प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न- संविधान जीवित राख्न प्रधानमन्त्रीले अरूलाई पनि समर्थन गर्ने दायित्व थिएन र ? – Nagarikabhiyan : National News

प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न- संविधान जीवित राख्न प्रधानमन्त्रीले अरूलाई पनि समर्थन गर्ने दायित्व थिएन र ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दको बहसमा बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीलाई पेचिला प्रश्न गरेका छन् । एक सय ४९ सांसदलाई राष्ट्रपतिले सनाखत नगराएकोदेखि प्रधानमन्त्रीले अरूलाई समर्थन गरेर संविधान जीवित राख्न सक्ने विषयमा समेत उनले जिज्ञासा राखेका छन् ।

उनका धेरै जिज्ञासा निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निजी वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलसँग थियो । अधिवक्ता परशुराम कोइरालाको बहसमा जबराले प्रधानमन्त्रीको दायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए ।

अधिवक्ता कोइरालाले राष्ट्रपतिबाट ७६ (२)को प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान हुँदा शेरबहादुर देउवा दाबी गर्न नगएको र अहिले (५)मा दाबी गर्न आउनु गलत रहेको बताए । उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूलाई भोट अफ कन्फिडेन्स प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन भने संविधानलाई जीवित राख्न अर्को सांसदलाई समर्थन गर्ने दायित्व थिएन र ?’

जवाफमा कोइराला संसदीय दलको नेता फेर्न नपाउने विषयतर्फ लागे । उनी विषयकेन्द्रित हुन नसकेपछि पुनः जबराले सोधे, ‘उहाँले विश्वासको मत पाउनुभएन । योअघि त अदालतले तपाईंले दायित्व निर्वाह गरेको गैरसंवैधानिक छ भनेर बदर गरिदिएको छ । त्यो भनेको त अर्को सरकार बनाउ भनेको हो । भनेपछि उहाँ आफैँ बन्नुपर्ने थियो त ? एक सय २१ को समर्थन अर्कैलाई दिएको भए पनि त सरकार बन्थ्यो । होइन र ? यो दायित्वबाट उहाँ किन विमुख भ’को ?’

कोइरालाको जवाफ थियो, ‘यसको जवाफचाहिँ म दिन सक्दिनँ ।’ यसपछि पुनः उनी आफ्नै सुरमा बहस गर्न लागे ।

बहस गर्ने क्रममा खरेलले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय परामादेशबाट बदर हुन नसक्ने बताए । ‘जति भाषा घुमाएर गर्दा पनि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय परामादेशबाट बदर हुन्न । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम अदालतले गर्छजस्तो लाग्दैन मलाई । राष्ट्रपतिले गर्ने काम अदालतले गर्दैन । के हामीले देशमा टिपेक्स लगाएको प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेका हौँ ?’ उनले अदालतलाई फुटबलको रेफ्रीसँग तुलना गर्दै निष्पक्ष हुनुपर्ने बताएका थिए ।

तर, उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘मानौँ परमादेश जारी भयो, राष्ट्रपतिले मान्नुभएन भन्न खोज्नुभएको हो ?’ जवाफमा खरेलले भने, ‘यो संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हो । के हामीले संसदीय शासन प्रणाली कमजोर बनाउन खोजेका हौँ ? श्रीमान्हरूले यसअघि पुनस्र्थापित त गर्नुभयो, अस्तिको फैसलाले मार्गप्रशस्त त गर्‍यो । त्यसले केही काम गर्न सक्यो ? प्रतिनिधिसभाले कुनै निर्णय गर्न सक्यो ? हामील अपर्चुनिटी त दियौँ, सरकार दियो त ? आखिर प्रधानमन्त्रीले भनेको ठीक रहेछ त !’

उनलाई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘तपाईं त संविधान निर्माणमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो । अदालतलाई रेफ्रीको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । अदालत संविधानको व्याख्याता हो कि रेफ्री मात्रै हो ?’ जवाफमा उनले राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक रहेको तथा सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता रहेको बताएका थिए । खरेलले संविधानमा नै उल्लेख भएको बहुदलीय व्यवस्थालाई प्रभाव पर्ने गरी संविधानको कुनै पनि धाराको व्याख्या हुन नसक्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले धारा ७६ को (५)मा उपधारा (२) बारे पनि उल्लेख रहेकोले (२)ले झैँ (५) ले पनि दलीय समर्थन खोजेको बताए ।

उनले उपधारा (२) बमोजिम शेरबहादुर देउवा किन सरकार गठनका लागि नआएको भनी प्रश्नसमेत गरे । उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि देउवा आएको भए आजको परिस्थिति नआउने उनको तर्क थियो । उनले इजलासमा यति धेरै प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो भनेर घुमाउरो पारामा गुनासो पनि गरे । ‘श्रीमान्हरूले योचोटि साह्रै नै संयमता, समय दिनुभो आज मलाई । मलाई मात्र प्रश्न गर्नुको कारण यसले चाहिँ प्रस्ट गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने हुन सक्छ,’ उनले भने ।

उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्याख्या गर्दै सोही ऐनअनुसार कारबाही नहोस् भनी प्रधानमन्त्रीका लागि परेका दुवै दाबी अस्वीकार गरेको बताए । तत्कालीन कांग्रेसले संसद्भित्र लगाएका ह्विपका घटना सम्झिँदै उनले ह्विपले मात्र राजनीतिक दल चल्न सक्ने बताए । लामो अनुभवपछि ह्विपको व्यवस्था राखिएको उनको भनाइ थियो ।

बिहीबारको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उनले थप भने, ‘७६ (२) को सरकार बनाउन अवसर दिइएको थियो त ! किन बनाउन सक्नुभएन ? त्यो बनाएको भए अहिले सबै उपधाराअनुसार केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर बहस गर्नै पर्दैनथ्यो ।’

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री नियुक्तिलाई खेलसँग तुलना गर्दै एउटा टिमका सदस्यले कि त टिमबाट बाहिरिनुपर्ने कि त क्याप्टेनको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यता हुने बताए । संसदीय दलको क्याप्टेन संसदीय दलको नेता हुने भएकाले उनले दलको नेताको निर्देशनबमोजिम अर्को टिममा लागेर आत्मघाती गोल गर्न नहुने बताए ।

‘टिममा बसेर टिमविरुद्ध खेल्नुहुन्न । दाबी पेस गर्न जाँदा लिएर गएको आधार कानुनसम्मत र भ्यालिड हुनुपर्‍यो श्रीमान्,’ महतोले थपे, ‘अर्को टिमको खेलाडीलाई ल्याएको छु भन्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिले यसलाई सन्तोषजनक आधार मान्नुभएन ।’

प्रधानन्यायाधीश र पूर्वमहान्यायाधिवक्ताको सवाल–जवाफ 

 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल : धारा ७६ को उपधारा (५) मा जो पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भनेर राख्या हो । उपधारा (२) को व्याख्या गरिरहँदा (५) मा दलको समर्थन चाहिँदैन भनेको हो ? धारा २ लाई कोट गरिसकेपछि त्यसको समग्र व्यवस्थालाई कोट गरिसक्या हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा : एउटा कुरा वरिष्ठज्यू, हिजो पनि हामीले अलिअलि बहस सुन्यौँ, निरन्तर सुनेका छौँ । तपाईंहरूकै तर्फबाट (५) को व्याख्याको सम्बन्धमा के कुरा आयो भने (२) मा दलको अनिवार्य समर्थन चाहिन्छ, तर (५) मा चाहिँ, प्रतिनिधिसभामा अन्यको पनि उपस्थिति हुन सक्छ भनेर संविधानले स्वीकार गरेको छ । किनभने (२) दलहरूकै समर्थनमा बन्ने भो । (५) मा त अरू पदाधिकारी पनि छन्, स्वतन्त्र छन्, त्यसैले (५) चाहिँ (२) को मिक्स हो । यसमा दल र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू पनि हुन्छन् भन्ने आयो । यसमा अलि प्रस्ट गर्दिनुस् न है ?

