१६ असार २०७८, बुधबार १४:४४ – Page 2 – Nagarikabhiyan : National News

दैलेखमा अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर रोपाइँ

दुल्लु । अघिल्लो वर्ष असार १५ गतेसम्म न्यून रूपमा किसानले रोपाइँ गरेका भए पनि यस वर्ष दोब्बर रोपाइँ गर्न भ्याएका छन् । दैलेखमा अधिकांश धानखेती गरिने जमीनमा सिँचाइको अभाव हुँदा गत वर्ष आकासेभरमा साउन अन्तिमसम्म रोपाइँ गर्नुपर्ने किसानलाई बाध्यता रहिआएको थियो ।

गत वर्ष दैलेखमा असार १५ गतेसम्म करीब ३५ प्रतिशतमात्र किसानले रोपाइँ गरे पनि यस वर्ष दोब्बर करीब ७० प्रतिशत रोपाइँ गरिसकेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख तिलकप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । समयमै मनसुन भित्रिएसँगै पानी निरन्तर पर्दा किसानले रोपाइँ छिट्टै गर्न भ्याएको उनको भनाइ छ । आकासेभरमा बीउ राख्ने र साउन अन्तिममा हुने रोपाइँ पनि यस पटक पानी समयमै परेका कारण किसानले रोपाइँ गर्न सफल भएका उनले बताए ।

जहिले पनि साउन २७ गते रोपिने खेत यस वर्ष असार १३ मै गर्न सफल भएको किसान वीरबहादुर गिरीले बताए । उनले भने, “मेरो बाजेको पालादेखि त्यही दिन रोपाइँ गर्ने नियम र पालो थियो तर यस वर्ष असारमै रोपाइँ गर्न पाउँदा खुशी भएको छु ।” उनको मात्र होइन अहिले साउन अन्तिममा गरिने रोपाइँ असारमा गर्ने धेरै किसान छन् । दैलेखमा छ हजार ५१७ हेक्टर जमीनमा धानखेती गरिने पाण्डेले बताए । द नेपालटप बाट

माओवादीबाट आएका चार सहित एमाले स्थायी कमिटीमा अरू चार नेता थपिए

काठमाडौँ । आज बसेको एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले नेकपा एकतापछि स्थायी कमिटीमा समेटिएका एमालेका चार र माओवादीका चार नेतालाई थप गर्दै नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंगगरेको छ।  ।

नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले स्थायी कमिटीलाई ब्युँत्याएको हो । सर्वोच्च अदालतको जेठ २७ गतेको आदेशपछि महाधिवेशन आयोजक कमिटीमाथि प्रश्न उठेपछि बुधबार बालुवाटारमा बसेको सो कमिटीको अन्तिम बैठकले आफूलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरित गरेको छ।

बैठकले तत्कालीन एमालेमा नरहेका तर नेकपा गठन गर्दा थपिएका स्थायी कमिटी सदस्यलाई अहिले पनि स्थायी कमिटीमै राखिएको छ। जुन जेठ ३ गतेको अवस्था हो। नेकपा एकता प्रक्रियामा एमालेबाट थपिएका रघुवीर महासेठ, विष्णु रिमाल, बेदुराम भुसाल र रघुजी पन्तसहित माओवादीतर्फ नलागी एमालेमा समाहित भएका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा स्थायी कमिटी सदस्य बनेका छन् ।

जनकपुर–काठमाडौँ हवाई उडान भोलिदेखि सञ्चालन हुने

जनकपुरधाम । काठमाडौँ हवाई उडान सेवा सेवा भोलिदेखि संचालन हुने भएको छ ।

बुद्ध एयरले असार १७ गते अर्थात बुधबारदेखि हवाई उडान गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले जारी गरेको कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण समबन्धी मापदण्ड पालना गर्दै नियमित हवाई उडान सेवा संचालन हुने बुद्ध एयर जनकपुरका स्टेशन म्यानेजर विजय प्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।

उनका अुनसार जनकपुर–काठमाडौँ एटिआर ७२ को दैनिक तीनवट नियमित उडान सेवा सुरु हुनेछ ।

जनकपुरबाट पहिलो उडान विहान १०ः२० बजे र काठमाडौँबाट ०९ः ४० बजे, दोस्रो जनकपुरबाट दिउँसे १२ : ५० र काठमडौँबाट १२ः१० र तेस्रो जनकपुरबाट बेलुकी ०५ : ५० र काठमाडौँबाट ०५ :१० बजे नियमति उडान संचालन हुने स्टेशन म्यानेजर सिंहले जानकारी दिए ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै सरकारले लामो समयदेखि हवाई उडान सेवा बन्द गरेको थियो ।

संक्रमण घटेपछि सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरि उडान गर्ने निर्णय गरेको हो । टुडेपाटी बाट

सेभ द चिल्ड्रेन को सहयोग र सेभ द सप्तरीको समन्वयमा राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवस मनाइयो

राजविराज ।

सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोग र सेभ द सप्तरीको समन्वयमा राष्ट्रिय वृक्षारोपणदिवस २०७८ को अवसरमा सेभ द सप्तरी राजविराजले बिभिन्न सार्वजनिक निकायको समन्वयमा जिल्लाको बिभिन्न पालिका का सार्वजनिक स्थानमा बिभिन्न जातका बोटबिरुवाहरु वृक्षारोपण गरेको छ ।


राष्ट्रिय वृक्षारोपन कार्यक्रम  अन्र्तगत राजविराज नगरपालिका वडा नं  १६ बोरियास्थित स्वास्थ्य  चौकी  र  बिष्णुपुर गाउापालिका  वडा नं  ५ मा पर्ने राष्ट्रिय  अधारभुत बिद्यालय मझाउमा मयुर  पंखी, धुपि, अशोका, निम,  महगनी, कपुर,  गुलमोहर  लगायत  बिभिन्न प्रकारका फुलहरु वृक्षारोपन गरेको सेभ द सप्तरीका कार्यक्रम संयोजक  गोपाल प्रसाद चौेधरीले बताउनुभयो ।


