औषधि अभावले सेवाग्राही मारमा – Nagarikabhiyan : National News

औषधि अभावले सेवाग्राही मारमा

इनरुवा । रुघा–खोकीले ग्रस्त पारेपछि इनरुवा–१० जल्पापुरका दिपेश गुप्ता फागुन २६ गते स्थानीय स्वास्थ्य चौकी जानुभयो । तर त्यहाँ उहाँले न रुघा–खोकीको कुनै औषधि पाउनुभयो न स्वास्थ्यकर्मी नै भेट्नुभयो ।
स्वास्थ्य चौकी हेरालु एक जना कार्यालय सहयोगी थिए । ती कार्यालय सहयोगीले ‘माथिबाट’ कुनै औषधि नआएको भन्दै गुप्तालाई फर्काइदिए । ‘स्वास्थ्य चौकीमा न जाँच, न औषधि केही पनि छैन,’ गुप्ताले गुनासोमिश्रित स्वरमा भन्नुभयो, ‘औषधि र डाक्टर नै नभएपछि स्वास्थ्य चौकीको के काम ?’
जल्पापुरकै मेहरमान मियाँ हातको छाला चिलाएको उपचार खोज्दै स्वास्थ्य चौकी जानुभएको थियो । उहाँले पनि छाला चिलाउन रोक्ने कुनै चक्की वा मलम पाउनुभएन । धन्न, स्वास्थ्य चौकी परिसरमा एक जना स्वास्थ्यकर्मी भेटिए । मियाँ उनीसँगै छाला चिलाएको औषधि के किन्ने भन्ने परामर्श लिएर खाली हात फर्किनुभयो ।
स्थानीयका अनुसार जल्पापुर स्वतन्त्र गाउँपालिका हुँदा यहाँको स्वास्थ्य चौकीमा धेरथोर जेजति भए पनि बिरामीले निःशुल्क औषधि पाउँथे । इनरुवा नगरपालिकामा मिसिएपछि भने सरकारले निःशुल्क दिने भनिएको औषधि पाइन छोडेको छ ।

‘गाउँपालिकाभन्दा नगरपालिकामा बढी विकास हुनुपर्ने हो, स्वास्थ्य सेवा पनि सहज हुनुपर्ने हो,’ सेवाग्राही बच्चालाल गुप्ताले भन्नुभयो, ‘तर यहाँ उल्टो भएको छ । पाइरहेको औषधि पनि पाउन छोडेको छ ।’ स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क वितरण हुने औषधिका नाममा सिटामोलसमेत नभएकाले बजारबाट किनेर खानुपरेको गुनासो जोड्दै गुप्ताले भन्नुभयो, ‘नगरभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा महिनौंदेखि औषधिको अभाव छ । कसलाई के भन्नु, यहाँ यस्तै चलेको छ ।’

चौतर्फी गुनासो
झन्झन् ज्वरो बढ्दै गएपछि इनरुवा–८ का पवन मेहता डुम्राहास्थित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र जानुभयो । त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले उहाँलाई ज्वरोको औषधि पारासिटामोलसमेत नभएको भन्दै फर्काइदिए । निःशुल्क औषधि पाउने आशासहित स्वास्थ्य केन्द्र जानुभएका मेहतालाई स्वास्थ्य केन्द्रको अवस्था र सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क औषधि कार्यक्रम सम्झेर दिक्क लागेको छ । हनहनी ज्वरो जस्ताको त्यस्तै लिएर रित्तो हात घर फर्कनुपरेको गुनासोसहित मेहताले भन्नुभयो, ‘गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र त छ तर कागलाई बेल पाकेजस्तो छ ।’
इनरुवा–६ मधेसाकी गर्भवती शान्ति यादव आइरन चक्की माग्न स्थानीय स्वास्थ्य चौकी पुग्दा त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले हालसालै सकिएको भन्दै फर्काइदिए ।

इनरुवा–२ का मनिष कर्णले छोराछोरीको उपचारका लागि वडाको स्वास्थ्य सेवाकेन्द्र जाँदा कुनै औषधि नपाएको गुनासो गर्नुभयो । फागुनमा छालासम्बन्धी समस्या भएर छोराछोरीलाई सेवाकेन्द्र लगेकोमा स्वास्थ्यकर्मीले औषधि नभएको भन्दै फर्काइदिएका थिए । ‘तातो घाममा आस गरेर गइयो, बेकार गइएछ,’ कर्णले भन्नुभयो, ‘बरु सोझै मेडिकलतिर गएको भए हुने रहेछ ।’

इनरुवा–२ का सीमान्तकृत घिनाइ मरिकलाई समेत सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क औषधि कार्यक्रमले छोएन । खुट्टामा घाउ भएर उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्र पुग्दा औषधि नभएको भन्दै फर्काइयो । निजी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि गर्ने पैसा नहुँदा उहाँको खुट्टाको घाउ निकै दिन त्यसै पिल्सियो । पछि छिमेकीसँग पैसा पैंचो खोजेर निजी मेडिकल गएर उपचार गर्नुपयो ।

सरकारले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामध्ये स्वास्थ्य चौकी तथा सेवाकेन्द्रमार्फत मुटु, मधुमेह, रक्तचापका गरी ४१ र अस्पतालमा ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क पाइने घोषणा गरेको छ । तर घोषणा जे भए पनि इनरुवाका लक्षित समुदायका बिरामीले आधारभूत तहको औषधिको मुख देख्न नपाएको निकै भइसकेको छ । यहाँका वडास्थित स्वास्थ्य केन्द्रको एक चक्कर लगाउने हो भने दर्जनौं त्यस्ता बिरामी भेटिन्छन्, जो पहिले–पहिले पाउँदै आएको स्वास्थ्य सुविधा पनि पाउन छोडेकोमा क्षुब्ध छन् ।

इनरुवा नगरपालिका र मातहतको स्वास्थ्य शाखाले निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएको औषधि समयमा खरिद नगरेका कारण नगरक्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा यसरी औषधिको चरम अभाव भएको हो । नगरका १० वटै वडाका बिरामीहरू औषधि नहुनुको समस्याबाट पीडित छन् ।

बत्तीमुनि अँध्यारो
जिल्ला सदरमुकाम भए पनि इनरुवा नगरपालिकामा सीमान्तकृत जनताको स्वास्थ्यसेवामा पहुँचको स्थिति बत्तीमुनि अँध्यारो भनेजस्तो छ । इनरुवा–३ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पछाडिकी शान्ति साह पखाला लाग्दा जीवन–जल पाइने आसले वडा कार्यालयसँगैको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पुग्नुभयो । तर त्यहाँ जीवन–जल पाइएन । ज्वरोको औषधि माग्नुभयो, त्यो पनि छैन भनियो ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा केही नभएपछि साहले महेन्द्रचोकको फार्मेसीबाट ५० रुपियाँको औषधि किनेर खाएको सुनाउनुभयो । उहाँले नगरको केन्द्रमै रहेको स्वास्थ्य संस्थामा औषधि नहुनु दुखद्मात्र होइन लाजमर्दो भएको बताउनुभयो ।

इनरुवामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, इनरुवा अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, पाँच वटा स्वास्थ्य चौकी, दुई वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र चार वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाकेन्द्रसहित १४ वटा सरकारी स्वास्थ्य संंस्था छन् ।
नगरपालिकाले हेर्ने स्वास्थ्य संंस्थामा मात्रै नभई प्रदेश सरकारले हेर्ने इनरुवा अस्पतालमा समेत निःशुल्क पाउने भनिएको औषधि पाउन सकस रहेको उपभोक्ता प्रमोद यादवले बताउनुभयो । यादवका अनुसार अस्पतालमा आउने लक्षित समुदायका  बिरामी र सेवाग्राहीहरू निःशुल्क औषधि नपाएका कारण नजिकैको क्लिनिक र औषधि पसलबाट किन्न बाध्य छन् ।

स्वास्थ्यकर्मी नै असन्तुष्ट
स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार वर्षमा चार पटकसम्म मौसम परिर्वतनको समय हुने भएकाले त्यो मौसम परिर्वतनको चक्रसँगै ज्वरो, रूघा–खोकीसहित टाउको दुख्ने, छाला, आँखा, पेटसम्बन्धी समस्याले जनता प्रभावित हुने गर्छन् । त्यसैले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा बाह्रै महिना आधारभूत तहका औषधिहरू भइरहनुपर्छ ।
तर नगरमा व्यवस्थापकीय ढिलासुस्तीको कथा यस्तो छ कि स्वास्थ्य सेवा लिन स्वास्थ्य चौकी पुगेका सीमान्तकृत वर्गका जनता पटक–पटक रित्तै फर्किन बाध्य हुनुपर्छ । जल्पापुर, बबिया, चाँदबेला, मधेसा, इनरुवा स्वास्थ्य चौकी, डुम्राहा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाकेन्द्रसहित १० वटै वडाका जिम्मेबार स्वास्थ्य संस्थामा औषधि तथा उपकरणको अभाव एकप्रकारको रोग जस्तै भएको छ, जो बेलाबेलामा बल्झिरहन्छ ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क उपलब्ध गराइने भनिएको औषधि अभाव हुनु सरकारका मान्छे तथा जनप्रतिनिधिहरूको लापरबाही भएको अधिकारकर्मी सोनी यादवको कथन छ । ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत औषधिसमेत नहुनु भनेको गम्भीर कुरा हो र यस्तो घटना पटक–पटक दोहोरिनु थप चिन्ताको विषय हो,’ साझेदारी नेपाल, सुनसरीका अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘यसविरुद्ध सरोकारवालाहरूबाट हुनुपर्ने खबरदारी तथा जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्ने जिम्मेबारीबोधको कमीले यो समस्या पटक–पटक बल्झिने गरेको देखिन्छ ।

तर कुनै पनि बहानामा जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई छैन ।’
केन्द्रले समयमा नपठाउँदा सेवाग्राहीलाई चाहेर पनि निःशुल्क औषधि दिन नसकेको स्वास्थ्यकर्मी ध्रुव मेहता बताउनुहुन्छ । हेल्थ असिस्टेन्ट मेहता भन्नुहुन्छ, ‘स्वास्थ्यकर्मी भएका नाताले बिरामी आउँदा, उनीहरूको दुःख देख्दा स्वाभाविक रूपले नमिठो लाग्छ । बिरामीलाई निको, खुसी बनाएर पठाउँ, उनीहरूबाट धन्यवाद पाउँ भन्ने हुन्छ । तर औषधि, उपकरण नै नभएपछि हामीले गर्नसक्ने ठाउँ केही हुँदैन ।’

बबिया स्वास्थ्य चौकीका अहेब सन्तोष अधिकारीका अनुसार सेवाग्राहीहरूको सेवा गर्न आफूहरू खटिएको भए पनि औषधि नै नआउँदा काम गर्न समस्या हुने गरेको छ । घोषणा गरेको भए पनि नियमित औषधि नआउँदा कुनै–कुनै महिनामा अभाव हुने गरेको बबिया स्वास्थ्य चौकीकै हेल्थ असिस्टेन्ट सन्तोष मेहता बताउनुहुन्छ ।
मेहताका अनुसार तत्कालीन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदा सरकारले आवश्यक मात्रामा औषधि नियमित पठाउने गरेको शृंखला तोडेर पालिकाले हेर्ने सिस्टम बनाइएपछि औषधि अभावको समस्या बढेको हो ।

निःशुल्क औषधिको चक्र
संंविधानमा स्वास्थ्य सेवालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले हेर्ने भनिएको छ । कानुनतः स्वास्थ्य सेवा तीनै तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएपछि व्यवहारमा एकले अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सम्भवतः इनरुवामा पटक–पटक निःशुल्क औषधि अभाव हुनेको यो पनि एउटा कारण हो ।

इनरुवा नगरपालिकामातहतको स्वास्थ्य शाखाका अहेब मिश्रीलाल मेहता तीन तहका सरकारले नै स्वास्थ्य संस्थालाई हेर्ने र औषधिसमेत तीनै तहका सरकारबाट प्राप्त हुने भएकाले केही समय अभावको सामना गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । मेहताका अनुसार इनरुवा नगरपालिकाले बजेटअनुसार औषधि खरिद तथा भण्डारण गर्न, सबै स्वास्थ्य संस्थामा पठाउन समय लाग्ने भएकाले अपुग हुने गरेको छ । खरिद र वितरणको बीच केही स्वास्थ्य संस्थामा एकाध दिन अभाव भए पनि लामो समय भने अभाव नभएको मेहताको भनाइ छ ।

निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि संंघ र प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पठाउँछ भने स्थानीय तहले समेत आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म औषधि खरिद गरेर उपलब्ध गराउने गर्छ । इनरुवा नगरपालिकाले २०७६ सालको बजेटमा निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि खरिदका लागि २० लाख रुपियाँको विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष विनियोजन गर्न बाँकी छ ।

इनरुवा–३ का वडाध्यक्ष कालुराम गुरुङका अनुसार सीमित स्रोत–साधनले काम गर्नुपर्दा बेलाबखत औषधि अभाव हुने समस्या देखिन्छ । नागरिकहरू सामान्य अवस्थामा पनि निःशुल्क औषधि लिन आउने गरेकाले समेत औषधि अभाव हुने गरेको अनुभव सुनाउँदै गुरुङले भन्नुभयो, ‘निःशुल्क वितरण हुने औषधिको माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’

जिल्लाको सदरमुकामसमेत रहेको इनरुवा नगरपालिकामातहतका ११ वटा स्वास्थ्य संस्थामा मागअनुसार पु¥याउनका लागि २० लाख रुपियाँँको औषधि अपुग हुनु स्वाभाविक भएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ ।

शाखाका अनुसार इनरुवा १, २, ३, ४ र पाँच नम्बर वडास्थित सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाकेन्द्रमा निःशुल्क औषधिको कम माग रहे पनि ६, ७, ८, ९ र १० नम्बर वडामा माग बढी रहेको छ ।

पहिला–पहिला केही अपुग भए पनि अब यस्तो समस्या नरहेको नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कपिलेश्वर साहले बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य नागरिकअधिकार र मौलिक हकमा पर्ने भएकाले निःशुल्क औषधि पाउनेमा शंका नगर्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।

अवस्था सुधारको अपेक्षा
नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ ।
संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरे पनि इनरुवाका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क औषधि नपाएको गुनासो गर्ने सेवाग्राहीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । नगरभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा प्रत्येक वर्ष औषधि अभाव भइरन्छ ।

बबियाकी सेवाग्राही शान्ति शर्मा गाउँको स्वास्थ्य चौकीको अवस्था चाँडै सुधार हुने अपेक्षा रहेको बताउनुहुन्छ । ‘कस्ता–कस्ता समस्या त समाधान हुन्छन्, यो कुन ठुलो समस्या हो र,’ शर्माले भन्नुभयो, ‘जिम्मेबारी लिएकाहरूबीच समन्वयको अभाव छ भने समन्वय गर्नुपर्छ तर स्वास्थ्य संस्थामा औषधि हुनुपर्छ ।’

तीनै तहका सरकारले नभई एकद्वार प्रणालीबाट औषधि खरिद र वितरण गर्ने प्रक्रिया भए अहिलेको खस्किँदो जनस्वास्थ्यको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुने अधिकारकर्मी पुष्प भट्टराई बताउनुहुन्छ । औषधि खरिद प्रक्रियामै समस्या देखिएकाले प्रक्रियालाई सरल बनाई मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा चौमासिक रूपमा आवश्यकताअनुसार औषधि किन्नु र सोको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । ‘खरिद प्रक्रियामै जटिलता भएकाले यसलाई सरल बनाउँदै औषधि अभाव हुने समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ,’ सेभ द अर्थका अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो, ‘प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र नहुँदा पनि जनता आधारभूत स्वास्थ्य पहुँचको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ ।’

नगरप्रमुख राजन मेहता जनताको आधारभूत स्वास्थ्यप्रति इनरुवा नगरपालिका सचेत रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले बाहिर प्रचार भएजस्तो नगरमा औषधिको चरम अभाव नभएको बताउनुभयो । ‘कुनै बेला पठाउन केही ढिलाइ हुँदा कतै समस्या देखियो होला,’ नगरप्रमुख मेहताले भन्नुभयो, ‘खरिद प्रक्रिया कारणले केही स्वास्थ्य संस्थामा केही औषधिको सामान्य अभाव भएको जानकारी आएको छ तर नगरमा प्रचार गरिएजस्तो आधारभूत औषधिको चरम अभाव छैन ।’
पछिल्लो तीन महिना कोरोना र लकडाउनका कारण स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मचारीको नियमित काम प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै नगरप्रमुख मेहताले भन्नुभयो, ‘अब अवस्था सहज हुँदै छ । इनरुवामा कसैले पनि निःशुल्क पाइने भनिएको औषधि पाइनँ भन्ने गुनासो गर्नुपर्ने छैन ।’