खरेल : म यसैमा आउँदै छु, श्रीमान् । उपधारा (५) मा त ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै आधार प्रस्तुत गरेमा’ भनेको छ । यसमा आधारचाहिँ के हो ? अनि उपधारा (५) मा (२) कोट भा’छ । उपधारा (२) ले त दलीय समर्थन भन्छ । यसमा श्रीमान् ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने’ भनेको छ । अनि (२) मा रहेको दलको समर्थन (५) ले जान्दैन ? यसमा जो मान्छे जता लागे पनि हुन्छ भनेको होइन ।

जबरा : मिक्स छ भनेको हो के ? दलको पनि चाहियो, प्रतिनिधिसभामा उपस्थित अन्य सदस्यको पनि चाहिन्छ भनेको । यसमा तपाईंलाई अर्को प्रश्न है । किनभने तपाईंले भर्खरै बहसका क्रममा के भन्नुभयो भन्दा, शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्दा कांग्रेसको पनि समर्थन लिएर जानुभएको छ । माओवादीको पनि पार्टीको र सदस्यको समर्थन लिएर जानुभाथ्यो । त्यसपछि संसद्को अन्यको पनि समर्थन लिएर एक सय ४९ पु¥याएर जानुभा’छ । (५) को प्रयोजनमा, शेबहादुरले के गल्ती गर्नुभो ?

खरेल : त्यही भन्दै छु । (५) को प्रयोजनमा माननीय शेरबहादुर देउवाले के लिएर जानुभो भन्दा आफ्नो दलको निर्णय गर्नुभो, दलको नेता हुनुहुन्छ । दलको निर्णय चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? किनभने उहाँहरूले के बहस गर्दै हुनुहुन्छ भने ५ मा प्रत्येक सांसद स्वतन्त्र हुन्छ भने, दलको समर्थन चाहिँदन भने, म एउटा माओवादी केन्द्रको पत्र पढेर सुनाउन चाहन्छु । यो पत्र जेठ ७ गतेको हो, श्रीमान् । (पत्रको व्यहोरा सुनाएपछि) माओवादी केन्द्रबाट दलको समर्थन प्रदान गरिने । यो नेकपा एमालेका केहीले सही गरिराख्दा, जनता समाजवादीका केही सदस्यले सही गरिराख्दा अन्य दलको समर्थन माननीय शेरबहादुर देउवाले किन प्रस्तुत गर्नुभएन ? दलको समर्थन त चाहिँदोरहेछ नि ! सिफारिस हुँदोरहेछ नि !

जबरा : वरिष्ठज्यूलाई मैले के भनेँ भने नि, (५) को व्यवस्था, जस्तो प्रतिनिधिसभामा अहिले चारजना स्वतन्त्र रूपमा पनि हुनुहुन्छ । (२) मा जानुभयो भने त उहाँहरूले मौका पाउनुभएन । एक्ज्याम्पल, किनभने दलहरूको समर्थन चाहियो । उहाँहरूले दलको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न..

खरेल : माननीय दुर्गा पौडेलको बारेमा प्रश्न उठाइएको छैन । माननीय दुर्गा पौडेल समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ ।

जबरा : मैले त्यो भन्न खोज्या होइन । (२) को व्यवस्था त दलहरूको मात्र समर्थन, त्यहाँ निर्दल अर्थात् स्वतन्त्र रूपमा उपस्थित हुने सांसदको भूमिका भएन, सम्भव नै भएन । तर (५) को हकमा चाहिँ यो ओपन छाडियो, ओपन भन्नाले स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत हुने पनि भयो, (२) बमोजिम दलका पनि भयो । अहिले शेरबहादुर देउवाको हकमा दुईवटा दलको समर्थन, अरू सबै स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको पहिचान बनाएर उहाँले चाहिँ दाबी गर्नुभो । यो दाबीचाहिँ ठ्याक्कै (५) को बर्खिलाप भो, (२) बमोजिम दलको समर्थन चाहिन्छ भन्यो भने त अरू स्वतन्त्र सांसदहरूको भूमिका जिरो हुने भो । यो (२) को (५) को व्यवस्थामा भिन्नताचाहिँ के हुने भो ? अलि प्रस्ट पार्दिनु ।

खरेल : कुनै पनि प्रधानमन्त्रीमा चयन गर्ने प्रक्रियामा म फलानोलाई समर्थन गर्छु भन्न पाइन्छ । तर, पुष्टि गरेको छ श्रीमान् । माओवादी केन्द्रको हकमा चाहिँ दलको समर्थन चाहिने, एमालेको हकमा चाहिँ नचाहिने होइन नि त ! त्यसैले मैले भन्न खोज्या के भन्दा जो दलमा छन्, उनीहरू जब प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् उनीहरू दलकै हुन्छन् । स्वतन्त्र हुँदैनन् । यदि ७६(५) मा ह्विप लाग्दैन भने यसपछि बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा किन ह्विप लाग्ने भनियो ? अनि ७६ (५) को व्यवस्थामा यदि सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भने यो संविधान जारी भइसकेपछि जुन ऐन बनेको छ त्यसमा किन ह्विपको कुरा राखियो ?

जबरा : तपाईंलाई एउटा अझै प्रश्न । तपाईंले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन जोड्नुभो । यो ऐन त धारा ८९ बमोजिम बनेको हो । होइन त ? हामीले यहाँ पटक–पटकको बहसमा के भनेका छौँ भने संविधानको सबै धारा, सबै उपधारा स्वतन्त्र हुन् भन्ने आइरहेको छ । त्यसैले एउटा धाराको उपधारालाई अर्कोसँग जोड्न त मिल्छ, तर ७६ को उपधारा (५) को व्यवस्था संसारमै कतै नभएको व्यवस्था हाम्रो संविधानमा राखिएको हो भनेर दुवै पक्षबाट आइरहेका छन् । यो मानेमा यो उपधारालाई फेरि अरू धारासँग, संघीय कानुनसँग जोडेर, स्वतन्त्र रहेको यो धारालाई व्याख्या गर्दा, पृथक–पृथक अर्थ लगाउन मिल्छ र ?

खरेल : मेरो विनम्र आग्रह के हो भने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन जुन बनेको छ, यसमा ह्विप लाग्ने व्यवस्था गरियो । यदि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा ह्विप लाग्ने हुन्थेन भने त्यो त्यहाँ हुन्थ्यो । त्यो कुरालाई त्यहाँ निषेध गरेको छैन । त्यहाँ (१) अनुसार सरकार बन्न गाह्रो हुन्छ । (२) बमोजिमको सरकार सहमति भयो भने बन्छ । निर्वाचन भयो भने लगातार यो प्रक्रिया अगाडि जान्छ । उपधारा (३) मा चुनाव भएको वेला बन्न सकेन भने यसअनुसार लार्जेस्टमा जाने हो । तर, यो सरकारलाई विश्वासको मत दिएन भने तुरुन्तै निर्वाचनमा जानुपर्ने भयो नि ! यसरी तुरुन्तै दलहरू निर्वाचनमा नजाऊन्, फेरि सोचून् भनेर राखिएको हो । दलीय व्यवस्थामा दलले नै समर्थन गर्छन् । दलीय व्यवस्थामा दलको नेतृत्वमा नै शासन प्रणाली अगाडि जाने हो । दलले रेगुलेट गर्छ । त्यसैले मेरो विनम्र आग्रह के भन्दा त श्रीमान्, (३) पछि फेरि निर्वाचनमा जान नपरोस्, दलहरूलाई सहमति बन्न दिऊँ भनेर (५) राखिएको हो ।

खरेल :  यहाँचाहिँ माननीय केपी शर्मा ओलीले पनि दाबी गर्नुभएको छ । तर, उहाँको दलका सदस्यहरूले देउवालाई समर्थन गरेका छन् । राष्ट्रपतिका अगाडि त राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन छ, धारा ८९ को व्यवस्था पनि छ । दुवै पक्षको केरमेट गरिएको, नाम दोहोरिएको निवेदन पनि छ, यस्तोमा उहाँले सन्तुष्ट हुने आधार देख्नुभएन । राष्ट्रपतिको कार्यालय होइन, राष्ट्रपति स्वयंले उपधारा (५) बमोजिम निर्णय गर्नुभो । माननीय शेरबहादुर देउवा र माननीय केपी ओली दुवैको दाबी अस्वीकार गर्नुभो ।

जबरा :  यहाँनेर तपाईंलाई एउटा प्रश्न, राष्ट्रपतिज्यूले नै आह्वान गर्नुभएको (५) को सरकारलाई निवेदन परिसकेपछाडि अब राष्ट्रपतिज्यूले सबै माननीय सदस्यहरूले सही गरेको कुरालाई निर्णयमा स्वीकार गर्नुभो, एक सय ४९ जनालाई । अब कुनचाहिँ सदस्यले भोलि भोट हाल्छ कि कुन माननीयले हाल्दैन (विश्वासको मत) भनेर माननीय सदस्यहरूलाई सोध्नुपर्ने थियो, सावधान गराउनुपर्ने थियो कि यो पनि उहाँको दायित्वभित्र पर्छ ?

खरेल : राष्ट्रपतिले सनाखत गर्ने व्यहोरामाथि त प्रश्न उठिरहेको छ । संविधानको (५) बमोजिमको कतैबाट पनि त्यसको बारेमा उजुरी परेपछि, कुनै पनि दलले…

जबरा : एकैछिन है ! यहाँनेर मेरो एउटा छोटो प्रश्न छ । यसरी उजुरी जुन पार्टीहरूले दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सदस्यहरूलाई हामी कारबाही गर्र्छौँ एमाले र समाजवादीले उजुरी हालेको छ । यसरी उजुरी दिनुपर्ने भनेर संविधानमा, संघीय कानुनमा कहीँ त्यस्तो व्यवस्था छ ?

खरेल : यस्तो ढंगले राष्ट्रपतिकहाँ जान्छन् भनेर पनि त संविधानले कल्पना गरेको छैन । यसरी कल्पना नगरेको कुरा रोकिनुपर्छ । किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन छ, संविधान छ, ह्विप जारी हुन्छ, ह्विप लाग्छ, यसो गर्नुहुँदैन भनेर थाहा छ । यो विषय कतै कानुनमा लेखिरहनुपर्ने विषय होइन ।

खरेल : अर्को कुरा विद्वान् अधिवक्ताहरूले ह्विपको कुरा उठाउनुभएको छ । ह्विप संसदीय प्रणालीभित्र निकै महत्वपूर्ण छ । यो भनेको निर्देशन न हो । (संसद्भित्र ह्विप लगाइएको यसअघिका घटनाहरू इजलासमा सुनाउँदै) त्यो वेला ह्विप लगाउने सांसद आज यो ठाउँमा हुनुहुन्छ ।

जबरा : मेरो एउटा अर्को पनि प्रश्न । अहिले एक्ज्याम्पल दिउँ न, अहिले जुन २६ जना हुनुहुन्छ (देउवाका समर्थक एमाले सांसद) उहाँहरूलाई त ह्विप अनिवार्य त छैन । दलले लगाउन पनि सक्छ, नलगाउन पनि सक्छ । ह्विप लगाउनुपर्ने बाध्यता छ र ? नलगाए के हुन्छ ?

खरेल : जुन दलमा ह्विप लाग्दैन, त्यो दल चल्दैन । यो अनिवार्य व्यवस्था हो श्रीमान् । लामो अनुभवपछि यो व्यवस्था राखिएको हो । ह्विप संसदीय दलको अनिवार्यता हो । दललाई अनुशासनमा राख्नका लागि हो । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।