उक्त घटनमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले हस्तक्षेप गरेको बताए । थापाले भनेका छन्, ‘जातीय विभेदलगायत सबै विभेद अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा राज्यको यो गुरुत्तर दायित्वभित्रको आफ्नो जिम्मेवारी मन्त्रीले नबुझेको मात्र होइन आफ्नो भूमिकाले विभेदको अझ पक्षपोषण भएको नदेखियोस् भन्ने सामान्य शालीनतासमेत प्रदर्शन गर्न आवश्यक नठानेको बुझिन्छ ।’
सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले जातीय विभेदकै आधारमा आफूलाई कोठा नदिएको घटना सार्वजनिक गर्नुका साथै घरबेटी सरस्वती प्रधानविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरेकी थिइन् । त्यसपछि प्रहरीले घरबेटी प्रधानलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाए पनि चार दिनपछि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उनलाई रिहा गराउन प्रहरी कार्यालयमा नै पुगेका थिए ।
जातीय विभेदको कुनै एउटा घटनापछि आक्रोशित बहस हुने र तुरुन्तै सेलाएर जाने अनि विभेदका घटनाचाहिँ दोहोरिइरहने त होइन भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने नेता थापाले बताए । ‘यस्तो हुन नदिन विभेदको कुनै पनि घटनामा राज्य कहाँ उभिने भन्ने प्रश्नमा निरन्तर बहस चलाइरहनुपर्ने भएको छ’ उनले भने ।
संविधानले भेदभावलाई दण्डनीय मानेको र त्यस अनुसार कानुन पनि बनेको भन्दै थापाले जातीय विभेदको कुनै पनि घटनामा निष्पक्ष रूपमा संविधान र कानूनको यो प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्नु राज्यको निर्विकल्प दायित्व हुने पनि बताएका छन् ।
विभेदको अन्त्य गर्न जातीय विभेदका घटनामा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई सजाय दिनुका साथै विभेदका घटनालाई आर्थिक सामाजिक मुद्दाको रुपमा पनि हेर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।
‘सरकारले जातीय विभेदलाई न्यायालयबाट हुनुपर्ने निरूपणको विषयसँगै आर्थिक, सामाजिक मुद्दाको रूपमा पनि हेर्नु पर्छ र सोही अनुसार निरन्तर सम्बोधन गरिरहनु पर्छ,’ उनले भने । विभेदको घटनामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै सामाजिक सद्भाव खलबलिने नभई बरु यस्तो घटनालाई लुकाउनेरपन्छाउने गऱ्यो भने मानवीय र सद्भावयुक्त समाज कहिल्यै बन्न नसक्ने उनले बताए ।
दृष्टिबाट
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया