स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई १३ संगठनको १८ बुँदे मागपत्र
७ मंसिर २०७७, आईतवार १६:०४
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई १३ वटा संगठनले १८ बुँदे माग राख्दै ज्ञापन-पत्र बुझाएका छन् ।
आज (आइतबार) नागरिकको निः शुल्क उपचार लगायत स्वस्थ जीवन जिउन संविधानले दिएको अधिकारप्रति सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै स्वास्थ्यमा क्रियाशील संगठनहरुले १८ बुँदे माग राख्दै ज्ञापन-पत्र बुझाएका हुन् ।
संगठनहरुले २१ दिनभित्र माग पूरा गरी नागरिकप्रति आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । अन्यथा भविष्यमा आउने समस्याको जवाफदेही नेपाल सरकार हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
संगठनले माग पूरा गर्न सहयोग गरिदिन जनसमुदाय, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत सरोकारवाललाई अनुरोध गरेका छन् ।
मागहरु
-कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राजयले निःशुल्क गर्नुपर्ने ।
-आइसियु, भेन्टिलेटर लगायत उपकरणहरुको संख्या देशैभरका अस्पतालहरुमा वृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने ।
-(कोभिड-१९) नियन्त्रणका लागि ट्रेसिङ, गरिने कार्यहरु जस्तैः परीक्षण, आइसोलेसन, उपचार लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरुले हाल द्विविधा उत्पन्न भएको हुनाले यसको दायरा बढाई नेपाल सरकार जिम्मेवारी हुनुपर्ने ।
-स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखिम भत्ता, सञ्चार तथा यातायात खर्च, बिमा, मृत्युपश्चात दिइने खर्च वा रकम सरकारी तथा निजी सबैं स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सहज तरिकाले उपलबध गराउनुपर्ने ।
साथै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पोस्ट कोभिड लक्षण र अशक्तता भएमा सोको पुनःस्थापना र मृत्यु भएमा परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्र्तितको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने ।
-निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र बिदाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।
-संक्रमित चिकित्सक, नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्ने ।
-स्वास्थ्य सेवालाई संघ अन्तर्गत राखी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने। साथै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन हुनुपर्ने ।
-राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी कम भएकोले तत्काल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरेर दरबन्दीको पुनर्संरचना गरी सेवामा वृद्धि गरिनुपर्ने ।
-स्वास्थ्यकर्मीहरुको करिब ३ वर्षबाट स्तरवृद्धि नभएको हुनाले तत्काल स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने ।
-निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा न्यूनतम पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गरिएको सुनिश्चित भएपछि मात्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
-स्वास्थ्य सेवा विशिष्टीकृत सेवा भएको हुनाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव स्वास्थ्य सेवाबाट नै नियुक्ति गरिनुपर्ने ।
-प्रत्येक प्रदेशममा स्वास्थ्य सेवाको सचिव सहित छुट्टै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाकै नेतृतव रहने गरी मजबुत स्वास्थ्य शाखा हुनुपर्ने ।
-ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, संगठन पुनर्संरचना सेवा सञ्चालन प्रोटोकल निर्माण लगायतका मस्यौदा समितिहरुमा सरोकारवाला टे«ड युनियन तथा पेसागत संघसंगठन लगायतका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्ने साथै यस्ता क्रियाकलापहरुमा सरोकारल निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने ।
-स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने तथा अभद्र व्यवहार नहोस् भन्नका निम्ति घटनामा संलन व्यक्तिलाई बिना धरौटी हिरासतमा राखी कारबाही गर्ने कानुन बनाई लागू गर्नुपर्ने ।
-हालको विषम परिस्थितिमा विभिन्न सर्वपक्षीय सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सेवाको गाइडलाइन बन्नुपर्ने र यदि बनेको भएमा सर्वपक्षीय सरोकारवालाको सहभागितालाई पुनरावलोकन हुनुपर्ने ।
-वीर अस्पताल लगायत देशका विभिन्न स्थानहरुमा भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी जायज मागहरु तत्काल पूरा गर्नुपर्ने ।
-विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारहरुले गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएका समाचारहरुले स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम भएको हुनाले छानविन गरी दोषीउपर कारबाही हुनुपर्ने ।
-(कोभिड-१९) सम्बन्धी परीक्षणमा आवद्ध सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाहरुमा गुणस्तरीय मापन प्रणालीको व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमन गरी सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया