पुनर्स्थापना भए मुलुकमा थप समस्या : प्रधानमन्त्रीका वकिल
२८ माघ २०७७, बुधबार १४:१२
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । बुधबार बहसको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बहस गर्दै सर्वाेच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला भए त्यसले समस्या थपिने तर्क राखे ।
संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद आह्वान गर्ने व्यवस्था छ, यदि प्रधानमन्त्रीले संसद आह्वानको सिफारिस नगरे के हुन्छ ? प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘एउटै पार्टी सडकमा दुईतिर नारा लगाइरहेका छन् । एउटै पार्टीको सभामुख सरकारविरुद्ध रिट लिएर आउँछ । अब पुनर्स्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद बोलाउनु भएन भने के हुन्छ ? यो संविधानले सबै विषय कन्ट्रोल गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । यसकारण पुनर्स्थापना गर्दा अझ बढी समस्या आउँछ ।’
संसद विघटन गरी तोकिएको निर्वाचनमार्फत संसद पुनर्स्थापना हुँदा के हुन्छ? राजनीतिक दल भएर निर्वाचनमा जान डराउने? जनतामा जान किन नमानेको? जसले जे भने पनि हुने?, वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले लोकतान्त्रिक र संविधानवाद अँगालेको मुलुकमा निर्वाचन नै एकमात्र उत्तम विकल्प हो ।
हाल प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीले सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गरिरहेका छन् । यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट ७० जनाभन्दा बढीले बहस गरिसकेका छन् । एमीकस क्युरीको रुपमा पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ताले भने बहस गर्न अझै बाँकी नै छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया