१६ पुष २०७८, शुक्रबार १२:५५ – Page 2 – Nagarikabhiyan : National News

विश्व अर्थतन्त्र, सन् २०२२ मा पुनर्जीवन लेला ?

काठमाडौं । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण सङ्कटमा फसेको विश्व अर्थतन्त्रले सन् २०२२ मा पुनर्जीवन प्राप्त गर्ला ? विश्वका प्रमुख अध्ययनहरुले सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि ४.९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखाएका छन् । सन् २०२० मा माइनस ३.१ को तुलनामा यो सकारात्मक वृद्धि हो, तर सन् २०२१ मा रहेको ५.९ प्रतिशतको तुलनामा यो झण्डै एक प्रतिशत कमी हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणमा हामीबाट बिदा हुँदै गरेको सन् २०२१ मा अर्थतन्त्रको वृद्धि ५.९ प्रतिशत रहने उल्लेख छ । विश्वका सर्वाधिक ठूला अर्थतन्त्र रहेका संयुक्तराज्य अमेरिका, युरोप समेतका मुलुकको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा ५.२ प्रतिशत रहेको थियो भने उदीयमान अर्थतन्त्र रहेका चीन, भारत, आसियान मुलुकहरु, रसिया, ब्राजिल समेतका मुलुकको आर्थिक वृद्धि यस वर्ष ६.४ प्रतिशत रहेको छ । तर चिन्ताजनक कुरा के भने न्यून आय भएका विकासशील मुलुकको अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।

आगामी वर्ष २०२२ मा पनि ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको हिस्सा बढी नै देखिएको छ । कोषका अनुसार न्यून आय भएका मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधार भई ५.३ प्रतिशत पुग्नेछ, तर कोभिडका कारण सिर्जित समस्याले यी मुलुकमा अनिश्चितता बढाएको छ । सन् २०२२ मा छिमेकी मुलुक चीनको आर्थिक वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत हुनेछ भने भारतको वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने कोषले प्रक्षेपण गरेको छ ।

कोषले विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुद्धारको गति निरन्तर भए पनि आर्थिक वृद्धि सोचेजस्तो गतिमा नहुने र अनिश्चितता कायमै रहने जनाएको छ । खासगरी कोरोनाभाइरसका नयाँनयाँ भेरिएन्टका कारण विभिन्न मुलुकले लगाएका प्रतिबन्धहरुले आर्थिक विकासमा अनिश्चितता र आशंका बढाएको हो । कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपको विश्वव्यापी पहुँच र आर्थिक नीतिहरुमा गर्नुपर्ने सामयिक सुधारले मात्र अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील र चलायमान बनाउने कोषको ठम्याई छ । पछिल्ला विवरणहरुमा कोभिड विरुद्धको खोपको वितरणमा विकसित र गरिब राष्ट्रबीच व्यापक असमानता रहेकाले पनि आर्थिक पुनरुद्धारमा विषमता देखिएको छ, र त्यो अझ फराकिलो हुने विश्व बैंक र मुद्रा कोष दुबैले बताएका छन् । खोप वितरणको असमानताले बेरोजगारी र आर्थिक असमानता अरु बढ्ने र विश्वका करोडौं मानिस पुनः गरिबीको चक्रमा पर्ने विश्वका प्रबुद्ध अर्थशास्त्रीहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् ।

अर्कोतिर, उपभोग्य सामानको विश्वभर नै मूल्यवृद्धि भएको छ, र यो क्रम सन् २०२२ मा पनि देखिने छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्रास्फिती अझ बढेको छ । खासगरी, उदीयमान अर्थबजार भएका मुलुकमा वस्तुको मूल्यमाथि चाप पर्नेछ किनभने खाद्यान्नको चर्को मूल्य, इन्धनको मूल्यवृद्धि र मुद्रा विनिमयमा परेको चापका कारण आयातित बस्तुको मूल्य बढेको छ । स्पेनकी पूर्व मन्त्री एवं विश्व बैंककी पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष अना पालासिओको विचारमा कोभिड संकटको हालको अवस्थामा आर्थिक पुनरुद्धारको कार्य ज्यादै असमान ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ । कोभिड खोपको

सफल उत्पादन र प्रयोगलाई तिब्रता दिएका विकसित मुलुकमा आर्थिक पुनरुद्धारको कार्यमा तिब्रता आएको छ । विकसित मुलुकमा खोपको उपलब्धता व्यापक छ, र उनीहरु बुस्टर डोजका नाममा तेस्रो, चौथो मात्रा खोप लगाइरहेका छन् । आर्थिक रुपमा कमजोर मुलुकहरुमा अधिकांश जनताले एक डोज खोप पनि लगाउन पाएका छैनन् । उनी भन्छन्, “अर्कोतर्फ, अहिले आपूर्ति प्रणालीमा आएको गडबडी र इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै यात्रा प्रतिबन्ध र लकडाउनको नयाँ चक्रले विपरीत परिस्थिति खडा गरिरहेको छ । साथै, बढ्दो वित्तीय जोखिम र मुद्रास्फितीको दबाबका बीच नीति निर्माताहरु र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुमाथि सन्तुलनको नाजुक स्थिति सामना गर्नुपर्ने चुनौती आइपरेको छ ।”

कोभिड महामारी शुरु हुनुअघि संयुक्तराज्य अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमा उत्पादित सामानमा एकाएक र एकपछि अर्को गर्दै करवृद्धि गरेपछि सन् २०१८ मा शुरु भएको दुई देशबीचको व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा असामान्य परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो । आयातित बस्तुमाथि लगाइएका करले अन्ततः विश्वभरकै आपूर्ति प्रणालीमा नराम्रोसँग खलल पुर्याएको थियो जसबाट व्यापार व्यवसायमा व्यवधान उत्पन्न भएको थियो । यो अस्थिरता डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता जो बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि केही सुधार हुने अनुमान गरिएको भए पनि चीनसँग मानव अधिकार, सीमा समस्या, ताइवान र दक्षिण चीन सागर विवाद जस्ता विषयमा अमेरिकासँग उत्पन्न मतभेदले व्यापार युद्धलाई अहिले ओझेलमा पारेको छ ।

चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपतिबीच गत नोभेम्बर १६ मा भएको प्रत्यक्ष भर्चुअल शिखर बैठकमा आर्थिक विषयलाई भूराजनीतिक प्रसंगले ओझेलमा पारेको थियो । बैठकमा बाइडेनले चीनमाथि अन्यायपूर्ण व्यापार र आर्थिक नीतिहरु अबलम्बन गरेको दोषारोपण गर्दै यसबाट अमेरिकी कामदारको हितमाथि चोट पुर्याएको बताए । बैठकमा राष्ट्रपति बाइडेनले सिनजियाङ, तिब्बत र हङकङमा मानव अधिकार उल्लंघनको कुरा उठाएर चीनलाई चिढ्याए । तर बाइडेनले अमेरिकाले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेको तर द्वन्द्व नचाहेको बताएर चीनलाई आश्वस्त पार्न खोएका थिए ।

यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने चीन र रसियाका राष्ट्रपतिहरुसँग भेटघाट र वार्ता गरे पनि इन्डो प्यासिफिक सैन्य सहयोगलाई थप मजबूती दिनुका साथै रसिया र चीन जस्ता महाशक्ति राष्ट्रलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले लोकतन्त्र शिखर बैठक आयोजना गर्नु भएकाले पनि विश्वका आर्थिक विकास समेतका अन्य जल्दाबल्दा समस्या समाधानमा आगामी दिनमा अड्चन आउने देखिन्छ । यी कदमले दुई देशबीचको आपसी सहयोग र सम्बन्धलाई थप जटिलतातर्फ मोडेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।

कोभिड संकटबाट जुझिरहेका विश्वका धेरै देशले संयुक्तराज्य अमेरिका समेतका विकसित मुलुकहरु र संस्थाबाट बढीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारी चाहिरहेका छन् तर चाहे अनुरुप आर्थिक, प्राविधिक तथा अन्य क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अमेरिकाकै कार्नेजी इन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसको भनाईमा अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धबाट दुबै देशले केही लाभ प्राप्त गर्न नसकेका बरु गुमाएका छन् । कार्नेजीको भनाईमा व्यापार युद्ध अहिले शीत युद्धमा रुपान्तरण हुने खतरा बढेको छ, र अन्ततोगत्वा यसले दुबै मुलुकका साथै विश्व अर्थतन्त्रलाई थप अनिश्चयको घेरामा पार्दैछ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले चीनमाथि नरम नीति अख्तियार गर्नुको साटो थप घेराबन्दी गर्न थालेको भनाई कार्नेजीको छ ।

विश्व अर्थ राजनीतिमा संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनको सम्बन्धले समकालीन विश्वमा निकै ठूलो महत्व राख्नेमा विवाद छैन । यी दुई मुलुक नै अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् । अमेरिकाले विश्वको आर्थिक, राजनीतिक पक्षमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहे पनि चीन पनि आक्रामक रुपमा निरन्तर अघि बढिरहेको छ । कोभिडका कारण सिर्जित आर्थिक मन्दीकै अवस्थामा पनि चीनले आफूलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग परिपक्व ढंगबाट जोड्न महत्वाकाँक्षी बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) परियोजना अघि बढाइरहेको छ । चीनले छिमेकी मुलुकहरु लाओस, भियतनाम समेतका पूर्वी एशियाली मुलुकसँग उच्च गतिको रेलसेवा विस्तार गरिरहेको छ भने पश्चिम एसियातर्फका रेल परियोजना पनि तिब्र गतिमा अघि बढेका समाचार आइरहेका छन् । अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरुमा पनि चीनले लगानी बढाउनुका साथै कोभिड विरुद्धको खोप व्यापक स्तरमा उपलब्ध गराएर कुटनीतिक तहमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ ।

न्यूयोर्क विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक नाउरिल रुबिनीले प्रोजेक्ट सिन्डीकेटमा लेख्नु भएको आलेखमा पनि कोभिडका नयाँ भेरिएन्टका कारण सन् २०२२ मा नयाँ चुनौतीहरु यथावत् रहेको उल्लेख गरे । केन्द्रीय बैंकहरुले नीतिगत तहमा सुधारका कदमहरु चाले पनि भूराजनीतिक र प्रणालीगत जोखिमको अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।

कोभिड संकटबाट जनजीवन सहजतातर्फ उन्मुख हुन अझै केही वर्ष लाग्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा नेपाल जस्ता कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकको आर्थिक विकासका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता दातृ निकाय एवं धनी राष्ट्रहरुबाट आर्थिक, प्राविधिक सहयोग जरुरी पर्नेमा कुनै विवाद छैन । धनी र गरिब राष्ट्रबीचको बढ्दो आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै पहल हुन जरुरी छ ।-रासस

यी हुन् शून्य बेरुजु भएका सरकारी कार्यालय

काठमाडौं ।  आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारको बेरुजु १२१ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि एक दर्जन सरकारी कार्यालयको भने बेरुजु शून्य रहेको पाइएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी निकाय तथा आयोगको बेरुजु शून्य रहेको औंल्याएकाे छ ।

महालेखाका अनुसार शून्य बेरुजु हुनेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, न्याय परिषद्, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग रहेका छन् ।

यसैगरी मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोगको पनि बेरुजु शून्य रहेको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाका अनुसार आव२०७६/०७७ मा सरकारको कुल बेरुजु ११ अर्व ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७७/०७८ मा बढेर २५ अर्व २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

मुख्य मार्गको पुल भासिएर भ्वाङ, त्रासमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता

कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाको मुख्य मार्गको पुल भासिएर भ्वाङ परेको छ । जसकारण त्रसित हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।

नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ जोडने बैदौलीकास्थित नहरपुल जीर्ण हुँदा जोखिम बढेको छ । एक वर्षदेखि जीर्ण भए पनि नयाँ निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन नहुँदा सोही पुल हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा स्थानीय छन् ।

वाणगंगा सिँचाइ प्रणालीको नहरमाथि निर्माण भएको पुलसँगै पानी वितरण गर्ने च्यानल बनाउँदा एक करोडभन्दा माथि खर्च हुने देखिएको वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष शुकदेव चौधरीले बताए । करोड खर्च गर्ने हैसियत नगरपालिकासँग नभएपछि प्रदेश सरकारसँग योजना माग भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले पुलको डिपिआर बनाउन एक लाख बजेट मात्र विनियोजन गरेको बताइएको छ । हाल पुलको आधा भाग भासिएको र बीचको भागमा भ्वाङ परेको अवस्थामा रहेको छ। नदीजन्य पदार्थ बोकेर टिपर तथा ट्याक्टर हिँड्न लागेपछि पुल भासिएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

स्थानीयलाई ओहोरदोहोर गर्न नजिक पुल नहुँदा त्रासका साथ यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को पुल एक किलोमिटर टाढा छ । वडा कार्यालय तथा नगरपालिकाको धेरै स्थानमा पुग्न यही पुलको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ । नगरपालिकाले नगरस्तरीय कृषि सडकको घोषणा गर्दै दुई लेन कालोपत्रेसमेत भएको छ ।

जीर्ण पुलबाट यात्रा गर्दा मोटरसाइकल र साइकलमा यात्रा गर्ने खसेर चोटपटक लाग्ने गरेको स्थानीय समाजसेवी प्रकाश भुसालले बताए ।

पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नभएपछि स्थानीय अगुवाहरू सडक डिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकामा डेलिकेशन पुगेका थिए । वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष चौधरीले सिँचाइको कुलोसहितको पुल निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग पुल निर्माणका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने तयारी भएको बताए ।

नयाँ दिल्लीमा ओमिक्रोन भेरियन्ट समुदायस्तरमा फैलिएको पुष्टि

नयाँ दिल्ली । दिल्ली सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री सत्यन्द्र जैनले नयाँ दिल्लीमा कोरोना भाइरसको घातक मानिएको ओमिक्रोन भेरियन्ट समुदाय स्तरमै पुगेको बताउनुभएको छ । हालैका स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरुका अनुसन्धानबाट ओमिक्रोन समुदायमै पुगेको पाइएको अधिकारीहरुले जनाएका उनले बताए।

अनुसन्धानबाट ओमिक्रोनको सङ्क्रमण समुदायमा पुगेको पाइएको छ भन्दै उहाँले यहाँ पछिल्ला समयमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणका ४० प्रतिशतभन्दा बढी सङ्क्रमितहरु त ओमिक्रोनकै भएको बताए ।उनले भने– अनुसन्धानबाट यो देखिएको छ कि यहाँका सङ्क्रमितहरुमा ओमिक्रोनको सङ्क्रमण बढी देखिएको छ । त्यस्तो संक्रमण बाहिरबाट आएका मानिस र यहीँ रहेकामा नै देखिएको छ । त्यसैले यो भेरियन्ट समुदायसम्म नै पुगेको पाइएको छ ।

कतै पनि नगएका नागरिकमा यस्तो संक्रमण पाइएको छ, अनि यस्तो अवस्थामा हामीले निकालेको निष्कर्ष यो हो कि यहाँका समुदायस्तरकै नागरिकसम्म नै यसको सङ्क्रमण पुगेको छ । भारतमा ओमिक्रोनको सङ्क्रमण भित्रिएको धेरै भएको छैन, तर यहाँका नागरिकमा निकै नी तिब्र गतिमा यो फैलिएको छ उनले भने ।- रासस

जनता आवासले विपन्नकाे बास जाेडिदिएपछि…

महोत्तरी । बर्दिबास-३ की रन्जिता विकले बालख छोराछोरीसहित कटेरोमा वर्षाै‌ं गुजारा गरिन् । कटेराेमा हिउँदकाे चिसाे र बर्षायामकाे झरी झेलेकाे पीडा उनीसँग सम्झिनसक्नुको छ । परिवारकाे कमजाेर आर्थिक अवस्थाका कारण उनी अर्काे घर बनाउन सक्ने अवस्थामा पनि थिइनन् । छोराछोरी पढाउन र बिहान बेलुकीकाे छाक टार्न नै उनलाई धौधौ हुन्थ्याे । कटेराेकाे छानामा चित्रा राखेर भए पनि उनी जेनतेन परिवारकाे सुरक्षा गर्दै आएकी थिइन् ।

उनकाे याे पीडामा जनता आवास कार्यक्रमले मलम लगाइदिएकाे छ । जनता आवासअन्तर्गत प्रदेश सरकारले घर बनाइदिएपछि उनी  हिजाेआज ढुक्कले निदाउँछिन् । दुई कोठा र एउटा ट्वाइलेटसहित करिब तीन लाखमा बनेकाे उनकाे घरले उनलाई अघिल्ला हिउँद बर्षाकाे पीडा बिर्साइदिएकाे छ । ‘मेरो श्रीमान पनि हुनुहुन्न, अर्कै श्रीमती ल्याएर बसेका छन् भन्ने सुनेको छु । घरविहीन लालाबालासहितकी महिलाकाे पीडा मैले भाेगेकी छु । मेराे रोइकराइ कसैले सुन्दैन थिए,’ प्रदेश सरकारले बनाइदिएको घरतर्फ हेर्दै उनले खुसी हुँदै भनिन्, ‘ अब त पीडा भुलिसकेँ ।’

रन्जिता विक मात्र हैन उमेरले डाँडा काटिसकेका उनका ससुरा चतुरमान विकको पीडा पनि कम छैन । छोराले बुहारीसहित बुढेसकालका बाआमालाई छाडेर हिँडेपछि कयौं रात जागा नै बसेर बिताएकाे सुनाए । ‘छानो छिचोलेर भित्र चुहिएको पानी थाप्दाथाप्दै  रात बित्थ्याे,’ उनले भने,  ‘सरकारले नयाँ पक्की घर बनाइदिएपछि अब हामी राम्ररी निदाउन थालेका छाैं । यसपालि भने सरकारले ठूलो गुन लगाएको छ हजुर ।’

सरकारले घर बनाउन पैसा त दियाे तर घर निर्माण गर्ने श्रमिक नपाउँदा केही परिवारले निकै समस्या भाेगेका थिए । यही कारण कतिपयलाई जनता आवास निल्नु र ओकल्नु बनेकाे थियाे । श्रमिकलाई दिने पैसा नहुँदा सबै काम आफैँले गर्नु परेकाे सर्वसाधारणको गुनासो छ । बर्दिबास नगरपालिकामा जनता आवासबाट १३ वटाभन्दा बढी घर बनेका छन् ।

इँट्टा, बालुवा तथा सामानहरू सडकको किनारमा ल्याएर छोडिदिने र निर्माणस्थलसम्म पुर्‍याउन मान्छे नहुँदा समस्या भोगेको चतुरमान विकले बताए । ‘हामी बुढाबुढीको इट्टा बोक्दाबोक्दै पछाडिको छाला गएको छ । कसैलाई काम गर्न बोलाउ पैसा छैन, श्रमदान गर्न बोलाउँ कोही मान्दैनन् । त्यसैले सरकारले दिएको यो घर बनाउन सकिँदैन जस्तो लागेको थियो । जे होस बनाइयो,’ उनले भने ।

जनता आवासमा निर्माणमा सरकारले सामग्रीबाहेक अन्य सहयाेग गरेकाे थिएन । अझ दलितको लागि मात्र छनोट गरिएको कार्यक्रम आफैँमा विवादितसमेत भएको प्रदेशसभा सदस्य सारदादेवी थापाले बताइन् । ‘कतिपय गैरदलितको पनि दलितको भन्दा आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर छ । अनि क्षेत्री, ब्राह्मण भएकै आधारमा त्यस्ता सुविधाबाट बन्चित गर्नु ठिक हाेला र ?’  थापाकाे प्रतिप्रश्न छ ।

बर्दिबासबाहेक अन्यत्र कार्यक्रम अलपत्र

बर्दिबास नगरपालिकाबाहेक महोत्तरीको अन्य पालिकामा याे कार्यक्रम अलपत्र परेकाे छ । आवास निर्माण सुरू भए पनि सर्वसाधारण जग हेरेर बस्न बाध्य छन् । साढे दुई वर्षदेखि थप काम भएकाे छैन । गौशाला नगरपालिका-४ मा मात्र ९१ वटा घर बनाउन सुरू भएकाे थियाे ।

सर्वसाधारणले नयाँ घर बन्ने आशामा भएको घरसमेत भत्काएका थिए । नयाँ घर नबन्दा उनीहरू अस्थायी टहरामा कष्टकर गुजारा गर्दै आएका छन् । काम भइरहदा एक्कासि राेकिँदा अलमलमा परेकाे सुनिल सादाले बताए ।

यता, जनप्रतिनिधिहरू भने कोरोनाको कारणले जनता आवास कार्यक्रम रोकिएको बताउँछन् । गौशला नगरपालिका-४ का वडा अध्यक्ष रामबाबु साहले दुई वर्षसम्म रोकिएको कामलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित् निकायलाई झक्झकाइरहेको बताए ।

‘अब काम अगाडि बढ्छ, इँट्टा र निर्माण सामग्री ल्याउने काम सुरू भएको छ’, अध्यक्ष साहले भने, ‘ढिलै भए पनि मुसहर समुदायका लागि गौशाला नगरपालिकामा मात्र ९२ वटा घर बन्नेछन् ।’-विशाल बस्नेत/न्युज कारखाना

महाधिवेशनकै बीचमा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक सुरु

काठमाडौं  । माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक सुरु भएको छ । आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनकै बीचमा कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा माओवादीको स्थायी समिति बैठक बसेको हो ।

समूहगत छलफलमा निष्कर्षको रूपमा पेस भएका धारणा र सुझावहरुको प्रस्टीकरणको तयारी हुँदै गर्दा स्थायी समिति बैठक बसेको हो । आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिका प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन् । प्रचण्डले जवाफ दिएपछि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुुरु हुने भएको छ । आजको स्थायी समिति बैठकमा पदाधिकारीमा सर्वसम्मत् बनाउने विषयमा छलफल हुने एक नेताले जानकारी दिए ।

सबै निर्वाचन समयमै पूरा हुन्छः गृहमन्त्री खाँण

पोखरा । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सबै तहका निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सकिने बताएका छन् । पोखरामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले निर्वाचनको मितिभित्र शान्तिपूर्ण ढंगले सक्ने बताए ।

‘सबै निर्वाचनहरू समयमै सम्पन्न हुन्छन् । सरकारले शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नेछ,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा जनताले मत दिएका र विश्वास पाएका प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् ।’ उनले समय भने तोकेनन् ।

निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । अघिल्लो पटकको पहिलो स्थानीय निर्वाचन ३१ वैशाख २०७४ मा गते भएको थियो । खाँणले त्यही मितिलाई लक्षित गर्दै समयभित्रै निर्वाचन गर्ने बताएका हुन् ।

उनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पास गर्ने दाबी गरेका छन् । नेपाल सरकारले नै प्रस्ताव परेको परियोजना भएकाले यसलाई पास गरेर जानुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

‘एमसीसी कुनै सैन्य परियोजना हुँदै होइन । नेपालको भौतिक विकासका लागि नै हो । जलविद्युतको ट्रान्समिसन र सडक विस्तारका लागि नै यो परियोजना आएको हो,’ उनले थपे, ‘यसको रकम हामीले तिर्नुपर्ने छैन, अनुदान हो । नेपालीले यसको सदुपयोग गर्नुपर्दछ । त्यसैले यो अघि बढ्नुपर्छ ।’

एमसीसी पास गर्न सबै पार्टीको सहमति पाउने उनको विश्वास छ । ‘संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैन भनेका थिए, दुईपटक निर्वाचन भयो । संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन भन्ने थियो, बन्यो । हाम्रै पार्टीको महाधिवेशन हुँदैन भन्थे, भयो,’ खाँण भन्छन्, ‘एमसीसी पनि सहमतिकै आधारमा पास हुन्छ, त्यो सरकारलाई विश्वास छ ।’ फरक प्रसंगमा गृहमन्त्री खाँणले पोखरा र लेकसाइड क्षेत्र २४सैं घन्टा खुला गर्ने बताएका छन् ।

बढ्यो सुनको मूल्य

काठमाडौँ । सुनचाँदी बजारमा साताको अन्तिम कारोबारदिन छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ६०० ले उकालो लागेको छ । अधिल्लो दिन प्रतितोला रु ९२ हजार १०० मा कारोबार भएको पहेँलो धातुको मूल्य आज प्रतितोला रु ९२ हजार ७०० तोकिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार तेजाबी सुनको आजको मूल्य प्रतितोला रु ९२ हजार २०० छ जुन बिहीबार प्रतितोला रु ९१ हजार ६०० थियो ।त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला रु १५ ले बढेर रु एक हजार २६० पुगेको महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुनचाँदी कारोबारका मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस एक हजार ८१८ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ ।-रासस

प्रदेश २ : दलीय अवस्था र अंकगणित फेरियो, तोकिएन प्रदेशको नाम र राजधानी

जनकपुरधाम ।  प्रदेश २ को प्रदेश सभा गठन भएको करिब चार वर्ष भइसकेको छ । यी चार वर्षमा प्रदेश सभाको दलीय अवस्था फेरियो, अंकगण्ति फेरियो तर तोकिएन प्रदेशको नाम र राजधानी  ।

लामो समयसम्म प्रदेशको नामाकरण नहुँदा ‘दुई नम्बरी प्रदेश’ भनेर सत्तारुद्ध दलकै शीर्ष नेताहरूले समय समयमा मजाक उडाउने गरे पनि प्रदेश सरकारमा रहेका दलहरूले गम्भीरता देखाएका छैनन् । प्रदेश सरकार दुई तिहाइ बहुमतमा रहे पनि प्रदेश नामाकरणका सम्बन्धमा सत्तारुढ दल भित्रै फरक फरक मत रहेकाले नामाकरणको सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

दलहरूले प्रदेश नाम र राजनधानीमा गम्भीर नदेखाए पनि सभामुख सरोजकुमार यादवले भने सक्रियता बढाउन थालेका छन् । गत चैतमा प्रदेशको नाम र राजनधानीको लागि थालिएको प्रयास अफसल भएपछि पुनः सभामुख यादवले नाम र राजधानीको दोस्रो प्रयास थालेका हुन् ।

तर, दलहरूको नाम, अंकगणित र अवस्था फेरिए पनि पुरानै एजेण्डा अघि सार्दै आएकोले दोस्रो प्रयास पनि असफल हुने सम्भावना देखिएको छ ।
पहिलो प्रयास असफल हुँदा प्रदेश सभामा नेकपाको ३२, समाजवादीको ३०, राजपाको २५, कांग्रेसको १९ र रिजवान अन्सारी नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको एक गरी १०७ सांसदसहित उपस्थिति थियो ।

अहिले दोस्रो प्रयास जारी रहँदा अहिले प्रदेश सभामा जसपा ३९, कांग्रेस १९, एमाले आठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १३, माओवादी केन्द्र आठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी १६ र संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको एक गरी १०४ जना सांसद छन् ।

त्यसमध्ये सत्ता रुढ दल जसपा, कांग्रेस, नेकपा एस, माओवादी केन्द्र गरी ७९ सांसद छन् । अर्थात दुई तिहाईका लागि भन्दा एक मत बढी नै छ । तर, ती दलहरूको प्रस्ताव नै फरक फरक रहेकोले नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ  ।

प्रदेशको नाम र राजनधानीको टुंग्याउन भएको पहिलो प्रयासमा प्रदेश सभामा जसपा, नेकपा, कांग्रेस र नेपाल संघीय समाजवादी मात्र थियो । तर, अहिले वर्तमानमा प्रदेश सभामा लोसपा, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नेकपा एस थपिएको छ । जसपा विभाजन भएपछि लोसपा थपिएको छ भने साविक नेकपा खारेजपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले विभाजन हुँदा नेकपा एस थपिएको छ ।

केही दिनअघि प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा दल तथा सांसदहरूसँग प्रस्ताव मागेको थियो । प्रदेशको नामकरणमा चार र राजनधानीमा दुई प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जसपा, लोसपा र माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ भने राजधानीमा जनकपुरको नाम प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी, कांग्रेसले प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा, एमालेले जानकी, नेकपा एसले जानकी र कांग्रेसका केही सांसदले मध्य मधेशको प्रस्ताव गरेको छ । राजनधानीमा सबै दलले जनकपुरकै नाम प्रस्ताव गरे पनि वीरगञ्ज केन्द्रित सबै पार्टीका सांसदले राजधानीमा वीरगञ्जको नाम नै प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्यसैगरी, प्रदेशको राजधानीमा दलहरूको एउटै प्रस्ताव रहे पनि प्रदेश नामाकरणमा सहमति नहुँदा प्रदेशको राजधानी पनि अन्योलमा परेको छ । प्रदेशको राजधानीको पनि टुंगो नलाग्दा प्रदेश सरकारले आफ्ना भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेशको स्थायी राजधानीको निर्णय नभएसम्म प्रदेश सरकारले थप मन्त्रालयको थप भवन वा भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसक्ने कानुनी प्रावधान छ । यस्तोमा अवस्थामा एउटै भवनमा चारवटा मन्त्रालय चलाउन प्रदेश सरकार बाध्यात्मक अवस्थामा छ ।

दलीय समहतिको लागि विशेष समिति गठन

प्रदेश २ को नाम र राजधानीमा दलीय सहमति नभएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरिएको छ । समितिले बिहीबारदेखि काम पनि सुरु गरिसकेको छ । समितिले काम थालेको १५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने छ ।
समितिले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा दलहरूले राखेको प्रस्तावको अध्ययन, छलफल तथा दलहरूबीच अन्तरक्रिया गरी दलीय सहमतिको प्रयास गरिनेछ ।

सत्तारुढ दलका सासद आशावादी

प्रदेश सभाको ८ औँ अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन ढिलो भए पनि अब चालु अधिवेशनबाट जसरी पनि यी दुई विषय टुंल्गाउने बताएका थिए ।

प्रदेश नाम र राजधानीको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले जसरी पनि दलीय सहमतिमा ती विषयलाई टुंग्याउने बताएका थिए । सरकारका सहयोगी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका नेता तथा उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री सत्रुधन महतोले सत्तारुढ दलहरूकै प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव फरक फरक भए पनि साझा प्रस्तावको विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

‘प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन ढिलो भइसकेको छ,’ मन्त्री महतोले भने,‘ अब ढिलो हुँदैन, आठाैँ अधिवेशनबाट जसरी पनि टुंगो लगाउने प्रयास छ ।’ अर्काे एक प्रश्नमा उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको एजेण्डा फरक छ, सरकारको नेतृत्व गर्ने जसपाको एजेण्डा पनि फरक छ, कांग्रेसको पनि फरक छ । तर, यी सबै एजेण्डालाई कसरी सम्बोधन हुने त्यसलाई मध्यनजर गरे साझा प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । जसपाले भनेकै प्रस्ताव पास हुने सम्भावना छैन ।’
जानकी मधेश, मिथिला मधेश, मध्य मधेश लगायतका साझा एजेण्डा हुन सक्ने उनले बताए ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक उपेन्द्र कुश्वाहाले प्रदेशको नाम र राजधानीको सवालमा आफ्नो पार्टीले हदैसम्मको लचकता अपनाउन सकिने बताए । जसपा वा लोसपाले भनेकै जस्तो प्रदेशको नाम मधेश मात्र हुन नसकिने भन्दै उनले भने, ‘प्रदेशको अगाडि पछाडि केही जोड्दा फरक पर्दैन । मधेश मात्र मधेशवादी पार्टीले मधेश मात्र रटान लगाएको अवस्थामा प्रदेशको नाम टुंगिँदैन । त्यसकारण हामीले मध्यविन्दु खोज्नुपर्छ भनिरहेका छौ ।’

थप प्रस्ट्याँदै उनले भने, ‘मधेश आठ मात्र होइन, २२ जिल्लालाई मधेश भन्छन् । तर, त्यसकारण साघुँरो बनाउने काम उपयुक्त होइन । यो कुरा मधेशवादी दलहरूले पनि बुझ्नु आवश्यक छ ।’

यता, सरकारको नेतृत्व गरिरेहको जसपाका सासद अकोश यादवले मधेश आन्दोलनबाट संघीय प्राप्त भएकोले मधेशलाई छोड्न नसकिने बताए । ‘यहाँका जनताको पहिचानसँग मधेश जोडिएकोले प्रदेशको नामाकरण मधेश प्रदेश हुनुपर्छ भने हाम्रो एजेण्डा हो । त्यसको अगाडि पछाडि केही थप्नु आवश्यक छैन, उनले भने ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षि दल लोसपाले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेशको लागि सत्तारुढका साथै विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल थालेको छ । लोसपाका सांसद रानीशर्मा तिवारीको नेतृत्वमा लोसपाले प्रदेशको नाममा सहमति जुटाउन वार्ता कमिटी नै गठन गरेको छ । वार्ता समितिले अहिलेसम्म विपक्ष दल नेकपा एमाले र नेकपा एस समाजवादी पार्टीसँग वार्ता गरेको छ ।

वार्ता समिति संयोजक सासद तिवारीले भनिन्, ‘हामीले उहाँहरूलाई आफ्नो एजेण्डाको विषयमा कुरा राखेका छौ, उहाँहरूले हाम्रो प्रस्तावलाई सकरात्मक रुपमा लिएका छन् । तर, उहाँले पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूसँग छलफल गरेर मात्र कुनै निर्णय लिन सकिने भनेका छन् ।’

मधेश आन्दोलनमा मधेशवादी पार्टीसँगै यहाँका सबै पार्टीको सहयोग र सर्थन रहेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण मधेश प्रदेश राख्दा उहाँहरूको सहयोग  र समर्थन रहन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा पनि प्रदेशका नाम र राजधानी टुंग्याउने मनसायमा नरहेको आरोप लगाए । सत्तारुढल जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशको नाम र राजधानीलाई आगामी चुनावी एजेण्डा बनाउने दाउमा रहेको उल्लेख गर्दै नेता मण्डलले भने, ‘तर, उनीहरूको मानसिकता र प्रवृत्ति देखेर जनताले आगामी चुनाव उनीहरूलाई कहाँ पुरयाउन भन्ने हेक्का छैन ।’

‘विगतमा प्रदेशको नामाकरणमा दलहरूको फरकफरक प्रस्ताव थियो,’ उनले भने, ‘तर राजधानीको विषयमा त सबै दलहरूले संयुक्त रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर, पनि उनीहरू लिखित सहमति र नैतिकतालाई ख्याल नगरी राजधानीको प्रस्तावलाई असफल बनाउँदै सहमति तोडे । अब उनीहरूसँग भविष्यमा कसरी सहमति र सहकार्य हुन्छ ?’

प्रदेशको नामाकरणमा पनि हामीले हदैसम्मको लचकता देखाएको बताउँदै उनले भने, ‘उनीहरू आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का भने जस्तै एउटै रटान लगाइ रहे ।’

यसरी असफल भयो नाम र राजधानी टुंगो लगाउने पहिलो प्रयास

गत ४ चैतमा प्रदेश २ को नामाकरण र राजधानी नाम टुंग्याउन गरिएको मतदातनले पनि प्रस्ताव पारित गर्न सकेन ।   सत्तारुढ दल तत्काल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसहित विभिन्न दलहरूले नामाकरणको विषयमा  फरकफरक चार प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने राजधानीको विषयमा संयुक्त रूपमा एउटै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

तत्लकालीन सतारुढ दल समाजवादी पार्टी र राजपाले प्रदेशको नामाकरणको सम्बन्धनमा गरेको मधेश प्रदेश प्रस्तावको पक्षमा ६० र विपक्षमा ४६ मत परेको थियो भने एक मत बदर भएको थियो । १०७ कुल सासद रहेको प्रदेश २ को सभामा दुई तिहाइका लागि ७२ मत आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैगरी, सभाका सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाले गरेको जानकी प्रदेशको पक्षमा ३७   र विपक्षमा ७० मत, कांग्रेसले गरेको मिथिला भोजपुरा प्रदेशको प्रस्तावको पक्षमा २८ र विपक्षमा ७९ मत परेको थियो भने कांग्रेसकै सासद नागेन्द्र यादवसहितका गरेको मध्य मधेश प्रदेशको प्रस्तावको पक्षमा ४२ र विपक्षमा ६५ मत परेको थियो । तर, यी चारवटै प्रस्तावमा आवश्यक दुई तिहाइ अर्थात ७२ मत नपुगेपछि सबै प्रस्ताव असफल भएको थियो ।

त्यसैगरी, प्रदेश २ को स्थायी राजधानी लागि चारवटै दलले संयुक्त रुपमा  जनकपुरसहित मिथला माध्यमिकी परिक्रमा ढल्केवर पूर्वमा लोकमार्ग र दक्षिणमा भारतीय सिमानासँग जोडिएको क्षेत्रफललाई राजधानीको क्षेत्र रूपमा संयुक्त प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रदेशको राजधानीको प्रस्तावभन्दा पहिला नामाकरणको प्रस्तावमा मतदान भएको थियो । नामाकरणको प्रस्तावमा आफूहरूलाई विपक्षीबाट सहयोग नपाएपछि सत्तारुढ दलले जानेरै राजधानीको प्रस्तावलाई असफल गराएका थिए ।-न्युज कारखना

जलवायु सम्मेलनको हिसाब अपारदर्शी, हिसाब खोज्दा जिसस प्रमुख तामाङ पन्छिए

सिन्धुपाल्चोक । १८ पुसमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका-९, गुफाडाँडामा तेस्रो जलवायु दिवस मनाइँदै छ । २०७५ सालमा जिल्ला समन्वय समिति, सिन्धुपाल्चोकको आयोजनामा भएको जलवायु सम्मेलनको निरन्तरतास्वरूप जलवायु दिवस मनाइँदै आएको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिले जलवायु सम्मेलनको आर्थिक हिसाब अझै सार्वजनिक गरेको छैन । १० पुसमा शनिबार जिससले राखेको पत्रकार सम्मेलनमा सोसम्बन्धी कुरा उठान गर्दा आफूहरूले पहिले नै सो विवरण सार्वजनिक गरेको भन्दै जिसस प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ पन्छिएका थिए । उनले जलवायु सम्मेलन सकिएको १५ दिनमा सांसद अरुण नेपाल प्रमुख अतिथि बनाएर खर्च विवरण पेस गरिसकेका बताएका थिए । तर पत्रकारहरूले सो बैठकको माइन्युटसहित खर्च विवरण माग गर्दा उनले उपलब्ध भने गराउन सकेनन् ।

२०७५ मा पहिलो पटक जलवायु सम्मेलन हुन लागेकाले जिल्लामा क्रियाशील धेरैजसो गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले खुलेर आर्थिक सहयोग गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको सम्मेलनमा देशभरका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखको उपस्थिति थियो । उनीहरूले पनि प्रतिजिल्ला १० हजार रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाएका थिए ।

जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगले समेत सो सम्मेलनमा ठूलै रकम सहयोग गरेकाे स्राेतले जनाएको छ । त्यसबाहेक जिल्ला समन्वय समिति, सिन्धुपाल्चोकको आफ्नो स्रोतसहित जिल्लाका धेरैजसो स्थानीय पालिकाले समेत सम्मेलनका लागि आर्थिक सहयोग गरेका थिए । सम्मेलनपछि पनि विभिन्न स्रोतबाट रकम संकलन गरी दुईपटक जलवायु दिवस मनाइसकेको छ ।

तेस्रो जलवायु दिवसको समेत तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । तर आजसम्म जिसस सिन्धुपाल्चोकले दुईवटा जलवायु सम्मेलनमा भएको आम्दानी खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । सञ्चारकर्मीहरूले दिएको सुझावलाई नकार्दै  तामाङले आफू ज्यादै ज्याद्रो मान्छे भएकाले मन लागेकाे  काम गर्दै जाने बताए  ।

जिसस प्रमुख ,उपप्रमुख र सदस्यको कुरा बाझियो

अघिल्ला जलवायु सम्मेलनको आर्थिक विभागको प्रमुख समेत रहेकी जिसस सदस्य शकुन्तला माझीले पहिलो सम्मेलनमा सञ्चारमाध्यमका लागि नाै लाख खर्च भएको र बेरुजु अझै रहेकाे बताइन् ।  प्रमुख तामाङले चार लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको बताइरहँदा उनको भनाइलाई काट्दै उपप्रमुख सापकोटाले ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइन् । सो कुरालाई समेत काट्दै आर्थिक विभाग प्रमुख माझीले भने नाै लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरिन् ।

जिसस सिन्धुपाल्चोकले यस वर्ष पनि १८ र १९ पुसमा जलवायु दिवस मनाउँदै छ । सो कार्यक्रममा काठमाडाैंबाट साइकल यात्रा, विद्यावारिधि गर्ने सिन्धुपाल्चोकबासीलाई सम्मान र गुफाडाँडाबाट रेस्लिङ कार्यक्रमसमेत राख्दैछ । रेस्लिङ कार्यक्रमले जलवायुको प्रभावको विषयमा के अर्थ राख्छ भन्नेमा आयाेजक नै बेखबर छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिले खेलकुद कार्यक्रममा छुट्याएको पाँच लाख बजेटबाट रेस्लिङ कार्यक्रम राखिएको छ । जिससको पाँच लाख बजेटमा खेदकुदको पाँच लाख गरी १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । दोस्रो दिन मेलम्चीमा हुने सम्मानित व्यक्ति र जिल्लाका सबै स्थानीय तहको प्रमुखहरूको बीचमा जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको बारेमा हुने अन्तरक्रिया कार्यक्रमको खर्च मेलम्ची नगरपालिकाले व्यहोर्ने तामाङले बताए । गैरसरकारी संस्थाले मायाको चिनोमा सहयोग गर्ने तामाङको भनाइ छ ।-सम्झना कार्की/न्युज कारखाना

सरकारी लाभ पाउन आफ्नै बहिनीसँग विवाह !

नयाँ दिल्ली । एउटा अनौठो र अप्रत्यासित घटनामा उत्तर प्रदेशका एक व्यक्तिले आफ्नै बहिनीसँग विवाह गरेका छन् । मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रमबाट पैसासहित अन्य सुविधा पाउन फिरोजबादका एक व्यक्तिले बहिनीसँग विवाह गरेको खुलासा भएको हाे ।

सामाजिक कल्याण विभागअन्तर्गत सामूहिक विवाह गर्ने हरेक जोडीलाई राज्य सरकारले ३५ हजार रकम र घरपरिवारका अन्य उपहार प्रदान गर्छ । कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले २० हजार भारु बेहुलाको बैंक अकाउन्टमा डिपोजिट गरिदिन्छ र १० हजार भारुबराबरको उपहार दिइन्छ ।

सो विवाह ११ डिसेम्बरमा फिरोजबादको टुंड्ला गाउँमा भएको थियो । केही दिनपछि गाउँलेले विवाह गर्ने जोडी सहोदर दाजु र बहिनी भएको पत्ता लगाएका थिए ।

एउटा सरकारी कार्यलयको परिसरमा आयोजना गरिएको सो विवाहमा ५१ जोडी बन्धनमा बाँधिएका थिए । गैरकानुनी ढंगले अनुचित लाभ लिने उदेश्यले विवाह गर्ने जोडीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । यसैबीच बेहुला बन्ने व्यक्तिको आधार कार्डबारे छानविन सुरु भएको छ ।-एजेन्सी

रुपन्देहीको ओमसतियाबाट एक युवती रहस्मय तवरले बेपत्ता

भैरहवा । ओमसतिया गाउँपालिका वडा नम्बर ४ बेतवलियाबाट एक युवती रहस्यमयी तरिकाले गायब भएकी छिन् । रात १० बजे सुत्न गएकी उनलाई बिहान हेर्दा आफ्नो ओछयानमा नभेटिएपछि परिवारले प्रहरीलाई खबर गरेको छ ।

घटनास्थलको प्रारम्भिक दृश्य अनुसार अन्दाजी २० वर्षिय युवती सुतेको ओछ्यान, बिस्तरा र भ¥याङमा रगतका दाग देखिएका छन् । उनी सुतेको कोठामा बाहिरबाट कोही अपरिचित ब्यक्ति पसेको जस्तो पनि देखिएको प्रहरी श्रोतको भनाई छ ।

रुपन्देही प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी नवरत्न पौडेलले युवती हराएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको र सो बारे बुझ्न प्रहरी घटनास्थलमा पठाईएको बताए । उनले विस्तृत विवरण आई नसकेको बताउदै यस बारे थप केही खुले जानकारी गराउने बताए ।

कोरोना सङ्क्रमण फेरि फैलिन सक्ने भन्दै तयारी गर्न निर्देशन

विराटनगर । प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले कोभिड उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूलाई ओमिक्रोन भेरियन्टको सम्भावित सङ्क्रमणबाट सतर्क रहेर काम गर्न निर्देशन दिए । कोभिड अस्पताल विराटनगरको आज निरीक्षण गर्दै उनले पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस तथा यसको घातक भनिएको ओमिक्रोन भेरियन्टको सम्भावित खतरातर्फ सतर्क रहेर काम गर्न र त्यसको उपचारका लागि तयारी गर्न समेत निर्देशन दिए ।

साथै मन्त्री कार्कीले कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन पनि आग्रह गरे । उनले भने “उपचारमा आउने बिरामीले अस्पतालमै उपचार पाएनन् भने कहाँ जाने, यस विषयमा यहाँहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र सबैलाई चुस्त रूपमा सेवा दिनुपर्छ ।” उनले स्वास्थ्य उपचारमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिन प्रदेश सरकार चनाखो भएको र ओमिक्रोन भेरियन्टको सङ्क्रमण बढ्न सक्ने देखिएकाले अस्पतालको व्यवस्थापन चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ भने । मन्त्री कार्कीले त्यहाँ उपचाररत बिरामीहरूका साथै अस्पतालको आइसियु, भेन्टिलेटर कक्षलगायतको अवस्थाको बारेमा पनि जानकारी लिए ।-रासस

मन्त्रीको विवादास्पद टिप्पणी- जेएनयूमा सेक्स स्क्यान्डल चलिरहेको छ, दीपिका पादुकोण पनि जान्छिन्

नयाँ दिल्ली । भारतको उत्तर प्रदेशको योगी सरकारका राज्यमन्त्री ठाकुर रघुराज सिंहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयलाई लिएर विवादास्पद टिप्पणी गरेका छन्। उनले दिल्लीको जेएनयूमा सेक्स स्क्यान्डल भइरहेको बताएका छन् । यति मात्र होइन, उनले राहुल गान्धीलगायत कांग्रेसका ठूला नेताहरू, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पनि त्यहाँ जाने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अलीगढमा मन्त्री रघुराजले भने, ‘जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नेहरूकै रणनीतिमा बनेको थियो। जेएनयूमा सेक्स स्क्यान्डल चलिरहेको छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा कम्युनिस्ट र देशद्रोहीहरू हुर्किएका छन्। राष्ट्रविरोधीहरूले त्यहाँ सेक्स स्क्यान्डलहरू चलाउँछन्, जसमा राहुल गान्धी र दीपिका पादुकोण जस्ता ठूला व्यक्तिहरू जान्छन्। त्यहाँ राष्ट्रविरोधी मानिसहरू जम्मा भइरहेका छन्, तर हामी यी राष्ट्रविरोधी शक्तिहरूलाई आगामी दिनमा कुचल्नेछौं।’

मन्त्री रघुराज यहीँ रोकिएनन् । उनले अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयमा हिन्दू विद्यार्थीका लागि उर्दू अनिवार्य नहुने बताए । हिन्दू विद्यार्थीहरू हिन्दी जान्छन्। हिन्दी पढ्नुपर्छ । साथै, यहाँ आरक्षणको प्रश्नमा उनले कांग्रेस सरकारले यसलाई अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाउन चाहेको बताए। यो हिन्दुस्तान विश्वविद्यालय बन्नेछ।

रघुराज सिंह आफ्नो विवादास्पद बयानका कारण चर्चामा आएको यो पहिलो पटक भने होइन । केही दिनअघि मदरसाबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै मन्त्रीले भगवानले मौका दिएमा देशका सबै मदरसा बन्द गरिदिने बताएका थिए । मदरसाभित्र आतंकवादी अड्डाहरू छन्। यहाँबाट तालिम लिएर आतंकवादी सोच फस्टाउँछ । –नवभारत

हिमपात र बाक्लाे कुहिरोले कर्णालीमा सबै उडान अवरुद्ध

सुर्खेत । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हिमपात र तराईका जिल्लाका बाक्लो हुस्सु र कुहिरोका कारण हवाई सेवा अवरुद्ध भएको छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा बाक्लो हिमपात, सुर्खेत र नेपालगञ्जमा हुस्सु कुहिरो लागेकाले हवाई सेवा अवरुद्ध भएको हो ।

कर्णालीका हिमाली जिल्ला डोल्पाकाे जुफाल विमानस्थल, मुगुको ताल्चा विमानस्थल र हुम्ला सिमकोट विमानस्थलमा बाक्लो हिमपात परेकाे छ । सुर्खेत विमानस्थल र नेपालगञ्ज विमानस्थलमा हुस्सु र कुहिरोका कारणले भिजिविलिटी कम रहेकाले हवाई उडान सेवा अवरुद्ध भएको हो ।

डोल्पा र हुम्लामा यातायातको एक मात्र विकल्प हवाई सेवा बन्द भएपछि जरुरी कामका लागि बाहिर जाने डोल्पा र हुम्ला आउने अलपत्र परेका छन् । मुगुमा सडक सञ्जालले छोएको भए पनि नाग्म-गमगढी सडक क्षेत्रको घुच्चीलेकलगायतका क्षेत्रमा बाग्लो हिमपात भएका कारणले यातायात सेवा अवरुद्ध बनेकाे हाे ।

हवाई उडान नहुँदा हुम्लाको सिमकोट, मुगुको ताल्चा, डोल्पाको जुफाल विमानस्थलबाट काठमाडौं, सुर्खेत, नेपालगन्जलगायत सहरमा जाने यात्रु विमानस्थलमै अलपत्र परेका छन् । भिजिबिलिटी कम भएकाले सुर्खेत विमानस्थलबाट उडान भर्ने र अवतरण गर्ने दुवै उडान बन्द भएको नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

चीनले ताइवानको हवाई क्षेत्रमा गर्‍याे ९५० पटक अतिक्रमण

बेइजिङ । चीनको जनमुक्ति सेनाको हवाई फौज (पीएलएएएफ) ले यो वर्ष ताइवानकोे हवाई क्षेत्रमा ९५० पटक सम्म अतिक्रमण गरेको  ताइवानले जनाएको छ । चीन र ताइवानबीच तनाब बढिरहेका बेला ताइवानको रक्षा क्षेत्रमा पीएलएएएफका विमानले अतिक्रमण गरेका हुन् । यो अतिक्रमण अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६० प्रतिशतले बृद्धि भएको ताइवानले जनाएको छ ।

मुख्य राजनीतिक विषयहरुमा दुई देशबीच तनाब बढिरहेका बेला आगामी वर्ष अझै धेरै उडान बृद्धि हुन सक्ने प्राप्त विवरणहरुमा जनाइएको छ । ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश बताए पनि चीनले त्यसलाई आफ्नो एउटा अभिन्न प्रान्तको रुपमा लिँदै आएको छ ।

ताइवानले औपचारिक रुपमा स्वतन्त्रताको पक्षमा अगाडि बढे चीनले कठोर कदम चाल्ने बेइजिङले चेतावनी दिँदै आएको छ । ताइवानको उत्तेजक गतिविधि र बाह्य हस्तक्षेप आगामी वर्ष पनि बढ्न सक्ने भन्दै चीनस्थित ताइवान मामिला कार्यलयका प्रवक्ता मा सिएओगुआंगले बताएका छन् ।-एजेन्सी