एमिकस क्युरी पनि प्रधानमन्त्रीको विघटनकै पक्षमा, प्रचण्ड-नेपाल समूह निराश!
६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १०:५३
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पक्षमा राय व्यक्त गरेको छ ।
तीन जना अधिवक्ता बोलिसक्दा दुई जनाले विघटनलाई स्वभाविक रुपमा लिँदै सदर गर्नपर्ने राय दिएका छन् । क्युरीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बद्रीबहादुर कार्की र विजयकान्त मैनालीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने बताए । संसदीय व्यवस्थामा संविधानमा नलेखे पनि कार्यकारीले संसद विघटन गर्न सक्ने उनीहरुको राय छ ।
कार्कीले धारा ८५ मा मौन रुपमा संसद विघटनको अधिकार राखिएको बताए । उनले धारा ८५ को स्वतन्त्र व्याख्या हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई धारा ७६ (७)मा लगेर सीमित गर्न नमिल्ने बताए । मैनालीले संसदलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न कार्यकारीले संसद विघटन गर्न पाउने बताए ।
यद्यपि एक जना सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने अहिले भएको संसद विघटन असंवैधानिक भएको विघटनको व्यवस्था धारा ७६ (७) मा मात्र रहेको जिकिर गरे । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको उनको भनाई थियो ।
कार्कीले धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गर्न सक्ने बताए । धारा ८५ मा साइलेन्ट रुपमा रहेको संसद विघटनको अधिकार धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेर एक्टिभेट गर्न सक्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संसद विघटनको अधिकार सबै प्रधानमन्त्रीलाई हुने बताए । ७६(५) को प्रधानमन्त्रीलाई मात्र विघटनको अधिकार हुन्छ भनेर ब्याख्या गर्दा सरकार विहीनताकै अवस्था आउन सक्ने खतरा औल्याउँदै उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए फेरि अर्को सरकार बन्ने तर धारा ७६ (५) ले बाहेक विघटन गर्न नपाउने हो भने सरकारविहीनताकै स्थिति आउने बताए । संविधानको मनसाय रिक्तताको स्थिति आओस् भन्ने नहुने भन्दै उनले धारा ७६ (७) को व्यवस्थाले सबै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने जिकिर गरे ।
मैनालीले भने पार्टीको विवादले पनि संसद विघटन हुन सक्ने बताए । उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि पार्टी विवादकै कारण संसद विघटन गरेको उदाहरण दिए । पार्टीभित्रको विवादले प्रधानमन्त्रीको क्रियाशीलतामा रोकावट आएमा विघटन गर्न सक्ने उनले बताए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया