१४ भाद्र २०७८, सोमबार १५:४६ – Page 4 – Nagarikabhiyan : National News

भैँसी बिग्रिने डरले दूध बेच्नै मान्दैनन्

डोटी । सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ, महिनावारी अर्थात छाउपडी भएकी महिलालाई दूध, दही खान दिए गाई–भैँसी बिग्रन्छ र दूध दिन छोड्छ भन्ने अन्धविश्वास अझैसम्म यहाँ व्याप्त छ । जिल्लाको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–२ का किसान अहिले पनि यही अन्धविश्वासमा भैँसीको दूध बजारमा बिक्री गर्न मान्दैनन् ।

अशिक्षा तथा जनचेतनाको कमीका कारण किसानले दूध बिक्री वितरण गर्न नमान्ने गरेकाले प्रमुख पर्यटकीयस्थल खप्तडको प्रवेशद्वारस्थित बगलेक तथा झिग्रानाका पसल तथा होटेलमा दूध नहालेको कालो चिया मात्रै बिक्री वितरण हुँदै आएको स्थानीयवासी तापसिंह साउदले बताए ।

उनले भने, “भैँसी पाल्ने किसान दूध बिक्री गर्न मान्दैनन्, यहाँ आउने आन्तरिक पर्यटकले दूध हालेको चिया माग्छन् तर दूध नहुँदा कालो चियामै चित्त बुझाउनुपर्छ ।” यस क्षेत्रमा खोलिएका होटेल, पसल, होमस्टे तथा सेनाको ब्यारेकमा दूधको माग भए पनि किसानले दूध बिक्री नगर्ने गरेका कारण समस्या हुँदै आएको स्थानीय व्यापारीको गुनासो छ ।

आफ्ना परिवारबाहेक बाहिरबाट आएका पाहुँनालाई समेत दूध नदिने तर, दिनै परे मोही पनि मुस्किलले दिने गरेको जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले बताए । उनले भने, “भैँसीको दूध गैर घरपरिवारलाई दिन हुन्न र बिक्री पनि गर्न हुन्न, दिए वा बिक्री गरे भैँसी बिग्रिन्छ भन्ने वर्षौदेखिको अन्धविश्वास अहिले आएर समस्याको विषय बनेको छ ।”

सामाजिक विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको साइन नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले दूध बिक्री वितरण गरे भँैसीले दूध दिन नछोड्ने र भैँसी पनि नबिग्रिने भन्दै किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । बगलेक र झिग्रानामा दूधको निकै आवश्यकता भएकाले हामीले किसानलाई दूध बेच्न प्रोत्साहित गर्न लागेको जानकारी दिँदै संस्थाका अध्यक्ष भक्तराज जोशीले भने, “सबैले दूध बिक्री गरुन भन्ने उद्देश्यले किसानलाई भैँसी नै किनेर दिने तयारी गर्दै अन्धविश्वास अन्त गर्ने पक्षमा छौँ ।”

उक्त संस्थाले झिग्रानाका किसानमा भैँसीलाई गर्भधारण गराउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ५० हजारमा उन्नत जातका राँगा किनेर वितरण गरेको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–२ कुडासैनका भीमबहादुर विष्टले बताए । उनले भने, “वडाभर प्रायः सबैका घरमा भैँसी पालिएका छन् तर दूध कसैले बिक्री वितरण गर्दैनन्, कोही बिरामी पर्दा दूध चाहिए अन्यत्र गाउँमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।”

यहाँका किसानले दूधबाट घिउ बनाएर बजारमा भने बेच्ने गरेको अर्का स्थानीयवासी श्यमबहादुर विकले बताए । उनले भने, “घिउ जति पनि पाइन्छ तर भैँसी बिग्रिन्छ भनेर दूध र मोही दिँदैनन्, अन्धविश्वास कायमै रहेका कारण यहाँ दूधको समस्या पर्दै आएको छ ।” जिल्लामा भैँसीपालक प्रर्याप्त भए पनि अधिकांशले दूध नबेच्दा छिमेकी जिल्ला डडेल्धुराबाट मगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको पिपल्लास्थित रामजानकी मिष्ठान्न भण्डारका रामबाबु यादवले बताए।

उनले भने, “जिल्लामा दूधको माग निकै छ, भैँसीपालक किसान पनि धेरै छन् तर दूध बिक्री गरे गाईभैँसीले दूध दिन छोड्छ भन्दै खासै कसैले बिक्री गर्न नमान्ने गरेका कारण हामीले जिल्ला बाहिरबाट मगाएर काम चलाउनु परेको छ ।”नागरिक खबरबाट

पहिरोले बुटवलमा थप सात घर पुरिए

बुटवल । विगत पाँच दिनदेखि परेको वर्षापछि झरेको पहिरोले बुटवलमा थप सात घर पुरिएका छन्। आइतबार बिहान ६ बजेदेखि बुटवल वडा नं. ३ ज्योतिनगरमा चुरे पहाडबाट खसेको पहिरो अहिलेसम्म रोकिएको छैन।आइतबार स्थानीय मनमाया भाट क्षेत्रीलगायत तीन जनाको घरमा पहिरो झरेकोमा सोमबार थप सात जनाको घर पहिरोले पुरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुँवरका अनुसार सोमबार खसेको पहिरोले ७ वटा घर पुरिएका छन्।

पहिरोले अम्मर विक, सीता थकाली, तुल्सा सुवेदी, यमबहादुर पुन, मन कुमारी शर्मा, ईश्वरा पाण्डे र रोशन राणाको घर पुरेको छ। अन्य २० घरमा पनि ढुंगासहितको लेदो माटो पसेको छ।

सुनसरीमा थपियो एक साता निषेधाज्ञा

इनरुवा  । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले  थप एक साताका लागि निषेधाज्ञाकाे समय अवधि थप गरेकाे छ । कार्यालयले भदौ भाेलिबाट लागु हुनेगरी  २२ गते मध्यरातीसम्मका निषेधाज्ञा थप गरेकाे हाे ।

कार्यालयले डिसिसिएमसिको सिफारिश साथै जिल्लामा कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था बिश्लेषण गर्दा निषेधाज्ञाको अवधि बढाउनुपर्ने देखिएको जनाएको छ ।

थप भएकाे निषेधाज्ञामा हाल भइरहेकाे व्यावस्थालाई निरन्तरता दिइने कार्यालयले जनाएकाे छ ।

निषेधाज्ञा अवज्ञा गर्नेलाई कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ अनुसार कारबाही गरिने जनाउँदै  संक्रमण बढ्न गएमा निषेधाज्ञाको व्यवस्थाहरुमा कुनै पनि बेला पुनरावलोकन गर्दै थप कडाई हुने  कार्यलयबाट जारी निषेधाज्ञा आदेशमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

240820681_1772338916267899_8999156687367996182_n

विराटनगरको राधाकृष्ण रथयात्रा यसपटक पनि खटयात्रामा

विराटनगर । श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट विराटनगरमा निकालिने भगवान श्री राधाकृष्णको भव्य रथयात्रा यसपटक पनि खटयात्रामा राखी नगरपरिक्रमा गरिने भएको छ ।

