एउटै विषयमा फरकफरक समितिमा छलफल र निर्णय कति व्यवहारिक
५ पुष २०८०, बिहीबार १०:२५
बुधबार बिहान प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले फेसबुकमा राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठक लक्षित स्टाटस लेखे। उनले ‘सरकारी सुण्ड मसुण्डहरुले’ एनसेलका सम्बन्धमा आफू नेतृत्वको समितिले गरेको निर्णय र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन अन्य समितिमार्फत् विषय बंग्याउने काम गरेको बताए।
सरकारी सुण्ड मसुण्डहरु सार्वजिक लेखा समितिले गरेको एनसेल भष्ट्राचार काण्ड सम्बन्धी निर्णयलाई र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन र भष्ट्राचारलाई छोप्न, आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर विभिन्न संसदीय समितिहरुमार्फत् विषय बंग्याउने र जनतालाई भ्रम छर्ने कामको खेद व्यक्त गर्दछु र जनतालाई सचेत हुन अपिल गर्दछु१ उनको स्टाटस थियो।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको छलफलमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पनि सहभागी थिए। जबकि, सोही विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले मंसिर २० मै बैठक बसेर यस विषयमा छलफल गरिसकेको थियो। त्यतिबेला समितिले एनसेलको सेयर खरिद(बिक्री सम्बन्धमा भएका कामहरुको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइ सम्बन्धमा सरकारको धारणा यथाशीघ्र ४८ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो।
समितिले सो विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएर छलफल गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो। तर त्यसयता बैठक बसेको छैन। बरु प्रधानमन्त्री राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागी भएर उल्लेखनीय धारणाहरू पनि सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट लेखा समिति सभापतिको कटाक्ष सार्वजनिक भएको हो। त्यसैले पोखरेलको कटाक्ष राज्य व्यवस्था समितितर्फ रहेको बुझ्न कठिन छैन।
पोखरेलले लेखा समितिले नै निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा भ्रम छर्ने उद्देश्यले अर्को समिति राज्य व्यवस्थामा बैठक राखिएको बताए। उनले भने, ‘आफ्ना मान्छेको प्रयोग गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने, अनुसन्धान तथा दण्डित गर्ने प्रक्रियालाई टार्ने र घटना लुकाउन लागि गरिएको प्रयत्न हो।’
उनले दोषीलाई कारबाही नगर्न र विषयलाई अल्झाउन फरकफरक समितिमा छलफलको नाटक गरिएको आरोप पनि लगाए।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया