ओरेकले मनाए आफ्नो ३१ औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम
१८ चैत्र २०७८, शुक्रबार १९:२६
सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा महिला पुर्नंस्थापना केन्द्र ओरेक नेपाल सुनसरीकोे ३१ औँ वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइएको छ । ओरेक नेपालको आफ्नै कार्यालयमा ३१ औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम गरेको हो ।ओरेक नेपालले वार्षिक उत्सवमा सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गर्ने क्रमका तस्विर, भिडियो डकुमेन्ट्री, पोस्टर सहित प्रदशर्नी समेत गरिएको छ । इनरुवामावार्षिक उत्सव कार्यक्रमको अतिथी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले केक काटेर ३१ औँ वार्षिक उत्सवको शुभकामना दिनुभएको थियो । शुक्रबार दिनभर विधार्थीतथा शिक्षकहरुले अवलोक गरेको र महिलाका कानूनको कुरासगैं मानव , बाल र महिला अधिकारको बारेमा जानकारी लिएका छन् । कार्यक्रममा अथितिहरुले महिलामैत्री कानूनको कार्यान्वयन र नेतृत्व तहमा पहुचका लागि स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए ।गैसस महासंघका सुनसरी अध्यक्ष मेघराज न्यौपानेले ओरेक नेपाल स्थापना भएको कारणले महिलाको सशत्तिकरण, नेतृत्व विकासदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागीतामा अहम भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।महिला मानव रक्षक तथा इनरुवाकी कार्यपालिका सदस्य कालिका तिम्सिनाले महिलाहरु हरेक ठाउँबाट हिंसामा परिरहेका बेलामा आफ्ना लागि कोहि नहुँदा त्यो वेलामा ओरेक नेपाल रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो“लैङ्गिक हिंसा पीडित महिलाहरुलाई कर्म दिने ठाउँ भनेको ओरेक नेपाल हो” । उहाँले हिंसामा परेका महिलाहरुको लागि जन्म घर, कर्म घरको रुपमा ओरेक नेपालको जन्म भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इनरुवा नगरपालिका उपप्रमुख जमुना गौतम पोखरेलले महिलाको आवाज उठाउने र न्यायमा पहुचका लागि ओरेकले योगदान गरेको भन्दै ३१ औँ वार्षिक उत्सवको शुभकामना दिनुभयो । नेपाली काग्रेंसका इनरुवा उपाध्यक्ष विनिता दाहाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका इनरुवा अध्यक्ष तोया गिरि सहितले कार्यक्रममा शुभकामना दिनुभएको थियो ।नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश १ पूर्व सदस्य जयकृष्ण यादवले क्षमता विकास र महिलाको नेतृत्व विकासमा पहिलाका महिलाभन्दा आजको महिलाहरु धेरै अगाडी भएको भएपनि पर्याप्त नभएकाले, अव महिलाहरु आफै सक्षम हुनु जरुरी रहेको वताउनुभयो ।कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्दै ओरेक नेपालका संयोजक शान्ती दनुवारले जिल्लाका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा काम गर्दै आएको तथा महिला, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको वताउनुभयो । उहाँले आरेकले लैंगिक हिंसाका क्षेत्र सँगसँगै महिलाहरुको नेतृत्व विकासका लागि समुदायमा महिला समूह गठन गर्दै आएको बताउनुभयो । दनुवारले न्यायमा पहुच र कानुनी उपचारमा सहयोग गर्ने काम समेत ओरेकले गर्दै आएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा ओरेक नेपालले वर्षभरि गरेका वार्षिक कार्यक्रम र भावी योजनाको बारेमा फ्लेक्स र भिडियो डकुमेन्ट्री मार्फत प्रस्तुत गरेको थियो ।

महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकार ः सामाजिक रुपान्तरणको आधार
राष्ट्रिय अभियान ः अबधारणा पत्र
पृष्ठभुमि
देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थापित भइ राजनैतिक रुपमा रुपान्तरित भएको छ । यो सँगै यी उपलब्धीहरु संस्थागत हुन देशले सामाजिक आर्थिक सबै क्षेत्रमा रुपान्तरण खोजेको छ । लामो समयदेखि विभिन्न हानिकारक मूल्य मान्यताहरु तयार गरि समुदाय तहदेखि नै महिला, पुरुष, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुबीच असमान शक्तिसम्बन्ध स्थापित गरि विभेदलाई संस्थागत गर्ने पितृसत्तात्मक सोच र संरचनाको रुपन्तरणबिना देशमा सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छैन । सामाजिक रुपान्तरणले समग्र रुपान्तरणको आधार तय गर्छ । यसको लागि अहिलेको सन्दर्भ आवश्यक छ, रुपान्तरणलाई अगुवाइ गर्न सक्ने रुपान्तरित नेतृत्व । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलाको नेतृत्व र अर्थपूर्ण राजनैतिक सहभागिता रुपान्तरित नेतृत्का लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत शर्त हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को आधारमा भएको पहिलो निर्वाचनको परिणामले लामो समयदेखि नेतृत्व लिनबाट वञ्चित गराइएका महिला र दलित महिलाको राजनैतिक नेतृत्वमा उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । पितृसत्तात्मक सोच र संरचनाको हालीमुहाली रहेको राजनैतिक नेतृत्वको सोचका कारण महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने तथा दलित महिलाको सहभागितको लागि मात्रै सहभागिता हुने स्थिती बनाइएता पनि यो स्थितीले केही हदसम्म भएपनि सामाजिक रुपान्तरणको आधार तयार भईजनताले खोजेको शासन व्यवस्थाको अभ्यासको लागि सहज वातावरण बन्न शुरुवात भएको छ । विभिन्न बाधा व्यवधानहरुलाई पन्छाउँदै आफु रुपान्तरित हँुदै रुपान्तरणको बाटोमा दिशानिर्देश गर्न सक्ने आँट, साहस र प्रतिबद्धता अहिलेका महिला नेतृत्वले गरेकै कारण यो स्थिती बन्न सकेको हो भन्ने ठोकुवा गर्न यथेस्ट तथ्य र तथ्याङ्कहरु छन् ।
यिनै तथ्याङ्कमा आधारित उपलब्धीहरुलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि महिला नेतृत्वले सामाजिक रुपान्तरणको आधार तयार गरिरहेका छन् र गर्न सक्दछन् भनि भन्न सकिन्छ । अहिले, राजनैतिक नेतृत्वले यो यथार्थतालाई हृदयंगम गर्दै अब आउने निर्वाचनमा संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ अनुसार राज्यका सबै संरचनाहरुमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु देशको समग्र रुपमान्तरणको आधार तयार गर्नु अनिवार्य छ । दुर्भाग्यवश अहिलेसम्म हरेक तहमा जरो गाडेर रहेकोपितृसत्तात्मक संरचना र त्यसैमा आधारित महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोणबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण राजनैतिक नेतृत्वमा महिलालाई सहजै स्वीकार गर्ने वातावरण छैन । महिलाको पहिचान, श्रम र शरीरमाथि महिलाको आफ्नो नियन्त्रण हुने स्थिति हालसम्म पनि सिर्जना हुन सकेको छैन । यसमा परिवर्तन हुन नसकेकै कारण देशमा स्थापित लोकतन्त्र, शान्तिका लाभांशहरु आम जनताको पहँुचभन्दा बाहिर रही केहि सिमित व्यक्ति, समूह र नेतृत्वको वरिपरि मात्रै देखिन्छ । यो स्थितीमा परिवर्तन बिना न त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिगो बन्न सक्छ न त देशमा सामाजिक साँस्कृतिक रुपान्तरण नै सम्भवछ । यसका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुले आफुलाई परिवर्तनका लागितयार गर्न र पुर्ण ईच्छाशक्तिका साथ रुपान्तरणलाई सम्भव बनाउने वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ ।
महिलाहरुले आफ्नो हकअधिकारका लागि गरेको निरन्तर संघर्षको परिणामस्वरुप वि.स.२०७४स्थानीय चुनावमा नीतिगत रुपमै महिलाहरुका लागि आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरियो । जसले गर्दा महिलाहरुकोे स्थानीय सरकारमा सहभागिता वृद्धि भएको हो । यसलाई हेक्का राख्दै अब आउँदो निर्वाचनमा संविधानको धारा ३८(४) को प्रावधानअनुसार महिलाकोसमानुपातिक समावेशी प्रतिनीधित्वका लागि सबै क्षेत्रबाट सचेतना, ऐक्यबद्धताका साथ दबाव सिर्जना गर्नु हरेक लोकतन्त्र, समानता र सामाजिक न्यायमा विश्वास राख्ने व्यक्ति र समुहको दायित्व हो ।
स्थानीय सरकारमा महिलाहरुको सहभागिताको स्थिती
१७ वर्ष पछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र यहि बिचमा सामन्ति राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्यका लागिमहिला तथा सिमान्तकृत समुदायको राजनीतिक चेत, सहभागिता र संघर्षहरुले महिलाहरुको राजनीतिक सहभागिता बृद्धि गर्नकोशेढुङ्गा सावित गर्यो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा महिलाको ४०.४ प्रतिशत न्यूनतम सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने भनि कानुनी व्यवस्था गरिदिएकोले यो सम्भव भयो । पालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुमा उम्मेदवार बनाउँदा एक महिला प्रतिनिीधिको उमेदवारी अनिवार्य बनाउनु पर्ने प्रावधानले नै यो परिणाम ल्याएको हो ।
