६ श्रावण २०७९, शुक्रबार १०:५८ – Page 6 – Nagarikabhiyan : National News

खोप नलिने कोरोनाको उच्च जोखिममा

काठमाडौं । गत साता कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका दुई पुरुषले एक डोज पनि खोप नलिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीका अनुसार मृत्यु हुनेमा जनकपुरका ५६ वर्षीय र सिन्धुलीका ५७ वर्षीय पुरुष छन्।

दुवैले कोरोनाविरुद्धको खोप नलिएको जानकारी स्थानीय तहले गराएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

धेरैले सामान्य मानिरहेको कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्टले मृत्युको मुखमा पुर्‍याउनुको खास कारण खोप नलिनु नै रहेको सह प्रवक्ता अधिकारीको दाबी छ।

अन्य रोग पनि हुन सक्छ तर खोप लिएको भए मृत्यु हुने स्थिति आउने थिएन,ु उनले भने। ओमिक्रोन भेरियन्टले खोप लिएका पनि सङ्क्रमित हुन सक्ने र नलिएकालाई त यसले झनै जटिल अवस्थामा पुर्‍याउने भएकाले दुवै समूह सचेत हुनुपर्ने अधिकारीले बताए।

खोप नलिएका मानिसलाई समयमै खोप लिन उनले सुझाए।

‘जसले एक डोज पनि खोप लिनुभएको छैन, सक्दो छिटो खोप लिनुपर्‍यो,ु उनले भने । नेपालमा कतिजनाले एक डोज पनि खोप लिएका छैनन् भन्ने विषयमा कुनै यकिन तथ्याङ्क छैन ।

यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

७१ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले कोभिडकालमा तलब पाएनन्

काठमाडौं । कोभिड– २९ सङ्क्रमणका बेला श्रम गन्तव्यमा रहेका नेपाली श्रमिकमध्ये अधिकांशले पारिश्रमिक नपाएको पाइएको छ ।

विशेष गरी खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका ७१ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले कोभिड – १९ सङ्कटका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा तलब नपाएका हुन्।

प्रवासी नेपाली समन्वय समिति ९पीएनसीसी० ले गरेको अध्ययनमा ६७ प्रतिशत श्रमिकको ज्याला कटौती भएको थियो ।

सो अध्ययनले खाडीका श्रम गन्तव्यहरु कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा मलेसियामा कार्यरत श्रमिकले तलब नपाएको, कटौती भएको तथा ढिलो तलब पाएको उल्लेख छ।

श्रम आप्रवासन विज्ञ डा। जीवन बानियाँले अध्ययनका क्रममा सहभागीमध्ये ४० प्रतिशत श्रमिकले कोभिड – १९ का कारण आफ्नो रोजगारी गुमाएको बताए ।

यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा छ ।

जनार्दनमाथिकाे अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका

काठमाडौँ । आफैंसँग जोडिएको विषयको अनुसन्धान गर्दा कार्यपालिकाले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले संसदीय समितिले सरकारी संयन्त्रबाहिरका प्रविधिको पनि सहयोग लिएर अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट निर्माण गर्दा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको समयावधि एक साता थपिएको छ। समितिको समयावधि बिहीबारसम्म थियो।

समितिले समय थपका लागि अवधि नतोकी प्रस्ताव गरेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा एक साता समय थप्न राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत अनुमोदन भएको हो। गत असार २२ गते प्रतिनिधिसभाले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई काम थालेको मितिले १० दिन समय दिइएको थियो।

समितिले अर्थ सचिव, राजस्व सचिवदेखि राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभागका महानिर्देशक, अन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, पूर्वअर्थसचिव र निवर्तमान अर्थसचिवलगायतसँग बयान लिइसकेको छ। तर समितिले जेठ १४ गते राति तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको पुष्टि हुने प्रमाण अझै भेटेको छैन। यो खबर नागरिक दैनिकमा छ ।

किरात सभ्यताको ‘खुवालुङ’मा आधारित नाटक आजदेखि मञ्चन हुँदै

काठमाडौं । किरात समुदायको सभ्यताको प्रतीक मानिने चर्चित खुवालुङमा आधारित रहेको नाटक ‘खुवालुङः ढुंगाको बाटो’ आजबाट मञ्चन हुँदैछ ।

आज (शुक्रबार)देखि साउन २९ गतेसम्म (सोमबारबाहेक) हेरक साँझ पाँच बजे काठमाडौंको थापागाउँस्थित मण्डला थिएटरमा ‘खुवालुङ’ मञ्चन हुनेछ । शुक्रबार र शनिबार दिउँसो १ बजे पनि मञ्चन हुनेछ ।

यसअघि ‘जोखाना’ र ‘लाटो पहाड’ नाटकबाट चर्चा कमाएका किरण चाम्लिङ राईले यसलाई निर्देशन गर्दैछन् ।

नाटकले सुनकोशी, अरुण र तमोर नदीको त्रिवेणीमा रहेको खुवालुङ ढुंगाको सभ्यतालाई लिएर रहेको मिथक र पछिल्लो समय भएको राजनीतिकरणलाई चित्रण गर्ने लेखक राजन मुकारुङले जानकारी दिए ।

नाटकमा पशुपति राई, मानङ लावती, इंगीहोपो कोइँच सुनुवार, संयोग गुरागाईं, अनु थापा, सबिना थापा क्षेत्री,, प्रशंसा गुरुङस, दिपा सुहाङ्ग लिम्बू,मणि कुलुङ राई, मानहाङ लावती, युवहाङ राई, वेदना राई, सविना थापा, सरा लोहोरुङ राई, रोशनी स्याङ्बो, सुरज यादव, रमिला मोक्तान, विनोद प्रकाश धामीहित ३० जना कलाकारले अभिनय गर्ने भएका छन् ।

 

आज मौद्रिक नीति आउँदै

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज (शुक्रबार) सार्वजनिक हुँदैछ । आज बिहान ८ बजेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर पारित गरेपछि दिउँसो मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राजनीतिक र आर्थिक दबाबका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको तेस्रो मौद्रिक नीति शुक्रबार ल्याउँदै छन् । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिसकेका गभर्नरले एक साता ढिलाइ गरेर शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन शुक्रबार बिहान आठ बजे सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको छ  ।आज सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिबारे राष्ट्र बैंकले हिजो नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी लगायतलाई ब्रिफिङ गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो हुने संकेत राष्ट्र बैंकले दिइसकेको छ ।

ब्याजदर बढ्ने, घरजग्गा र गाडी खरिदमा कडाइ, बिलासी वस्तुको आयातमा कडाइ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने, बैंकहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित लगायतका विषय मौद्रिक नीतिमा समेट्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तै, बजेटले लिएको लक्ष्य अनुसार ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनेछ ।

आज पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यी हुन् सम्भावित चार कार्यसूची

काठमाडौं । आजपनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा बस्ने छ ।

आजको बैठकमा विशेषगरी ४ विषयले छलफलमा स्थान पाउने संसद सचिवालयले जारी गरेको सुचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६’ छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव गर्ने, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको कारागार विधेयक, २०७६ छलफलका लागि सदनमा प्रस्तुत गर्ने, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ छलफलका लागि सदनमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

त्यस्तैगरी गृहमन्त्री बालकुष्ण खाणले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राम्रो नाम राख्न नसके अर्को संसदलाई छाडिदिऔं : मुख्यमन्त्री राई

विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न नसके अर्को संसदलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रदेशको नाम लिम्बुवान किरात राख्नुपर्ने माग गर्दै पुगेको पहिचान पक्षधर ३२ वटा संघसंस्थाको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले राम्रो नाम दिन नसके नाम राख्ने जिम्मा अर्को समितिलाई दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रदेश १ को चालु अधिवेशनबाटै नाम राख्ने गरी दलहरु छलफलमा छन् । तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीलगायत प्रमुख दलको अलग अलग धारणा छ । नामका विषयमा छलफलका लागि साउन ८ गते प्रदेशसभाकोे बैठक बोलाइएको छ ।

‘एकदमै नेगेटिभ नाम राख्नुभन्दा नराख्नु राम्रोे हो, यसमा स्पष्ट छु, यो कुरा लुकाएर वा खुसुक्क भन्ने होइन,’ उनले भने,‘‘पछि म जस्ताको इतिहास कतिको पढिन्छन् लेखिन्छन्, तर पढिन्छ लेखिन्छ भने म जस्ताले कता उभियो, के भूमिका खेल्यो भनेर संसारले थाहा पाउनुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री राई पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनले राम्रो नाम भनेर पहिचानको आधारमा नामाकरण हुनुपर्नेतर्फ संकेत गरेका हुन् । ‘नराम्रो नाम लेखिनु भन्दा अहिलेलाई नलेखेर अर्को संसदलाई छाड्दिनु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री राईले पालिकाहरुको नाम पनि पहिचानका आधारमा राखेको उल्लेख गर्दै प्रदेशको नाम पनि पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने बताए ।

‘पहिचानका आधारमा दिँदा सबै शान्त हुन्छ, सबै खुसी हुन्छन्’, उनले भने, ‘नदिँदा आन्दोलन हुन्छ, त्यो आन्दोलनको सीमा अवधि हुन्न जहाँ पनि पुग्न सक्छ ।’ पढेलेखेका मानिसहरु पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको पनि मुख्यमन्त्री राईले जिकिर गरे ।

‘म एउटा क्रान्तिकारी हुँ, परिवर्तनकारी हुँ’, उनले भने ‘ २०६२–६३ को परिवर्तन अधुरो छ, अधुरो क्रान्तिलाई पूरा गर्न सडकबाट पनि आन्दोलन गर्छु, सरकारमा बसेर परेको बेला आन्दोलन गर्छु ।’

लिम्बूवान किरात प्रदेशको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउका लागि पुगेकाहरुले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा नराखे आठौं प्रदेशको माग गर्दै प्रदर्शन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

 

राजेन्द्र लिङ्देनको राजनीतिक प्रस्ताव : स्थानीय चुनावको सफलताले पार्टीपंक्ति उत्साहित

काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले स्थानीय निर्वाचनमा पाएको सफलताले पाटीपंक्तिलाई उत्साहित तुल्याएको बताएका छन् ।

बिहीबार सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्दै लिङ्देनले प्रतिष्पर्धी दलहरुको गठबन्धन र आफ्नो तयारी अभावका बाबजुद राप्रपाले लोकप्रिय जनमतमा उल्लेख्य सुधार गरेको बताएका छन् ।

अपेक्षित नतिजा हात नलागे पनि निर्वाचनको क्रममा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु परिचालित हुने, उम्मेद्वार बन्ने, विजयी हुने र मतदातासँग हातेमालो गर्ने क्रमले पार्टी संरचनामा सकरात्मक प्रभाव संचार भएको उनले बताए । उनले भनेका छन्, प्रतिकूल परिस्थिति र प्रतिद्वन्द्वीताका बीच प्राप्त तुलनात्मक सफलताले पार्टीपंक्तिलाई उत्साहित तुल्याएको छ ।’

स्थानीय तहमा राप्रपाबाट चार पालिका प्रमुख, चार उपप्रमुखसहित ३०७ स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।

लिङ्देनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संक्षिप्त तथा प्रारम्भिक समसामयिक राजनीतिक परिवेश र भावी कार्ययोजना

राजेन्द्र लिङ्देन

अध्यक्ष, राप्रपा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० नेपालीहरुले नेपाली भूमीमा स्थापना गरेको राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दल हो । यसै वास्तविकता र गौरवका कारण आम नेपाली जनताले राप्रपाबाट विशिष्ट आशा र अपेक्षा राखेको पाइन्छ । समग्र नेपाली समाज र राजनीतिले भरपर्दो विकल्प खोजी गरीरहेको समयमा पछिल्लो महाधिवेशनको दिशानिर्देश निश्चित रुपमा सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण रहेको छ । यसर्थ निष्ठा, इमान्दारी र देशभक्तिको धरातलमा उभिएर राप्रपाले राष्ट्रिय लक्ष्यहरु परिपूर्ति गर्नेछ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको वैचारिक आधारस्तम्भमा, देशभन्दा माथि केही छैन भन्ने शाश्वत सत्य आत्मसात गर्दै समयको गति र आवश्यकता अनुकूल राप्रपाले विश्वसनीय प्रजातान्त्रिक विकल्प उपलब्ध गराउनेछ ।

पात्र र प्रणालीमाथि जनताको अविश्वास

कोरोना महामारीबाट थिल्थिलिएको नेपाली समाजमाथि चुनौतिहरुको ठेली छ । चौतर्फी जोखिम र आसन्न संकटलाई चिरेर नेपाली जनजीवन अघि बढ्न सकेको छ्रैन । यो असहजता देशका सबै क्षेत्र र तहमा महसुस गरिएको छ । देशलाई विधिसम्मत तवरले हाँक्ने, प्रजातान्त्रिक अभ्यास र आदर्शमा अभ्यस्त रहेर व्यवस्थित सुशासन उपलब्ध गराउने अभिभारा राजनीतिक तहको हो, राजनीतिक नेतृत्वको हो । निर्विवाद वास्तविकता हो यो, यद्यपि सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका ठूला राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचार, कुशासन र मनपरीतन्त्रको पर्याय बनेका छन् । शक्ति पृथकीकरण, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलनका आधार धुमिल पार्न अग्रसर छन् । आफूलाई विधिभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिका प्रवर्तक बनेका छन् ।

मूलतः ०६२र६३ बाट आरम्भ भएको राजनीतिक विकासक्रम बाटो भूलेको यात्री सरह भएको छ, जे रोप्यो त्यही फल्छ भने झैं लक्ष्यविहीनतामा रुमल्लिएको छ । विदेशी भूमीमा, विदेशीको आग्रहमा भएको बाह्र बुँदे सहमतिको त्रुटीपूर्ण मार्गचित्रले कुशासन र भ्रष्टाचार बाहेक केही दिन सकेको छैन । विधिको चरम अवमूल्यनबाट प्रजातन्त्र नै धरापमा परेको छ । संविधानको संरक्षक संस्था नै दलगत, गुटगत पक्षधरतामा पटक–पटक मुछिएको, खुलेआम आलोचित भएको यथार्थ अवस्था जगजाहेर छ । राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता पद समेत दलीय पक्षधरताबाट मुक्त नरहेको दुःखद अनुभूति छ हाम्रो ।

कानुनी राज्यको उपहास हुने यस्तो कहालीलाग्दो परिदृश्य प्रमुख राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व र सरकारको हकमा पनि लागू हुन्छ । सत्तापक्ष, प्रमुख दलहरुले स्वार्थसिद्ध गर्न अध्यादेशमार्फत संसद समाप्त गर्ने, महाअभियोगको स्वेच्छाचारी प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने क्रम संविधान र प्रणाली घरीघरी ध्वस्त पार्ने ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा दर्ज भएका छन् । यस अर्थमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी उत्तिकै जिम्मेवार छन्, एकै सिक्काका दुई पाटा भएबाट जनताको नजरमा उत्तिकै दोषी छन् ।

विदेशी प्रभावमा रहेको बाह्र बुँदे मात्र नभएर शान्ति प्रक्रिया पनि उत्तिकै त्रुटीपूर्ण र अपूर्ण रहेको छ । नेपालको द्वन्द्व त्रिपक्षीय थियो — राजसंस्था, संसदवादी शक्ति र माओवादी, द्वन्द्वका तीन पक्ष थिए । तथापि द्वन्द्वलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने पवित्र लक्ष्य लिएको शान्ति प्रक्रियाले, द्वन्द्वको एक सरोकारवाला, राजसंस्थालाई प्रक्रियामा समावेश नै गराएन । राजसंस्थालाई बहिष्करण गरेर आरम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाले हालसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन ।

शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतका सत्य निरुपण र मेलमिलाप अनि वेपत्ता छानविनको क्रम सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस अर्थमा द्वन्द्वरत पक्षबीच सत्य सुन्ने, द्वन्द्वको घाउ मेटेर मन माझामाझ गर्ने, मेलमिलाप गर्ने मौका उपलब्ध नहुँदा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्यो भन्ने अवस्था छैन । यसकारण द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियाका अन्तरविरोधहरु बेला मौकामा सार्वजनिक हुने गरेको छन् । कथित जनयुद्धको प्रमुख पात्रले नै खुलामञ्चमा उभिएर द्वन्द्वकालीन सत्र हजार नागरिक हत्यामध्ये पाँच हजारको मात्र जिम्मा लिन्छु भन्नु सोही परिस्थितिको द्योतक हो ।

राष्ट्रियता संकटमा

सत्तारुढ ठूला दलका अकर्मण्यता र असफलताका कारण राष्ट्रियता संकटमा छ, विदेशी प्रभाव र चलखेल दिनानुदिन बढ्दो छ । पंचशीलमा आधारित अंसलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो गौरव हो । राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वमा नेपालले विश्व रंगमंचमा अघि सारेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव सफल कुटनीति, सुझबुझपूर्ण परराष्ट्र नीतिको द्योतक हो । यद्यपि विदेशीहरु सामुन्ने प्रमुख दलहरुले अनुसरण गरेको लम्पसारवादको नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेपको खेलमैदान बनेको छ ।

असन्तुलित परराष्ट्र नीतिले देशको अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुको सट्टा असन्तुलन र अराजकतालाई प्रोत्साहन गरेको छ । समष्टिमा अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय अखण्डता र अस्तित्वलाई कमजोर बनाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको अल्पदृष्टि र असफलताका प्रतिफल भूराजनीतिक सन्तुलन गुमेको छ । नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको रणनीतिक प्रतिष्पर्धा गर्ने थलो बनेको छ । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा नेपालमाथि अर्को संकट आइलाग्न सक्ने खतरा बढ्दो छ ।

एक समय गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयता लागू भएपछि देशमा कायापलट हुन्छ, राम राज्य स्थापित हुन्छ भनिएको थियो । तर, एकोहोरो रट लगाए जस्तो समावेशी समृद्ध नयाँ नेपाल बन्ने बनाउने क्रम त परै जाओस्, राज्य व्यवस्था बेथिति र विसंगतिको पुलिन्दा बनेको छ । हामी माथिको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जोखिमहरु यति विघ्न छन् कि, नेपाल कतै श्रीलङ्का बन्ने त होइन भन्ने नयाँ चिन्ता, चासो र छलफल आरम्भ भएको छ । तर पनि, जिम्मेवार कहलिएका सत्तासीन दलहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

कुर्सी जोगाउने, सत्तामा टिकीरहने अंकगणित बाहेक केही पनि तिनको प्राथमिकता परेको छैन । सत्ता स्वार्थका लागि विधिको अवमूल्यन, संविधान र कानुनको तोरमरोड हामी बीचको नियति नै बनेको छ । जसकारण व्यवस्था संचालन गर्ने पात्र मात्र नभएर, संविधानले निर्दिष्ट गरेको पद्धतिमाथि नै प्रश्नहरु उठीरहेका छन् । त्यसकारण एक दुईवटा सतही परिवर्तनले मात्र देश र समाजको समस्या सम्बोधन हुने छैन । जनचाहना बमोजिम गरिने, गर्नु पर्ने प्रणालीगत सुधार नै समयको माग हो, चुनौतिहरुको निराकरण हो, जस विषयमा राप्रपा गम्भीर छ, जनहितको पक्षमा छ ।

महंगीको मार

खर्चिलो, अव्यावहारिक संघीय व्यवस्था देशले धान्न सक्दैन भन्ने हाम्रो आफ्नै अभ्यास र अनुभवले दर्शाएको छ । जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक खर्चको भार बोझिलो छँदै थियो, तीन तहको करले जनताको ढाड भाचिएकै थियो, अब त जनताको घाउमा नुन चुक दल्ने गरी बजार भाउ आकाशिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि दैनिकी बनेको छ । चर्को मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति कहाँ गएर ठोक्किने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

बजार घाटा, वैदेशिक मुद्राको अल्प संचिति, असन्तुलित आयात निर्यातको दर उत्तिकै कहालिलाग्दो छ । आर्थिक सुरक्षाको प्रश्न मात्र होइन, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि सरकार चुकेको छ । निर्मला हत्याकाण्ड, रुकुम हत्याकाण्ड यस मानेमा गम्भीर व्यङ्ग्य भएर खडा भएको छ । एक्काइसौं शताब्दी अनुकूल वैज्ञानिक युगमा समेत महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण र सामाजिक न्यायको खोजी जारी रहनु विडम्बना हो ।

श्रम र रोजगारको क्षेत्र त्यत्तिकै पिडादायी छ । पचासौं लाख नेपाली युवाहरु विदेशी भूमीमा श्रम गर्न बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरुले स्वदेश पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्र, चुलाचौका धानेको छ, विकास निर्माण, तलब भत्ता लगायतमा योगदान गरेको छ । तर पनि प्रवासमा रहेका नेपाली युवाहरु नेपालको आवधिक निर्वाचनहरुमा मतदान गर्न वञ्चित छन् । नोट चल्ने, भोट नचल्ने यो क्रम अन्त्य हुनु जरुरी भएको छ । प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनहरुमा मतदान गर्न पाउनु पर्छ भन्ने सवालमा राप्रपा सदैव स्पष्ट रही आएको छ । समष्टीमा भन्नुपर्दा, हामीमाझ चुनौति चौतर्फी छ ।

नेपाल श्रीलङ्का बन्छ कि भन्ने प्रश्न त्यसै उठ्ने गरेको छैन, यो चिन्ताले व्यापकता त्यसै पाएको छैन । राजनीतिक नेतृत्व र प्रणालीलाई लिएर जनताबीच चरम असन्तुष्टी र वितृष्णा यसै उत्पन्न भएको होइन । सतही सुधारले मात्र विद्यमान समस्याको सही सम्बोधन हुने संभावना छैन । भ्रष्टाचारको अन्त्य, शासकीय सुधार नै समाधानको बाटो हो, अभिभावकीय राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पूनस्र्थापना नै शान्ति र सुव्यवस्थाको आधार हो । हामी बीचको सारभूत सत्य यही नै हो ।

प्रतिकुलताबीच स्थानीय तह निर्वाचन

दुई दुईवटा दलीय गठबन्धनका बाबजुद स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपा एक्लै सहभागी भएको थियो । प्रतिकूल परिस्थिति र प्रतिद्वन्दिताका बीच प्राप्त तुलनात्मक सफलताले पार्टीपंक्तिलाई उत्साहित तुल्याएको छ । अपेक्षित नतिजा हात नलागे पनि, निर्वाचनको क्रममा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु परिचालित हुने, उम्मेद्वार बन्ने, विजयी हुने र मतदातासँग हातेमालो गर्ने क्रमले पार्टी संरचनामा सकरात्मक प्रभाव संचार भएको छ । एकातर्फ प्रतिष्पर्धी दलहरुको गठबन्धन र अर्कोतर्फ तयारी अभाव भए पनि राप्रपाले लोकप्रिय जनमतमा भने उल्लेख्य सुधार गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपाको सहभागिता र परिणाम निम्न अनुसार रहेको छ ः

राप्रपाले प्रमुखरअध्यक्ष पदमा ६९।९८ प्रतिशत, नेकपा एमालेले प्रमुखरअध्यक्ष पदमा ९८ प्रतिशत, नेपाली कंग्रेसले प्रमुखरअध्यक्ष पदमा ८६ प्रतिशत, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० ले प्रमुखरअध्यक्ष पदमा ६२ प्रतिशत, नेकपा एकिकृत समाजवादीले प्रमुखरअध्यक्ष पदमा ४५ प्रतिशत उम्मेदवारी दर्ता गराएको थियो । चार निर्वाचित पालिका प्रमुखरअध्यक्ष र चार निर्वाचित उपप्रमुखरउपाध्यक्ष सहित राप्रपाको कुल निर्वाचित प्रतिनिधि संख्या ३०७ रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी

संभवतः मंसिरको पहिलो साता प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने देखिन्छ । यो संभावना अनुरुप निर्वाचन घोषणा भएमा हामीलाई चार महिनाको समय उपलब्ध हुनेछ । निर्वाचन तयारीको लागि चार महिना अत्यन्तै कम समय हो । यसर्थ हामीले तत्कालै युद्धस्तरमा निर्वाचनको तयारी आरम्भ गर्नु पर्दछ ।

क। केन्द्रीय अध्यक्षको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने । केन्द्रीय परिचालन समितिले १५ दिन भित्र निर्वाचनको तयारी सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने ।

ख। जिल्ला अध्यक्षको अध्यक्षतामा जिल्ला निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने ।

ग। उपयुक्त र लोकप्रिय उम्मेद्वारहरुको संभावित नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने ।

घ। स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई राप्रपाबाट निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन सार्वजनिक रुपले आह्वान गरी सकिएको छ । सबै जिल्ला समितिहरुले सम्पर्क र अनुगमन प्रारम्भ गर्ने ।

शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार

मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र अस्थिरता अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन आवश्यक भएको छ । यही धरातलीय यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मोडल अघि सारेको छ । विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक अभ्यासको क्रममा सफल र प्रभावकारी साबित भएको अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा रहने, संवैधानिक राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रका साथै सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा राप्रपा दृढ रहेको सर्वविदितै छ ।

यसको अतिरिक्त तीन तहको संघीयता होइन, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने ठहर गर्दै आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा राप्रपाले यी विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउने छ । समय छँदै हाल कायम संरचनागत कमी कमजोरी र असफलतालाई सम्बोधन गर्न, विश्वव्यापी अनुभव, सफलतम प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नेपाली आवश्यक्ताका आधारमा, संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको खारेजी आवश्यक भएको छ । प्रजातन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशमा स्थीरता कायम राख्न संविधानभित्र परिवर्तन अपरिहार्य भएको छ । राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पूनस्र्थापनाको पक्षमा राप्रपा कृत संकल्पित छ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विचलन

लामो समयदेखि मुलुकले अंगीकार गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र पंचशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन प्रारम्भ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलता र फरक राजनीतिक व्यवस्था भएका आर्थिक र सामरिक दृष्टिकोणले विश्व शक्तिको रुपमा उदाउँदै गरेका दुई ठूला राष्ट्रबीच रहेको भूपरिवेष्ठीत मुलुक भएको कारणले पनि परराष्ट्र नीति संचालनमा परिपक्वता र सन्तुलनको आवश्यकता हुनु स्वभाविकै हो । विश्व शीतयुद्धबाट ग्रसित हुँदा र शक्ति राष्ट्रहरुको पक्ष विपक्षमा धु्रवीकृत भएको अवस्थामा पनि नेपालले उच्च कुटनीतिक सुझबुझको कारण सबै शक्ति राष्ट्रहरुको सहयोग लिन र सबैसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न सफल भएको थियो ।

तर, एमसीसी प्रकरणमा ठूला राजनीतिक दल र सरकारले अवलम्बन गरेका अपरिपक्व कुटनीतिले नेपाली जनतालाई विभाजित मात्र तुल्याएन, मित्र राष्ट्रहरुको हामी प्रतिको विश्वासलाई समेत कमजोर तुल्याएको छ । एमसीसी, एसपीपी जस्ता प्रकरणले विश्व शक्ति राष्ट्रहरुलाई नेपालमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपले सक्रिय तुल्याउन सक्ने वातावरण निर्माण गरेको छ, जो स्वाधीन राष्ट्रको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

केही राजनीतिक दलका नेताहरु सत्ता स्वार्थको लागि जे पनि गर्न तयार हुनु र सत्तामा पुग्न र सत्ता जोगाउन विदेशीको साथ, सहयोग र समर्थन चाहिन्छ भन्ने मानसिकताले ग्रस्त हुनाले पनि विदेशी प्रभाव, दवाब र हस्तक्षेप बढ्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत दलहरुले सत्तामा रहँदा र नरहँदाको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी धारणामा फरक–फरक आउनु पनि सकरात्मक पक्ष होइन । राष्ट्रहित सर्वोपरी हुन्छ, दल र दलका नेताका स्वार्थ हेरेर वैदेशिक नीति निर्धारण गर्नु गलत हुन्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुनु पर्दछ । परराष्ट्र नीति संचालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको दृष्टिकोण छ । परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ भन्ने राप्रपाको विश्वास छ ।

अन्त्यमा,

देश अहिले चौतर्फी संकटमा छ । देशलाई माया गर्ने सबै नेपालीलाई यो चिन्ताले सताएको छ । गैरजिम्मेवार प्रमुख राजनीतिक दलहरुको स्वेच्छाचारिताले प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै असफलताको घेरामा परेको छ । संवैधानिक व्यवस्था माथिको खेलबाडले प्रजातान्त्रिक शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण माथि नै धावा बोलेको छ । फलतः सरकार सरकार जस्तो छैन, अदालत अदालत जस्तो छैन र संसद संसद जस्तो छैन । भ्रष्टाचारबाट राज्यका हर तह र तप्का ग्रसित छ, संघीयता सँगसँगै सिंहदरबारको फोहर गाउँ गाउँ पुगेको छ । आर्थिक चुनौति र सामाजिक विचलन पनि उत्तिकै कहालीलाग्दो छ ।

नेपाल युवाहरुको देश हो, बहुसंख्यक नागरिक यहाँ युवा छन् । तर विडम्बना भन्नुपर्छ, युवा हितप्रति सरकारलाई कुनै चासो र चिन्ता छैन । शिक्षा, रोजगार र अवसरका लागि युवाहरु विदेश भासिन बाध्य छन् । यस परिवेशमा नेपाल एक प्रकारले श्रमिक उत्पादन गर्ने कारखाना झैं बनेको छ । त्यसैले आजको दिनमा देशलाई माया गर्ने हरेक नागरिक चिन्तित छन् । जबकी प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताको प्राथमिकतामा सत्तास्वार्थ बाहेक केही छैन, कुर्सी बचाउने खेलको अतिरिक्त केहीमा तिनको रुची छैन ।

समृद्धि, विकास र समावेशीकरणको नारा जनता झुक्याउने खेल रहेछ भन्नेमा अब दुई मत रहेन । हालको बेथिति र विसंगतिको निराकरण सतही रुपमा प्राप्त गर्न सकिन्न । असफल प्रमाणित भइसकेको राजनीतिक नेतृत्वको अवतरण र प्रणालीगत त्रुटी सच्याउनुको विकल्प हामीसँग छैन । भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासन नै समस्याका समाधान हुन्, यस मानेमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको खारेजी समयको माग हुन् । यसै सन्दर्भमा देशको सुदूर भविष्य आत्मसात गरेर आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न आम मतदातामा हामी आह्वान गर्दछौं ।

पटक–पटक असफल साबित भइसकेका राजनीतिक दल र नेतालाई फेरी कुर्सीमा पु¥याउने कि रु इमान्दारी, निष्ठा र उच्च नैतिक बलको धरातलमा खडा भएर देशलाई नयाँ विहानीतर्फ लैजाने प्रण गर्ने विकल्प रोज्ने रु निर्णय जनताको हातमा छ । जहाँसम्म राप्रपाको सवाल छ, देशभन्दा माथि केही छैन भन्ने कुरामा राप्रपा प्रष्ट छ, सदैव कटीवद्ध छ । जनताको चाहना राप्रपाको सर्वोपरी साध्य हो, यसमा अलिकति पनि द्विविधा छैन । जनताको साथमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने, सनातन हिन्दु राष्ट्र र राजा सहितको प्रजातन्त्र पूनस्र्थापना गर्ने लक्ष्यमा राप्रपा दृढ छ । यसै लक्ष्यका साथ राप्रपाले सडक र सदन दुवै विकल्प अनुसरण गरेको छ । देशले मागेको प्रजातान्त्रिक विकल्प उपलब्ध गर्न राप्रपा सर्वदा जनताको साथमा छ ।

केन्द्रीय कार्य समिति वैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्रको सम्पादित  अंश

अर्थमन्त्रीमाथिको छानबिन समितिको म्याद ७ दिन थप

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको म्याद ७ दिन थप भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९(८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

सुरुमा १० दिनको समय पाएको समितिले काम नसकेपछि पुनस् ७ दिन थप भएको हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त समितिको म्याद ७ दिन थप गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा राखेका थिए । त्यसलाई बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।

 

पशुपतिको गुरुयोजना तयार, प्राविधिक समितिद्वारा पर्यटनमन्त्रीलाई मस्यौदा हस्तान्तरण

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना तयार भएको छ । कोष सञ्चालक परिषद्ले बनाएको गुरुयोजनालाई स्थानीयवासी एवं सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी अन्तिम रुप दिन २०७७ कार्तिक २० गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले नयाँ स्वरुपमा गुरुयोजना तयार गरी बुधवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठले गुरुयोजनाबाट पशुपति क्षेत्रको संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे । पशुपतिनाथ मन्दिरको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वलाई कायम राख्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए । पशुपतिको गुरुयोजना तयार गर्न गठित प्राविधिक समितिका सदस्यहरुलाई उनले धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीको संयोजकत्वमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम, वास्तुकलाविद् प्रा। सुदर्शनराज तिवारी, संरचनाविद् प्रा। प्रेमनाथ मास्के, इकोमस नेपालका अध्यक्ष काइवाइ जे, संरक्षणविद् भीम नेपाल, स्थानीयवासिन्दा आशाराम संगत रहेको गुरुयोजना तयारी प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो । गुरुयोजनामा १५ वर्षको समयसीमा रहेको छ भने कार्यान्वयनका चार चरण तोकिएको छ ।

पाशुपत क्षेत्रलाई विश्वकै सनातन तीर्थस्थल, हिन्दू तीर्थयात्रीको विशिष्ट गन्तव्य, पुण्यभूमि र साधनाभूमिका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य गुरुयोजनाले राखेको छ । आठवटा परिच्छेदमा रहेको गुरुयोजनामा पशुपति क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था र चुनौती, गुरुयोजनाको सोंच, लक्ष्य, उद्धेश्य र रणनीति तथा पशुपति क्षेत्रको क्षेत्रगत विभाजन, प्रस्तावित कार्यक्रम, आर्थिक स्रोत साधन तथा गुरुयोजना कार्यन्वयनको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समावेश गरिएको छ ।

धर्मको रक्षा, सम्पदाको संरक्षण गरेर पाशुपत क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । गुरुयोजना पुर्वाधार निर्माणमा नभइ संरक्षणमा आधारित रहेको संयोजक अधिकारीले बताए । पशुपति क्षेत्रको विशिष्टता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर यस क्षेत्रको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गुरुयोजना तयार पारिएको उनको भनाइ छ ।

गुरुयोजनामा सम्पदा संरक्षणका लागि कार्यविधि, सम्पदा स्थल तथा भूतत्त्वको संरक्षण, सांस्कृतिक कला वस्तुको संरक्षणका साथै अमूर्त सम्पदालाई जोगाउन कार्यविधि बनाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रस्ताव गरेको गुरुयोजनामा स्थानीयवासीलगायत सरोकार भएका निकायको सुझाव लिई अन्तिम रूप दिइएको अधिकारीले बताए ।

समितिले पशुपति क्षेत्रको पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षको मनन गरी सरोकार भएका निकाय र स्थानीयवासीसँग छलफल गरेको थियो। सरोकारवालाको सुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको हो ।

ओमिक्रोनको उपप्रजाति ‘बीएफ.वान’ नेपालमा पनि भेटियो

काठमाडौं । अत्यधिक संक्रामक मानिएको ओमिक्रोन भेरियन्टको उपप्रजाति बीएफ।वान नेपालमा पनि पहिचान भएको छ ।

धुलिखेल अस्पतालको मोलिक्युलर एन्ड जिनोमिक सिक्वेन्सिङ रिसर्च ल्याबमा परीक्षण गर्दा ओमिक्रोनको नयाँ उपप्रजाति ‘बीएफ।वान’ पुष्टि भएको हो ।

कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको २२ वटा नुमनालाई आनुवंशिक परीक्षण ९जिन सिक्वेन्सिङ० मार्फत हेर्दा विभिन्न उपप्रजातिहरु देखिएका छन् ।

‘बीएफ।वान अहिलेसम्म नेपालमा देखिएको थिएन । तर, हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई रिपोर्टिङ गरेका छौं । ओमिक्रोनको उपप्रजाति ‘बीएफ।वान’ अहिलेसम्मकै संक्रामक मानिएको छ,’ अस्पताल स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा ८ वटा नमुनामा ओमिक्रोनका उपप्रजाति ‘बीए।फाइभ’ देखिएको छ ।

‘पछिल्लो समयमा संक्रमण बढ्नुमा ‘बीए।फाइभ’ कै हात रहेको छ । ‘बीए।फाइभको सबभरियन्ट ‘बीएफ।वान’ पुष्टि हुनुले थप चुनौति थपिदिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

यो प्रजातिलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘भेरियन्ट अफ कन्सर्न’ घोषणा गरेको छ । यो कत्तिको खतरनाक छ भन्ने अध्ययन भइसकेको छैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत असारमा ‘बीएफ।वान’ युरोपमा पनि देखिएको पुष्टि गरिसकेको छ ।पछिल्लो दुई हप्तायता काठमाडौंका अस्पतालहरूमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमितमा दोस्रो डोज खोप लगाएकाहरु पनि पाइएको छ ।

अनुसन्धान वैज्ञानिक तथा जीवाणुविज्ञ डा। सन्तोष दुलाल अहिले पुष्टि भएका ओमिक्रोनको उपप्रजातिमा खोपको प्रभावकारिता कम भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कुल संक्रमितमध्ये ‘बीए।फाइभ’ ले ८० प्रतिशतलाई संक्रमण गराएको छ ।

‘३५ प्रतिशत ओमिक्रोनको सब भेरियन्ट ‘बीए।फाइभ’ ले गर्दा अस्पताल भर्ना भएका छन्’, डा। दुलालले भने, ‘खोप लगाएर वा संक्रमण भएर शरीरमा बनेको एन्टिबडीले ‘बीए।टु’ लाई जति सुरक्षा दिन्थ्यो । त्यसको चार गुणा कम सुरक्षा ‘बीए।फाइभ’ दिएको पाइएको छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा हाल संक्रमणदर १० प्रतिशतले नाघिसकेको छ । विज्ञका अनुसार यो कोरोनाको चौथो लहर हो ।

डा। दुलाल भन्छन्, ‘दुई डोज वा बुस्टर खोप लगाएका मानिस पनि अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । ‘बीए।फाइभका सब भेरियन्ट संक्रमणका कारण वा खोपका कारण शरीरमा विकसित प्रतिरक्षा क्षमता छल्न समक्ष भएको देखिन्छ ।’

यद्यपि, खोप लगाएका मानिसमा संक्रमण भए पनि जटिलता कम हुने भएकाले अतिरिक्त खोप ९बुस्टर० लगाउनुपर्ने डा। दुलालको सुझाव छ ।

‘अतिरिक्त खोप र मास्क लगायतका जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा ध्यान दिनुपर्नेछ’, डा। दुलाल भन्छन्, ‘अब कोभिडको संक्रमण प्रकृति हेर्दा फ्लु ९मौसमी रुघाखोकी० विरुद्धको खोप जस्तो कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने हुनसक्छ ।’

एसपीपी अस्वीकार गर्नेबारे रुलिङ गर्न माग

काठमाडौं । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउन माग गरेको छ ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले बिहीबार बसेको प्रतिनिधसभाको बैठकमा एसपीपी अस्वीकार गर्नेबारे पत्राचार गर्न सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनले भने , ‘एसपीपी सम्झौता गर्न सकिँदैन भनेर अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । सभामुखमार्फत अविलम्ब एसपीपीसम्बन्धि पत्राचार अगरियोस् भन्ने रुलिङ माग गर्न चाहन्छु ।’

गुरुङले पछिल्लो समय नेपालले एसपीपी सम्झौता नगर्ने भनेपछि त्यसका वैकल्पिक नाममा सम्झौता गर्नका लागेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको पनि बताए । ‘अर्को सैन्य सम्झौता गर्ने रणनीति तयार भइरहेको छ । जसरी भए पनि नेपाललाई हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिमा लैजाने र सैन्य सहमतिमा लैजाने तयारी चलिरहेको देखिन्छ । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

 

जनताको समस्या समाधान गर्ने कुरामा गठबन्धन सरकार बेखबर : सांसद प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सांसद प्रदीप ज्ञवालीले गठबन्धन सरकार जनताको समस्या समाधान गर्ने कुरामा बेखबर भएको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसद ज्ञवालीले शैक्षिक सत्र शुरु भएको लामो समयसम्म पनि विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक पु¥याउन नसक्नु लज्जास्पद भएको बताए । उनले सरकारको गैर जिम्मेवारपनले सबै जनतालाई आहत तुल्याएको भन्दै जनताको समस्या समाधान गर्ने गरेर जनतामा बढ्दो महंगीको राहतका प्याकेज उपलब्ध गराउने हिसावबाट रुलिङ गर्न सभामुख समक्ष आग्रह गरे ।

सांसद ज्ञवालीले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा समेत सरकारले जनतासँग लुट्न मूल्य नघटाइरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले किसानले मलखाद नपाइरहेको भन्दै सरकार यत्तिका दिनसम्म पनि गैर जिम्मेवार भएर बस्न नमिल्ने बताए । उनले गठबन्धन सरकारले जनताका समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै सरकार जनताबाट कर उठाउनको निम्ति मात्रै हो ? भन्दै प्रश्न गरे । सांसद ज्ञवालीले जनतालाई मलखाद र विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक हतियार किन्न पैसा पुग्छ तर मल किन्न पैसा पुग्दैन ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘बढ्दो महँगी, मूल्यवृद्धि र अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि छ । सरकार बेखबर देखिएको छ । डिजेल १८ र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ घटाएर पठायो तर आज एक हप्ता भयो मूल्य घटाइएको छैन । बढेर आएको भए रातारात बढाइन्थ्यो । मैले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको कुरा अमेरिकामा खाना खाइरहेको फोटो हालेर ट्रोल बनाउनु भएछ । त्यसो गरेर उहाँहरुको भान्सामा सस्तो हुन्छ भने मेरो शुभकामना छ । यी सारा समस्याको निम्ति गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेलामा बहस त हामीले कहाँ चलाइरहेका छौँ ।’

उनले फेरि भने, ‘एम अधिकारी को हो ? भनेर खोजिरहेका छौँ । सम्बन्धित व्यक्ति म त्यो पार्टीमा छैन, २०७३ सालदेखि भन्नुभएको छ । सम्बन्धित पार्टी भन्छ, ती मान्छे हाम्रो पार्टीमा छैनन् । हामीले हाम्रो पार्टीलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्रमुलक अध्यादेश आएपछि लामो समय वेल घेराउ गरेका थियौँ । सभामुखले पटकपटक यो विषय अदालतमा विचाराधिन छ, यसमा मैले केही गर्न सक्दिनँ भनेर पटकपटक रुलिङ गर्नुभयो । सभामुखको रुलिङ त कायमै होला नि । कायम छ कि छैन ? छैन भने बेग्लै कुरा भयो, छ भने एउटा विषयमा विषयान्तर गरेर आज मुलुकले भोगिरहेका समस्या के हुन् ? जनताको यो पीडाले हामी सबैलाई छुनु पर्छ कि पर्दैन ? यो साझा विषय होला ? मध्यम वर्गलाई समेत आच्छुआच्छु परिरहेको छ भने १७ प्रतिशत भन्दा बढी निरपेक्ष गरिबीको रेखाुमुनी रहेकालाई के भएको होला ?’

उनले फेरि प्रश्न गरे, ‘यस्तो विषयमा पनि विभाजित हुनुपर्ने आवश्यक हो र ? सत्तापक्षका कतिपय नेताहरुको संवेदनहीनताले आहत तुल्याएको छ । सरकारको गैर जिम्मेवारपनले हामीलाई आहत तुल्याएको छ । शैक्षिक सत्र शुरु भएको यत्तिको समयसम्म विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक दिन नसक्ने भन्दा लज्जास्पद कुरा के हुनसक्छ ? अहिलेपनि किसानलाई मल दिन नसक्ने भन्दा गैर जिम्मेवार के हुन्छ । यो सरकार जनताबाट कर उठाउनको निम्ति मात्रै हो ? हतियार किन्न पैसा पुग्छ तर मल किन्न पैसा पुग्दैन ? सभामुख महोदय । सरकार गैर जिम्मेवार बनिरहेको छ । जनताको समस्या माधान र राहत प्याकेजका बारेमा तत्काल रुलिङ होस् भन्ने आग्रह गर्दछु ।’

सांसद ज्ञवालीले अमेरिकामा खाना खाएको फोटो देखाएर आफ्नो ट्रोल बनाएको भन्दै जनताका समस्या समाधान गर्न सरकार उत्तरदायी नबनेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रचण्डको जोड एकतामै, तर बाबुरामकै निकटहरु कता लाग्ने दोधारमा

काठमाडौं । जति जति आम चुनाव नजिकिँदैछ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा आफ्ना पूर्वसहकर्मीहरुसँग हात मिलाउन उति अधीरता बढ्दो छ । यस्ता साथीहरुको सूचीमा बाबुराम भट्टराईको नाम पहिलो नम्बरमै भेटिन्छ ।

तर, भट्टराई भने भयानक अलमलमा छन् । उपेन्द्र यादवसँगको जसपा यात्रामा बिराम लागेको छ । अगाडि जाने बाटोबारे उनीजत्तिकै अलमलमा छन्, उनका साथीहरु । भन्नलाई उनीहरु पार्टी पुनर्गठनमा जाने भन्दैछन्, तर यतिका दिनसम्म कुनै ठोस औपचारिक निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् ।

बिहीबार बिहान प्रचण्डलाई खुमलटारको एक अपार्टमेन्टमा भेट्न जाँदा भट्टराईसँग राजनीतिक सौदाबाजीको कुनै ठोस प्रस्ताव थिएन । प्रचण्ड बरु नेकपा समाजवादी केन्द्र बनाएर भए पनि आउने चुनावमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई ‘देखाइदिने’ मुडमा छन् । यस्तोमा भट्टराईले के गर्ने, प्रष्ट छैन ।

असार अन्तिमतिर ९२८–२९० बोलाइएको भट्टराई पक्षको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले उपेन्द्र यादवबाट जनता समाजवादी पार्टीको रुपान्तरण सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ पार्टी गठनमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयको झण्डै एक साता पुग्दै लाग्दा पनि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको तर कुनै टुंगोमा अहिलेसम्म नपुगिएको भट्टराई समूहका नेताहरुले बताएका छन् । यद्यपि पहिले नै दर्ता भइसकेको ‘समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टी’लाई भट्टराईले भूमिगत रुपमा सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

‘मेरो पछाडि धेरै कार्यकर्ता छन्, त्यसैले म उनीहरुलाई चटक्क छाडेर हिँड्न मिल्दैन । म उनीहरुलाई कुनै दैलोमा पुर्‍याएर मात्रै विश्राम लिन्छु’ निकटहरुसँग भट्टराईले भन्ने गरेका छन् ।
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने भनेर जसपाबाट निस्किएका भट्टराई आफूले सोचेका विभिन्न विकल्पमध्य कुनै एकमा निश्चित नहुन्जेल उक्त पार्टीलाई औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छैनन् ।

बाबुरामले सोचेका तीन विकल्प

जीवनका उत्तरार्द्धमा पनि झन्झटिलो बाटो रोजको भट्टराई आफैंले राजनीतिरुपी रथलाई लामो समय गुटाउने मनस्थितिमा छैनन् । तर, आफ्नो पछि लागेका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई बिचल्ली पार्ने गरी बीचमै आफ्नो राजनीतिक जीवन स्थगित गर्ने पक्षमा पनि छैनन् ।

‘मेरो पछाडि धेरै कार्यकर्ता छन्’, निकटहरुसँग भट्टराईले भन्ने गरेका छन्, ‘त्यसैले म उनीहरुलाई चटक्क छाडेर हिँड्न मिल्दैन । म उनीहरुलाई कुनै दैलोमा पुर्‍याएर मात्रै विश्राम लिन्छु ।’

भट्टराई निकट नेताहरुका अनुसार पार्टीविहीनता पछिको अलमलपूर्ण अवस्थामा उनले तीन विकल्प सोचेका छन् । उनको पहिलो प्रयास अझै पनि जसपाबाट ४० प्रतिशत पुर्‍याएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने र नेताहरुको सांसद पद जोगाउनेमा छ ।

त्यसका लागि उनले जसपाभित्रको प्रारम्भिक संघर्षमा आफूलाई साथ दिएका नेताहरुलाई फकाउने कोशिस गरेका छन् । नेताहरु राजकिशोर यादव, रामनरेश राय यादव, अमृता अग्रहरि, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव लगायतका नेताहरुलाई आफूहरुतिर तान्न सके ४० प्रतिशत पुर्‍याउन आकलन भट्टराईको छ । त्यो गर्न सके एउटा शक्तिसहित आगामी संघीय चुनावमा बार्गेनिङ गर्न सकिने उनको ठम्याइ छ ।

तर, उनी पक्षकै नेताहरुले पनि यो पहिलो विकल्पलाई त्यति सजिलो ठानेका छैनन् । ‘यो चाहिँ मृत सम्भावना हो’, भट्टराई पक्षका कार्यकारिणी सदस्य डम्बर खतिवडा भन्छन्, ‘यसको अब खासै अर्थ छैन । अब नयाँ पार्टी गठन गर्नेतिर जान्छौं ।’

पहिलो विकल्प सम्भव नभए भट्टराईले सोचेको दोस्रो विकल्प समाजवादी केन्द्र नामको पार्टी वा मोर्चा बनाउने हो । जसको वकालत उनले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । यही मेलोमेसोमा भट्टराईले मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा प्रचण्डले माओवादी केन्द्रमै फर्किन आग्रह गरेका थिए । भट्टराईले त्यसलाई ‘हार्दिकतापूर्वक अस्वीकार’ गर्दै समाजवादी केन्द्र निर्माणमा जोड दिएको नेताहरुले बताएका छन् । बिहीबार सोही छलफलले निरन्तरता पाउँदा भट्टराईसँग एउटै अडान थियो, कम्युनिस्ट पार्टीमा नफर्किने ।

अब प्रचण्डसामू जबर्जस्त दबाव छ– कम्युनिस्ट नाम छाड्दा एमाले अध्यक्ष ओली एक्लै हाबी भइदेलान् कि भन्ने । त्यसैले उनी भट्टराईलाई फकाउन अघि सरेका हुन् ।

माओवादी ब्रान्ड त्यागेर समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्दै त्यसलाई पार्टीमा रुपान्तरण गर्न प्रचण्ड पनि तयार भएको तर त्यसको पूर्व शर्त एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि तयार हुनुपर्ने भएको एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए । माधव नेपाल तयार नभए भट्टराईकै लागि मात्रै माओवादी र कम्युनिष्ट ब्रान्ड त्याग्न नसकिने जवाफ प्रचण्डको थियो ।

समाजवादी केन्द्रलाई पार्टी बनाउन सम्भव नभए समाजवाद नाम प्रयोग गर्ने कांग्रेस र एमाले बाहेकको एउटा साझा चुनावी मोर्चा बनाउन सकिने विकल्पमा पनि प्रचण्ड र भट्टराईबीच छलफल भएको स्रोतले बतायो ।

पहिलो र दोस्रो विकल्प पनि सफल नभए हालकै सत्ता गठबन्धनभित्र आगामी संघीय चुनावका लागि सम्मानजनक सिट माग्ने र त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा एमालेतिर लाग्ने भट्टराईले सोचेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।

तीन उपसमूह पनि

भट्टराई समूहभित्रै उनी भन्दा फरक सोच राख्ने नेताहरु पनि छन् । उनीहरुले भट्टराईबाट ठोस विकल्प तय हुन नसके आआफ्नै तयारी समेत गरिरहेका छन् ।

१। माओवादीमा फर्किन चाहने समूह

भट्टराई निकट नेता हुन विश्वदीप पाण्डे । उनका स्वकीय सचिव भएर लामो समय काम गरेका उनी समाजवादी केन्द्र निर्माणको प्रयास गर्ने त्यो सफल नभए माओवादीमै जानुपर्ने मतमा छन् ।

उनले यो बीचमा माओवादीका नेताहरुसँग सघन संवाद पनि गरिरहेको स्रोतले बतायो ।

अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा पाण्डेले अहिले समाजवादी केन्द्र बनाउनेतिर छलफल चलिरहेको र त्यो नभए जे पनि हुनसक्ने बताए । ‘पहिले समाजवादी केन्द्र बनाउनुपर्‍यो, त्यसपछि छलफल चल्दै गएपछि जे पनि हुनसक्छ,’ उनले भने ।

जे पनि हुन सक्ने उनको भनाइले पनि माओवादी उनको रोजाइ हुन सक्ने संकेत मिल्छ ।

२। एमालेतिर जान चाहने समूह

नेता गंगानारायण श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु समाजवादी केन्द्र निर्माणसम्ममा सकरात्मक छन् । तर, त्यो सम्भव हुन नसके आफ्नै तरिकाले लाग्ने सोचमा छन् । वैकल्पिक शक्ति पनि निर्माण नहुने र समाजवादी केन्द्र निर्माण पनि नहुने अवस्थामा कुनै ठूलो पार्टीमा समाहित हुने उनीहरुको सोच पाइन्छ ।

माओवादीमा रहँदा पहिले पनि ‘डोमिनेटेड’ हुनु परेको र अब पनि सम्मान नपाइने बुझाइका कारण श्रेष्ठ लगायतका नेता माओवादीमा नलाग्ने बताइन्छ । हालको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा पनि नेता श्रेष्ठले आफूहरुलाई माओवादीमा सधैं दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको गुनासो गरेका थिए ।

सिन्धुलीका श्रेष्ठ माओवादीमा जाँदा त्यही जिल्ला नेता हरिबोल गजुलेलको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । गजुरेल लगायतका प्रभावशाली नेता त्यही जिल्लाबाट पार्टीमा भएकाले माओवादीमा आफ्नो भविष्य नहुने ठानेर श्रेष्ठ एमालेतिर लाग्ने कतिपयले बताउने गरेका छन् ।

३। वैकल्पिकमै अडिन चाहने समूह

केही नेताहरु समाजादी केन्द्रतिर पनि नलाग्ने र पुराना पार्टीमा पनि नजाने सोचमा छन् । ती नेताहरु बाबुराम संरक्षक बसेर ससना समूहरुसँग एकता गरेर बैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने मत राख्छन् ।

यस्तो सोच राख्नेहरुमा डम्बर खतिवडा, प्रशान्त सिंह लगायतका नेताहरु छन् । खतिवडाले पनि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा त्यसलाई स्वीकार गरे ।

‘वैकल्पिक भन्नेहरु सबैतिर छिरिलबिरिल भए’, खतिवडा भन्छन्, ‘विवेकशील साझामा रवीन्द्र मिश्रले आजदेखि स्पष्ट रुपमा आफू राजवादी लाइनमा गएको घोषणा गर्नुभयो । त्यता पनि मान्छे अलपत्र परे । विभिन्न साना समूह, स्वतन्त्र समूहरु आइरहेका छन् । यी सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर वास्तविक वैकल्पिक बन्नुपर्छ ।’

विदाको दिनमा चल्ने सरकारी सवारी साधनको चाबी नखाेस्न गृहको निर्देशन

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक विदाको दिन चल्ने सरकारी सवारी साधनको चाबी नखोस्न निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक विदामा चलेका सरकारी सवारी साधनको चाबी विभिन्न समूहले खोसेपछि गृहले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बुधबार गृह सचिवस्तरीय बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा केही दिनदेखि सार्वजनिक विदाको दिन सरकारी सवारी साधन चलाएको भन्दै विभिन्न समूहको नाममा सवारी साधन रोक्ने, चाबी खोस्नेलगायतका गतिविधिहरु भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

झण्डावाल सवारी साधन, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता अत्यावश्यक सवारी साधनहरुलाई सार्वजनिक विदाको दिन चलाउन सवारी पास आवश्यक नपर्ने हुँदा सोही बमोजिम आवश्यक व्यवस्था मिलाउन गृहले भनेको छ । यसबारे सर्वसाधरणलाई समेत सुसूचित गराउन गृहले प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बजेट प्रकरण : संसदीय छानबिन समितिको म्याद थपको तयारी

काठमाडौं । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भनिएको विषयमा छानबिन गर्दै आएको संसदीय विशेष समितिले तोकिएको अवधिभित्र काम पूरा गर्न नसकेपछि म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

सम्भवत आज बस्ने संसदको बैठकमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले समितिलाई थप समय उपलब्ध गराउने छन् । यसअघि २२ असारमा समिति गठन गरी काम सुरु गरेको मितिले १० दिनको समय उपलब्ध गराइएको थियो । तर तोकिएको समयमा काम पूरा नभएकाले थप समय माग गरिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । ‘हामीले आवश्यक पर्ने समय थप गरिदिन भनेर माग गरेका छौं, थप हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन,’ उनले भने ।

उनले सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न प्रहरीमा पठाइसकेको र त्यसको रिपोर्ट कहिले आउँछ भन्ने टुंगो नभएको पनि बताए ।

छानबिनको क्रममा समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मासँग बिहीबार करिब ३ घण्टासम्म सोधपुछ गरेको छ । शर्माले ‘आफूलाई लागेको कुरा र भोगेको कुरा’ बताएको अर्यालले बताए । तर शर्माले ठ्याक्कै के भने भन्ने कुरा अर्यालले खुलाएनन् ।

यद्यपि समितिका अन्य सदस्यहरुका अनुसार शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका थिए । ‘उहाँले अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारी बाहेक बजेट निर्माणमा अन्यको संलग्नता भएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्नु भएको छ,’ समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्थापित मूल्य, मान्यता, विधि, पद्दती र प्रक्रियामै बजेट निर्माण गरिएको भन्ने कुरा दोहो¥याउनु भएको छ ।’

निवर्तमान मन्त्री शर्माले सीसीटीभी फुटेज कति समयसम्म रहन्छ भन्ने प्राविधिक कुराको जानकारी आफूलाई नभएको बताए ।

यसअघि सीसीटीभी फुटेज माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले १३ दिनभन्दा बढी समयको व्याकअप नहुने भन्दै जेठ १४ गतेको फुटेज डिलिट भएको जवाफ दिएका थिए ।