नेपालमा संघीय संरचना पछि जती कर वृद्धि भएको छ त्यती नै भ्रष्टाचार बढेको छ । जिम्मेबार निकायका जिम्मेबार व्यक्तीहरु गैरजिम्मेबार भएपछि भ्रष्टाचार बढेको हो । जतीजती ठूला पद धारण गरका सरकारी अधिकारीहरु छन् अपवादमा बाहेकका व्यक्तिहरु पूर्ण रुपमा भ्रष्टाचारमा लिप्त बनेका छन् । केहीले अरुले थाहा पाउने गरी त केहीले अरुलाई थाहा नदिई भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् । नागरिक समाजको भुमिका कम्जोर भएकाले सरकारी निकायमा मोनोपोली र भ्रष्टाचार बढेको छ । संघीय र प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढेको तल्लो निकायबाट गुनासो बढेको बेला स्थानीय तहमा सबै भन्दा बढी अनियमितता, ढिलासुस्ती, घुसखोरी, कमिसन, घुसखोरी बढेको छ । नागरिकले जति पनि कर तिर्न तयार भएपनि ती करको रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्ने हैसियत नै नराखेकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैलाई भ्रष्टाचार गर्न सहज भएको छ । नागरिकलाई जन्मदेखी मृत्युसम्म, गासदेखी बाससम्म, स्विपरदेखी किपरसम्मको काममा लाग्ने दस्तुर अनाधिकृत रुपमा बढाउदाँ पनि चुपचाप बसेकोले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ ।
नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अवस्था कम्जोरको फाईदा उठाउदै ः नेपाली राजनीतिकमा सिमित पात्रहरुको उपस्थिती र सिण्डिकेटका कारणले कमिसन बुझाएको भरमा कर्मचारी तन्त्र अझै हावी रहेको छ । यसको उदाहारण स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु रहेका छन् । उनीहरुको कारणले भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा बढेको छ । जनप्रतिनिधिहरु इमान्दार भएपनि धेरै ठाउँमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुले कमिसन, घुसखोरी र कमसल काम गर्ने र अपुत सम्पती कमाउन सिकाएका छन् । यो भ्रष्टाचार संकेत गरेकाले जनप्रतिनिधिलाई बदनाम गर्ने गरी थोरै कसिमन यता जनप्रतिनिधिलाई र धेरै आफूले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुले लिएका उनीहरुका निकट मानिनेहरु र ठेक्केदारहरुले प्रतिकृया दिएका छन् । कमिसन दिने ठेक्केदार कम्पनी, निर्माण व्यवसायी, गैरसरकारी संस्थाहरु समेतलाई पालिकामा योजना तथा कार्यक्रम दिने गरेका छन् । जसले जति कमिसन दियो त्यसले त्यती काम पायो, त्यसैगले जति बढी कमिसन खुवायो , उसेले त्यती कमसल काम गरयो । त्यसमा उठेको कमिसन थोरै जनप्रतिनिधिलाई दियो धेरै कर्मचारीले लियो । भन्ने कुरा सामान्य भईसकेको छ । किनभने कोही कसैलाई कार्वाही गर्ने हैसियत नै राख्दैन, कसैले उजुरी नै गर्दैन, उजुरी गरेपनि छानविन नै हुदैन् र जति कमाएपनि उनीहरुको सम्पती छानविन नै हुदैन । त्यसैले अहिले जो जति भ्रष्टाचार गरयो उसको त्यती नै समानमा मातसम्मान छ । यो विकृतिपूर्ण अवस्था भएकाले सबैलाई कानुनी कार्वाही गर्नुपर्छ । यदी कार्वाही हुदैन वा गर्दैन भने सामाजिक रुपमा पनि बहिस्कार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीको भोज, भट्टी र कमिसनमा कोही पनि समुदायले नलोभिकन भ्रष्टहरुको कानुनी कार्वाही नभएपनि सामाजिक कार्वाही गर्न तर्फ एकजुट हुनुपर्छ ।
किन स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सम्पती छानविन गर्नुपर्छ ? ः सत्य कुरा तितो हुन्छ, स्वस्थ्य बनाउने औषधी पनि तितो नै हुन्छ । शरिरमा निरोगिताका लागि लगाउने सुई पनि तिखो नै हुन्छ र घोच्छ नै त्यसैले जुन कुरा जति तितो छ त्यो त्यसबाट सार्थक सन्देश , घोच्ने सुईले जसरी तिखो भएर पनि आराम दिन्छ । त्यसरी नै भ्रष्टहरुको विरुद्धमा बोल्दाँ, लेख्दा, आबाज उठाउदाँ आलोचना हुन्छ । चुनौती र धम्की आउन सक्छ तर कुनै त्रास नमानीकन साहासिक रुपमा भ्रष्टहरुको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ, आबाज उठाउनुपर्छ, स्वस्थ्य आलोचना गर्नुपर्छ । यहाँ सवाल रहयो, किन स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुको सम्पती छानविन गर्नुपर्छ भनेर । अवका अगामि दिनमा भ्रष्चाचार कम गर्न, अनाधिकृत सम्पती कमाउने भन्दा इमान्दार र असल कर्मचारी बन्न प्रेरणा दिन, भ्रष्टाचारीले आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने भएकाले सामुहिक स्वार्थमा काम गर्न, नागरिक र कर्मचारी बीचको विभेद अन्त्य गर्न, आरोपप्रत्यारोप कम गर्न, सुशासनमैत्री प्रशासन बनाउन, पारदर्शि सरकारको अनुभुती गर्न, जनसहभागिता बढाउन, बीधिको शासन स्थापित गर्न, लोभीपापीको भण्डाफोर गर्न र नागरिकमैत्री काम गर्न प्ररेरणा दिनका लागि गर्नुपर्छ । अहिले यसो गर्न सकेन भने भ्रष्टाचारीहरु झनै झागिंदै जानेछ ।
सामान्य रुपमा प्रदेश १ को १४ जिल्लाका १३५ स्थानीय तह मध्ये अधिकाश स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको कार्यशैली शंकास्पद छन् । उनीहरुको जागिर प्रवेशको बेलाको सम्पती र उनीहरुको तलबभत्ता, सुविधा अनि साझँ विहानको तातो र चिसो चिया, होटेल भट्टीको खर्च , लुवाईखुवाई समेतको अवस्था हेर्दा अनाधिकृत रुपमा कमाएको घाम जतिकै छर्लग भएकाले छानविन गर्नुपर्छ । मात्रै प्रदेश १ को सुगम जिल्ला सुनसरीको दुई उपमहानगरपालिका, चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाका विगतदेअी हालसम्मका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सम्पती छानविन गरेर यर्थात बाहिर ल्याउने आट गर्नुपर्छ । हुन त सबै सरकारको तलब भत्ता खानेहरुले सरकारलाई सम्पती विवरण बुझाउछन् । त्यसमा रक्सी, विलासीको खानपान र सुविधाका बारेमा उल्लेख गरेको हुदैन् । भाडामा सवारि भन्छन् स्थानीय तहको इन्धन हालेर सयरमा जान्छन । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्तो कति फण्डा छन कति ? ।
कर बढाएर आर्थिक ज्यादती ः स्थानीय तहका स्थायी, अस्थायी र करार तथा ज्यालादरीलाई तलबभत्ता , अन्य सुविधा र पारिश्रमिकको लागि भन्दै जनताको टाउको माथि अनाधिकृत कर बढाएर थुपारेको छ । यो नागरिक माथिके आर्थिक ज्यादती हो । यो काम गर्नका लागि कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले भुमिका खेल्छन् । यसैबाट उसले कुनै न कुनै बाहाना देखाएर बढी रजाई गर्ने गरेको तथ्यहरुले देखाएको छ । सरकारी गाडी र इन्धन सोही हैसियतका अधिकृत जिल्ला प्रशासन सहित अन्य कार्यालयमा हुदाँ आफ्नो गाडी र गोजीबाटै भाडा वा इन्धन खर्च गर्नुपर्छ तर स्थानीय तहका हाकिम भन्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु चारचक्के सवारी सुविधा र सरकारी इन्धन लिने गरेका छन् । पालिकाको हैसियत र कर बढाएको अनुपातमा वाषर््िाक ५० लाख दखी दुई करोड रुपियाँसम्म इन्धनमा मात्रै खर्च विनयोजन गरेको छ । यो कसरी सम्भव भएको छ भने सबै नागरिकहरु माथि थुपारेको कर नै हो । आर्थिक आयको आधारमा कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो , यो तिर्नुपर्छ तर नागरिकले तिरेको करको सदुयोग, उपयोग वा प्रयोग कहाँ हुन्छ , कसरी हुन्छ, कसले गर्छ, कति गर्छन ? भन्ने बारेमा जानकारी दिनु राज्य वा स्थानीय सरकारको हो । यो काम गर्न सरकारहरु चुकेको छ तर पनि सरकारले लगाएको कर तिर्न जनताहरु झुकेको छ । यो कारणले हाकिम भनौदा
र जागिरे मानसिकता भएकाहरुले नागरिक माथि आर्थिक ज्यादती गरेर अकुत सम्पती कमाएको देखिन्छ । त्यस कारण सबै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुको सम्पती छानविन गर्नुपर्ने समान र आम्दनी अनुसारकै सम्पती जोडेको भण्टीको लत नलागेको अधिकृतलाई सम्मान र पुरस्कार दिनुपर्छ भने अकुत सम्पती कमाएको, स्रोत नखुलेको सम्पती कमाएको , आम्दनीको हैसियत भन्दा बढी कमाएका, भण्टीको लतमा लागेकाहरुलाई कानुनी र सामाजिक कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।