तुलनात्मकरुपमा हेर्दा वि.सं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा १,४८,३६४ जनाले उम्मेदवारी दिएकामध्ये ६१.०१ प्रतिशत पुरुष र ३८.९८ प्रतिशत महिलाको सहभागिता थियो । निर्वाचित ३५,०३४ जना जनप्रतिनीधिहरुमध्ये ५९.०४ प्रतिशत पुरुष र ४०.९६ प्रतिशत महिला थिए । समग्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनले महिलाहरुको ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्यो । जम्मा निर्वाचित प्रतिनीधिहरुमध्ये १८.७५ प्रतिशत दलित महिलाको उपस्थिती थियो । यद्यपि निर्णायक तहमा पुरुषहरुकै बाहुल्यता रहेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको समयमा जारी गरेका घोषणापत्रहरुमा लैङ्गिक समावेशीकरण, पार्टीको सबै तहमा महिलाहरुको कम्तिमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता, महिला भित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन सोचे अनुरुपको नभए पनि पार्टीहरुको यो प्रगतिशील कदमले नै उक्त परिणाम ल्यायो । यो आफैँमा प्रशंसायोग्य छ ।यसलाई आधार बनाएर अब आउने स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले आफूले बारम्बार भने झैँ समाजलाई प्रगतिशील र देशमा स्थापित शान्तिलाई दिगो शान्तिमा रुपान्तरण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गर्न प्रतिबद्ध छन् भन्ने तथ्यलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न नेतृत्वदायी पदमा महिलाको संख्या संविधान अनुरुप गर्न अनिवार्य छ । सो का लागि मनोनयन प्रक्रियादेखि नै सचेत हुन जरुरी छ ।
महिलावादीहरु, ओरेक लगायत विभिन्न संघसंस्था तथा सञ्जालहरु, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, महिला सामुदायीक संस्थाहरु लागयतका मानव अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने अधिकारकर्मीहरुको राजनैतिक पार्टीहरुसँगको सहकार्य, दबाव अनि सुझावहरुका कारण नै देशमा लोकतान्त्रिक संविधान सम्भव भएको हामी सबैको सामु छ । त्यसैले यी उपलव्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने, जोगाउने र नागरिकले आफ्नो जीवनमा आत्मसाथ गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व राजनीतिक पार्टीहरुकोहो भन्ने हाम्रो ठहर छ । आफ्नो यही दायित्वबोध गर्दै ओरेकद्वारा आफ्नो ३१ आँै वार्षिकोत्सवको शुभ–अवसरमा आगामी निर्वाचनमा निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चितताका लागि आधार तयार गर्न“महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकार ः सामाजिक रुपान्तरणको आधार”भन्ने नारा सहित राष्ट्रव्यापी अभियान घोषणागर्न लागिएको छ । यो अभियानमा हामी सबै संघ, संस्था, अभियानकर्ता, सञजाल, मानव अधिकार रक्षक, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक अभियान्ता लगायत सबै मानव अधिकार एवम् सामाजिक न्यायमा प्रतिबद्ध सबैमा “हामी सबैको संयुक्त प्रयासबाट परीवर्तन सम्भव छ” भन्ने मान्यता आत्मसाथ गर्दै ऐक्यबद्धताका साथ सहभागि हुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
अभियानका उद्देश्यहरू ः
१. महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै संयन्त्रहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने ।
२. निर्णायक तहमा महिला जनप्रतिनीधिको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूमा दबाव सिर्जना गर्ने ।
अपेक्षित उपलब्धी
निर्णायक तहमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्वसुनिश्चितताका लागि राज्यका सबै संयन्त्र र राजनीतिक दलहरु संवेदनशील भई आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध हुनेछन् । महिला नेताहरुले निर्णायक तहमा राजनीतिक अधिकार दाबी गर्ने वातावरण तयार भई निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधीहरुको सहभागितामा उल्लेख्य बृद्धि हुनेछ ।
अभियान अन्तर्गत गरिने कार्यहरु
ड्ड अभियान घोषणा सभा
ड्ड जिल्ला र प्रदेश स्तरीय सभा सम्मेलन
ड्ड राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने
ड्ड समुदाय तहका महिला नेताहरुलाई राजनीतिक अधिकारका निम्ती प्रोत्साहन गर्ने ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया