महान्यायाधिवक्ताको भूमिकाप्रति सर्वाेच्चको टिप्पणी, दिए राजीनामा
२९ असार २०७८, मंगलवार १४:४४
काठमाडौं : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राजीनामा दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गरी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि पदबाट राजीनामा दिएको बडालले बताए ।
नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिअघि नै प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष आफूले राजीनामा बुझाएको उनले बताए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आजै दिउँसो बडालको बिदाई कार्यक्रम राखिएको छ । महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रुपमा रहन्छन् ।
सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी बहस भइरहँदा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका बडालको इजलासमा रहेको भूमिकालाई लिएर न्याय तथा कानुन क्षेत्रमा व्यापक आलोचना भएको थियो ।
संवैधानिक इजलासले महान्यायाधिवक्ताले सुनुवाइका क्रममा इजलाससमक्षको प्रस्तुतिप्रति टिप्पणीसमेत गरेको छ । फैसलामै अदालतले भनेको छ, ‘विषयको संवेदनशीलतालाई हेरी दोस्रो पटक इजलास गठन भएपछि रिट निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि नहुँदै प्रत्यर्थी नेपाल सरकार सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीहरूको तर्फबाट सरोकार रहेको भनी प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हुन आउनुभएका विद्वान महान्याधिवक्तालगायतका सरकारी वकिलहरूसहितका कानुन व्यवसायीहरूबाट जे जो भाषा, शैली, तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए, त्यसलाई स्वाभाविक, तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन,’ इजलासले फैसलामा भनेको छ ।
इजलासले प्रधानमन्त्री विवादको प्रत्यर्थीमात्र नभएर संविधान बमोजिमको एक सम्मानित संस्था पनि रहेको र महान्यायाधिवक्ता केवल प्रधानमन्त्रीसहितका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायहरूको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायी मात्र नभएर संविधान र कानुन बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने राज्यको एक उत्तरदायी संस्था पनि रहेको इजलासले प्रस्ट पारेको छ । फैसलामा इजलासले भनेको छ, ‘कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व रहेका पदाधिकारीहरूबाट अदालतको इजलास गठनका विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनौट गर्न खोजेकोजस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणाका दृष्टिले उचित र शोभनीय कुरा ठान्न सकिएन ।’
इजलासले न्यायाधीशको कर्तव्य विवादमा सुनुवाइ गर्नबाट पन्छिने होइन, अदालतमा आएका विवादको निरूपण गर्ने हुन्छ भन्ने पनि प्रस्ट पारेको छ । विवादको निरूपण गर्ने सन्दर्भमा संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिहरू आइपर्ने र न्यायिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिन संविधान, कानुन र न्यायाधीशहरुको आचारसंहितामा रहेका प्रावधानहरूका आधारमा कुनै कुनै विवाद निरूपण गर्नबाट अलग रहने अवस्था पनि आइपर्ने इजलासले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । ‘यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादित तवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ र इजलासले उचित निकास दिने गर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारका रूपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन ।’
इजलासबाट अलग रहने या नरहने कुरा विवादको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजबिजको कुरा रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ । ‘यो तजबिजको उचित प्रयोग भए नभएको कुराको निरूपण गर्ने कानुनी प्रक्रियाहरू पनि निर्धारित छन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर इजलासभन्दा बाहिरबाट यस विषयमा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने प्रयास गर्न वा प्रभाव पार्ने कोसिस गर्न वा विवादका पक्षहरूले यसलाई नै शर्तको रूपमा अगाडि सार्न र यस्ता कुरामा अडान राख्न मिल्दैन ।’

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया