पालिकाका नीति कार्यक्रम र बजेट चुनावकेन्द्रित – Nagarikabhiyan : National News

पालिकाका नीति कार्यक्रम र बजेट चुनावकेन्द्रित

परासी ।  पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहले चुनावकेन्द्रित नीति कार्यक्रम र बजेट पास गरेका छन् । ठूला र दीर्घकालीन योजनालाई थाती राखेर पालिकाहरूले आगामी वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनै तहको चुनावका लागि टुक्रे र लोकप्रिय हुने कार्यक्रम समावेश गरेका हुन् ।

जिल्लाको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले विपन्न महिलालाई नगद अनुदान बाँडेको छ । गाउँपालिकाले आइतबार विपन्न महिलाको आय आर्जन र पोषण सुधारका लागि आर्थिक अनुदान प्रदान गरेको हो । पाल्हीनन्दनको हरपुरमा रहेको जानकी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आबद्ध २५ जना महिलालाई नगद २५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान रकम बाँडेको हो । चुलोचौकामा महिलाको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने र महिला सशक्तीकरणका लागि सहयोग गर्ने योजना अनुरूप कार्यक्रम अगाडि बढाएको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष वैजुप्रसाद गुप्ताले बताए ।

पाल्हीनन्दनले गत वर्ष करिब ९ सय घरपरिवारलाई ग्यास चुलो र सिलिन्डरसमेत बाँडेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘स्थानीयको आवश्यकता अनुसार सहयोग गरेका हौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘जनप्रतिनिधिको काम भनेको जनचाहना पूरा गर्ने हो । यसलाई चुनाव लक्षित कार्यक्रमका रूपमा बुझ्नु भएन ।’

सुनवल नगरपालिकाले पनि सुत्केरी पोषण खर्च भन्दै नगद पाँच हजार र मृत्यु संस्कार खर्च भन्दै नगद अनुदान दिने कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । यसैगरी खरको छानामुक्त कार्यक्रमअर्न्तगत विपन्न परिवारलाई घर निर्माण गरिदिने कार्यक्रमलाई पनि चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ । बर्दघाट नगरपालिकाले पनि विपन्न मुसहर परिवारलाई घर निर्माण गर्ने अभियान चलाएको छ ।

जनप्रतिनिधिले यस्ता टुक्रे कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुलाई स्थानीयले भने चुनावी रणनीतिका रूपमा बुझेका छन् । स्थानीय तहको चुनाव भएको साढे तीन वर्षसम्म धमाधम सडक निर्माण र भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिएका जनप्रतिनिधिमाथि अहिले अन्तिम अवस्थामा विपन्न र आर्थिक रूपमा कमजोर भएका जनतालाई आफूप्रति आकर्षित गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । ‘एक पटक आर्थिक सहयोग गरेर विपन्नको जीविकोपार्जनमा दीर्घकालीन सुधार हुँदैन । तर, अहिले विपन्नका नाममा भोट बढाउने खेलोमा जनप्रतिनिधि लागेका छन्,’ बर्दघाट नगरपालिका–९ का सुरेश अधिकारीले भने, ‘विपन्नलाई आय आर्जनमा आकर्षित गरेर दीर्घकालीन आर्थिक आम्दानी गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा व्यक्तिगत सहयोग वितरण गरेजस्तो गरेर सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्ने काम भइरहेको छ ।’

जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहले यस वर्ष सडक निर्माण र मर्मतको नाममा २ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजना मात्र पास गरेका छन्, जसमा २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको योजना बढी छन् । यसले आफूनिकट कार्यकर्ताको योजना समावेश गर्ने र हरेक टोलटोलमा विकासका नाममा राजनीति गर्ने काम भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट ठूला आयोजना निर्माण नगरेर ससाना योजनामा बढी लगानी गर्दा यसले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा गर्दैन,’ अर्थशास्त्री झपेन्द्र भुसालले भने । कान्तिपुर बाट