१९ माघ २०८०, शुक्रबार १०:५७ – Page 2 – Nagarikabhiyan : National News

म्यानमारमा संकटकाल ६ महिना लम्बियो

म्यानमारले संकटकाल ६ महिना थप गरेको छ। म्यानमारको राष्ट्रिय रक्षा र सुरक्षा परिषद्ले दक्षिणपूर्वी एसियाली देशमा आपतकालीन अवस्था ६ महिना थप गरेको हो ।

कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिन्ट स्वेले एनडीएससीको बैठकमा आपतकालीन अवस्था ६ महिना लम्ब्याइएको घोषणा गरे। देशको असामान्य परिस्थितिका कारण राज्यको संविधानको धारा ४२५ बमोजिम म्याद थप गरेको उनले बताए।

बैठकमा टेलिकम ठगी नियन्त्रण, देशको विकास र शिक्षा क्षेत्रको प्रवर्धन, निर्वाचनको तयारी र राष्ट्रिय जनगणनाको तयारीका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। म्यानमारले फेब्रुअरी २०२१ मा एक वर्षको लागि आपतकाल घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि यसलाई पटकपटक गरी यो वर्ष जनवरी ३१ सम्म बढाइएको थियो।

किन भेटे प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमाले अध्यक्ष ओली ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेटवार्ता भएको हो। मंबारदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको विषयमा छलफल भइरहेको अध्यक्ष ओलीको सचिवालयले जनाएको छ।

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाटै टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको साथ खोजेका छन्।

झारखण्डको राजनीति : चम्पाई सोरेन मुख्यमन्त्री बन्दै

काठमाडौं । झारखण्डमा चम्पाई सोरेनले आज मुख्यमन्त्रीको सपथ लिने भएका छन्।

राज्यपाल सीपी राधाकृष्णनले बिहीबार राति चम्पाई सोरेनलाई भेटेर सरकार गठनको निम्तो दिएका थिए। गभर्नरले चम्पाई सोरेनलाई बोलाएर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको जानकारी दिए। र, सरकार गठन गर्न आग्रह गरे। त्यतिबेलासम्म उनी कार्यवाहक मुख्यमन्त्री पनि थिए। चम्पाई सोरेनले दश दिनभित्र आफ्नो सरकारको बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।​

चम्पाई सोरेनले भने,  ‘राज्यपालले मलाई मनोनित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर सरकार गठनका लागि निमन्त्रणा गर्नुभएको छ। छिट्टै सरकार बनाउँछौं।’ राज्यपालले विधायकसँग परामर्श गरेपछि दश दिनभित्र जुनसुकै बेला सरकार गठन गर्न भनेका छन्।

मुख्यमन्त्री मनोनित चम्पाई सोरेनले आज दिउँसो सवा १२ मुख्यमन्त्रीको सपथ लिने बताए। सपथ ग्रहण समारोह राजभवनमा हुनेछ। मुख्यमन्त्रीसँगै कांग्रेस विधायक दलका नेता आलमगीर आलम र राजदका सत्यानन्द भोक्ताले पनि सपथ लिने सम्भावना छ।

प्रवर्तन निर्देशनालयले पक्राउ गरेपछि हेमन्त सोरेनले बुधबार साँझ झारखण्डको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। बिहीबार राँचीको विशेष अदालत (पीएमएलए कोर्ट)ले उनलाई एक दिनको लागि न्यायिक हिरासतमा पठाउन आदेश दिएको थियो।

 

संखुवासभाका गर्भवती र सुत्केरीको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार

संखुवासभा : संखुवासभा जिल्ला अस्पतालबाट एक गर्भवती र एक सुत्केरीलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ।

सरकारले दुर्गम भेगमा जोखिममा परेका गर्भवती, लगातार लामो व्यथा लागी बच्चा जन्माउन कठिनाइ भएका, गर्भमा बच्चाको मुत्यु भएमा र सुत्केरीपश्चात् अत्यधिक रक्तस्राव भएको अवस्थामा निःशुल्क उद्धार गर्दै आएको छ।

पाँचखपन नगरपालिका–३ की सुत्केरी २५ वर्षीया विना मगरलाई हिजो बुधबार र खाँदबारी–११ खर्तुवाकी गर्भवती सपना राईलाई आज हवाई उद्धार गरी काठमाडौं लगिएको छ। गर्भवती राईको पेटभित्र बच्चा मृत भेटिएको र अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँ रेफर गरिएको जिल्ला अस्पताल संखुवासभाका मेडिकल अधिकृत विकास आर्चायले जानकारी दिए। गर्भवती राई आज बिहान अस्पताल भर्ना  भएकी थिइन्।

त्यसैगरी सुत्केरी मगर र बच्चामा स्वास्थ्य समस्या भएपछि थप उपचारका काठमाडौं लगिएको छ। सुत्केरी मगरको शल्यक्रियामार्फत बच्चा निकाएर आइसियू र भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। बच्चाको अवस्था झन् जटिल हुने थालेपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं रेफर गरिएको मेडिकल अधिकृत आचार्यले बताए।

जिल्लामा हालसम्म १९ जनाभन्दा बढीको सुत्केरी तथा गर्भवतीको हवाई उद्धार गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकी पब्लिक हेल्थ नर्स अधिकृत तिम्सिनाले जानकारी दिइन्। दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई हवाई उद्धार गरी तोकिएका अस्पताल पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने गरेको छ।

मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी

काठमाडौँ । जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै एक प्रकारको अन्योल सिर्जना भएको छ । जनमत पार्टीले मधेस सरकारको नेतृत्व जसपाले पहिलो एक वर्ष गर्ने सहमति भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामाका लागि दबाब बढाइरहेको छ ।

पूर्वसहमति अनुसार अब मधेस सरकारको नेतृत्व आगामी दुई वर्षका लागि आफूले पाउनुपर्ने जनमत पार्टीको दाबी छ । जसपाले भने त्यसप्रकारको सहमति नभएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

मधेस सरकारको नेतृत्वका लागि जसपा र जनमत पार्टीबिच हानथाप चलिरहेको समयमा सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ । मधेस प्रदेशका कांग्रेस नेताहरुले यसबारे पार्टीभित्र छलफल सुरु गरिसकेका छन् ।

ीबहmष् कगलचष्कभ दबलप
नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्र यादवले भने, ‘मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस तयार छ, यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।’

मधेस प्रदेश सरकार आलोपालो सञ्चालन हुने सहमति यसअघि नै भइसकेको जिकिर गर्दै यादवले कुन दलले कति वर्ष नेतृत्व गर्ने भन्ने टुङ्गो भने नलगाइएको बताए । गठबन्धनमा यो विषय चाँडै टुङ्गो लगाएर प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस तयार रहेको उनले बताए ।

यादवका अनुसार यस विषयमा मधेस प्रदेशका कांग्रेस नेताहरुले पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश समितिका सभापति कृष्ण यादवले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषयमा आफूहरुले पार्टीका सभापति देउवासँग कुराकानी गरेको पुष्टि गरे । सभापति देउवाले यो विषय गठबन्धनको बैठकबाट टुङ्गो लगाउने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ ।

‘मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा छलफल सुरु भइसकेको छ, चाँडै नै यसबारे कुनै निर्णय हुन्छ । प्रदेश सभापति यादवले भने ।

बुधबार जनकपुर पुगेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि यो विषयमा चासो लिएको धनुषाका एक नेताले बताए । उनले भने, ‘महामन्त्री गगनजी धनुषा आएको बेला पार्टी कार्यालयमा भएको अनौपचारिक छलफल तथा भेटघाटमा पनि मधेस सरकार परिवर्तनको विषयमा कुरा उठेको छ ।’

बारा–२ मा भएको उपचुनावकै समयमा पनि कांग्रेसले मधेस प्रदेशको नेतृत्व मागेको थियो । जसपाले उपराष्ट्रपतिसहित बारा–२ पनि पाउने भएपछि कांग्रेसले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको र गठबन्धनमा समेत छलफल भएको बताइन्छ ।

कांग्रेस मधेस प्रदेश समितिका सभापति कृष्ण यादव भन्छन्, ‘त्यतिबेला जसपाका नेताहरुले बारा–२ को चुनावपछि सरकार छाड्ने भनेका थिए, यतिबेला सरकार छाडे चुनावमा असर पर्ने भएकाले सरकारको बारेमा चुनावपछि छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भनिएको थियो ।’

उनका अनुसार त्यतिबेला मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई हटाएको भए जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बारामा चुनाव जित्न गाह्रो हुने थियो । मुख्यमन्त्री यादव बाराकै हुन् । बारामा प्रभाव पार्ने नेतामध्ये एक हुन् सरोज यादव । त्यो बेला प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरेको भए चुनावमा उपेन्द्र यादवलाई गाह्रो हुने विश्लेषण गरेरै सरकार परिवर्तन नगरेको कांग्रेसका नेताहरुले दाबी गरेका छन् ।

बाराको उपचुनाव सकिएको ९ महिना बितिसकेको छ । राष्ट्रियसभाको चुनाव पनि सकिएको छ । जसपाले मधेस सरकारको नेतृत्व लिएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अब जसपाले सरकारको नेतृत्व छाडेर कांग्रेसलाई दिनुपर्ने कांग्रेसका नेताहरुको दाबी छ ।

मधेस सरकारको नेतृत्वका लागि जनमत पार्टीले पनि दाबी गरेको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। सीके राउतले गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार जसपाले एक वर्षमात्र सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने भए पनि नेतृत्व हस्तान्तरणमा इमानदार नभएको बताउँदै आएका छन् । अब दुई–दुई वर्ष जनमत र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर जसपाले त्यस्तो कुनै सहमति नभएको दाबी गर्दै आएको छ । जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले मधेस प्रदेश सरकारका लागि आलोपालोमा छलफल नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा केन्द्रीय सरकारका लागि मात्र सहमति भएको छ, प्रदेश सरकारको बारेमा कुनै सहमति भएको छैन, कुनै नेताले आलोपालोको सहमति भएको थियो भनेका छन् भने त्यो गलत हो ।’
जसपा मधेस सरकारको नेतृत्व छाड्ने पक्षमा देखिएको छैन । तर कांग्रेस र जनमत पार्टी भने नेतृत्व गर्ने पालो कुरेर बसेका छन् । रातोपाटीबाट

मन्त्री हेरफेरमा प्रधानमन्त्री असफल !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक महिनाअघि नै मन्त्री हेरफेर गर्ने पक्षमा रहेका भए पनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच मन्त्री हेरफेर गर्ने’सहमति जुटिसकेको छ । तर पनि शीर्ष नेताहरू ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा छन् । फागुन दोस्रो सातापछि मन्त्रीहरू हेरफेर हुने सम्भावना छ ।

११ माघको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र ७ फागुनमा बस्ने कांग्रेसको महासमिति बैठकका कारण मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा ढिलाइ भएको भनेर भनिँदै आएको छ । कांग्रेसको महासमिति बैठकपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने कांग्रेस स्रोतको दाबी छ ।

कार्यसम्पादनमा केही मन्त्रीको काम फितलो भएको र काम प्रभावकारी नभएको बताउँदै मन्त्री हेरफेर गर्ने उद्घोष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि नै गरिसकेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुसमै मन्त्री हेरफेर गर्ने चाहना राखे पनि कांग्रेस सभापति देउवाले फागुनअघि गर्न नसकिने अडान लिएपछि ढिलाइ भएको हो ।

तर, केही मन्त्रीले मन्त्री हेरफेर नहुने बताउँदै आएका छन् । सरकारमा सहभागी प्रायःजसो मन्त्रीहरू हेरफेरको विरुद्धमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका मन्त्रीलाई हटाएर नयाँलाई ल्याउन खोजेका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले समेत मन्त्री हेरफेर नहुने भन्दै अहिलेकै सबै मन्त्री रहने बताउँदै आएका छन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

मन्त्री हेरफेरमा प्रधानमन्त्री असफल !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक महिनाअघि नै मन्त्री हेरफेर गर्ने पक्षमा रहेका भए पनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच मन्त्री हेरफेर गर्ने’सहमति जुटिसकेको छ । तर पनि शीर्ष नेताहरू ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा छन् । फागुन दोस्रो सातापछि मन्त्रीहरू हेरफेर हुने सम्भावना छ ।

११ माघको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र ७ फागुनमा बस्ने कांग्रेसको महासमिति बैठकका कारण मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा ढिलाइ भएको भनेर भनिँदै आएको छ । कांग्रेसको महासमिति बैठकपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने कांग्रेस स्रोतको दाबी छ ।

कार्यसम्पादनमा केही मन्त्रीको काम फितलो भएको र काम प्रभावकारी नभएको बताउँदै मन्त्री हेरफेर गर्ने उद्घोष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि नै गरिसकेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुसमै मन्त्री हेरफेर गर्ने चाहना राखे पनि कांग्रेस सभापति देउवाले फागुनअघि गर्न नसकिने अडान लिएपछि ढिलाइ भएको हो ।

तर, केही मन्त्रीले मन्त्री हेरफेर नहुने बताउँदै आएका छन् । सरकारमा सहभागी प्रायःजसो मन्त्रीहरू हेरफेरको विरुद्धमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका मन्त्रीलाई हटाएर नयाँलाई ल्याउन खोजेका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले समेत मन्त्री हेरफेर नहुने भन्दै अहिलेकै सबै मन्त्री रहने बताउँदै आएका छन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

बलिउडकी एक अभिनेत्री, जो मिनेटको १ करोड पारिश्रमिक लिन्छिन्

लिउडका धेरै स्टारहरु आफ्नो फिल्मका कारण चर्चामा रहन्छन् ।
कतिपय स्टारहरु आफ्नो पारिश्रमिकका कारण पनि चर्चामा रहन्छन् । कतिपय कलाकार यस्ता छन् जसको पारिश्रमिकले फिल्मको बजेट निकै बढ्छ । फिल्ममा मुख्य भूमिका होस् वा क्यामियो। कतिपय अभिनेत्रीले चलचित्रमा आफ्नो एउटा गीतको लागि ठूलो पारिश्रमिक लिने गरेका छन् ।

त्यसैगरी आज हामी तपाईलाई बलिउड अभिनेत्रीको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ जसले एक मिनेटको अभिनयको १ करोड भारु लिन्छिन् ।
यो अरु कोहि नभई बलिउड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला हुन । उनी एउटा गीतमा तीन मिनेटको प्रस्तुतिको लागि ३ करोड भारु असुलेको आरोपमा चर्चामा रहेको छ ।

भल्तेर वीराया र एजेन्ट जस्ता फिल्महरूमा आफ्ना अघिल्ला आइटम गीतहरूका लागि परिचित उर्वशी रौतेलालाई बोयापति श्रीनु राम पोथिनेनी फिल्मको लागि आइटम नम्बर गर्न अप्रोच गरिएको थियो। समाचार अनुसार उर्वशी रौतेलाले आफ्नो तीन मिनेटको प्रस्तुतिको लागि ३ करोड भारु मागेकी थिइन् ।

यसको मतलब उनले प्रति मिनेट १ करोड रुपैयाँ कमाउनेछिन् र एक मिनेटको प्रदर्शनका लागि भारतमा सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने अभिनेत्रीको रूपमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेकी छिन । यो पहिलो हुनेछ किनभने अन्य कुनै पनि अभिनेत्रीले पर्दामा एक मिनेटको लागि १ करोड भारु पारिश्रमिक लिएको अझैसम्म बाहिर आएको छैन ।

यसअघि उर्वशी रौतेलाले साउथ इन्डियन मेगास्टार चिरञ्जीवीको फिल्म ‘भल्तेयर वीरैया’ मा आइटम नम्बरका लागि २ करोड भारु लिएको खबर आएको थियो । एजेन्सी

मूल्य बढेसँगै आजदेखि कति पुग्यो पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको मूल्य ?

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले आज बिहीबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो । जसअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ बढेको छ भने डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढेको छ।

यसैगरी एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १५ रुपैयाँ वृद्धि भएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार बुधवार इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोल र डिजेलको मूल्य क्रमशः रु ४.५३ र रु. २.३२ ले बढेर भएको छ । यसैगरी एलपी ग्यासको मूल्य पनि प्रति सिलिन्डर १५ रुपैयाँ ७८ पैसा बढेर आएको निगमले जनाएको छ ।
सोहीअनुसार निगम सञ्चालक समितिको बैठकले साविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा पेट्रोल र डिजेल तथा मट्टितेलमा क्रमशः ४ र २ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको हो ।

जसअनुसार अब काठमाडौँमा पेट्रोलको मूल्य १७० रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ । यसैगरी डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य १५८ रुपैयाँ कायम हुँदा ग्यासको नयाँ मूल्य प्रतिसिलिन्डर १९१० रुपैयाँ कायम भएको छ।

प्रचण्डपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री : विमलेन्द्र निधि

दाङ । काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले गठबन्धन सरकार २०८४ सम्म टिक्ने दाबी गरेका छन्। नेपाल प्रेस युनियन दाङ शाखाले बुधबार घोराहीमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता निधिले सत्ता गठबन्धनमा भएका सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि गठबन्धन टिकाउनको विकल्प नरहेको बताए ।

उनले देशको नेतृत्व पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्हालिरहेको बताउँदै दुई वर्षपछि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एक वर्ष नेतृत्व गर्ने बताए। पाँच वर्षे अवधिको अन्तिम दुई वर्ष काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व सम्हाल्दै ०८४ मा निर्वाचन गराउने गरी सहमति भएको हुँदा अहिलेको सत्ता गठबन्धन टिकाउन सबै लाग्नुपर्ने दाबी गरे।

नेता निधिले अहिले संयुक्त सरकार भएकाले निर्वाचनमा जनतासँग बाचा गरेअनुसार काम हुन नसके पनि गठबन्धनको आवश्यकता भने आगामी निर्वाचनसम्म हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘अहिलेको गठबन्धन भत्काउन खोज्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हो’, नेता निधिले भने, ‘सत्ता साझेदार बीच भएको सहमति कार्यान्वयनको बाटोमा सबै इमानदारीपूर्वक लाग्नुपर्छ। त्यसैले गठबन्धनको विरोध गर्ने होइन, कसरी आगामी निर्वाचनसम्म जान सकिन्छ, त्यसतर्फ लाग्ने हो।’

नेपाल प्रेस युनियन दाङ शाखाले बुधवार घोराहीमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले अरू बेला नेताको भाषण सुन्ने जनतासँग अहिले काँग्रेसले गुनासाहरू सुन्न ‘समुदायमा काँग्रेस’ अभियान सञ्चालन भएको बताए। नेपाल प्रेस युनियन दाङ शाखा अध्यक्ष नारायण खड्काको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनको सहजीकरण सचिव अमरक्षितिज भण्डारीले गरेका थिए।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम बजेट आज

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम बजेट आज सार्वजनिक हुँदैछ।

केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले केही लोकप्रिय कार्यक्रमसहित आर्थिक वर्ष २०२४–२५ को पहिलो चार महिनाका लागि अन्तरिम बजेट सार्वजनिक गर्दैछिन्। पूर्ण बजेट भने लोकसभाको निर्वाचनपछि आउनेछ।

अन्तरिम बजेटबाट महंगी नियन्त्रण गर्दै ग्रामिण अर्थव्यवस्थालाई बढावा दिने सरकारको दाबी छ । साथै आयकरमा छुट दिने सरकारी योजना छ। बजेटमा कृषकलाई दिने अनुदान बढाउने तथा भाजपा सरकारको प्रभाव देखाउने केही कार्यक्रमसमेत समेट्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।

केन्द्रीय वित्तमन्त्रीले चार महिनाको सरकारी खर्चका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने र बाँकी ८ महिनाको बजेट जुलाईपछि बन्ने नयाँ सरकारले ल्याउने अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

बौद्धिक पलायन रोक्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बौद्धिक पलायन रोक्नुपर्ने बताएका छन्। राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको सातौँ सभामा उनले क्षमताको पूर्ण परिचालन एवं रचनात्मक तत्परताबाट बौद्धिक पलायन रोक्न सकिने तर्क गरे।

राष्ट्रको नेतृत्व गर्न योग्य जनशक्तिको उत्पादन प्रमुख कार्यभार भएको भन्दै उनले शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापीकरणको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा परिरहेको अवस्थामा विश्वविद्यालयको नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधि, कार्यशैलीमा गुणात्मक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखे। ‘नवप्रवर्तनमा आधारित प्रतिस्पर्धी शिक्षामा जोड दिनुपर्छ’, उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्य बोध गर्दै नीतिगत र प्राज्ञिक मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले ज्ञानको दीप प्रज्वलित गर्ने उद्देश्यले राजर्षि जनकका नाममा विश्वविद्यालय खोलिनु प्राचीन सभ्यता, संस्कृति र सांस्कृतिक धरोहरप्रतिको अगाध आस्था भएको धारणा राखे।

प्रधानमन्त्रीले मधेश प्रदेशलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र भएको पनि बताए। उनले राजा जनकले ज्ञानी ऋषिमुनिसँग शास्त्रार्थ गरेर ज्ञानको सर्वोच्चता सिद्ध गरेको चर्चा गरे। ‘मधेश प्रदेशलाई पुनः ज्ञानविज्ञानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति छ’, उनले भने।

प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा जग्गा नापजाँचमा ढिलाइ

कैलाली । जिल्लाका स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँच गर्ने प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा नापजाँचमा समस्या भएको छ।

कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये पाँच स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले दक्ष प्राविधिक कर्मचारी खटाएर जग्गाको नापजाँच गरिरहेको छ। अन्य स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतसाधनबाट प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गरेर जग्गा नापजाँच गरिरहेका छन् ।

नापी कार्यालयका प्रमुख जनकराज जोशीले कैलालीमा १७ प्राविधिकमध्ये जिल्लाका पाँच स्थानीय तह कैलारी गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी र लम्की चुहानगरपालिकामा खटाएर जग्गा नापजाँचको काम गरिरहेको जानकारी दिए।

नापजाँच भएको जगाको लालपुर्जा वितरणका लागि सरकारले राजस्व निर्धारणको मापदण्ड नतोकेका कारण समस्या भइरहेको गौरीगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलले बताए।

उनले सीमित साधनस्रोत तथा जनशक्ति भए पनि अहिलेसम्म झण्डै १० हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये ५३९ हेक्टर जमिनको नाप नक्सा भइसकेको जानकारी दिए। प्राविधिक कर्मचारीसँगै ऐन, कानूनकै अभावमा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न पालिका र भूमि आयोगलाई कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलाली अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले प्राविधिक जशक्ति नहुँदा कामले गति लिन नसकेको बताए। कैलालीमा ठूलो सङ्ख्यामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाले सोअनुसार जग्गा नापजाँच गर्ने प्राविधिकको अभाव रहेको उनले जानकारी दिए।