वृक्षारोप कार्यक्रममा सेभ द सप्तरीकाअध्यक्ष ध्रुव प्रसाद देव,  सचिव नरेन्द्र यादव,  राजविराज न. पा. वडा नं.  १६ वडा अध्यक्ष  गुजाई दास, स्वास्थ्य  चौकी बोरीयाका इज्र्चाज फुलबाबु दास,  बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिका  अध्यक्ष   ब्रहमदेव मंडल, प्र. अ. राजेन्द्र ठाकुर,  शिक्षकहरु, अभिभावकहरु,  वालवालीका,  छात्रछात्रा,  फिल्ड अधिकृत बिष्णुकान्तदेव,  अशोक साह,  मुकेश कुमार मंडल,  बिदया मंडल, दुर्गानन्द शर्मा,  मदनभट,  कृषिप्राबिधिक,  सुपरभाइजरहरु,  समुदायिक परिचालकहरुको उपस्थित रहेको थियो ।
वृक्षारोपन बाट वातावरण  शुद्ध सफा रहनेछ भने मानिसलाई चाहिने अति आवश्यक अक्सीजन सजिलो प्राप्तहुन सकिन्छ । यसैगरी अन्य जिवजन्तुहरु लाई चाहिने कार्वन्डाक्साईड आवश्यक मात्रामा पाउने सेभ द सप्तरीकाअध्यक्ष प्रसाद देवरवडा र अध्यक्षगुजाई दासले बताउनुभयो ।

कार्यालय समयको दुरुपयोग गरेर कोशी गाउँपालिकाका प्रप्रअ र लेखा सहित कर्मचारीले मनायो जन्म दिन, स्थानीयको विरोध

इनरूवा । सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाका कार्यालय प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खगेन्द्र गिरीले राजा शासन जस्तो कार्यालय समयमा नै जन्मोत्सव मानाएकाले सर्वत्र विरोध भएको छ । कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई एकठाउँमा जम्मा भेला गरी गिरीले कार्यालय समयको दुरुपयोग गरि भिडभाडका साथ आफ्नो जन्म दिन मनाएको भन्दै विरोध भएको हो । अनियमितता, कमिसनमा खपिस मानिएका गिरीलाई अहिलेको कोरोना महामारीको बेलामा आफ्नो अवैध उद्मातलाई जारी राखेकोमा यो जन्मोत्सव एउटा उदारहण भएको कोशीबासीको गुनासो छ । नेपाल सरकारले अति आवश्यक काममा बाहेक घर बाहिर ननिस्कन उर्दी जारी गरेको र कार्यालयमा पनि मापदण्ड पुरा गरी मात्रै काम वा सेवा दिन भनिएकोमा कमिसन दिनेको मात्रै काम गर्ने, तोक लगाउने र चेक दिने हर्कत देखाएका गिरीले कार्यालयमा नै जन्म दिन भिडभाड गरेर मनाएकाले छानविन गरी कार्वाही गर्नुपर्ने माग लौकहीका युवाहरुले गरेका छन् । सेवाका लागि कार्यालय संचालन गर्न आदेस दिएकोमा कमिसनमा लिप्त भएको धेरै गुनासो प्रमाण सम्वादातासंग सुरक्षित रहेको बेला जन्म दिनको भव्य कार्यक्रमले पनि अनियमिततालाई पुष्टी गरेका छन । गाउँपालिकामा कर्मचारी मोजमस्ती र आफ्नो जन्म दिन मनाउनका लागि जनताको सेवा लिने समयको दुरुपयोग गर्ने गरेको भेटिएको हो । कोशी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र गिरि र लेखा अधिकृत सुर प्रसाद दंगालको एकै दिन जन्म दिन गरेकोले कार्यालय समयमै धुमधामका साथ जन्म दिन मनाएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । यो भन्दा आगाडी पनि प्राविधिक शाखाका इन्जिनियर रोशन शर्माले पनि गाउँपालिकामा कार्यालय समयमा जन्म दिन मनाए पछि सर्वत्र विरोध र चर्चा भएका थियो । त्यसमा कसैलाई कार्वाही नभएकोले फेरि अहिले कार्यालय प्रमुखले नै कोरोना महामारी बेला कर्मचारी र केही जनप्रतिनिधिहरुलाई राखेर कागजी घोडा मिलाएर अन्य शिर्षककै रकमले मिठाई र टोपीसम्म किनेर भब्य रुपमा जन्म दिनको आयोजना गरिएको स्रोतको दावी छ । यता नेकपा एमालेका कोशी गाउँ कमिटी अध्यक्ष तथा समाजसेवी रामचन्द्र यादवले समेत त्यस्तो कार्यको विरोध गर्नुभएको छ । वहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, के देखिन्छ यो दृष्य जन्म दिन पार्टी हो, तर कोसी गापा कार्यालय भित्र कार्यालयको समयमा स्वास्थ्यको मापदण्डलाई खुलेआम बेबास्ता गरेको देखिन्छ । के कर्म्चारी ले कार्यालयमा कार्यालयको समयमा जन्मोत्स्व पार्टी गर्न पाउछ ?, यस्ले सेबाग्राही प्रभाबित हुदैन ? जिला कै ठुलो हाकिम सिडियो हो तर कहिले पनि देखिएन कार्यालयमा जन्मोतस्व मनाएको ! यस्तो कार्यमा कानुन लाग्छ कि लाग्दैन ?।
यति बेला पत्रकार मित्रहरु कहाँ छन किन यो प्रश्न उठाउदैन,,,,,,,?,,,,,,??,,,,,,,,???जनता जान्न चाहन्छन ! स्थानिय तहको प्रसासकिय अधिकृत भएर झन जनतालाई कानुन पालना गराउनु पर्ने ठाँउमा, झन आफै कानुन र कनेभिडलाइ बेबास्ता गरे जस्तो देखियो नि ! यस्तालाई कानुन कार्बाही हुन्छ कि? सुनसरी प्रसासनलाई प्रश्न,,,,,,,,,?कि कसो जनता महोदय?
उता रोसनले यीनिहरुले आफुलाई श्री ५ भन्दा पनि माथी ठानेका छन, जे गर्दा पनी हुने…प्रति प्रश्न उठाएका छन् । त्यसैगरी प्रमुख प्रशासयिक अधिकृतले पनि कार्यालय समया गर्न नहुने तर साथीहरु र कर्मचारीले इक्छा जाहेर गरेकाले मनाइएको प्रतिकृया दिएका छन् ।

प्रदेश २ सहित देशभर लगातार तीनदिन भारी वर्षा हुने

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सहित देशभर आजदेखि तीनदिनसम्म लगातार वर्षा हुने भएको छ ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार जनकपुर सहित देशका विभिन्न स्थानमा अहिले वर्षा भइरहेको छ ।

यो क्रम तीन दिनसम्म जारी रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद् सजिना शाक्यले जानकारी दिइन ।

उनका अनुसार मंगलबार रातिदेखि नै देशका विभिन्न प्रदेशमा भारी (ठूलो) वर्षा भइरहेको छ। यो क्रम अझै तीन दिन जारी रहने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।

महाशाखाले चेतावनीसहितको सूचना जारी गर्दै प्रदेश १, प्रदेश २ , बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षा तथा एक वा दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको र पहाडी भूभागमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको साथै नदीनाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा दैनिक जीवनरयातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

वर्षा बढेसँगै आज (बुधबार) देखि बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम पनि बढ्ने भएको छ।

बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज आज कोसी र नारायणी, पूर्वी राप्ती, कमला, बागमती र कन्काई नदी तथा यसका सहायक नदीमा ठूलो बाढी आउने जोखिम छ।

कम्तीमा आगामी तीन दिनसम्म बाढीको निकै जोखिम देखिएको बाढी महाशाखाले जनाएको छ।

क्यानडामा अत्याधिक गर्मीका कारण ६९ जनाको मृत्यु

क्यानडामा प्रचण्ड गर्मीका कारण ६९ जनाको मृत्यु भएको छ । ब्रिटिस कोलम्बियामा सोमबारदेखि अत्याधिक तापक्रमका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ६९ पुगेकोबीबीसीले जनाएको छ । गर्मीको कारण अप्रत्यासित रुपमा मृत्यु हुनेहरुमा ज्येष्ठ नागरिकहरु रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीका अनुसार तातो हावाका कारण उनीहरुको मृत्यु भएको हो । 

मंगलबार लगातार तेस्रो दिन क्यानाडाको तापक्रम ४९.५ डिग्रि सेल्सियस थियो जुन यो हप्ताको उच्च तापक्रम थियो । यस हप्तामा यसअघि क्यानाडामा ४५ डिग्रि भन्दा माथि पुगेको थिएन । वातावरण विभागले सस्कचेवानसहित ब्रिटिस कोलम्बिया र अबर्टा तथा उत्तरपश्चिम क्षेत्र युकोनलाई जोखिम क्षेत्रमा राखेको छ ।

क्यानाडाका नागरिकहरु यसअघि यति धेरै गर्मीको भएको अनुभव कहिले नगरेको बताउछन् ।  ‘हाम्रो देश विश्वकै चिसो र हिँउ पर्ने देशको सूचीमा दोस्रोमा पर्छौं वरिष्ठ जलवायु विद् डेभिड फिलिप्सले भन्नुभयो, यसअघि हामीले यस्तो गर्मीको कुरै गर्न परेको थिएन ।’ अत्याधिक गर्मी भएपछि  पोर्टल्याण्डका बासिन्दा कोठाको चिसो भुइँमा सुत्न थालेका छन् ।

अमेरिकाको पोर्टल्याण्ड र सियाटलमा तापक्रम बढी छ। सन् १९४० यता तथ्याङ्क राख्न थालेयता अहिले त्यहाँ सबैभन्दा बढी तापक्रम पुगेको छ। अमेरिकाको न्याश्नल वेदर सर्भिसका अनुसार ओरेगनको पोर्टल्याण्डमा तापक्रम ४६.१ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ भने सियाटलमा ४२.२ पुगेको छ।

बालिका अपहरणका आरोपी जेल चलान

सप्तरी । बालिकालाई अपहरण गरेको घटनाका आरोपीलाई अदालतले मङ्गलबार कारागार चलान गरेको छ । सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ईश्वरमणि ओझाको इजलासले सप्तरीको राजविराज–२ घर भई सुनसरीको भण्टाबारीमा बस्ने ३५ वर्षीय नवीन देवलाई पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागार चलान गरेको हो ।

अपहरणको खबरलगत्तै सक्रिय बनेको सप्तरी प्रहरीले १५ मिनेटमै आरोपीलाई पक्राउ गरी अपहरित बालिकाको सकुशल उद्धार गरेको थियो । राजविराजबाट अपहरित १४ वर्षीया बालिकालाई रुपनी पु¥याउनुअगावै इलाका प्रहरी कार्यालय रुपनीले आरोपीलाई पक्राउ गरी बालिकालाई सकुशल उद्धार गरेको थियो ।

राजविराजस्थित घरबाट आरोपीले जेठ २० गते ललाइफकाई बुवाको साथी भनी झुक्याएर छलकपट गरी मोटरसाइकलमा लिएर गएको पीडितले बयान दिएकी छन् । राजविराजबाट नौ किलोमिटर उत्तर रुपनी नजिक पुगेपछि प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेपछि मात्रै बालिकाले अपरहणमा परेको जानकारी पाएकी थिइन् ।

पीडित बालिकाका अनुसार आमाबुवा औषधोपचारका लागि घरबाहिर निक्लिएको मौका छोपी प्रदेश२–०३–०१३प ४६८२ नंको अपाची मोटरसाइकलमा आएका आरोपीले बुवाको साथी भन्दै लगेका थिए । आँगनमा निकैबेर वृद्ध हजुरबुबा, हजुरआमासँग कुरा गरेका आरोपितले आफ्नो बुबासँग फोन गरेजस्तो नक्कल गरी विश्वास दिलाएर झुक्याई लगेको बालिकाले बताइन् । वृद्धा हजुरआमाले छोराको साथी भनेर आरोपीले झुक्यानमा पारेको र विश्वासमा परेर बालिकालाई पठाएको बताउनुभयो । पीडितका बुबाआमा घर आएपछि सोधखोज गर्दा छोराले कुनै साथीलाई लिन नपठाएको भनेपछि तत्कालै प्रहरीमा जानकारी गराउँदा र प्रहरी पनि सक्रिय हुँदा आरोपी पक्राउ परेका हुन् ।

बालिकाका १६ वर्षीय दाजुलाई रावविराज–३ स्थित जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय अगाडि ओरालेर बस्दै गर्न भनेपछि दाजुले शङ्का गरी प्रहरी र आमालाई घटनाबारे जानकारी गराएका थिए । प्रहरीलाई खबर गरेलगत्तै सक्रिय बनेको प्रहरीले चारैतिर नाकामा कडाइ गरी जाँच गर्दा आरोपी पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद धमलाले बताउनुभयो । न्यूज २४ बाट

महामारीका बेला न्यायाधीशहरूलाई गाडी किन्न ८१ करोड

काठमाडौँ ।  सार्वजनिक निकायमा हुने फजुल खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले महँगा गाडी खरिदका लागि सर्वोच्च अदालतले पठाएका प्रस्तावहरूमा भने निकै उदारता देखाएको छ । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशहरूका लागि महँगा गाडी अधिक संख्यामा खरिद गर्न अर्थले बिनारोकटोक स्वीकृति दिइरहेको छ । अर्थमन्त्री भएलगत्तै विष्णु पौडेलले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता मापदण्ड’ जारी गरी सार्वजनिक निकायबाट हुने फजुल खर्च कटौती गरेर प्रशंसा बटुलेका थिए । मापदण्डमा उल्लिखित शीर्षकका लागि बजेट आवश्यकै परे पनि सार्वजनिक निकायले निकासा माग गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ । नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव त अर्थले हतपत स्वीकृत नै गर्दैन । सर्वोच्चका हकमा भने मन्त्रालयले सहजै स्वीकृति दिने गरेको हो ।

‘गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि हालसम्म गाडी खरिद गर्नका लागि सर्वोच्चबाट आएका सबैजसो प्रस्ताव स्वीकृत भइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘करिब ११६ वटा गाडी खरिद गर्न ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको सहमति र बजेट निकासा गइसकेको छ ।’ जबकि कोभिड–१९ का कारण आर्थिक क्षेत्रमा असर परेको, राजस्व कम संकलन भइरहेको र प्राप्त स्रोतसमेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी खर्चनुपर्ने भन्दै उक्त मापदण्डले सवारीसाधन खरिद गर्न नपाउने व्यवस्थासहित सार्वजनिक निकायहरूमा विभिन्न शीर्षकको खर्च कटौती गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गत मंसिरदेखि लागू मापदण्डअनुसार ‘नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गर्न’ पाइने छैन । ‘तर अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने’ व्यवस्था मापदण्डले गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै सर्वोच्चले गाडी खरिद गर्न पटक–पटक गरेका प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यक वा अनावश्यक नछुट्याई स्वीकृति दिइरहेको छ ।

हालसम्म ११६ वटा गाडी खरिद गर्न पाउने अर्थको सहमतिअनुसार धेरैजसो खरिद भइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार सर्वोच्चले थप गाडी खरिदका लागि नयाँ प्रस्तावहरू पनि पठाइरहेको छ । यसबारे निर्णयको पर्खाइमा सर्वोच्च छ ।

हालसम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा ३ करोड ३० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गरेर चढ्न थालिसकेका छन् । ‘सर्वोच्चकै २० जना न्यायाधीशहरूका लागि २ करोड २५ लाखका दरले गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘अर्थको सहमतिअनुसार उनीहरूलाई पनि गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूका लागिसमेत ८० वटा गाडी खरिद गर्ने सहमति प्राप्त भइसकेको छ । ‘यसमध्ये केही खरिद भइसकेको र केही खरिद हुने प्रक्रियामा छन्,’ स्रोत भन्छ ।

बहालवाला मात्रै होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूका लागिसमेत सर्वोच्चकै पहलमा यसै वर्ष नयाँगाडी खरिद गरिसकिएको छ । सर्वोच्चको प्रस्तावअनुसार १५ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूका लागि६० लाखका दरले गाडी खरिद भइसकेको छ । ‘उनीहरू सबैलाई उक्त गाडी हस्तान्तरण गरिसकिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि गाडी, चालक र इन्धन सुविधा पाउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीशहरूलेआफ्नो कार्यकाल सकिने बेलामा सुविधायुक्त महँगो गाडी खरिद गर्ने र अवकाशपछि घर लिएर जाने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने, ‘एकैपटक सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई गाडी खरिद गर्नॅका पछाडि रोचक कहानी छ ।’

उनका अनुसार अवकाश पाएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पनि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने टोयोटाको गाडी लिएरै गए । लामो समयसम्म उनले त्यो गाडी फिर्ता गरेनन् । ‘त्यसपछि केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूहरूले पुरानो र सस्तो गाडी चढिरहेको तर पराजुलीले महँगो गाडी लिएको विषयमा सर्वोच्चसमक्ष गुनासो गर्न थाले,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सर्वोच्चले सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले हाल प्रयोग गरिरहेको गाडी फिर्ता गर्ने र सबैलाई एकै प्रकारका नयाँ गाडी खरिद गरिदिने उपाय निकाल्यो ।’ त्यसको प्रस्ताव अर्थमा पेस भयो । अर्थका अधिकारीहरूले निर्णय गर्न मानेनन् । त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूका लागि ६० लाखका दरले गाडी खरिद गरी वितरण गरिदिने निर्णय भयो ।

यो निर्णयअनुसार चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले गाडी सुविधा लिएका छैनन् । रेग्मीले पूर्वप्रधानमन्त्रीसरहको सुविधा पाइरहेकाले यो सुविधा नलिएका हुन् । खासगरी सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूका लागि महँगो गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयमा समय–समयमा पहिले पनि प्रस्ताव पेस हुने गरेको थियो । ‘पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा पनि केही प्रस्तावहरू आएका थिए,’ अर्थ स्रोत भन्छ । कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु भएलगत्तै सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा थप दबाब परेको र रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक निकायलाई नयाँ गाडी खरिद गर्न रोक लगाइएको थियो ।

‘अघिल्ला प्रस्तावहरू यो मापदण्ड देखाउँदै हाल जे छ, त्यही प्रयोग गर्नू भन्ने गरेका थियौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, पछिल्लो समय सर्वोच्चको हकमा गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव रोक्न सकिएन । सर्वोच्चमा एकैपटक यति धेरै गाडी खरिद गरेको याद छैन । विगतमा एउटै गाडी ४ जनासम्म पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रयोग गरेको उदाहरणसमेत छ ।’

अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले प्रस्तावमाथि अध्ययन गरी आवश्यक देखेर नै गाडी खरिदका लागि सहमति दिएको बताए । ‘पछिल्लो समय न्यायाधीशहरूको दरबन्दी थप भएको छ । उहाँहरूलाई कानुनअनुसार नै सेवा सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामीले यस्ता प्रस्तावहरू अध्ययन गरेर, आवश्यक हो वा होइन भनेर हेरेर निर्णय गर्ने गरेका छौं । त्यसकारण आवश्यकताको आधारमा नै दिएको हो ।’

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश र मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ लागू भइसकेपछि अदालतहरूमा कार्यबोझ थपिएको भन्दै न्यायाधीशहरूको दरबन्दी थप गरिएको छ । हाल सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीशको दरबन्दी हो । उच्च अदालतमा १६० जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । जिल्ला अदालतहरूमा भने २५७ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ ।

‘हालको योजनाअनुसार सबै गाडीहरू खरिद गरिसकेपछि अझै माग बढ्ने सम्भावना देखिएको छ,’ सर्वोच्च स्रोत भन्छ, ‘किनभने न्यायाधीशहरू जता गए पनि आफैंले प्रयोग गरिरहेकै गाडी लैजाने चलन छ । आफैंसरहको न्यायाधीशले नयाँ र महँगो गाडी चढेको देखेपछि पुरानो गाडी चढ्नेहरूले दबाब सिर्जना गर्नेछन् । त्यसको उदाहरण पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले गरेको गुनासो र त्यसका आधारमा पाएको नयाँ गाडी हो ।’ कान्तिपूर बाट

नेपालमा हाल १८४ जना कोरोना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचात

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा हाल १८४ जना कोरोना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले अहिले ६४९ कोरोना संक्रमितको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा ३७, प्रदेश २ मा १, वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १२२ कोरोना संक्रमित भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। गण्डकीमा १२, लुम्बिनीमा ७, कर्णालीमा १ र सुदूरपश्चिममा ४ संक्रमित भेन्टिलेटरमा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ। आईसीयूमा सबैभन्दा धेरै वाग्मती प्रदेशमा ३७३ कोरोना संक्रमितले उपचार गराइरहेका छन्। प्रदेश १ मा १५२, प्रदेश २ मा १९, गण्डकी प्रदेशमा ५९, लुम्बिनीमा ५४, कर्णालीमा ११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ संक्रमितले आईसीयूमा उपचार गराइरहेका छन्।

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार भेन्टिलेटर र आईसीयूमा उपचार गराउने संक्रमितको संख्या अघिल्ला केही साताको तुलनामा घटेको छ। आईसीयूमा हजारभन्दा धेरै संक्रमित र भेन्टिलेटरमा ५०० भन्दा धेरै संक्रमित एकैपटक उपचारत रहने गरेका थिए।  यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररतको संख्या पनि घटेको छ। हाल संस्थागत आसोलेसनमा २ हजार ९६१ संक्रमित छन्। होम आइसोलेसनमा ३२ हजार ३४९ संक्रमित छन्। संक्रमितको संख्या घट्दै जाँदा अस्पतालका बेड पनि खाली हुन थालेका छन्। यद्यपि सरकारले तेस्रो लहर आउनसक्ने भन्दै सचेत गराउँदै आएको छ। लोकपाटी न्यूज बाट

बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैं पुँजी वृद्धिका लागि लविङ गर्न सुरु !

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पुँजी वृद्धिका लागि आफैं  लविङ गर्न सुरु गरेका छन् । ‘क’ वर्ग बाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत पुँजी वृद्धि गरे आफूहरुलाई स्वीकार्य हुने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव समेत दिएका छन् ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको योजना ल्याउँदा बैंकहरुले नै विरोध गरेका थिए । अहिले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै हकप्रद जारी गरेर चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न पाउनु पर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।

‘ख’ वर्गका बैंक (विकास बैंक) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले लिखित रुपमै हकप्रद जारी गर्न पाउनु पर्ने सुझाव केन्द्रीय बैंकलाई दिएको छ ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले विकास बैंकहरुका लागि कहप्रद जारी गर्न सक्ने सुविधा मौद्रिक नीतिबाट हुनुपर्ने माग समेत राखेर मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिइएको बताए ।

उता ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको संगठन नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर पनि हकप्रद जारी गर्न पाउनु पर्ने आफूहरुको माग गरेको सुनाउँछन् ।

बिजनेसको आवश्यकताको आधारमा र पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद आवश्यक पर्छ भने दिनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको उनले सुनाए । ‘कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य बढाउन वा घटाउनलाई होइन, विजनेशको आवश्यकताले हकप्रद जारी गर्न दिनुपर्छ’ अध्यक्ष तुलाधरले भने ।

‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओहरुको संगठन माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले लघुवित्तहरुको पुँजी ५ गुणासम्म बढाएपनि आफूहरुको आपत्ति नहुने बताइसकेका छन् । तर यसका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न भने दिनु पर्ने उनको माग छ ।

अहिले ‘घ’ वर्गका राष्ट्रिस्तरका लघुवित्तहरुको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ भए पुग्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि योजना अघि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब पुर्‍याइसकेका छन् ।

तत्कालीन अवस्थामा पनि राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्तहरुको पुँजी १० करोड रुपैयाँ नै थियो । लामो समयसम्म लघुवित्तको पुँजी वृद्धि नगरिएको भन्दै लघुवित्त क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले नै पुँजी वृद्धिको मुद्दा उठाउन थालिसकेका छन् ।

पुँजी वृद्धिको बहस चलिरहेका बेला अध्यक्ष लम्सालले अहिले धेरै लघुवित्तहरुको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ भन्दामाथि पुगिसकेको बताए । अब १० करोडबाट बढाएर ५० करोड तोकिए पनि धेरै लघुवित्तहरुले सहजै चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘लघुवित्तहरु त्यति कमजोर पनि छैनन्, ५० करोड पनि पुँजी पुर्‍याउन सक्छन्’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘तर यसका लागि अहिले राष्ट्र बैंकले बन्द गरेको हकप्रद सेयर दिनसक्ने सुविधा भने खुला गरिदिनु पर्छ, निश्चित प्रतिशत तोकेदिएर भए पनि हकप्रद जारी गर्न सक्ने सुविधा दिनु पर्छ ।’

२०७२ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धिको विषयले निकै ठूलो ‘भूकम्प’ नै ल्यायो । तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चारदेखि १५ गुणासम्म पुँजी वृद्धि गर्ने योजना ल्याएपछि यो क्षेत्रमा निकै ठूलो भुकम्प नै गयो ।

बैंक सञ्चालकहरुले त्यसबेला गभर्नर नेपालको खुलेरै विरोधसम्म गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु पुँजीवृद्धि आवश्यक नरहेको तर्क गरिरहेका थिए भने राष्ट्र बैंकले कुनै पनि हालतमा पुँजी वृद्धि गरिछाड्ने अडान लियो ।

यो विषयले त्यसबेला संसदमा पनि निकै राम्रो ‘स्पेश’ पाएको थियो । सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ त्यसबेला संविधान सभा सदस्य नै थिए । संसदीय समितिबाट राष्ट्र बैंकलाई पुँजी वृद्धि नगर्न निर्देशन दिनुपर्नेसम्मका मागहरु आएका थिए ।

तर तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भने राष्ट्र बैंकको पक्षमा उभिए । अर्थमन्त्रीकै साथ पाए पछि राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्णयबाट पछि र्फकनु परेन ।

त्यसबेला ‘क’ वर्गका बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँमात्रै थियो । त्यसलाई बढाएर ८ अर्ब पुर्याउनु पर्ने नीति राष्ट्र बैंकले बनायो । बैंक सञ्चालहरुले विरोध गरेपनि अहिले भने सबै वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी तोकिएको भन्दा बढि भइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो नीतिको असर अहिले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अस्तित्व भेटिएको छ । ७ दर्जन भन्दा बढी रहेका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या अहिले २ दर्जन भन्दा तल खुम्चिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले किन रोक्यो हकप्रद ?

राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा पुँजी वृद्धिको योजना ल्याउँदा हकप्रद सेयर दिन कुनै रोकतोक गरेन । त्यसबेला राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेर ४ देखि २५ गुणासम्म चुक्तापुँजी बढाउन भनेको थियो ।

त्यसबेला ‘क’ वर्गका ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँमात्र थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार उनीहरुले चुक्ता पुँजी चार गुणा बढाएर ८ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने भयो ।

विकास बैंकहरुले पनि २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्लामा फैलिएका विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ४० करोड चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने थियो ।

पुँजी वृद्धि योजनामा गभर्नर नेपाल एक ठाउँमा भने चुकेको अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् । उनले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रदसेयर जारी गर्न रोक लगाएनन्, जसका कारण विशेषतः ठूला बैंकका लगानीकर्ताहरुले गोजीबाट पैसा हालेर चुक्ता पुँजी पुर्‍याए ।

त्यसको असर सेयर बजारमा पनि देखियो । वाणिज्य बैंकहरुको सेयर मूल्य आईपीओकै हाराहारीमा झर्यो । वाणिज्य बैंकको सेयर ‘अण्डर भ्यालूड’ हुनुको कारक हकप्रद सेयरलाई मान्ने गरिएको छ ।

बैंकहरुले पुँजी पुर्याइसके पछि भने राष्ट्र बैंकले हकप्रद निष्काशनमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई रोक लगाएको छ । ”घ’ वर्गका लघुवित्तहरुले नपाउने भनेर स्पष्ट हामीले लेखेका नै छौं, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएकाहरुलाई बाहेक सामान्य अवस्थामा हकप्रद नदिने भनिएको हो’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हकप्रद जारी गरेर नभई एकआपसमा मर्जर तथा एक्विजिसन गरेर पुँजी वृद्धि गरुन भन्ने सोचले यस्तो निर्णय भएको उनले बताए । तर अहिले पुँजी वृद्धिको बहस बाहिर चलिरहे पनि राष्ट्र बैंकमा भने छलफलले प्रवेश नै नपाएको उनले बताए । अनलाइन खबर बाट

नदीमाहरु पानीको बहाव बढ्दो, ३२ जिल्लामा सतर्कता अपनाउन आग्रह

नारायणीसहित केही नदीमा पानीको बहाव बढ्दो क्रममा रहेको छ । आज नारायणी, तमोर, भोटेकोशी, सुनकोशीलगायत कोशीका सहायक नदी, त्रिशुली, बुढीगण्डकी, कालिगण्डकी, मर्स्याङ्दीमा पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्ने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै पश्चिम राप्ती, बबईमा सामान्य बढ्ने अनुमान छ । पूर्वी राप्ती, कमला, वाग्मती र कन्काई जलाधारका केही सहायक नदीमा मध्यमदेखि भारी वर्षा भई बहाव बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ । अहिले कोशी, कर्णाली, महाकाली र यसका सहायक नदीमा पानीको बहाव स्थिर रहेको महाशाखाले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ ।

आज प्रदेश एकको इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, पाँचथर, उदयपुर, धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ, प्रदेश दुईका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी तथा वाग्मतीका काठमाण्डौसहित धादिङ, मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली र रसुवा, गण्डकीका गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, स्याङजा, पर्वत, कास्की र बाग्लुङ्ग आसपास जिल्ला भई स–साना नदीमा समेत आकस्मिक बहाव हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन भनिएको छ ।

बाढी पहिरोमा मृत्यु भएका परिवारलाई काँग्रेसले आर्थिक सहयोग गर्ने

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले बाढी पहिरामा परेर मृत्यु भएका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । काँग्रेसको बाढी पहिरो विपद् व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वय समितिले मङ्गलवार एक विज्ञप्ति जारी गरी बाढी पहिरामा परी निधन भएका परिवारलाई पार्टीका तर्फबाट रु २५ हजार सहयोग गर्ने जानकारी दिएको हो ।

समन्वय समितिका संयोजक एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विसं २०७८ को सुरुदेखि बाढी र पहिराका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई थोरै भए पनि मानवीय सहयोगको हिसाबले उक्त रकम सहयोग गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । मृतकका परिवारले उक्त राहत रकम प्राप्त गर्न मृतकको सनाखत सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने सो समितिले जनाएको छ । यही असार २ गतेको बाढीपहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङलगायतका क्षेत्रमा ठुलो जनधनको क्षति पुगेको थियो ।

यसैबिच हेलम्बु–मेलम्ची बाढीपहिरोबाट ज्यान गुमाएका मृतकका परिवार, घरबार विहीन नागरिक र मेलम्ची नगरपालिकाको विपद् कोषमा जापानमा रहेका नेपालीले र दुई लाख ५५ हजार सहयोग गरेका छन् । इन्द्रावती गाउँपालिका स्थायी घर भई अध्ययनका क्रममा जापानमा रहेका विनोद तामाङको नेतृत्वमा ४४ नेपालीबाट सङ्कलित राहत रकम हस्तान्तरण गरिएको छ ।

हेलम्बु गाउँपालिका चनौटे रातो पुलमा भेला भएका मृतक परिवारका नौ जनालाई जनही रु १० हजार, पूर्णरूपमा घरबार विहीन भएका १० परिवारलाई जनही रु सात हजार, पाँच घरपरिवारलाई जनही पाँच हजार तथा पूर्णरूपमा क्षति भएको ग्याल्थुमस्थित इष्ट प्वाइन्ट एकेडेमीलाई रु १५ हजार गरी हेलम्बु गाउँपालिकामा रु दुई लाख र मेलम्ची नगरपालिकाको विपद् कोषमा रु ५५ हजार नगद हस्तान्तरण गरिएको हो ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिन्धुपाल्चोकका उपाध्यक्ष रामकृष्ण चालिसे, पत्रकार महासङ्घ सिन्धुपाल्चोकका सहसचिव केदार माझी, विद्यार्थी नेता तोकबहादुर तामाङ, क्षितिज तामाङलगायतको उपस्थिति र स्थानीय समाजसेवी लेकाली काका र विश्वराम गुरागाईँको रोहवरमा समाजसेवी आइमान तामाङले सङ्कलित रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।रासस

क्यानडामा सहनै नसक्ने उखरमाउलो सुख्खा गर्मी, ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ६० नाघ्यो

इन्भाइरोनमेन्ट क्यानडाले ब्रिटिश कोलम्बिया र अलबेर्टामा बढ्दो तापक्रमबारे सचेत गराउँदै सूचना जारी गरेको थियो क्यानडाको दक्षिणी प्यासिफिक नर्थवेष्ट क्षेत्रभरि तापक्रम बढिरहँदा कैयौँ मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। ब्रिटिश कोलम्बियास्थित प्रहरीले सोमवार यता ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ६० नाघेको जनाएको छ र त्यसमा ज्येष्ठ नागरिकहरू धेरै छन्। उक्त क्षेत्रमा गर्मी बढ्दा त्यसले मानिसहरूको मृत्यु भएको बताइएको छ।

ब्रिटिश कोलम्बियास्थित लीटनमा तापक्रम आइतवार ४६.६ डिग्री सेल्सियस थियो भने सोमवार बढेर ४७.९ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। यो साता अघि क्यानडामा कहिल्यै पनि ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम पुगेको थिएन। भ्यानकुभरको बाहिरीबस्ती रहेको बर्नेबीमा रहेका रोयल क्यानडियन माउन्टेड प्रहरी माइक कलान्जले भने, “आफ्ना छिमेकी, परिवारका सदस्य, ज्येष्ठ नागरिकको के भइरहेको छ, खोज्नुहोस्।”

“यो मौसम हाम्रो समुदायका जो’खिममा रहेका सदस्यहरूलाई घातक हुनसक्ने हामीले देखिरहेका छौँ, खासगरी ज्येष्ठ नागरिक र पहिला नै स्वास्थ्य समस्या भएकाहरू बढी जो’खिममा छन्। यस्तो अति गर्मीका बेला हामीले एकअर्काबारे बुझ्नु अति आवश्यक छ।” बर्नेबीमा मात्रै प्रहरीले “एक्कासि मृत्यु” भएका २५ वटा घटनामा प्रतिक्रिया जनाएको बताएको छ र त्यसमा धेरैजसो निवृत्तिभरण पाइसकेका मानिसहरू छन्।

ग्लोब र मेल पत्रिकाले जनाए अनुसार ब्रिटिश कोलम्बियाका प्यारामेडिकहरूले आइतवार तापक्रम बढ्दा समस्या भएको भन्दै एकसयभन्दा बढी मानिसले फोन गरेर मद्दत मागेका बताएका थिए। लीटनको सानो गाउँमा बस्ने मेघन फ्यान्डरिचले ती पत्रिकालाई जनाए अनुसार घरबाट बाहिर निस्किन “लगभग असम्भव” भनेको थियो। “सहनै नसक्ने भएको छ,” उनले भनिन्।

“हामी सकेसम्म घरभित्रै बस्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ हामी गर्मीसँग अभ्यस्त छौं तर यो सुख्खा गर्मी हो। ३० भन्दा ४७ डिग्री सेल्सियस धेरै नै बढी हो।” इन्भाइरोन्मेन्ट क्यानडाले बढ्दो तापक्रमबारे ब्रिटिश कोलम्बिया र अल्बेर्टालाई चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेको छ। त्यसबाहेकका उत्तरपश्चिमी भूभागलाई पनि सूचना जारी गरिएको छ।

“हामी विश्वमा धेरै चिसो हुने र हिउँ पर्ने देशको सूचीमा दोस्रो स्थानमा पर्छौं,” इन्भाइरोन्मेन्ट क्यानडाका वरिष्ठ जलवायुविद् डेभिड फिलिप्सले भने। “हामी चिसोबारे धेरैजसो कुरा गर्छौं तर गर्मी मौसमबारे त्यतिधेरै कुरा गर्दैनौं,” उनले भने। अमेरिकामा कस्तो असर परेको छ? अमेरिकाको पोर्टल्याण्ड र सियाटलमा तापक्रम बढी छ। सन् १९४० यता तथ्याङ्क राख्न थालेयता अहिले त्यहाँ सबैभन्दा बढी तापक्रम पुगेको छ।

अमेरिकाको न्याश्नल वेदर सर्भिसका अनुसार ओरेगनको पोर्टल्याण्डमा तापक्रम ४६.१ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ भने सियाटलमा ४२.२ पुगेको छ।गर्मी यति बढी छ कि तारहरू पग्लिएका छन् र त्यसैकारण आइतवार पोर्टल्याण्ड स्ट्रीटकार सेवा बन्द गरिएको थियो। सियाटलका एक बासिन्दाले समाचार संस्था एएफपीसँग बोल्दै वासिङ्टनस्थित सहरको मौसम मरभूमिजस्तो महसुस भएको बताएका छन्। विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण अति गर्मी वा अति जाडो जस्ता मौसमहरूको क्रम बढ्ने ठानिएको बताएका छन्। यद्यपि कुनै एउटा घटनालाई विश्वव्यापी तापमानवृद्धिसँग जोड्न भने जटिल रहेको उनीहरू बताउँछन्। बीबीसी

सिरहाको निषेधाज्ञा असार ३१ गतेसम्म

सिरहा । सिरहामा निषेधाज्ञाको समय १६ दिन थप गरिएको छ । जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै निषेधाज्ञाको समय असार ३१ गते राति १२ बजेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँणेलले असार १५ गते राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा लगाइएकामा जोखिम अझ कम नभएकाले निषेधाज्ञालाई असार ३१ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ र सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम जिल्लाभर निषेधाज्ञा लगाइएको छ ।

यद्यपि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कायम गरी निषेधाज्ञाका बेला सैलुन र होटलबाहेकका पसल, व्यवसाय बिहान ९ देखि दिउँसो १ बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय भएको प्रजिअ कँणेलले बताए । सिरहामा गत वैशाख २३ गतेदेखि निरन्तर निषेधाज्ञा जारी छ ।

एमालेमै रामबहादुर थापामाथि थप संकट

काठमाडौं । पुस ५  पछि एमाले बनेका रामबहादुर थापा बादलहरु एमाले नै हुन् कि हैनन् भनेर वैधानिकता खोजियो, कोही रिट लिएर अदालत गयो र अदालतले विधानका धारा, दफा केलाउँदै फैसला ग-यो भने के होला ? एमालेको विधानले त प्रष्टै भन्छ, बादलहरु एमाले भैसकेका छैनन् ।

कसरी भने, ०७५ जेठ २ गतेसम्मको नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीमा २ सय ३ जना सदस्य थिए । धारा ६५ को उपधारा ५ र ६ अनुसार पदाधिकारी थप्दा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को अनुमोदन चाहिन्छ ।

पदाधिकारीको हकमा सम्बन्धित कमिटीले पहिला कार्यवाहक बनाउने र सम्बन्धित तहको प्रतिनिधि परिषद्ले उक्त पदमा निर्वाचित गर्ने हो । तर, बादलहरु यी कुनै पनि प्रक्रियाभित्र एमालेको कमिटीमा छिरेका छैनन् ।

त्यसैले उनीहरुका विरुद्ध कोही अदालत गयो भने मन्त्रीजसरी नै पार्टीको पद पनि जान्छ । किनभने, २ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई भनेको १ सय ३२ जना हो ।

फागुन २३ मा एमाले व्युँतिएपछि २८ गते बसेको बैठकमा साविक एमालेका दुई तिहाई केन्द्रीय सदस्यको उपस्थिति नभएको जनआस्थाले लेखेको छ ।