७ माघ २०७८, शुक्रबार १०:२३ – Page 6 – Nagarikabhiyan : National News

कोरोना संक्रमणदर वृद्धि हुन थालेपछि अधिक जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा छड्के

नेपालगञ्ज । बाँकेमा कोरोना संक्रमणको दर वृद्धि हुन थालेपछि अत्यधिक जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा जिल्ला कोभिड–१९ व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले बिहीबार आकस्मिक छड्के जाँच गरेको छ ।

जिल्ला कोभिड–१९ व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका संयोजकसमेत रहेका बाँकेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसीले जिल्लामा संक्रमण दर क्रमिक रूपले उकालो लाग्न थालेपछि अत्यधिक जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा आकस्मिक छड्के सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पछिल्लो साता यता संक्रमणको दर क्रमशः वृद्धि हुँदै आएकोले अत्यधिक जनसम्पर्क र भिडभाड हुने ठाउँमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भए नभएको मास्क स्यानिटाइजर जस्ता सामाग्रीको प्रयोग भए नभएको अनुगमनका क्रममा हेरिएको छ ।’

उनले बाँकेको मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयको आकस्मिक छड्के गरिएको तथा मास्क नलगाउनेलाई चेतावनीसहित मास्क लगाउन निर्देशन दिइएको बताए । उनले संक्रमणबाट जोगिनको लागि स्वास्थ्यका मापदण्ड कडा पर्ने योजना केन्द्रको रहेको बताए ।

यसैगरी बाँकेमा बिहीबार १ सय ७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जिल्लाका तीन वटा प्रयोगशालामा १ सय ६७ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा १ सय ७ जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला कोभिड–१९ व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका फोकलपर्सन तेज वलीले दिएको जानकारी अनुसार बिहीबार भेरी अस्पतालमा ८६ जनाको नमुना जाँच गर्दा ७०, मेडिकल कलेज कोहलपुरमा ५२ जनाको नमुना जाँच गर्दा २२ र बागेश्वरी ल्याबमा २९ नमुना जाँच गर्दा १५ जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये बाँकेका ७९ जना छन् । पछिल्लो दिनमा नेपालगन्जमा कोरोना सक्रमणको तीव्र बन्दै गएको छ । योसँगै जिल्लामा कुल संक्रमितको संख्या १८ हजार ९ सय २९ पुगेको छ । यस्तै बिहीबार थप १३ जना डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या १८ हजार ९ सय पुगेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दै

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक आज अपरान्ह ४ बजे बस्ने भएको छ । स्थानिय तहको निर्वाचन कि संघीय संसदको निर्वाचन पहिला भन्ने बहस चलिरहेको बेला सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक ४ बजे बस्न लागेको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकिय सचिव रमेश मल्लका अनुसार गठबन्धनको बैठकमा निर्वाचनलगायत समासामायिक राजनीतिक बिषयमा छलफल हुनेछ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल दुवै कोरोना संक्रमित भए पछि लामोसमय देखी गठबन्धनको बैठक बस्न सकेको थिएन । दुवै नेता कोरोना संक्रमण मुक्त भएपछि बिहिवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित बार्ता भएको थियो । सोही भेटवार्ता पछि गठबन्धनको बैठक अपरान्ह ४ बजे बोलाईएको हो ।

निर्वाचनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक

निर्वाचनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक

काठमाडौँ, माघ ६ गते । सरकारले सबै आवधिक निर्वाचन संविधानले तोकेको मितिभित्रै गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने विज्ञहरूले सरकारको यो कुरालाई सकारात्मक कदम भनेर टिप्पणी गरेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धन दलका शीर्षस्थ नेताहरूको मङ्गलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानले तोकेको मितिभित्रै आवधिक निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, “लोकतन्त्रमा जनताको मत लिनु सर्वाेत्कृष्ट काम हो । जसका लागि निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ । सरकारले संविधानद्वारा तोकिएबमोजिम आवधिक निर्वाचन गराउँछु भन्नु ज्यादै सकारात्मक कुरो हो । यसले लोकतन्त्रलाई झन् बलियो बनाउँछ ।” उहाँका अनुसार निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वतन्त्र बनाउन पनि सरकारले आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको यस्तो प्रतिबद्धताले आयोगलाई सहज रूपमा निर्वाचनको काम कारबाही अघि बढाउन मद्दत पुग्छ ।

आयोगका अर्का पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले पनि सरकारको प्रतिबद्धताले निर्वाचन आयोगलाई समयमै निर्वाचन गराउन सघाउ पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढङ्गले काम गराउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री र सरकारले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीको भनाइमा पनि वर्तमान सरकार निर्धारित समयमै आवधिक निर्वाचन गराउन सक्रिय देखिएकाले सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता बाहिर आएको छ । “निर्वाचन लोकतन्त्रको बलियो खम्बा हो । नयाँ जनादेशमा जाने कुरा जनता र राजनीतिक दल दुवैका लागि उत्तिकै महìवपूर्ण छन् । संविधानले निर्धारण गरेको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्छु भन्नु सरकारको सकारात्मक कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो–“जनप्रतिनिधि बस्ने ठाउँमा जनताको प्रतिनिधि नै बस्नुपर्छ, अरू बसेर हुँदैन । त्यसैले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई खाली राख्ने काम गर्नुहुँदैन ।”

निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले पनि निर्वाचन आयोगले बनाएको कार्यतालिकामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही दिनयता सरकारले निर्वाचनका लागि गरेका छलफल तथा भेटघाट महìवपूर्ण छन् । यसले सरकार आवधिक निर्वाचन प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखाउँछ ।” प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाले सङ्घीयतालाई सबल र सफल बनाउन संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभएको थियो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आगामी वैशाखमा गर्नसकिने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी यसअघि सरकारलाई गराइसकेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गर्न सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दै

काठमाण्डौं । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तयलगायतको बिषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक आज बस्दैछ ।

आगमी जेठ ५ गते स्थानीय तहको म्याद सकिने र संविधान अनुसार म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्थालाई मध्ये नजर गर्दै सत्तारुढ दलको बैठक बस्न लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगले सरकारले माघ पहिलो साता भित्र स्थानीय तहको म्याद तोकिदिन आग्रह गरेपछि मंगलवार बसेको बैठकले कुनै निष्कर्ष दिन नसके पनि बिहिवार पुनः बैठक बस्न लागेको हो ।

विद्यालय शिक्षा सुधार्न साढे नौ खर्बको योजना

काठमाडौँ  । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि १० वर्षे योजना ल्याएको छ । उक्त योजनाअनुसार पाँच वर्षभित्र नौ खर्ब ५३ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ लगानी रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी पाँच वर्षमा खर्च हुने रकम भने पछि तय गरिने मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव डा। तुलसी थपलियाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यो कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षा क्षेत्रगत योजना (एसईएसपी) नाम दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएर आएको यो योजना सञ्चालनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ ।

विद्यालय तहमै यसअघि सञ्चालनमा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी)को निरन्तरताका रूपमा नयाँ योजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सन् २०१६ मा सुरु भएको एसएसडीपी सन् २०२१ डिसेम्बरबाट सकिएको छ । एसएसडीपी कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना ९एसएसआरपी० सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार यो योजनामा पहिलो पाँच वर्ष लगानीसम्बन्धी योजना हुनेछ । पाँच वर्षपछि मुद्रास्फीति, बजारको अवस्था आदिलाई आधार मानेर थप बजेट तर्जुमा गरिनेछ । विद्यालय शिक्षा क्षेत्रगत योजना आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु हुने जानकारी थपलियाले दिए । आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा यही योजनाका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने उनले बताए ।

योजनाको पाँच वर्षभित्र खर्च गरिने कुल बजेटमध्ये विकास साझेदार निकायबाट साढे सात मिलियन अमेरिकी डलर जुट्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । यो रकम नेपाली मुद्रामा रूपान्तरण गर्दा करिब ८८ करोड रुपियाँ हुन आउँछ तर साझेदार निकायले विगतका कार्यक्रमको समीक्षा गरेर मात्रै रकम कबुल्ने बताएका छन् । विगतका कार्यक्रममा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, युरोपियन युनियन, ग्लोबल पार्टनर अफ एजुकेसन, फिनल्यान्ड, नर्वेलगायतका विकास साझेदार निकायले विगतका कार्यक्रममा सहयोग गरेका थिए ।

विगतमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रममध्ये एसएसडीपीको कार्यान्वयनमा केही समस्या आएको थियो । योजना कार्यान्वयनका समयमा खर्च भएको रकम र प्राप्त उपलब्धिका बारेमा स्थानीय तहले नियमित रूपमा सङ्घीय मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ तर शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेकाले यो काम निकै झन्झटिलो भएको थियो । सङ्घीय शिक्षा ऐनको अभावमा समस्या सिर्जना भएको थियो । ऐन नहुनु र विद्यालय क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको अवस्थामा नयाँ योजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या आउनसक्ने विज्ञले बताएका छन् ।

पहिलेको कार्यक्रमबारे विभिन्न समयको मूल्याङ्कन बैठकमा साझेदार निकायका प्रतिनिधिले यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका थिए । संविधानमा शिक्षाका बारेमा साझा सूचीका विषयलाई स्पष्ट पार्न नसक्दा एसएसडीपीको कार्यान्वयन फितलो हुन पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यस पटकको रणनीति निर्माणका क्रममा स्थानीय तह पनि सहभागी भएका थिए । सहसचिव थपलियाले भने, “योनेजना बनाउने क्रममा प्रादेशिक तहमा छलफल गरेका थियौँ । सोहीअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट तीनवटा पालिका छानेर उहाँहरूको पनि अनुभव समेटेका हौँ ।” गोरखापत्र

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : श्रमिकको ज्याला बढ्यो, बीमा अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा कार्यरत श्रमिकको ज्याला बढाएको छ । पुस अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ संशोधन गरेसँगै श्रमिकको ज्याला बढेको हो । निर्देशिका संशोधनसँगै पारिश्रमिकमा वृद्धि र अनिवार्यरुपमा बीमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृति गरेसँगै चालु आर्थिक वर्षबाटै ज्याला वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए ।

कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई दिने गरिएको रोजगारीको पारिश्रमिक कम भएको भन्ने धेरै गुनासो स्थानीय तहबाट आएपछि निर्देशिका संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाइएको थियो ।

अब मन्त्रालयले तोकेको दैनिक ज्यालादर रु ५७७ न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहको दररेटमा ८० प्रतिशतमा कम नहुने गरी भुक्तानी हुनेछ । गत साउनबाट सरकारले बढाएको न्यूनतम ज्यालाको दरअनुसार ज्यालादर निर्धारण गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सहभागी भएका बेरोजगार युवाले दैनिकरुपमा रु ५१७ ज्याला पाउने गरेका थिए । यसअघिको तुलनामा चालु आवबाट दैनिकरुपमा रु ६० ज्यालादर वृद्धि भएको छ । बेरोजगार युवालाई दिइने ज्याला दर न्यून रहेको भन्दै केही समय अघि अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले दैनिक ज्यालादर रकम दोब्बर बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए ।

निर्देशक घिमिरेका अनुसार निर्देशिकामा श्रमिकको पारिश्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दरमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले गत साउनदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्तासहित गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १५ हजार तोकेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले दैनिक रु ५७७ ज्याला पाउँछन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक रु १३ हजार ४५० मात्र तोकेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालमा यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । बेरोजगार युवालाई वार्षिक कम्तीमा पनि १०० दिनको रोजगारी दिने गरी योजना थियो ।

पाँच लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको रोजगारी पाएका श्रमिकको रु पाँच लाखको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा हुने भएको छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएकामध्ये रोजगारीमा खटिने दुई लाख श्रमिकको काममा खटिएका १०० दिनको अवधिको मात्र सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा लागू हुनेछ ।

निर्देशिकाअनुसार श्रमिकको बढेको ज्याला र बीमा चालु आर्थिक वर्षबाट लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बीमाका लागि चालु आवमा रु दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । गत आवमा बीमाका लागि रु एक करोड ९९ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देशभरबाट सात लाख ४३ हजार ८१ हजार युवा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । यो सङ्ख्या गत वर्ष नै प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि आवेदन दिएका बेरोजगारको हो । चालु आवमा रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले रु १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । -नेपालटिभीअनलाइन

बुर्का लगाउने छात्रालाई कक्षा कोठा प्रवेशमा रोक

कर्नाटक । भारतको एउटा सरकारी कलेजमा बुर्का लगाएका मुसलमान छात्राहरुलाई कक्षा कोठाभित्र प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कर्नाटक राज्यको युदुपी जिल्लमा सरकार सञ्चालित कलेजमा मुसलमान छात्राहरुलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । हिजाव विद्यालयको पोसाक नभएको र केही छात्राहरुले अनुहार ढाक्ने पोसाक लगाएको भन्दै उनीहरुलाई कक्षा कोठामा पस्न नदिइएको कलेज प्रशासनले जनाएको छ ।

आफू कक्षा कोठामा प्रवेश गर्नेवित्तिकै शिक्षकले तत्काल बाहिर निस्कन निर्देशन दिएको पीडितमध्येकी एक एएच अलमासले गुनासो गरेकी छन् । हिजाब आफ्नो विश्वासको एउटा अंश भएको र आफूहरुले संविधानमा उल्लेखित अधिकार प्रयोग गरेको पीडित किशोरीहरुले बताएका छन् । विद्यालयले प्रवेश नदिएपछि ६ जना किशोरीहरु ३१ डिसेम्बरदेखि अनुपस्थित छन् ।

इनरुवमा मधेस बलिदानी दिवश

सुनसरी सदरमुकाम इनरुवमा मधेस बलिदानी दिवश मनाइएको छ । शहिदको सम्झनामा मैनवती प्रज्जवलन गरि बुधबार मधेसी बलिदानी दिवश मनाइएको हो । सहिदहरुको बलिदानी दिवस सहिदहरुको सम्झनामा बुधबार सांझ ५ः३० मैनवती प्रज्वलन गरिएको युवा नेता दिलिप साहले जानकारी दिनुभयो ,। इनरुवाको गोल चौक, लोकतान्त्रिी चौकमा सयौको उपस्थितीमा नेताकार्यकर्ताहरु एवम मधेसप्रेमीहरुको उपस्थितीमा इनरुवमा मधेस बलिदानी दिवश मनाइएको हो ।

 

बर्जु महोत्सव आगजनीको घटनाको छानविन गर्न समिति

सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकाको बर्जु महोत्सवमा भएको तोडफोड र आगजनीको घटनाको छानविन गर्ने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले बर्जु महोत्सव आगजनीको घटनाको छानविन गर्न पाँच सदस्य छानविन समिति गठन गरेको छ ।
प्रशासनले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार र अधिकृत तथा सुरक्षा निकायको सर्वपक्षिय छलफल र बैठकबाट बर्जु घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी ५ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिनुभयो । प्रजिअ यादवका अनुसार संयोजकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीका सहायक प्रजिअ आनन्द पौडेल, सदस्यहरुमा प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेन्द्र कुमार कार्की, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक मित्रलाल श्रेष्ठ, किरण भट्टराई र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रमोद चौधरी रहेका छन् ।
निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रजिअ यादवले बर्जु गाउँपालिकामा बर्जु महोत्सव गर्नका लागि अनुमती दिएकोमा माघ गते स्थगित गर्न आदेश सहित पत्राचार गरेको त्यस विपरित अयोजकले एकतर्फीं काम गरेकाले घटना भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

 

प्रेस विज्ञप्ति

मिति २०७८।०९।१२ गते बर्जु गाउँपालिकाको सिफारिसमा बर्जु सामुदायिक विकास केन्द्र आयोजक र प्रायोजक हुने गरी बर्जु महोत्सव सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति माग भएको । यस विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र सम्बन्धित समितिका सदस्यहरु समेत भई जि.प्र.का.मा सुरक्षा समितिका पदाधिकारीका बीच फैलदो/बढदो कोभिड संक्रमण तथा शान्ति सुरक्षाको चुनौतीको बारेमा गम्भीर छलफल भएको । पश्चात गाउँपालिकाले पूर्ण जिम्मेवारी लिने गरी तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला सुरक्षा समितिको मिति ०७८।०९।२३ को निर्णयबाट तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पुरा गर्ने शर्त र अधीनमा रही महोत्सव गर्न अनुमति दिइएको ।

मिति २०७८।०९।२६ गतेको गृह मन्त्रालय शन्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाको पत्रबाट CCMC को corona protocal पालना सम्बन्धी निर्देशन भए बमोजिम मिति २०७८।०९।२७ गते DCMC बाट निर्णय भई प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट आदेश जारी भएको । मिति २०७८।०९।२८ गते यस कार्यालयबाट सबै स्थानीय तहलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न पुनः पत्राचार गरिएको ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिति २०७८।१०।०२ गते को पत्रबाट स्थानीय क्षेत्रका वासिन्दाको गुनासो  समेतका आधारमा उक्त महोत्सव सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमित आजै देखि खारेज गरिएकोले महोत्सव तत्काल रोक्न बर्जु गाउँपालिकालाई पत्राचार गरिएको ।

यति हुदाहुदै पनि आयोजकले महोत्सव बन्द गर्ने निर्णय नगरी महोत्सव उत्कर्षमा पर्‍याउने गरी विहारका कलाकार खेसरीलाल यादवलाई निमन्त्रणा गरेको । उल्लेखित कलाकार विभिन्न कारणले महोत्सवमा उपस्थित हुन नसकेको प्रतिक्रियास्वरुप, स्थानीय बर्जु क्षेत्रका उत्तेजित भीडले तोडफोड गरी आगजनी गरी सो घटना हुन गएको । यस घटनाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी भर्त्षना गर्दछ ।

उक्त घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी ५ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री आनन्द पौडेलको संयोजकत्वमा निम्न पदाधिकारी रहने गरी छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१ स.प्र.जि.अ. श्री आनन्द पौडेल        श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी                संयोजक

२. प्र.ना. उ. श्री नरेन्द्र कुमार कार्की     श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरी             सदस्य

३. स.प्र.ना.उ. श्री  मित्रलाल श्रेष्ठ       श्री स.प्र.बल, नेपाल नं. ४ गण हे.क्वा., सुनसरी           सदस्य

४. अ.अ. किरण भट्टराई             श्री रा.अ.जि.का., सुनसरी                  सदस्य

५. प्र.अ.अ. प्रमोद चौधरी       श्री बर्जु गाउँपालिका, बर्जु                    सदस्य

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीद्वरा उक्त घटनाको अनुसन्धान (दोषीको पहिचान) गरी कार्यवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने समेत निर्णय गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकरी

मितिः २०७८।१०।०५                            जिल्ल प्रशासन कार्यालय, सुनसरी

सुनसरीको भाण्टाबारी सीमामा स्वास्थ्य डेस्क संचालन

कोरोना भाइरसको अर्को लहर सङ्क्रमण नेपालसँग खुला सीमा रहेको दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतमा पनि विस्तार हुन थालेपछि नेपाल सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको बेला बुधबार सुनसरीको कोशी गाउँपालिका ८ भाण्टाबारीमा स्वास्थ्य डेस्क संचालनमा ल्याएको छ ।
माघ ५ गते सङ्क्रमण फैलन नदिन नेपालको सुनसरी आउने जाने व्यक्तिबाट सर्न सक्ने भएकाले सीमामा कडाई गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । नेपाल भित्रिन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी भारतसँगको भाण्टबारी मुख्य नाकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जाँचमा कडाइ गरिएको छ ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जोखिम पूर्वतयारी अनुरूप भाण्टाबारी सीमा नाकाका स्वास्थ्य डेस्क व्यवस्थित पारिएको छ । भाण्टाबारी नाकामा स्वास्थ्य डेस्क व्यवस्थित रुपमा संचालनमा ल्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रवेद यादवले जानकारी दिनुभयो ।
यादवका अनुसार हरिपुर भाण्टाबारी नाकामा स्वास्थ्य डेस्क संचालन गरिएको छ । यो नाकामा बुधबारदेखि हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको कोशीका सवस्थ्य प्रमुख अजिल अख्खतरले जानकारी दिनुभयो

कोरोना संक्रमणको प्रभाव : कांग्रेसको १६ जिल्लाको अधिवेशन स्थगित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १६ जिल्लाको अधिवेशन हाललाई स्थगित भएको छ। कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले अधिवेशन हुन बाँकी रहेका जिल्लाको अधिवेशन अहिलेलाई स्थगन गर्न लागिएको हो।

मधेश प्रदेशका आठ जिल्लासहित १६ जिल्लाको अधिवेशन माघ १५ गतेका लागि तय गरिएको थियो। यसअघि पुस २७ का लागि तोकिएको अधिवेशन सारिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग छलफल गरी जिल्ला अधिवेशन सार्ने निर्वाचन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।

‘संक्रमण दर बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले जिल्ला निर्वाचन गर्‍यौं र संक्रमण थप फैलियो भने दोष निर्वाचन समितिलाई आउँछ,’ निर्वाचन समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग छलफल गरी १२ दिनमै निर्णय लिन्छौं।’

१४ महाधिवेशन अघि १६ जिल्लाको अधिवेशन हुन सकेको थिएन। मधेश प्रदेशको अधिवेशन भने महाधिवेशन सकिए लगत्तै गरिएको थियो। ‘केन्द्र र प्रदेशको नयाँ समिति आइसकेको छ। जिल्लामा कार्यसमिति नभएको अवस्था पनि छैन। अधिवेशन नहुन्जेल पुरानै कार्यसमितिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। संक्रमणको जोखिमको बेलामा हतारिनु पनि हुँदैन,’ निर्वाचन समिति सदस्य भन्छन्।

संक्रमणको परिस्थिति सामान्य नहुँदासम्म अधिवेशन गर्न नहुने उनले बताए। निर्वाचन समितिको बैठक १/२ दिन भित्रमै बसेर अधिवेशन सार्ने निर्णय गर्ने उनले बताए।

सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, कैलाली, बाँके,अछाम र नवलपुरको अधिवेशन हुन बाँकी छ। अन्य जिल्लाको अधिवेशन १४औं महाधिवेशन हुनुभन्दा अघि नै सकिएको थियो।

‘राजनीति सेवा हो, व्यापार होइन’ : लिङ्देन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजनीतिलाई जनताको सेवाका रुपमा लिनुपर्ने र यसलाई पेशा व्यपार बनाउँन नहुने बताउनुभएको छ । झापाको सुरुङ्गामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले केही राजनीतिक दलका नेताले राजनीतिलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन राजनीतिक सेन्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नुभयो । कार्यक्रममा राप्रपाका झापा जिल्ला अध्यक्ष केशवप्रसाद ओझाले राजनीतिमा युवा वर्गलाई नेतृत्वमा पु¥याउनुपर्छ भन्नुभयो ।

डोटीका गाउँ-गाउँमा पुतला नाँचको रौनक

काठमाडौं । जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेका बेला यहाँका गाउँ गाउँमा पुतला नाँच (पर्व) सुरु भएको छ । डोटीसहित यहाँका अन्य पहाडी जिल्लामा अहिले पुतला खेल्ने महिला तथा किशोरीहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको देखिन्छ । सङ्क्रमणबाट जोगिन यहाँका स्थानीय प्रशासनले भीडभाड नगर्न आग्रह गरेपनि यहाँका गाउँघरमा नाँच खेल्ने तथा अन्यपर्व मनाउने गरिएको छ ।

पुतला नाँचले गाउँघरमा निकै रौनकता बढाएको देखिन्छ । सुदूरपश्चिमलाई चिनाउने विभिन्न कला, संस्कृति मध्ये पुतला पनि एक मौलिक कला, संस्कृति भएकाले यहाँका किशोरी तथा महिला पुतला खेलमा रमाएका दिपायल सिलगढी नगरपालिका–५ की शान्ति भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुतला खेल हाम्रो मौलिक पर्व हो, वर्षको एक पटक खेल्न पाइने भएकाले हामी अहिले पुतला खेल्नमा रमाएका छौँ ।”

सुदूरपश्चिमका अछाम, बझाङलगायतका गाउँमासमेत पुतला पर्व खेल सुरु भएको जनाइएको छ । परम्परागत रुपमा चल्दै आएको पर्व पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिमेलीका छोरीसँग भेट गराउने तथा सुदूरको पहिचानको पर्वका रुपमा प्रचारप्रसार हुँदै आएको कांग्रेस नेत्री पार्वती चन्दले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पुतला नाच खेल्दै छोरीले घरमा भोगेका पीडा तथा माइती घरमा विवाह नभएका युवतीका भोगेका पीडाका बारेमा बनाइएका गीत गाइने गरिन्छ ।

पुरानो पुस्तासँगै यो नाच विस्तारै हराउने चिन्ता बढेको महिला बताउँछन् । मेला महोत्सव तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा छिटपुट रुपमा यो नाच प्रदर्शन गर्ने गरिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मोहनबहादुर कलेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुतला नाँच हाम्रो सुदूरपश्चिम चिनाउने नाच (पर्व ) हो, यसलाइ जर्गेना गर्न जरुरी छ ।” नारीका मार्मिक पिरव्यथा झल्काउने यो पुतला नाच गाउँघरमा नारीले छिटो फरिया, रातो चौबन्दी, र सेतो पटुकाको फेरो हातमा समाएर सामूहिक रूपमा पङ्क्तिबद्ध भएर बिरहका गीत गाउँदै नाच्दा सुदूरपश्चिमका पहाडी बस्तीमा बेग्लै रौनकता आउँने गर्दछ ।

पछिल्लो समयमा भने नयाँ पुस्तामा यो हस्तान्तरण हुन नसकेको जनाउँदै स्थानीयवासीमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई नसिकाउनु र नयाँ पुस्ताले सिक्न नचाहनु पनि मुख्य कारण भएको पूर्वीचौकी गाँउपालिका–२ की कलापति साउदले जानकारीदिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुराना पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई पुतलाबारे नसिकाउँदा र जानकारी नदिँदा यो नाँच पछिल्लो समय विस्तारै लोप हुँदै गएको छ, पुतला नाँचको संरक्षण गरिनुपर्छ ।”

यस पर्वको पुसको १५ गतेदेखि माघ ६ गतेसम्म धुमधामका साथ मनाइने गरिन्छ । यहाँको परम्पराअनुसार पुस १५ गते वर्षभरिको लामो रातको रुपमा लिई रातभरी गाउँखाने कथा भन्ने, जाग्राम बस्ने, तरुल, सकरखण्ड खाने रातको रुपमा लिने संस्कृति रहेको छ । त्यही दिनको रातिदेखि पुतला पर्वको सुरुवात हुने गरेको अर्की स्थानीयवासी धौलीदेवी विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

पुतला पर्वलाई यहाँ ठाउँ अनुसार फरक–फरक नामले भन्ने गरिन्छ । कुनै ठाउँमा पुतला तथा कुनै ठाउँमा रनपुतला भन्ने चलन रहेको उहाँको भनाइ छ । परापूर्व कालदेखि नै चलिआएकोले कतिपय ठाउँमा संरक्षणको लागि मठ मन्दिर, पुराना धारा, पाटीपौवा नजिकै पुतला सेलाउने गर्दछन् ।

यो पर्व सयौं वर्षभन्दा अगाडिदेखि सुरुआत भएको पुतला पर्वमा विवाह भएका नभएका छोरीचेली राम्रो तथा सफा गुन्यू चोली लगाएर पुतली जस्तै भएर सजिने र गाउँ गाउँमा पुतली नाचे जस्तै गरी डेउडालगायतका खेल खेल्ने पर्व भएको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ का वडासदस्य पार्वती पार्कीले जानकारीदिनुभयो ।

उहाँका अनुसार विवाह गरेर पराई घर गएकी छोरीबहिनी (महिला) माघी पर्व र बिसौं पर्वको अवसरमा समयमै आफ्नो माइतीघरमा आएर केही दिन अगाडि पुतला नाचको तयारी गर्ने र पर्वको दिनमा सबै दर्शकलाई देखाउने गरी प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् । सुदूरपश्चिमेली डेउडा, ठाँडी भाका, हुड्केली, छलिया, भुवा, पुतलालाई सुदूरकोे मुख्य संस्कृतिको रुपमा हेरिँदै आएको छ ।

परम्परागत रूपमा चल्दै आएको पुतला पर्व पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिमेलीका छोरीसँग भेट गराउने तथा सुदूरको पहिचानको पर्वको रुपमा प्रचारप्रसार हुँदै आएको छ । गाउँगाउँमा आपसी सद्भावको सेतु यसै पर्वले दोहो¥याएको छ । सुदूरपश्चिमका कला संस्कृतिमा मौलिक भेषभूषा लुकेका छन्, यस्ता संस्कृितलाई जोगाउनको लागि भए पनि पुराना पुस्ताले जगाएको संस्कृतिलाई नयाँ पुस्ताले पनि अगाल्न जरुरी हुनुका साथै स्थानीय सरकारले कलाको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताउनुभयो ।

अमेरिकी ओलम्पिक प्रतिनिधिलाई चीनले भिसा जारी गर्ने, कूटनीतिक बहिष्कार भने कायमै !

काठमाडौं । ४६ जना अमेरिकी अधिकारीलाई आगामी महिना हुन गइरहेको शीतकालीन ओलम्पिकको लागि भिसा दिन चीन सहमत भएको छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार अमेरिकाले कूटनीतिक रूपमा यो प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे पनि चीनले अमेरिकी अधिकारीहरुलाई भिसा दिने भएको हो।

गत महिना अमेरिकाले ओलम्पिकको लागि १८ जनाको तीन महिनाको भिसाको लागि आवेदन दिएको थियो। त्यसको एक साताअघि मात्र अमेरिकाले यो प्रतियोगिता कूटनीतिकरूपमा बहिष्कार गर्ने बताएको थियो।

पछि अमेरिकाले उक्त सूची बढाएर ४६ जनाको पुर्‍याएको हो। अमेरिकी अधिकारीमध्ये अधिकांश विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीहरु छन्। स्रोतका अनुसार अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीहरुबीचको वार्ताको क्रममा अमेरिकी अधिकारीलाई भिसा दिने निर्णय भएको हो।

भेटमा चिनियाँ अधिकारीले अमेरिकाले कूटनीतिक बहिष्कारको नाममा खेलमाथि राजनीति नगर्न आग्रह गरेका थिए। डिसेम्बर ६ मा अमेरिकाको राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले चीनको सिन्जियाङमा मानवअधिकारको चरम उल्लंघन भएको विरोधमा शीतकालीन ओलम्पिकमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू नपठाउने बताएको थियो।

त्यसयता बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र जापानले पनि यो प्रतियोगिता कूटनीतिकरूपमा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यो प्रतियोगितामा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भने सहभागी हुनेछन्।

प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटः विभागीय क्लब एपीएफले जित्यो उपाधि

काठमाडौं ।

नेपाल पुलिस क्लवलाई पराजित गर्दै सशस्त्र प्रहरीले प्रधानमन्त्री कप टी–२० प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ ।  बुधबार भएको फाइनल खेलमा अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई २१ रनले पराजित गर्दै एपीएफले उपाधिमा कब्जा जमाएको हो।

पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफ १९ ओभर ५ बलमा १५७ रनमा अलआउट भएको थियो। एपीएफका लागि अमर रौतेलाले २९, लोकेश बमले २७ र सन्दीप जोराले २४ रन बनाएका थिए।

पुलिसका लागि दीपेन्द्रसिंह ऐरी र सागर ढकालले समान ३र३ विकेट लिए। त्यस्तै गुल्सन झाले २ तथा आरिफ शेखले १ विकेट लिए।

१५८ रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको पुलिसले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १३६ रन मात्र बनाउन सक्यो।

उसका लागि दीपेन्द्र सिंह ऐरीले ६५ रन बनाए पनि त्यो जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन। दिलिप नाथले पनि २३ रन बनाएका थिए।

एपीएफका किशोर महतोले ३ विकेट लिए भने अविनाश बोहोरा, अमर रौतेला र दिपक बोहोराले १(१ विकेट लिए।

जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय खोल्न अनुमति

महोत्तरी । महोत्तरीका स्थानीय सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी लिएर सुरक्षित वातावरणमा पठनपाठन गराउन सके विद्यालय बन्द गर्न जरुरी नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । जिल्लाका सिमाना नजिकका पालिकाहरू सम्सी, जलेश्वर, मट्टीहानीजस्ता पालिकाहरूमा जोखिमका हिसाबले संवेदनशील भए पनि अन्य पालिकामा त्यति धेरै जोखिम नभएको स्थानीय सरकारहरूको दाबी छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयवाट १५ माघसम्म पठनपाठन बन्द गर्नै पर्ने निर्देशन जारी भए पनि जिल्लाका कतिपय पालिकाहरूले त्यसलाई टेरेका छैनन् । गौशला नगरपालिकाले त कुनै पनि सिक्षण संस्था बन्द नगरी पठनपाठनलाई जारी राख्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

‘भने जति पाठयक्रम पनि नसकिएको र पटक–पटक बन्दले बालबालिकाको भविष्यमा नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेकाले   विद्यालय पठनपाठन सुचारु राख्ने निर्णय गरेका हौँ,’  नगरपालिकाका नगरप्रमुख सिवनाथ महतोले भने ।

यता बर्दिबास नगरपालिकाले पनि कोरोना संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर पठनपाठन सुचारु गर्न सक्ने निजी तथा सामुदायिक विध्यालयलाइ सल्लाह दिएको छ ।

‘कतिपय ठाउँमा  अझै विद्यालय सञ्चालन भइरहेको जानकारी आएको छ । तर, हामीले किन खोलिरहनुभएको भनेर सोधेका छैनौँ । उहाँहरूले जोखिमलाई ध्यानमा राखी सोहीअनुसार पठनपाठन गराउन सक्नुहुन्छ,’ नगरप्रमुख बिदुर कार्कीले भने ।

सम्सी, सोनामा, मट्टीहानी, बल्वा, महोत्तरी, जलेश्वर, एकडारा, मनरासिस्वा, लोहारपट्टीजस्ता पालिकाका कतिपय ठाउँमा अहिले पनि पठनपाठन भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

विद्यालयमा नै पुगेर जिल्लाको सबै पालिकामा करिब ८३ प्रतिशत विद्यार्थीमा खोप लगाइसकिएको हुनाले पनि त्यति धेरै जोखिम नभएको शिक्षकहरूले दावी गरेका छन् ।- विशाल बस्नेत/न्युजकारखाना