राजेन्द्र महतोलाई नागरिकता देखाउन ७ दिनको समय, नदेखाए उपप्रधानमन्त्री पदबाट हात धुनुपर्ने राष्टिय समाचार – Nagarikabhiyan : National News

राजेन्द्र महतोलाई नागरिकता देखाउन ७ दिनको समय, नदेखाए उपप्रधानमन्त्री पदबाट हात धुनुपर्ने राष्टिय समाचार

काठमाडाैं । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोको नागरिकता सार्वजनिक गर्न जोडदार माग उठेको छ । नयाँ पार्टी नेपालले उपप्रधानमन्त्रीको नेपालीको नागरिकता सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो ।

सितामडी जिल्ला कोहवरवा, भारत स्थायी ठेगाना भएका महतोको नागरिकताका विषयमा बर्षैदेखि प्रश्न उठेको भन्दै नयाँ पार्टी नेपालले एक हप्ताभित्र नागरिकता सार्वजनिक गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । आइतबार सहरी विकास मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नयाँ नेपाल पार्टीले नेपालको नागरिकता सार्वजनिक गर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।

‘खोभारी सुडीको छोरा राजेन्द्र सुडी महतोको नागरिकताको सबालमा बर्षौदेखि प्रश्न उठी रहेको छ । तपाईलाई भारतीय नागरिक भएर पनि नेपाली नागरिकता लिएको आरोप लाग्दै आएकोले तपाईले नागरिकता झुटो विवरण पेश गरी लिएको दावी सहित नयाँ पार्टी, नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालमासमेत उजुरी दर्ता गरी आवश्यक कारबाही भई रहेको छ ।’

महतोलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानविन गर्नको लागि सहयोग गर्दै आफ्नो सक्कल नागरिकता, आफ्नो पिताको नागरिकता, नेपाली हो भनी पुष्टि गर्ने कम्तीमा १० पुस्ताको पुस्तेवारी, राजेन्द्र सुडी महतो नेपाली हो भनी प्रमाणित गर्ने विशेष गाँउ, वडाको कम्तीमा १०० जनाले प्रमाणित गरेको सर्जमिन मुचुल्का सहित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्न तपाई राजेन्द्र सुडी महतोलाई नयाँ पार्टी, नेपाल ७ दिने अल्टिमेटम दिन चाहन्छ ।’

उल्लेखित कागजात जुटाउन नसक्ने भए सोही समयभित्र आफू भारतीय नागरिक भएको व्यहोरासहित नेपाल सरकार समक्ष आत्मसर्मण गरी आवश्यक अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पनि नयाँ पार्टीले अनुरोध गरेको छ । साथै निष्पक्ष छानविनका लागि पदबाट राजीनामा दिन समेत सल्लाह दिएको छ ।

याे पनि समाचार 

जसपाको ‘निष्कासन’ ले पाएन वैधता

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षले एकले अर्कालाई पार्टीबाट गरेको निष्कासन अस्वीकार गरेको छ । आयोगले दुवै पक्षले गरेको कारबाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधानअनुसार नमिलेको ठहर गरेको छ ।

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले ठाकुर र यादवबाट अलग–अलग गरिएका पत्राचारका आधारमा फेरबदल दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो । आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले आयोगको निर्णयअनुसार कुनै पनि फेरबदल कानुनसम्मत नदेखिएकाले जसपामा साविककै पदाधिकारी कायम रहने बताए ।

 

पार्टीको निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै यादवले ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासन गरेका थिए । त्यसपछि ठाकुरले यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको पत्र आयोगमा पठाएका थिए । दुवै पक्षले जेठ १८ मा आयोगलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टी पदाधिकारीमा गरिएको हेरफेरको विवरण अद्यावधिकका लागि अनुरोध गरेका थिए ।

यादवले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट ठाकुरसहितलाई कारबाही गरिएको विवरण आयोगमा बुझाएका थिए । तर, ठाकुरले केन्द्रीय समितिको बैठक नै नबसेको र आफू पहिलो अध्यक्ष रहेको दाबी गर्दै आफूहरूले यादवलाई नै कारबाही गरेको पत्र मात्र आयोगमा पठाएका थिए । पार्टी विधानमा अध्यक्षको निर्देशनमा बैठक बोलाउने भनिएको छ । जसपामा दुई जना अध्यक्ष छन् । आयोगले दुवै अध्यक्ष वा एक अध्यक्षको निर्देशनमा बैठक बोलाउने हो भन्ने विषयमा विधान मौन रहेकाले बैठक बोलाउने प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयका आधारमा मात्रै पार्टीका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई हटाउन नमिल्ने भनेको छ । कुनै तहको पार्टी समिति अध्यक्षलाई हटाउँदा माथिल्लो समितिको अनुमोदन लिनुपर्ने जसपाको विधानको धारा ५० पालना नभएको आयोगको ठहर छ । जसपाले केन्द्रीय समिति नै गठन गरेकै छैन ।

 

विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा त्यो नदेखिएको आयोगका एक सदस्यले बताए । ‘त्यसैले यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमत दाबी गरे पनि त्यसले पुग्दैन,’ उनले भने । आयोगले जसपाभित्रको समस्यालाई सामान्य अद्यावधिकको विषय नभई दलभित्रको विवादका रूपमा मानेको छ । पार्टीबाट कसैलाई कारबाही गरेर निष्कासन गर्नु र हेरफेर गर्नु अलग–अलग विषय रहेको आयोगले व्याख्या गरेको छ ।