श्रीराधाकृष्ण रथयात्रा समारोह समितिका अध्यक्ष बाबुराजा ओझाले यस वर्ष पनि कोरोना महामारीबाट नागरिकको स्वास्थ्यसुरक्षालाई ध्यानमा राखी ९०औँ संंस्करणको भगवान राधाकृष्णलाई खटयात्रामा भदौ १५ गते मङगलबार गाडीमा राखी नगरपरिक्रमा गरिने जानकारी दिए ।

यस वर्षको खटयात्रा राधाकृष्ण मन्दिर पानीट्याङ्कीबाट शुरु भई गोल्छा, जलजला, ट्राफिक, रोडशेष, महेन्द्र, भृकुटी चोक, बरगाछी, कञ्चनबारी, राजवंशी र पुष्पलाल चोकको परिक्रमापछि पुनः मन्दिरमा पुग्ने बताइएको छ। समितिका अध्यक्ष ओझाले खटयात्रा विशेष पूजापाठ गरी विराटनगर–१ स्थित पानीट्याङ्कीस्थित राधाकृष्ण मन्दिरको परिसरबाट निकालिने भएको छ ।

खटयात्रा बीचमा कतै नरोकिने भएकाले भक्तजनले पूजापाठको सामग्री नलिइ टाढैबाट दर्शन गर्न समेत समितिले आग्रह गरेको छ । खटयात्रामा नेपाल प्रहरीको वाजासमेत रहने छ। विसं १९८८ बाट खट (युगल मूर्तिलाई खाटमा राखेर) को रुपमा सुरु भएको यात्रा विसं २०२५ देखि रथयात्राको रुपमा परिणत भएको हो। प्रदेश सरकारले मङ्गलबार मोरङ, सुनसरी र झापामा सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरेको छ ।

के राज कुन्द्रासँग अलग हुने तयारीमा छिन् शिल्पा ?

पोेर्नोग्राफी मुद्दामा व्यापारी राज कुन्द्रा पक्राउ परेको एक महिना भन्दा बढी भएको छ । यो मुद्दाबाट राजले तत्काल छुटकारा पाउने संभावना पनि छैेन । राजले पोर्नोग्राफीको व्यापार गरिरहेका छन् भन्ने सार्वजनिक भएपछि उनकी पत्नी तथा नायिका शिल्पा सेट्टी समेत आश्चर्यमा परिन् ।

उनै, शिल्पाले पति राज कुन्द्रासँग अलग हुने सोच बनाइरहेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेको छन् । बलिउड अनलाइन बलिउड हंगामाले शिल्पाकोे नजिकको साथीको भनाइलाई आधार मानेर उल्लेख गरेको समाचारमा शिल्पा राज विनाको जीवनको योजना बनाइरहेकी छिन् ।

शिल्पा आफ्ना सन्तानलाई उनीहरुकोे पिताले गलत तरिकाले कमाई गरेको सम्पत्तीबाट अलग राख्न चाहन्छिन् । शिल्पा राजले कमाएको रकमबाट आफ्नो जीवन अगाडि बढाउन चाहन्नन् ।

शिल्पा आफैले पनि रियालिटी शोबाट निक्कै राम्रो रकम आम्दानी गरिरहेकी छिन् । शिल्पालाई बलिउड चलचित्रको अफर पनि एकपछि अर्को रुपमा आइरहेको छ । यसैले पनि राजको सम्पत्ती विना नै आफ्नो जिन्दगी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा शिल्पा विश्वस्त छिन् ।

आफ्नोे जिन्दगीलाई सुविधा सम्पन्न तरिकाले अगाडि बढाउन शिल्पालाई कुनै समस्या नरहेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । यसैले पनि शिल्पा राजसँग अलग हुने सोचमा पुगेको मिडियाको दाबी छ । तर, यो बिषयमा शिल्पाले भने कुनै पनि भनाई सार्वजनिक गरेकी छैनन् ।

जोखिम कम, फाइदा छ तर नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ : विज्ञ

काठमाडौं । सरकारले कोभिड १९ र हैजा विरुद्धका खोपलाई तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलको लागि अनुमति दिएसँगै अब यी दुवै खोपले नेपालमा ट्रायल थाल्नेछन् ।
हैजा विरुद्धको कोलेरा खोप र कोरोना भाईरसबिरुद्धको सार्कोभ टू एमआरएनए खोपले अव नेपालमा तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल हुने निश्चित भएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परीषद्का अनुसन्धान प्रमुख डा.मेघनाथ धिमालका अनुसार चीनको वालभ्याक्स बायोटेक्नोलोजी कम्पनीले बनाएको कोरोना भाइर विरुद्धको खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल तीन हजार जनामा गरिने छ । वालभ्याक्स बायोटेक्ननोलोजी कम्पनीले नेपालको औषधि उत्पादक कम्पनी देउराली जनता फर्मास्युटिकल्ससँगको सहकार्यमा धरानस्थित विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ट्रायल थाल्ने डा.धिमालले बताउनुभयो ।
हैजाविरुद्धको खोपको क्लिनिकल ट्रायल कान्ती बाल अस्पताल र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा विदेशी खोप कम्पनीलाई तेस्रो ट्रायलको लागि अनुमति प्रदान गर्दा जोखिम कम हुने धिमालले बताउनुभयो । ट्रायलमा यदि कुनै व्यक्तिलाई असर परेको भए कम्पनिले नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यी दुई कम्पनीको तेस्रो चरणको ट्रायल सफल भए दुवै कम्पनीले नेपाललाई तत्काल पाँच–पाँच लाख डोज खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त समेत रहेको घिमालले बताउनुभयो । अहिलेसम्म नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परीषद्मा निवेदन परेका तीन वटा खोप कम्पनीहरुलाई नै आफूहरुले सिफरीस गरेको धिमालको भनाई छ । विश्वका १० भन्दा बढी देशमा क्लिनिकल ट्रायल भैसकेको कोभिड विरुद्धको खोपको क्लिनिकल ट्रायलको नेतृत्व विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक डा.सञ्जिव शर्माले गर्नुहुनेछ । क्लिनिकल ट्रायलमा हुने जोखिमको क्षतिपूर्ति सबै सोही कम्पनीले नै व्यहोर्ने जनाईएको छ ।
कोभिड १९ विरुद्धको खोपको क्लिनिकल ट्रायल १८ देखि ६० वर्ष उमेर समुहका मानिसमा गरीने जनाईएको छ । जसको अनुगमन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परीषद्ले गर्नेछ ।
यस्तै जनस्वास्थयविद् डा बाबुराम मरासिनीले विदेशी कम्पनीले खोपको ट्रायलको लागि नेपाललाई छान्नु देशको लागि फाईदाको कुरा हुने उहाँले बताउनुभएको छ । नेपालमा विदेशी कम्पनीहरुले तेस्रो चरणको खोपको क्लिनिकल ट्रायलको लागि अनुमति पाउने भएकाले खोपले गर्न सक्ने जोखिम कम हुने मरासिनीले बताउनुभएको छ । परीक्षण मात्र नभएर अब नेपालमै खोपको विकास र अनुसन्धान गर्नु आवश्यक रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । गोरखापत्र बाट

भारतका पूर्ब अलराउन्डर स्टुअर्ट बिन्नीले सन्यास लिनुभयो

काठमाडौं । भारतीय क्रिकेट टोलिका पूर्ब अलराउन्डर स्टुअर्ट बिन्नी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गर्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकदिबसीयमा कुनै एक पारीमा भारतका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट बलिङ गर्नुभएका बिन्नीले तात्कालै लागू हुने गरी सन्यासको घोषणा गर्नुभएको हो ।
सन् १९८३ मा भारतले विश्वकप क्रिकेट जित्दा टोलिका सदस्य रहनुभएका रोजर बिन्नीका छोरा स्टुअर्टले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा भारतको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा अत्यन्तै गौरवान्वित महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “क्रिकेट मेरो रगतमा छ, सन्यास लिएपछि पनि म क्रिकेटका लागि सके जति योगदान दिनेछु ।”– उहाँले बताउनुभयो ।
३७ वर्षीय बिन्नीले भारतका लागि छ टेष्ट, १४ अन्तर्राष्ट्रिय एकदिबसीय र तीन टी ट्वान्टी खेल्नुभएको छ । कर्नाटकाले सन् २०१३–०१४ मा रञ्जी ट्रफी उचाल्दा स्टुअर्ट बिन्नीले ४३ को औसतले ४४३ रन र १४ विकेट लिनुभएको थियो । लगत्तै सन् २०१४ मा भारतको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलिमा स्थान सुनिश्चित गरी उहाँ बङ्गलादेश भ्रमणमा जानुभएको थियो । उक्त भ्रमणमा उहाँले मात्र चार रन खर्चेर छ विकेट लिनुभयो । जुन भारतमा कुनै एक बलरले एकै पारीमा छ विकेट लिएर मात्र चार खर्चेको पहिलो अबसर रहन गयो ।
अनिल कुम्बले, आशिष नेहरा र कुदलीप यादबले एकदिबसीय खेलको एकै पारीमा छ विकेट लिएपनि स्टुअर्ट बिन्नीभन्दा बढी रन खर्चिनुभएको छ ।

कांग्रेस महामन्त्रीमा उठ्ने गगन थापाको घोषणा

काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उठ्ने घोषणा गरेका छन् । काठमाडौंमा महानगरपालिका वडा नम्बर ३० मा आयोजित कार्यक्रममा आज थापाले महामन्त्री पदमा उठ्ने औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका हुन्।‘१४ औं अधिवेशनमा म महामन्त्री पदमा उठ्ने घोषणा गर्दछु,’ थापाले भने, ‘मैले वडामै आयोजित कार्यक्रमबाटै घोषणा गरेँ। पार्टीका नेताहरू वा सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिएर होइन मेरै ठाउँबाट घोषणा गरेँ ।’ थापा २०७२ सालमा भएको १३ औं महाधिवेशनमा पनि महामन्त्रीमा उठेका थिए। उनी त्यसबेला शशांक कोइरालासँग पराजित भएका थिए। कांग्रेसको महाधिवेशन मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा हुनेछ।

नेपालमा रियलमी सी–२० र सी–२१ सार्वजनिक, मूल्य कति ?

काठमाडौं । स्मार्टफोन ब्राण्ड रियलमीले नेपालमा रियलमी सी–२० र सी–२१ सार्वजनिक गरेको छ ।

कम्पनीका अनुसार दुवै स्मार्टफोनहरुको आइतबारदेखि नै दराज अनलाइनबाट प्रि– प्रिबुकिङ बुकिङ गर्न सकिन्छ । उक्त फोन बजारमा भने सेप्टेम्बर १ देखि भने नेपालभरि उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार ३२ जीबी मेमोरी र २ जीबी र्याम भएको रियलमी सी–२० को मूल्य नेपालमा १२ हजार ८४९ रुपैयाँ र ६४ जीबी मेमोरी र ४ जीबी र्याम भएको रियलमी सी–२१ को मूल्य १६ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

रियलमी सी–२० र सी–२१ मा ६.५ इन्चको डिस्प्ले, सुपर पावर सेभिङ मोड भएको पाँच हजार मेगाहर्ज ब्याट्री, जिओमेट्रिक आर्ट डिजाइन, मिडियाटेक हेलियो जी–३५ प्रोसेसरका साथै दुई सय ५६ जीबीसम्म बढाउन मिल्ने माइक्रोएसडी छ । स्मार्टफोनमा सुपर नाइटस्कोप भएको अल ट्रिपल क्यामेरा, अक्टा कोर १२ एनएम २.३ गिगाहर्ज प्रोसेसर पनि छ ।

यसैगरी कम्पनीले रियलमी सी–११ को मूल्यमा कटौती गरी सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार सी–११ अब ११ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँमा नेपालमा पाउन सकिन्छ । कम्पनीका अनुसार रियलमी सी–११ मा पनि ६.५ इन्चको डिस्प्ले, अल्ट्रा सेभिङ मोड भएको पाँच हजार मेगाहर्जको ब्याट्री जिओमेट्रिक आर्ट डिजाइन र अक्टा कोर पावरफुल प्रोसेसर रहेको छ ।

यस्तै कम्पनीले रियलमी ८ को नयाँ भेरियन्ट पनि नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ । १२८ जीबी मेमोरी र ६ जीबी र्याम भएको यो स्मार्टफोन मात्र २७ हजार १९९ रुपैयाँमा पाइने कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार तीन वर्षमा छचोटि अपग्रेड तीन करोड ३० लाख युनिट बिक्री भएको रियलमी नम्बर सिरिज सबैभन्दा सफल सिरिज हो । ६४ मेगापिक्सल क्यामेरा भएको यस स्मार्टफोनमा रहेको फोटोग्राफी फिचर्सबाट दिन र रातमा पनि सुन्दर फोटो खिच्न मिल्छ ।

सुपर एमोलेड डिस्प्ले भएको रियलमी ८ मा ब्राइटनेस लेभल एक हजार युनिटसम्म लग्न मिल्छ । यसैगरी, यसको पाँच हजार मेगाहर्ज ब्याट्री, ३० वार्ट डर्ट फ्ल्यास चार्जको मद्दतले ६५ मिनेटमै चार्ज फुल हुन्छ ।

ओली सरकारले ल्याएको बजेट देउवा सरकारले सच्याउने

काठमाडौं ।  सत्ता गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद्लाई चाँडै पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। आज विहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले मन्त्रिपरिषद्लाई चाँडै पूर्णता दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए।

गठबन्धनका सबै पार्टीका सचेतकहरु बसेर प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसका आधारमा गठबन्धन अगाडि बढ्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।  बैठकमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामको समीक्षा गरेको खड्काको भनाइ छ।

उनका अनुसार पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सच्याउने निर्णय गठबन्धनको बैठकले गरेको छ। बजेट सच्याउदा शिक्षक र निजामति कर्मचारीको तलब पुनराबलोकन गर्ने समेत छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिए।

गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन्।

सोमबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर  देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतका शीर्ष नेताहरुको सहभागीता थियो।

लेखापालहरू ‘बलिया हुँदा’ आइजिपीले गर्न सकेनन् सरुवा

पछिल्लो समय प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी नेतृत्वभन्दा लेखापालहरू शक्तिशाली बनेको जस्तो देखिएको छ।

लेखापालहरूको ‘शक्ति’ गृह मन्त्रालय नेतृत्वमै ठोक्किन पुगेपछि प्रधान कार्यालयले अहिले देशभरिका कार्यालयहरूमा लेखापाल पठाउन सकेको छैन।

साधारणत: आर्थिक वर्ष सकिनेबित्तिकै नयाँ लेखापाल पठाउनु पर्ने भए पनि प्रधान कार्यालयले मातहतका कुनै पनि कार्यालयमा सरुवा गर्न नसकेको हो।

देशभरका प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक लेखापालको दरबन्दी छ।

हरेक दुई वर्षमा लेखापालहरूको सरुवा हुने नियम छ। तर, नयाँ बजेट गइसके पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने लेखापालहरूको भने सरुवा हुन नसकेको हो।

वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुशासनमा पछिल्लो समय राम्रो मानिँदै आए पनि नेपाल प्रहरीमा अहिले लेखापालहरूको सरुवामा गृह मन्त्रालय हावी भएको प्रधान कार्यालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्।

आफूले इच्छाएको ठाउँमा सरुवा हुन राजनीतिक पहुँच लगाउँदै लेखापालहरू गृह मन्त्रालय धाउन थालेपछि सरुवा रोकिएको एक अधिकारीले बताए।

‘साधारणत: लेखापालहरूको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकको मातहत हो, कसलाई कहाँ पठाउने भन्नेबारे उहाँले नै निर्णय गर्नुपर्ने हो, तर लेखापालहरू गृह मन्त्रालय धाउने, प्रहरी महानिरीक्षक सरुवा नै गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ,’ ती अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले आइजिपीभन्दा लेखापाल बलिया देखिएका छन्।’

प्रहरी कार्यालयहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा आर्थिक चलखेल राम्रो गर्न सक्ने भएकाले राजनीतिक दल तथा नेताहरूको छनोटमा अहिले लेखापालहरूको सरुवा रोकिएको गृह स्रोत बताउँछ।

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री गृहमन्त्रीको ‘ग्रीन सिग्नल’ कुरेर बसिरहेको प्रधान कार्यालय बताउँछ। उनी हठात् सरुवा निकालेर गृह प्रशासनलाई चिढाउने पक्षमा छैनन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि इलाका प्रहरी कार्यालयसम्म अहिले ४७० भन्दा बढी लेखापालहरू छन्। लेखापाल हुनको लागि तालिम तथा परीक्षा नै लिनुपर्ने नियम बनाइएको छ।

कुनै बेला भने प्रहरीमा लेखापालहरू मन्त्रीका पिएसओहरू जाने गर्थे। ‘डेबिट/क्रेडिट पनि थाहा नहुने लेखापालहरू जान थालेपछि प्रहरीको आर्थिक प्रशासन भद्रगोल भएको थियो,’ पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय सुधार हुँदै गएको भन्ने बुझिन्छ।’

यस्तो विकृति देखिएपछि तत्कालीन महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानाले मापदण्ड बनाएर लेखापाल सरुवा गर्न थालेका थिए।

लेखापाल अहिले पनि बलिया नै छन्। लेखापाल शक्तिशाली हुनुमा प्रहरी कार्यालयमा रहेको बजेट र त्यसको परिचालन नै मुख्य रहेको ठकुरी बताउँछन्।

‘बजेट परिचालनमा एकाउन्टेन्टको मुख्य हात रहने भएकाले त्यसको वरिपरि राजनीतिक दलका मानिसहरू पनि झुन्डिने भए नै,’ मल्लले भने।

मापदण्ड बनाउन थालिएपछि पनि इन्ट्रान्स परीक्षामा पास गराइदिन भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राजनीतिक दबाब आउने गरेको थियो। अहिले त्यही मापदण्ड कार्यान्वयनमा छ। जसअनुसार लेखापालहरूलाई क, ख, ग, घ गरी चार किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। उनीहरूले ६ वर्ष लेखापालमा बिताएपछि त्यहाँबाट उन्मुक्ति हुनुपर्ने मापदण्ड छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने यसबारे टिप्पणी नै गर्न चाहेन। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त कुँवरले यसबारेमा आफूलाई प्रतिक्रिया दिन इच्छा नभएको बताए।

प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय स्रोतका अनुसार अहिले गृह नेतृत्व र प्रहरी महानिरीक्षकबीच यही विषयमा टकराव छ।

‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले पारदर्शी रूपमै लेखापालहरूको सरुवा गर्न चाहेको छ, तर गृह मन्त्रालयसँग यो विषयमा टकराव छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘कार्यविधिका कुरा होलान्, बजेट चलिरहेको छ तर मानिस पठाउन नसकिरहेको अवस्था हो।’

कतिपय राम्रो ठाउँबाट अर्को आकर्षक ठाउँमा सरुवा हुन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पन्छाएर स्वार्थ समूह बोकेर गृह मन्त्रालय धाउने गरेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीले आकर्षक ठाउँमा बसेकालाई फेरि आकर्षक ठाउँमा पठाउन अनिच्छा देखाएपछि उनीहरू स्वार्थ समूह बोकेर गृह मन्त्रालय धाउन थालेको प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरू बताउँछन्।

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमका अनुसार बाहिर खटिनु नपर्ने, कार्यालयमै बसेर काम गर्नुपर्ने, वित्तीय परिचालनमा फाइदा हुने तथा हाकिमसँग नजिक भएर सरुवा-बढुवामा प्रभाव राख्न सक्ने भएकाले प्रहरीहरू लेखापाल सरुवा हुन मरिहत्ते गर्छन्।

‘हाकिमको नजिक भएर सरुवा-बढुवादेखि आर्थिक परिचालन र व्यवस्थापनमा फाइदा हुने भएकाले लेखापाल भएर जानेहरू निकै पहुँच लगाउँछन्, यिनीहरूको प्रभावमा परेर नेताहरूले पनि अमुक मानिसलाई सरुवा गर्न दबाब दिने चलन छ,’ कुसुम भन्छन्, ‘पठाउनेलाई भन्दा जान चाहनेको दबाब बढी हुने भएकाले पनि सरुवा हुन नसकेको होला।’

गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल प्रहरीमा गृह मन्त्रालयको कुनै हस्तक्षेप नरहेको बताउँछन्।

‘लेखा प्रणाली चलाउने व्यक्तिहरू छँदैछन्, सरुवा नभएर लेखा प्रणाली बर्बाद भएको भन्ने कुरा बनावटी हो,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ बजेट निकासा हुन ढिलो भएका कारण तलब खान बिलम्ब भएको होला, यस्तो सबैतिर भइरहेको हुन्छ।’

गृह मन्त्रालयसँग ‘नतमस्तक’ प्रहरी नेतृत्व

प्रहरी प्रधान कार्यालय अहिले प्रहरी महानिरीक्षकले होइन, गृह नेतृत्वले चलाउन थालेको छ।

जसका कारण प्रहरी महानिरीक्षक आफू कुनै पनि निर्णय गृह नेतृत्वलाई नसोधी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

प्रधान कार्यालयमा कतिपय दीर्घकालीन महत्वका निर्णय हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकलाई गृहले ‘बाइपास’ गर्ने गरेको छ।

यसको उदाहरण प्रहरीमा बढाइएको विशिष्ट श्रेणीको पद नै हो।

बितेको एक वर्षमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको राय तथा सहमति नै नलिई दुई वटा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) दरबन्दी सिर्जना भएको छ।

विश्वराज पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयले जबरजस्ती संगठन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)मा दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो। पोखरेललाई एआइजी बनाउन तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोड थियो।

ओएन्डएममा दरबन्दी सिर्जना गरेपछि गृहले उनलाई एआइजी बढुवा प्रस्ताव ल्याउन प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, उनले प्रस्ताव लैजान मानेका थिएनन्।

त्यसको कारण ‘पिअ एन्ड चुज’को अवस्था थियो। प्रहरीमा ‘चेन अफ कमाण्ड’लाई दख्खल दिने भन्दै क्षेत्रीले प्रस्ताव लैजान मानेका थिएनन्।

गत असार अन्तिम साता सहकुलबहादुर थापालाई एआइजी बढुवा गर्दा ओएन्डएमलाई वास्ता गरिएको थिएन। उनी बढुवा हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकले थाहा पनि पाएनन्।

थापाको बढुवा विवाद अहिले पनि किनारा लागेको छैन। उनलाई तत्कालीन गृह नेतृत्वले प्रहरीको मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा सरुवा गरेको थियो।

सरकार परिवर्तनलगत्तै उक्त निर्णय न कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, न पुरानो निर्णय परिमार्जन गरिएको छ।

जसका कारण एआइजीको फुली लगाए पनि थापाले हाजिर गर्ने कार्यालय पाएका छैनन्।

सरुवामा व्यापक हस्तक्षेप

गृह मन्त्रालय हावी हुँदा जिल्ला-जिल्लामा हुने प्रहरी उपरीक्षकहरूको सरुवामा पनि प्रहरी महानिरीक्षक कमजोर देखिएका छन्।

काठमाडौं उपत्यका मुख्य क्षेत्र मानिने महानगरीय प्रहरी परिसरदेखि लिएर चुनौतीपूर्ण जिल्लामा प्रहरीहरू गृहको छनोटमा जाने गरेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षकलाई जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरू छान्न स्वतन्त्र छोडिएको छैन।

यदाकदा सरुवामा आफ्नो अडान राख्ने गरे पनि महानिरीक्षक क्षेत्रीले गृह नेतृत्वको दबाबलाई पन्छाउन पनि सकेका छैनन्।

‘प्रहरी नेतृत्वमा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने इच्छाशक्ति भए पनि गृहले स्वतन्त्र निर्णय गर्न बाधा पुर्‍याइरहेको अवस्था देखिन्छ,’ आफू पर्सामा एसपी भएर काम गर्दाताको अनुभव समेत सुनाउँदै पूर्वडिआइजी रमेश खरेल भन्छन्, ‘कुनै बेला प्रहरीले उच्च मनोबलले काम गर्ने अवस्था थियो, गुण्डागर्दी र अपराध न्यूनीकरण गर्न हामी स्वतन्त्र थियौं, त्यस्तो पुलिसिङ हामीले देख्न पाएनौं।’

यस्तो हुन नदिन प्रहरी महानिरीक्षकसँग ‘अडान’ हुनुपर्ने खरेलले बताए। ‘पुलिसको आन्तरिक काम गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिनुपर्छ, गृह प्रशासन राम्रो बनाउँछु भनेर भाषण मात्रै गर्ने होइन,’ खरेलले भने, ‘प्रहरी महानिरीक्षकले पनि खुट्टा नकमाइकन मलाई हस्तक्षेप नगर्नुस् भन्न सक्नुपर्छ, होइन भने अर्को आइजिपी खोज्नुस् भनेर गृहमन्त्रीलाई टोपी बुझाउन सक्नुपर्छ, तर संगठनलाई बन्धक चाहिँ बनाउन पाइन्न।’ सेतोपाटी बाट

मेस्सीको ‘डेब्यु’मा क्लियनको दुई गोल

काठमाडौं । लियोनल मेस्सीले पेरिस सैन्ट जर्माइन(पीएसजी)का लागि डेब्यु गर्नुभएको छ । फ्रेञ्च लिग वानमा पीएसजीले राइम्समाथि २–० को जित हात पार्दा मेस्सीले ६६ औं मिनेटमा मैदानमा प्रबेश गर्नुभयो ।
अर्जेन्टाइन मेस्सीले ३० नम्बर अङ्कित जर्सी लगाएर आफ्ना सहखेलाडी नेयमारलाई बिस्थापित गर्दै मैदानमा प्रबेश गर्नुभयो । बार्सिलोना बाहेकको क्लबका लागि मेस्सीको यो पहिलो खेल हो । “उहाँ आफ्नो सर्बोत्कृष्ट लयभन्दा धेरै टाढा हुनुहुन्छ यद्दपी राम्ररी प्रशिक्षण लिनुभएको छ र अबको दुई सातामा उहाँ पूर्णरुपमा फिट हुनुहुनेछ ।”–पीएसजीका प्रशिक्षक मौरिसियो पोचेटिनोले बताउनुभयो । पीएसजी उहाँको उत्कृष्ट लयका लागि पर्खेको र उहाँले डेब्यु गर्नुभएकोमा खुशी भएको पोटेटिनोले खेलपछि प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
“बलमा पहिलो प्रहारदेखि नै उहाँको प्रदर्शन राम्रो रहयो, मैदान प्रबेशले मस्तिष्कमा शान्ती छाएको छ र सुरुवाती खेलमै जित हात पार्नु उहाँको लागि समेत खुशीको कुरा हो ।”–पोचेटिनो बताउनुभयो ।
पीएसजीको जितमा दुबै गोल क्लियन म्बाप्पेले गर्नुभयो । रियल मड्रिडले क्लियनसँग सम्झौता गर्ने पुरा तयारी गरेको अवस्थामा यो पीएसजीका लागि सम्भबतः अन्तिम खेल हुने दाबी गरिएको छ । खेलाडी स्थानान्तरणका लागि मंगलबारसम्मको समयसीमा रहेको छ ।
रियल मड्रिडले २२ वर्षीय क्लियनका लागि १३ करोड ७० लाख पाउन्ड मूल्य लगाएको छ । पीएसजीका लागि क्लियनले १७५ खेलमा १३५ गोल गर्नुभएको छ । एञ्जेल डे मारियाको क्रसलाई क्लियनले हेडरमार्फत् गोल गर्दै पीएसजीलाई १–० को अग्रता दिलाउनुभयो । पहिलो हाफको १६ औं मिनेटमा गोल गर्दै क्लियनले पीएसजीका लागि आफ्नो १३४ औं गोल पुरा गर्नुभयो ।
“क्लियन हाम्रा खेलाडी छन्, फुटबल र ब्यापार सधैं कानेफुसी र अफवाह फैल्नेबाट तपाईहरु राम्ररी अवगत हुनुहोला ।”– पोचेटिनोले बताउनुभयो । क्लियन पीएसजीका मात्रै नभई विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट मध्येका एक खेलाडी रहेको र क्लियन हामीसँग विद्यमान रहेकोमा खुशीको कुरा रहनुका साथै हाम्रो लागि उपहार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
३४ वर्षीय मेस्सीले आफ्नो २१ वर्षे आबद्धता त्यागेर बार्सिलोनाबाट पीएसजी सर्नुभएको छ । अर्जेन्टिनाले गत् जुलाइमा कोपा अमेरिका जिते यता मेस्सीको यो पहिलो खेल थियो । १३ वर्षको उमेरमा बार्सिलोनामा आबद्ध हुनुभएका मेस्सीले ७७८ खेलमा ६७२ गोल गर्नुभएको छ ।

मन्त्रिमण्डलाई पूर्णता दिन सत्ता गठबन्धनका नेताहरूकाे बैठक

काठमाडौं । मन्त्रिमण्डलाई पूर्णता दिन सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयका उपसचिव बद्री तिवारीले बालुवाटारमा सोमबार बिहान ९ :३० बजेदेखि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक जारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेता सहभागी हुनुहुन्छ ।  कुन दलले कति मन्त्रालय र कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्नेबारे सत्तारुढ गठबन्धनबीच छलफल गरी टुंग्याउन लागिएको हो ।

विवेकशील साझा : फुट्न पनि गाह्रो, जुट्न पनि गाह्रो

काठमाडौं । अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको राजनीतिक प्रतिवेदन नआएको भए विवेकशील साझा पार्टीका नेता कार्यकर्ता अहिले एकता महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेका हुन्थे । चुनावसम्मको एजेण्डाबारे आन्तरिक छलफल र बैठक चलिरहेको हुन्थ्यो ।

तर मिश्रले राजसंस्थाको वकालत गर्दै संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि पार्टीको औपचारिक बैठक र छलफल अहिले ठप्प जस्तै छ । एकता घोषणापछि बाँकी रहेको लुम्बिनी प्रदेश र महिला संगठनको समायोजन पनि अलपत्र परेको छ ।

बरु पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधिहरुको अभ्यास सुरु हुने संकेत देखिन थालेको छ । ‘संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई सुदृढ बनाइने’ भनिएको युवा संगठनको विधानलाई अध्यक्ष मिश्र पक्षले रोकेका छन् । मिश्र पक्षमा रहेका युवा संगठन अध्यक्ष अब्दुस मियाँ विधानलाई अघि बढाउने पक्षमा छैनन् ।

तर पाण्डे पक्षका महासचिव सरोज गौतम चाहिँ अध्यक्षले विधान अघि नबढाए आफैं भए पनि सार्वजनिक गर्नेबारे परामर्श गरिरहेका छन् ।

मिश्र र पाण्डे पक्षले समानान्तर विचार समूह गठन गरिसकेका छन् । पाण्डे पक्षका नेताहरुले ‘स्कुल अफ अल्टनेटिभ पोलिटिक्स’ नाम दिएका छन्, जसमार्फत वैकल्पिक राजनीतिको आगामी बाटो कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल र बहस हुने नेताहरु बताउँछन् ।

मिश्र पक्षका नेताहरुले चाहिँ ‘इन्स्टिच्यूट अफ अल्टनेटिभ पोलिटिक्स’ भन्ने छुट्टै विचार समूह बनाएका छन् । सार्वजनिक रुपमा नेताहरु दुवै स्कूललाई पार्टीबाट अलग समूह भएको दाबी गर्छन् । तर एक नेताको भनाइमा तत्काल औपचारिकरुपमा समानान्तर अभ्यास गर्न जटिलता देखिएपछि उनीहरुले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस पार्टीमा छलफलविनै रवीन्द्र मिश्रले किन ल्याए संघीयता खारेजीको प्रस्ताव ?

अलग हुने प्रस्ताव

पार्टीका अध्यक्ष मिश्रले १३ साउनमा सार्वजनिक गरेको प्रस्तावलाई व्यक्तिगत मत भनेपनि यसलाई लिएर विवेकशील साझा पार्टी दुई धारमा विभाजित भएको छ ।

नेता कार्यकर्तामा पार्टीको लाइन राजतन्त्रवादी कि गणतन्त्रवादी भन्ने बहस चर्किएको छ । यद्यपि यो विषयले पार्टीमा अऔपचारिक प्रवेश नपाएको नेताहरु बताउँछन् । अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डे पक्षबीच अनौपचारिक संवाद चाहिँ भइरहेको छ ।

पार्टीको दैनिक गतिविधिमा मतभेद भएको भए मिलन सहज हुनसक्थ्यो । तर जब पार्टीको विचारधारामै फरक मत हुन्छ, त्यसले बहसलाई पनि अधिकतम विपरित धारमा लैजान्छ र मिलनबिन्दु जटिल बन्छ

पूर्वविवेकशीलसहित साझा पार्टीबाट आएका केही नेताहरुले दुवै पक्षको दस्तावेजलाई थाँती राखेर नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टी एकीकरण हुँदाका सम्झौता, विधान, निर्वाचनका घोषणा पत्र लगायतका आधारमा दुवै दस्तावेजका राम्रा पक्षलाई समेटेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

तर अध्यक्ष मिश्रले पछिल्लो समय आफ्नो पक्षमा जनमत बलियो हुँदै गएको बताउने गरेका छन् र पछाडि फर्किने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुनुअगावै यो निर्णय गर्न भनिएको छ । सरकारले नेकपा एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सहज हुने गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्‍याए विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएको थियो । यही बेला मिश्रले आफ्नो प्रस्तावमा सहमत हुननसके अलग हुने विकल्प पाण्डे पक्षलाई सुझाएका छन् ।

विवेकशील पक्षका केही नेताहरु चाहिँ विभाजन गर्ने भए मिश्र पक्षले छाडेर जानुपर्ने बताउँछन् । ‘बाटो परिवर्तन गर्नेहरु छाडेर जाने हो, मूल बाटोमा रहेको पक्षले छुट्टिने होइन’ पाण्डे पक्षका एक सचिवालय सदस्यले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस वैकल्पिक राजनीतिमा मिश्रको ‘एम्बुस’, ‘डिफ्युज’ गर्ने प्रयासमा नयाँ पुस्ता

कुन पक्ष बलियो ?

विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच २४ मंसिर २०७७ मा एकता हुँदा दुवै पक्षबाट ६५/६५ जना सदस्य रहने गरी १३० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने सहमति भएको थियो । केन्द्रीय सचिवालयमा दुवै पक्षबाट १३/१३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

मिश्रले ११ साउनमा दस्तावेज सार्वजनिक गर्दा उनको पक्षका केही पदाधिकारीले पनि विरोध जनाएपछि पाण्डे पक्षले आफूहरु बहुमत रहेको दाबी गरेको थियो । तर हाल पूर्वविववेकशील पक्षका पदाधिकारी पनि मिश्रतिर खुल्न थालेका छन् । सचिवालय सदस्य निर्देश सिलवाल र सञ्जीव भट्टराई मिश्रतिर नजिकिएका छन् । थप केही पदाधिकारीले पनि आफूहरुको पक्षमा खुल्ने तयारी गरिरहेको मिश्र निकट स्रोत बताउँछ ।

पूर्वसाझाबाट सचिवालय सदस्य केशव दाहाल, डा. राजेन्द्र पंगेनी र महेश भण्डारी पाण्डेको पक्षमा छन् । सचिवालय सदस्य प्रकाशचन्द्र परियार स्पष्ट नखुले पनि एजेण्डाको हिसाबमा पाण्डे निकट रहेको नेताहरु दाबी गर्छन् ।

पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार केन्द्रीय कमिटीमा तटस्थ बस्ने र विवादलाई छलफल गरेर मिलाउनुपर्ने राय राख्ने सदस्यहरुको संख्या पनि ठूलो छ । त्यसैले केन्द्रीय कमिटी र सचिवालयमा दुवै पक्षबाट खासै ठूलो अन्तर नरहने नेताहरु बताउँछन् ।

तर महाधिवेशन हलसम्म पुग्दा स्थिति आफूहरुको पक्षमा नहुन पनि सक्ने डर अध्यक्ष मिश्रको विपक्षमा उभिएका नेताहरुमा छ । किनकी प्रदेशमा मिश्रको उपस्थिति बलियो रहेको पाण्डे पक्षका बुझाइ छ । लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मिश्र पक्षका नेता प्रदेश संयोजक छन् ।

प्रदेश १ का संयोजक महेन्द्र थापा मिश्र पक्षकै हुन् । केहीअघि राजीनामा बुझाएका उनी फिर्ता लिने बताइरहेका छन् । प्रदेश कमिटीले चाहिँ पाण्डे पक्षका रमेश विष्टलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मा दिएको छ ।

‘सदस्यहरु प्रदेशबाट बनाइएको हुन्छ, त्यसैले स्वभाविक रुपमा समस्या हुनसक्छ’ एक नेता भन्छन् । त्यसो त पार्टीका कतिपय नेता पार्टीको विचार संख्या वा भिडले निर्धारण गर्ने विषय नभएको बताउँदै अंकगणितमा लाग्नु नहुने पक्षमा छन् ।

मिलन पनि कठिन

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइमा पार्टीको दैनिक गतिविधिमा मतभेद भएको भए मिलन सहज हुनसक्थ्यो । तर जब पार्टीको विचारधारामै फरक मत हुन्छ, त्यसले बहसलाई पनि अधिकतम विपरित धारमा लैजान्छ र मिलनबिन्दु जटिल बन्छ ।

अहिले विवेकशील साझामा देखिएको समस्या पनि यही भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । यसको निकास नियमित प्रक्रियाबाट निस्किने सम्भावना देखिँदैन । ‘पार्टीका शीर्ष तहमा रहेकाहरुले नै विरोध गरेपछि मिश्रले ल्याएको विचारको आधकारिकतामा समस्या भएको छ’ राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कि फिर्ता लिने वा छाड्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ, निकास सहज छैन ।’

मिश्रले केहीअघि हिमालय टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिँदै केन्द्रीय कमिटीमा एजेण्डा लैजान प्राविधिक समस्या भएपछि दस्तावेज सार्वजनिक गरेको बताएका छन् । र, निकास महाधिवेशबाटै हुने भनेका छन् ।

पूर्वविवेकशील समूहतर्फ पार्टीको एजेण्डा विपरित गतिविधि गरेको भन्दै अध्यक्ष मिश्रमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उठेको थियो । तर एकअर्कालाई कारबाही गर्न वैधानिक धरातल दुवै पक्षसँग छैन ।

पाण्डे पक्षका नेताहरुले चाहिँ पार्टीमा छलफल नगरी मिश्रले दस्तावेज ल्याएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । मिश्र चाहिँ पार्टी अध्यक्ष र संयोजक दुवैको सहमतिविना कुनै पनि विषय केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डा नबन्ने भएपछि व्यवस्थितरुपमा सार्वजनिक गरिएको बताउँछन् ।

एकअर्कालाई कारबाही कति सम्भव छ ?

मिश्रको दस्तावेज सार्वजनिक भएको ८ दिनपछि काउन्टर दिँदै  संयोजक मिलन पाण्डे, सचिवालय सदस्य केशव दाहाल, डा. राजेन्द्र पंगेनी र रञ्जु दर्शनाले अर्को प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए । प्रस्तावमा उल्टो हिँडेर अघि बढ्न नसकिने बताउँदै ‘लोकतन्त्रमाथि प्रश्न गर्दै हिँड्नु र शाहीतन्त्रका पाउमा वैकल्पिक राजनीतिलाई समर्पित गर्नु पार्टीको एजेण्डा नभएको’ बताइएको थियो ।

हालसम्म दुवै पक्ष दस्तावेज यथास्थितिमा छन् । यो बीचमा पूर्वविवेकशील समूहतर्फ पार्टीको एजेण्डा विपरित गतिविधि गरेको भन्दै अध्यक्ष मिश्रमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उठेको थियो । एक नेता भन्छन्, ‘सम्झौता अनुसार कारबाही गर्नलाई पनि अध्यक्ष र संयोजकको सहमति चाहिन्छ, त्यसैले समस्या छ ।’

अझ पार्टीमा कारबाहीको निर्णय न्याय तथा सुशासन आयोगले गर्ने भनिएको छ । तर न आयोग, छ न विधान बनेको छ । यो अवस्थामा एकअर्कालाई कारबाही गर्न वैधानिक धरातल दुवै पक्षसँग छैन ।

पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठक भने चाँडै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले समस्याको निकास निकाल्ने बताउँछन् । ‘वैचारिक रुपमा उठेका विषयलाई केन्द्रीय कमिटीमा छलफल नगर्ने भन्ने होइन’ उनले भने, ‘अध्यक्ष र संयोजकबीच छलफल भइरहेको छ, छिट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्छ ।’

अध्यक्ष र संयोजकबीच छलफल भइरहेको छ, छिट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्छ र निकास निस्किन्छ – शरदराज पाठक, पार्टी प्रवक्ता

नफापेको एकता

साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच पहिलो पटक ११ साउन २०७४ मा एकता भएको थियो ।

तर अध्यक्ष मिश्रले पार्टीलाई एकलौटीरुपमा अघि बढाएको आरोप लगाउँदै पूर्वविवेकशील पक्षका नेताहरुले पार्टी फुटाएका थिए । एकता भएको १६ महिनामै उज्जवल थापाको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएको थियो । विभाजनपछि नेता थापा नयाँ पुस्तालाई अघि सार्ने भन्दै निष्क्रिय जस्तै बने । २९ असोज २०७६ मा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट मिलन पाण्डे अध्यक्षमा निर्वाचित  भए ।

पाण्डेको नेतृत्वमा पुनः साझा पार्टीसँग एकताका लागि छलफल सुरु भयो । संवाद भइरहँदा पूर्वअध्यक्ष थापाले चाहिँ एकतामा असहमति जनाए । ‘एकताका लागि उपयुक्त समय नभएको’ बताउँदै थापा असन्तुष्ट थिए । तर पाण्डे पक्षले विगतका कमजोरीप्रति क्षमतायाचना र सुधार गर्दै एकता गर्ने निर्णय लिए ।

दोस्रो पटक पार्टी एकता घोषणा हुँदै गर्दा विवेकशीलकी उपाध्यक्ष अजिता राईसहित १३ जनाले  एकीकरण प्रक्रिया सहभागी नहुने निर्णय गरे ।विगतमा भएका मतभिन्नतालाई किनारा नलगाइ एकीकरण हुन लागेको भन्दै राईले आपत्ति जनाएकी थिइन् ।

केही विरोधका बीच अनलाइनमार्फत मतदान नै गरेर पार्टी एकता गर्ने निर्णय भएको थियो । तर त्यसको ९ महीनापछि फेरि विवेकशील साझा पार्टीमा गम्भीर मतभेद देखिन थालेको छ । अनलाईन खबर बाट

घर डुबानमा परेपछि नगरपालिकामा तालाबन्दी

गैँडाकोट । स्थानीयवासीले गैँडाकोट नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिदिएका छन् । बुधबार रातिदेखि परेको बर्सातले आफ्ना घर डुबानमा पर्दा पनि जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गरेको जनाउँदै उनीहरुले आइतबार तालाबन्दी गरिदिएका हुन् ।

अविरल वर्षाका कारण नवलपरासी ९बर्दघाट–सुस्तापूर्व० गैँडाकोट–४ मा २०० भन्दा बढी घर डुबानमा परेको थियो । नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा तालाबन्दी गरेर स्थानीयवासीले स्थानीय सरकारले जनतालाई डुबानबाट मुक्ति दिन नसकेको जनाउँदै पानीको निकास दिन आफूहरुले नै काम गर्ने बताएका छन् ।

गैँडाकोट–४ का तीर्थ पौडेलले निरन्तर परेको पानीका कारण घर डुबानमा परेपछि घरमा खान, बस्न, सुत्न समस्या हुँदा समेत स्थानीय सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो । अव्यवस्थितरुपमा बस्ती बसाइएको र पानीको निकास नगरिँदा आफ्नो घर तथा पसल डुबानमा परेको उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको राजमार्गको उत्तरतर्फ पर्ने गैँडाकोट–४ मा घर तथा पसल डुबानमा परेका हुन् । उहाँका अनुसार डुबानका कारण स्थानीयवासीका लाखौँ रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको छ । आफूहरुलाई बर्खे पानीको निकास चाहिएको रे जनप्रतिनिधिले निकासमा वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

पानी निकासका लागि नगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई देखाउने वडा कार्यालयले नसक्ने भनेपछि स्थानीय रुष्ट भएका स्थानीयवासी अमिन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अधिकांश एक तले घर डुबानमा परेपछि खाना बस्नका साथै शौचालय जान पनि नसकिने अवस्था रहेको छ ।

यस क्षेत्रमा बर्खाको बेलामा प्रत्येक वर्ष एउटै समस्या दोहोरिने गरेको भए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान भने हुन नसकेको उहाँको गुनासो छ । गैँडाकोट–४ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपानेले वडाले मात्रै निकास दिन नसक्ने भएकाले सबैको समन्वयमा मात्र काम गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले सो स्थानमा बर्सेनि समस्या दोहोरिने गरेको र अस्थायी रुपमा भए पनि पानीको निकास गरिने बताउनुभयो । “जेसिभी लगेर नाला निर्माण गरेर अस्थायी रुपमै भए पनि पानीको निकास गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो ठाउँमा सडक विस्तारको काम भइरहेकाले पनि पानीको उचितरुपमा निकास गर्न सकेका छैनौँ ।”

जेसिभीलगायतका उपकरणको प्रयोग गरी नगरभित्र जमेको पानीलाई नारायणी नदीतर्फ निकास गर्ने काम तुरुन्त सुरु गरिहाल्ने नगर प्रमुखपौडेलले बताउनुभयो । अस्थायीरुपमै भए पनि जमेको पानी हटाउनतर्फ नगरपालिकाको पहल रहने उहाँको भनाइ छ ।

आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी श्रद्धा–भक्तिपूर्वक मनाउँदै

देवानगंज । वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ पर्व आज देशभर भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी श्रद्धा–भक्तिपूर्वक मनाउँदै छन्।ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान् श्रीकृष्णको जन्म द्वापरयुगमा भाद्रकृष्ण अष्टमीको

मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ र रातलाई ‘मोहरात्री’ भनिन्छ । यस दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना, प्रवचन, भजनकीर्तन गर्नाका साथै विशेष गरी महिला, पुरुष व्रत बसी रातभर जाग्राम बस्ने प्रचलन छ।

अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान् विष्णुको आठौँ अवतारका रूपमा जन्मेका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको पौराणिक मान्यता छ।

जन्माष्टमीका दिन पाटनको मङ्गल बजारस्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ। यस वर्ष भने नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेका कारण पूजा विधि मात्र गरिने जनाइएको छ।

देशका बिभिन्न कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको भीड लाग्ने गरेकामा यस वर्ष पूजा आराधना मात्र गर्ने गरी तयारी भएको छ।

बिराटनगर सहित देशका विभिन्न धार्मिक सङ्घसंस्थाद्वारा श्रीकृष्णको झाँकीसहित शोभायात्रा तथा रथयात्रा निकाल्ने चलन पनि यस वर्ष प्रभावित भएको छ।

विगत वर्षमा काटिएको सार्वजनिक बिदा यस वर्षदेखि पुनः दिन थालिएको छ। कुरुक्षेत्रमा कौरवहरूसँगको लडाइँमा संलग्न पाण्डवमध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयं श्रीकृष्णका मुखारविन्दबाट व्यक्त ‘श्रीमद्भागवतगीता’ पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ।

छोटकरीमा गीता नामले समेत चिनिने यो ग्रन्थ विश्वमै सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएको विश्वास गरिन्छ। बाल्यकालदेखि नै आफ्ना विचित्र लीला देखाएका श्रीकृष्णले पुतना, कंश, जरासन्ध र शिशुपालजस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गरेको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ।

धर्म स्थापनाका लागि युग युगमा जन्म लिन्छु भनी कुरुक्षेत्रमा अर्जुनलाई सत्यको पक्षमा लाग्नेको रक्षा असत्यका पक्षमा लाग्नेको संहार गर्न अवतार लिने गरेको प्रसङ्ग पनि विभिन्न ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ।

घर घरमा बालबालिकालाई श्रीकृष्णको स्वरूपमा सिँगार्ने प्रचलन पनि नेपाली समुदायमा बढ्न थालेको छ। यस अवसरमा विभिन्न विद्यालयले बालबालिकालाई श्रीकृष्णका रूपमा सिँगारेर यो पर्व मनाउने गरेकामा शैक्षिक संस्था बन्द रहेकाले यसपटक त्यस्तो कार्यक्रम छैन।