निर्वाचन घोषणापछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्दैन ?
८ पुष २०७७, बुधबार ११:४५
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ जनादेशका लागि गरेका सिफारिश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिशअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा समेत गरिन् । तर प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि सिफारिश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन् ।
निर्वाचनमा जाने हो भने वर्तमान सरकारलाई चुनावी वा अन्तरिम सरकारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो । निर्वाचन घोषणासँगै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने र राष्ट्रपतिले चुनावी अन्तरिम सरकार तत्काल गठन गर्नुपर्ने कानुनविदहरुको सुझाव छ । त्यो नहुँदासम्म पनि ओलीको राजीनामा लिएर तत्काल यो सरकारलाई कामचलाउ सरकारको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि पनि संसद वा संविधान सभाको निर्वाचन हुँदा चुनावी सरकार गठन भएको इतिहास छ । २०७२ सालमा राजनीतिक दलबीच सरकार गठनमा कुरा नमिल्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद गठन गरिएको इतिहास त्यति पुरानो भएको छैन । अहिले पनि राजनीतिक दलहरु प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्ततु भएका छन् र ओलीकै नेतृत्वको सरकार कायमै राखेर निर्वाचनमा जाने अवस्थामा छैनन् । यद्यपि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दर्ता भएको विभिन्न रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यो रिट निवेदनउपर बुधबारदेखि सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । सर्वाेच्च अदालतबाट चाँडै त्यस विषयमा न्यायिक निरुपण हुने नै छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता शेखर कोइरालाका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशको लागि सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने हो । निर्वाचनका लागि सिफारिश गर्ने व्यक्ति पुरानै बहुमत प्राप्त दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री रहिरहने अवस्था नरहेकोले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र अर्को चुनावी अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्ने हो ।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी निर्णय असवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुनुको साथै स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्तिको भएकाले यसलाई सच्याइनुपर्ने कोइरालाले बताए । तर आफैले निर्वाचन सिफारिश गरेपछि राजीनामा दिनुको सट्टा पुरानै हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न नमिल्ने उनले बताए ।
कानुनविद अधिवक्ता सतिशकुमार झाले पनि प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटन भइ मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिश भएसँगै राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकारलाई अन्तरिम सरकारमा तत्काल परिणत गर्नुपर्ने बताए । यही सरकारलाई निरन्तरता दिने हो भने पनि ओलीको राजीनामा लिएर तत्काल ओलीकै नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार राख्ने वा दलहरुको परामर्शमा अर्का कुनै व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी अन्तरिम सरकार गठन गरिनुपर्ने उनले बताए । द नेपालटपबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया