महान्यायाधिवक्तालाई सर्वोच्चका न्यायाधीशको प्रश्न– कैद माफीका लागि रिगलले किन सिधै राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखे
२५ आश्विन २०८०, बिहीबार १४:४०
ज्यान मुद्दाका अभियुक्त ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकालको कैद माफीविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल प्रतिरक्षा बहसमा उत्रिएका छन्।
रिगललाई माफी दिने निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गर्न उत्रिएका महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले रिगलले किन सिधै राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिएको भनेर प्रश्न गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयमार्फत् निवेदन दिनु पर्ने कानुनमा देखिन्छ। रिगलले राष्ट्रपतिकोमा निवेदन दिएको देखिन्छ किन न्यायाधीश भट्टराईले प्रश्न गरे।
त्यसअघि रिट निवेदक पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले रिगललाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिएको कैद माफी गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए। राष्ट्रपतिले कैद माफी दिने भन्ने कानुन नै नरहेको भन्दै नेउपानेले रिगललाई कैद माफी दिने निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गरे।
राष्ट्रपतिले दिएको माफी गैरकानुनी छ। माफी दिने कानुन नै छैन,’ अधिवक्ता नेउपानेले भने, ‘फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनअनुसार कैद कट्टा मात्रै हुने हो। कैद कट्टा गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयमा मात्रै छ। राष्ट्रपतिले माफी दिन पाउँदैन।’

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया