संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरु खारेज हुनुपर्छ : सांसद दूर्गा पौडेल – Nagarikabhiyan : National News

संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरु खारेज हुनुपर्छ : सांसद दूर्गा पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दूर्गा पौडेलले संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरु खारेज हुनुपर्ने पार्टीको पूरानै अडान दोहोयाइन् । सांसद पौडेलले देशका लागि ठूलो आर्थिक बोझ हुने र जातीय/क्षेत्रीय विग्रह पनि बढने भन्दै संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरु खारेज हुनुपर्ने बताएकी हुन् ।

बुधबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले मुलुकको राष्ट्रिय हितमाथि नै आघात पुग्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न जोड दिएको पनि स्पष्ट पारिन् । सांसद पौडेलले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन हुने गरी कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि बताइन् ।

सामन्ती भूस्वामित्व अन्त्यको कुरा नगरी बजेटमा कृषिको उत्पादन बढाउने गलत कुरा गरिएको सांसद पौडेलको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । तर बजेटलाई समग्र रुपमा अध्ययन गर्दा त्यो दिशामा कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याएको देखिन्छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योगका दुवै क्षेत्रहरुमा यथास्थितिबाद भन्दा माथि उठेर समाजवादी दिशामा केही ठोस कदमहरु चाल्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ । त्यो आएको पाईएन । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने कुरा गरिएको छ ।’

उनले थप भनेकी छन्, ‘त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, जमिनमाथि सामन्ती स्वामित्वलाई समाप्त नगरीकन त्यो सम्भव छैन । औद्योगिक विकास नभई देशको विकास सम्भव छैन । औद्योगिक विकासका लागि सर्वप्रथम स्वदेश उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । दोस्रो, देशमा बढदो दलाल पूँजीमाथिको नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । यी दुवै कुराहरुप्रति हामीले सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।’

उनले फेरि भनिन्, ‘देशको आर्थिक विकासका लागि विदेशी सहयोग वा ऋण लिनुपर्ने आवश्यक्तालाई हामीले स्विकार गर्छौं तर तर त्यसो गर्दा देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय हितमा आँच नआउने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ । तर एमसीसीबाट देशको राष्ट्रियता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, र वृहत राष्ट्रिय हितमा समेत गम्भिर आँच पुग्ने भएकाले हामीले त्यसलार्य खारेज गरेर जानुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दिन्छौं । अन्यथा त्यसका दूरगामी दुश्परिणामहरु हुनेछन । हामीले संघीयता र र त्यसको प्रादेशिक संरचनाहरुलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । र, त्यसमा जोड दिँदै आइरहेका छौं ।’

त्यस्तै उनले संघीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचनामा खर्च हुने ठूलो धनराशी देशका लागि अनाआवश्यक बोझ भएको उल्लेख गरेकी छन् । संघीयताबाट जातीय र क्षेत्रीय विग्रह बढ्नुका साथै देशमाथि अनाआवश्यक आर्थिक बोझ पनि बढ्दै गइरहेको उल्लेख गदैृ उनले भनेकी छन्, ‘त्यसले गर्दा एकातिर देशको विकास कुण्ठित हुने गरेको छ भने अर्कातिर स्थानीय निकायहरुमा जाने बजेटहरु पनि कुन्ठित हुने गरेका छन । त्यसकारण हामीले संघीयताका सम्पूर्ण संरचनाहरु खारेज गरेर जानुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दिन चाहन्छौं ।’

सांसद पौडेलले दलाल पुँजीको नियन्त्रण गरेर मात्रै मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि सरकारले बजेटमा समावेश गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।