अधिकारीको प्रश्न- सम्माननीय राष्ट्रपतिको प्रतिरक्षा प्रधानमन्त्रीले मात्रै गरेर पुग्ने हो ?
१७ असार २०७८, बिहीबार १७:४३
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गतिविधिले राष्ट्रपतिको गरिमामा आँच आएको राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले बताएका छन् । राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतिक भएको र त्यसको रक्षार्थ सम्पूर्ण नेपाली जनता उभिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली मात्रै त्यसमा लागेको अधिकारीको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सभाको ८ औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बिहीबार अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीका कारण राष्ट्रपतिप्रति जनताको धारणा कस्तो छ भन्ने मनन गर्न सुझाव दिए । ‘प्रधानमन्त्रीको कामकारबाही र नीतिका कारण गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिको गरिमा आम नेपाली नगारिकबीच बढेको छ कि घटेको छ ?,’ उनको प्रश्न थियो, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिको प्रतिरक्षा प्रधाानमन्त्रीले मात्रै गरेर पुग्ने हो ? गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैले राष्ट्रपति संस्थाको रक्षा कवच हुनु परेन ? आज स्थिति के छ सम्बन्धित सबैले मनमनै गुनुन् भन्ने विश्वास छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिनिधिसभाले आफूप्रति जिम्मेवार बनाउन खोज्दा विघटनको प्रहार खेप्नुपरेको अधिकारीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ६ महिनाको अन्तरालमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । पहिलोपटक २०७७ पुस ५ र दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । पहिलो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै २०७७ फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरेको थियो ।
संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सरकार कोप्रति जवाफदेही छ भनेर अधिकारीले प्रश्न गरेका छन् । ‘आजको सरकार कोप्रति जवाफदेही छ ? सरकारका कामकारबाहीमा पारदर्शिता कति छ ?,’ अधिकारीले भने, ‘संविधान निर्माण गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने विभिन्न संवैधानिक प्रावधान हामीले राख्यौं । तर आफूलाई असजिलो परेको ठानेर प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको होइन र ? प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीलाई आफूप्रति जवाफदेही गर्न खोज्दा पटक-पटक विघटनमा पर्नुपरेको स्पष्ट छ ।’
राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका नेता सुमनराज प्याकुरेलले राजनीतिक विवादको समाधान न्यायालयबाट खोज्न नहुने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको पनि अधिकारीले जवाफ दिएका थिए । ‘सत्तापक्षका नेताले भन्नुभयो कि राजनीतिक कुरालाई राजनीतिक तहमै टुंग्याउनुपर्छ, अदालतको ढोका घच्घच्याउने होइन । तर, एउटा कुरा बिर्सिनु भएन राजनीतिक र संवैधानिक कुरा मिसिएको कुरा हिजो पनि सर्वोच्च अदालतले हेरेको छ, आज पनि हेर्छ र भोलि पनि हेर्नुपर्छ, यो कुरा हेक्का होस्,’ उनले भने ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका व्यवसायीलाई लाभ दिनका निम्ति नीतिगत रूपमा नै काम गरेको अधिकारीको आरोप थियो ।
विधिको शासनको उपेक्षा ओलीबाट भएको पनि अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘विधिको शासनको उपेक्षाको अनुपम उदाहरण अध्यादेश राज हो ।’
आफ्नो पार्टी, संसदको झन्डै दुई तिहाई बहुमत जोगाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राजनीतिक शक्तिलाई समेटेर अगाडि बढ्नेमा आफूलाई विश्वास नरहेको पनि अधिकारीको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले जननिर्वाचित संस्थामाथि विश्वास प्राप्त गर्न नसक्नुको परिणाम ५ सदस्यीय काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री भएर खुम्चिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै पार्टी जोगाउन सक्नुभएन । पुरानै पार्टी पनि एकठाउँमा राख्न सक्नुभएन । आफ्ना सहयोगी, सहकर्मीसम्म नसक्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीलाई समेटेर राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्नुहोला भन्ने भरोसा, विश्वास कम्तीमा मैले त गर्न सकिनँ ।’ कान्तिपूर बाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया