प्रधानमन्त्रीबाट अदालतको अपहेलना भयो,आदेश उलंघनमा प्रधानमन्त्रीलाई पुर्जी काट्नुपर्छ-अधिवक्ता त्रिपाठी
१३ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १६:००
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पुरानो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अदालतको अपहेलना गरेको जिकिर गरेका छन् । उनले अवहेलनाको आरोपमा प्रधानमन्त्रीमाथि पुर्जी काटिनुपर्ने समेत माग गरे ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानन्यायाधीशको एकल पूर्ण इजलासमा उनले भने,‘पुरानो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै फेरि विघटन गरेर अदालतको अपहेलना प्रधानमन्त्रीबाट भयो । त्यसैले संसद् विघटन नभएको मानेर कामकारवाही सुरू गर्ने आदेश दिनुपर्छ ।’
उनले विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्ति कसरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै पहिले प्रधानमन्त्रीको पद खाली नगरी त्यही पदमा रहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नु बदनियत भएको जिकिर गरे । यसले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने समेत उनको जिकिर थियो ।
‘विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्ति कसरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस हुन्छ ? पहिले प्रधानमन्त्रीको पद खाली गर्नुपर्छ । पद खालि नगरी त्यही पदमा रहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नु बदनियत हो । यसले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन’,उनले बहसका क्रममा भने ।
सम्बन्धित,यो पनि पढ्नुहोस१९ रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी भएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पूर्ण एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सबै रिटलाई राणाले पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् । संवैधानिक इजलास शुक्रबार बस्नेछ । आजको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओली, सुनील कुमार पटेल, बद्री भट्ट,अजय बुढाथोकी, तुलसी पराजुली, वीरभद्र जोशी लगायतले बहस गरेका थिए ।
उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीबाट यसअघिको सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसला उलंघन भएको समेत दावी गरेका थिए । यस्तै केही अधिवक्ताले बजेट रोक्न समेत अन्तरिम आदेश दिन माग गरेपनि त्यसमा अहिले केही गर्न नसकिने र जे गर्छ संवैधानिक इजलासले नै गर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले टारिदिए ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने गर्दै २६ र केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरी चार गरी ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । संवैधानिक इजलासको माग नभएका आज सुनुवाइ भएका १९ सहित ती सबै रिटको अब संवैधानिक इजलासले नै छिनोफानो गर्नेछ ।
ओलीको पक्षमा दायर भएको रिटमा यही जेठ ७ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनःप्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।
निवेदनमा ऐनको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनःप्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भन्ने कुरा संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गरी पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग निवेदनमा गरेका छन् ।
अन्य बाँकी रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग गरिएको छ ।
‘फागुन ११ को आदेश उलंघन भयो, अन्तरिम आदेश पाऊँ’ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल पूर्ण इजलासमा बहस जारी छ । बहसका क्रममा अधिवक्ता बद्री भट्टले सबै धारा ७६ को प्रक्रिया पुरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम भएको जिकिर गरे । उनले फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलामै धारा ७६ का सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने फैसला आइसकेको भन्दै अहिले त्यसविरुद्ध भएको जिकिर गरे ।
‘धारा ७६ को सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भनेर बोलिसकेको छ सर्वोच्चको ११ फागुनको फैसलामै । यो आदेशको गम्भीर उल्लंघन गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले । प्रधानमन्त्री संसदमा जानुपर्छ । अहिलेलाई चुनावको प्रक्रिया यथास्थितिमा रहनुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिपाँउ । चुनावले नागरिकको स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ’, उनले बहसका क्रममा भने ।
यस्तै अधिवक्ता अजय बुढाथोकीले सरकार बनाउन दाबी पुगेको छुट्याउने नछुट्याउने संवैधानिक अधिकार छ कि छैन राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा भन्दै प्रश्न गरे । उनले राष्ट्रपतिको संविधानको पालक र संरक्षक भएको भन्दै यहाँ अधिकार नभइ कर्तव्य पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘२ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान छ । फागुन ११ को पृष्ठ ७ मा भनेको छ, ७६ को ५ मा सदस्य भनेको छ । कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्ने आधार पेस गरेमा कर्तव्य दिएको छ प्रममा नियुक्त गर्ने । राष्ट्रपतिले छुट्याउने अधिकार संसदलाई दिनुपर्थ्यो’, उनले तर्क गरे ।
अनि त्यसपछि राणाले सोधे, ‘७६ को उपधारा ५ मा एकभन्दा बढीले दाबी गरे के गर्ने व्यवस्था छ ? २७१ को निवेदन प-या भए के हुन्थ्यो ? सबै निवेदन संसदमा पठाइदिएर हुन्छ ?’
जवाफमा बुढाथोकीले निवेदन प-या भए के हुन्थ्यो ? भन्ने हाइपोथेसिसको कुरा मात्रै भएको बताए । उपधारा ५ मा विश्वासको मत पाउने आधार कसले दिएको छ भन्ने मात्रै राष्ट्रपतिले हेर्ने जिकिर गरे । उनको भनाइ पनि राणाले ‘तपाईंको सहायक निवेदन हो, प्रमुख आइसकेको अवस्था हो त्यसैमा छलफल हुन्छ’, भनेर बहस टुंग्याउन लगाए ।
इजलासमा प्रश्न:राष्ट्रपतिले भनेको मार्ग प्रशस्त के हो? अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दावी गर्दै पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आफ्नो रिटमाथि बिहीबार बहसका क्रममा उनले भने,‘मध्यरातमा समय नदिइ विघटन भयो । राष्ट्रपतिले भनेको मार्ग प्रशस्त के हो ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएँ भनेपनि स्पष्ट छैन । तसर्थ, पुनर्स्थापना होस् ।’
यस्तै अधिवक्ता तुलसी पराजुलीले ओलीले विश्वासको मत नलिइ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको जिकिर गरे । ७६ (३) बमोजिम नियुक्तले ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा उपधारा ५ मा जानू गैरसंवैधानिक छ’ उनको जिकिर छ । प्रधानन्यायाधीशको एकल पूर्ण इजलासमा अहिले अजय बुढाथोकीको रिटमा बहस जारी छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया