सीमामा खोइ अनुगमन ? – Nagarikabhiyan : National News

सीमामा खोइ अनुगमन ?

काठमाडौँ । भारतीय सीमावर्ती नेपाली भूभागमा बाढी र डुबानका समस्या समाधान गर्न सरकारले हरेक वर्ष प्रतिकार्य योजना बनाउने गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरेको छैन ।

भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बलमिच्याइँपूर्वक संरचना निर्माण गरिरहे पनि नेपालका तर्फबाट नियमनका लागि प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन र सशस्त्र प्रहरी बलबाट समेत नियमित रूपमा सीमा अनुगमन नै हुन छाडेको छ ।

गृह मन्त्रालयले यस वर्ष बनाएको ‘मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ मा ‘नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले विभिन्न संरचना निर्माणका कारणले पानीको बहाव/निकास अवरुद्ध भएका स्थान पहिचान गरी समकक्षी संस्थाको समन्वयमा निकास खोल्ने अवरोध हटाउने’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्ययोजनामा ती संरचना किन र कहिले बने अनि कसरी हटाउने भन्नेबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । यस्ता योजना पहिले पनि बन्थे तर न बनाइएका संरचना हटाइएका छन् न नयाँ संरचना निर्माण नै रोकिएको छ । सयौं नेपालीलाई विस्थापन गर्ने गरी हुने डुबानको समस्या समाधान गर्न केन्द्रबाट प्रभावकारी कूटनीतिक पहल पनि भएको देखिँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले भने भारतीय बलमिच्याइँबाट सिर्जित प्रकोप व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्रतिकार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

पछिल्लो पटक झापा, सप्तरी, रौतहट, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लासँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले अनधिकृत संरचना निर्माण र मर्मत गरेको छ । यी संरचनाका कारण बर्खायाममा तराई–मधेसका थप सीमावर्ती नेपाली डुबान र बाढीको चपेटामा पर्ने निश्चित छ ।

सीमावर्ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वर्षमा दुई पटक भौगोलिक वस्तुस्थिति बुझ्न अनुगमनमा निस्किने चलन छ । यस्तै, भारतीय समकक्षीसँग वर्षमा दुई पटक बैठक बसेर समस्या समाधानमा पहल गर्ने र त्यसबाट भएन भने परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने अभ्यास थियो । सशस्त्र प्रहरीका प्रदेशस्थित वाहिनीपतिहरूले वर्षमा तीन पटक, गण तहबाट कम्तीमा २ महिनामा एक पटक र बीओपी तहमा संयुक्त रूपमै गस्ती गरेर अतिक्रमण र बलमिच्याइँ रोक्ने अभ्यास थियो ।

भारतीय पक्षबाट नेपाललाई हानि हुने गरी भौतिक संरचना बनाइएका छन्/छैनन् र बनाइएका छन् भने तत्काल रोक्न र बनेका संरचना हटाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई वर्षमा दुई पटक सीमा क्षेत्रको अनुगमनमा पठाउने गरिएको हो । यसबाट पनि समाधान नभए परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ । गृह मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका पूर्वसहसचिव एकमणि नेपाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबाट सीमा नियमन/अनुगमन र अनधिकृत संरचना बन्न नदिन निर्वाह गर्नुपर्ने चलाखीपूर्ण जिम्मेवारीबोध कमजोर हुँदै जाँदा भारतीय पक्षले फाइदा लिने गरेको बताउँछन् । पछिल्लो पटक कोरोना महामारीका कारण दुवै देशको संयुक्त बैठक पनि नियमित हुन सकेको छैन । कोरोनाकालमै दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा भारतले अनधिकृत संरचना निर्माण गरिसकेको छ ।

‘सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थका संरचना बनाउनु छ भने भारतीय पक्ष निर्माण अवधिभर सम्पर्कमा आउनै चाहँदैन, ७–८ वर्षअघि झापाको प्रजिअ हुँदा मैले भारतीय समकक्षीबाट भएका यस्ता थुप्रै व्यवहार भोगेको छु । सम्पर्क र समन्वयमा आइहाले पनि समस्या थाहा नपाएजस्तो गरेर पन्छिन खोज्छन्,’ नेपालले कान्तिपुरसँग भने । उनले प्रजिअहरूले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सीमाको नियमित अनुगमन गर्ने हो भने दशगजा पारि र कतिपय ठाउँमा सीमावर्ती नदी/खोला तटीय क्षेत्रमा संरचना बनाउन लागेको पाइए रोक्न सकिने तर बनाइसकेपछि हटाउन निकै कठिन पर्ने बताए । पूर्वसहसचिव नेपालले २०७१ सालमा झापाको कुमरखोदसँग जोडिएको दशगजानजिकै अग्लो पक्की सडक बनाउन भारतले रेखांकन गरेको सुइँको सशस्त्र प्रहरीबाट पाएपछि स्थलगत अनुगमनमा गएर रोकेको सुनाए ।

झापाको मेचीनगर पारि करिब २ किमि लम्बाइको ढुंगाको तटबन्ध भारतले हालै बनाउँदा नेपाल सरकारबाट रोक्ने गरी कुनै प्रयास भएन । रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकानजिकै दशगजा क्षेत्रमा पनि नेपाली भूभाग डुबानमा पार्ने गरी हालै तटबन्धको उचाइ थपिएको छ । त्यसलाई रोक्न पनि प्रशासन निरीह बन्यो । रूपन्देही पारि अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग समानान्तर हुने गरी दशगजानजिकै ६ फिटसम्म अग्लो पारेर पक्की सडक कालोपत्र गर्दा पनि नेपालले त्यसलाई रोक्न असफल भयो ।

२०५५/५६ ताका बर्दियाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका पूर्वगृह सचिव उमेश मैनाली सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाउन प्रजिअले चलाखीपूर्ण प्रशासनिक चातुर्य देखाउनुपर्ने बताउँछन् । त्यसबाट सम्भव भएन भने परराष्ट्रले प्रभावकारी रूपमा कूटनीतिक परिपत्र/संवाद र समन्वयबाट समस्या हल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भइरहेका थिचोमिचो, अतिक्रमण र नेपालविरुद्ध हुने गरेका ज्यादती नयाँ होइन । बर्दियामा छँदा यस्ता थुप्रै समस्या आएका थिए । त्यसलाई रोक्न भारतीय समकक्षीसँग निर्धक्क कुरा राखिन्थ्यो, त्यसको अहिले कमी छ,’ मैनालीले भने । संरचना बनाइसकेपछि हटाउन निकै कठिन पर्ने भएकाले बनाउनै नदिने गरी प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको सक्रियता बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘त्यसबेला जिल्ला तहबाटै सुझबुझपूर्ण तरिकाले समाधान खोथ्यौं, भारतीय पक्ष पनि आफूबाट भएका बलमिच्याइँका घटनाप्रति माफी मागेर पछि हट्थ्यो । खै त अहिले त्यस्तो व्यवहार ?’ उनले भने, ‘खराब छिमेकीको नियति हामीले भोगिरहेका छौं । छिमेकी देशको पीडा र मर्म भारतले बुझिदिएन ।’

सीमावर्ती क्षेत्रमा सिर्जित प्रकोप व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्रतिकार्ययोजना लागू गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सुझाव
संरचना बनाइसकेपछि हटाउन निकै कठिन पर्ने भएकाले बनाउनै नदिने गरी प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको सक्रियता बढाउन आवश्यक छ  – उमेश मैनाली, पूर्वगृह सचिव