानै २–३ बजे देखि प्रशासन अगाडीको मुल गेटमा लाइन लागेर टोकनको प्रखाईमा बसि रहेको हुन्छ । तर प्रशासनले हरेक दिन ७०–८० वटा मात्र टोकन वितरण गर्दा कतिले पाउँछन त कतिले लाइन बसेर रितै फर्किनु परेको सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ ।
यसरी जिल्ला प्रशासनमा नागरिकता बाहेक राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने, राहदानी बनाउने, नविकरण गर्ने प्रतिलिपि लिने आदि लगायतका सेवालिन आएका सेवाग्राहीहरुको बाक्लै भिडभाड देख्न सकिन्छ । यस्तै जिल्लाको उत्तरी बहाक्षेत्र न.पा.को चतराबाट नयाँ नागरिकता बनाउन आएका एक सेवाग्राहीले आफूलाइनमा बसेर पनि टोकन नपाए पछि अर्को दिनका लागि इनरुवा नै कोठा लिएर बसे पनि भोली पल्ट समेत लाइनमा पालै कामका लागि टोकन नपाएको गुनासो पोखेका छन ।
त्यस्तैगरी भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाबाट आएका जमिन अंसारीले राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत बनाउनु पर्ने हुँदा लाइनमा बसेको दुई दिन भई सक्यो पालै आएको छैन ।
दुहबी नगरपालिकाको दक्षिण क्षेत्रबाट आएका मनिसा साहले नयाँ नागरिकता बनाउन टोकनको लागि लाइनमा बस्दा समेत ७० जनालाई मात्र दिने भएको हुँदा आफ्नो पालो नै नआई ३ दिन देखि रित्तै फर्किनु परी रहेको गुनासो गरेकी छन् ।
यसरी कोभिड नियन्त्रणका लागि जारी भएको आदेशको प्रशासनबाट नै उल्लंघन भएको देखिन्छ भने प्रशासनले प्रवाह गर्ने सेवाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सेवाग्राहीहरुले दुःख पाई रहेको छ । यसतर्फ प्रशासनले सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ सेवाप्रवाह गर्नका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवसंग फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन भने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुचना अधिकारी महेश कुमार पोखरेल संग फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन स्वीचअप भएको हुँदा सम्पर्क हुन सकेन ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरु, प्रदेश सरकारको निर्देशन, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र र जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको सिफारिस समेतका आधारमा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (३) र स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ बमोजिम २०७८ माघ १८ गते देखि अर्को आदेश जारी नभए सम्मका लागि जिल्ला भर लागु हुने जारी आदेशमा उल्लेख छ । यसतो आदेश कागजी रुपमै सिमित राख्दाँ नागरिकहरुमा आक्रोष बढेको पाइएको छ ।