कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्को ‘अस्वाभाविक’ पुनर्गठन – Nagarikabhiyan : National News

कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्को ‘अस्वाभाविक’ पुनर्गठन

काठमाडाैँ । संसद् विघटन गरेर कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को ‘अस्वाभाविक’ पुनर्गठन गरेका छन् । आफ्नो सत्ता टिकाउन सहयोग गरेको जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १० मन्त्री दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा रहेका १३ जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गराएर अन्य ६ वटा मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन् ।

पार्टीमा औपचारिक निर्णय नगराई प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो संख्यामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन्, जसलाई लिएर उनकै समूहका नेताहरूमा समेत असन्तुष्टि देखिएको छ । १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीबाहेक एमालेका चार मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कामचलाउ सरकारमा तीन उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् ।

कामचलाउ सरकारको उपप्रधानमन्त्रीत्रयमा अर्थ मन्त्रालयसहित विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्रसहित रघुवीर महासेठ र सहरी विकाससहित राजेन्द्र महतो छन् । गृह, रक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री ओलीले नै राखेका छन् ।

ठाकुर र महतो विपक्षी गठबन्धनमा नगएपछि ओली पछिल्लोपटक सत्ता टिकाउन सफल भएका थिए । संसद् विघटनपूर्व जसपाका ३२ मध्ये ठाकुर र महतोको पक्षमा २० सांसद थिए । तीमध्ये जसपाबाट आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री बनेका छन् । जसपाबाट राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्रीसहित सहरी विकासमन्त्री बनेका छन् ।

जसपाबाट शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अनिलकुमार झा खानेपानी, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, विमल श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अरगरिया संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन, चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र एकवाल मियाँ युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका छन् । राज्यमन्त्रीमा चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा र रेणुका गुरुङ महिला मन्त्रालयमा नियुक्त भएका छन् ।

त्यसैगरी एमालेबाट यसअघि मन्त्री भएकामध्ये अर्थमन्त्री पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले निरन्तरता पाएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेका ईश्वर पोखरेल पनि मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिएका छन् । यसबीचमा उनी विभिन्न विषयमा विवादमा तानिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ पनि मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिएका छन् ।

विपक्षी दल, बुद्धिजीवी र संविधानविद्हरूले कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकिसकेको र सोही विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दासमेत चलिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुलाई संविधानविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले चालिरहेका कदमको निरन्तरता भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

जसपा विभाजनलाई बल
प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण मधेसका राजनीतिक शक्तिहरू एकठाउँमा आएर बनेको जसपासमेत विघटनको संघारमा पुगेको छ । ओलीले गत ५ पुसमा पहिलोपटक संसद् विघटन गरेसँगै जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराएर बलियो देखिने प्रयास थालेका थिए । तर, जसपाभित्र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विपक्षी दलहरूसँग मिलेर ओलीका कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेपछि ओली सफल हुन सकिरहेका थिएनन् । बरु जसपाभित्र सत्तासमीकरणको विषयलाई लिएर विवाद भने चुलिँदै गएको थियो ।

अन्ततः ८ जेठमा दोस्रोपटक संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको मितिसमेत घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको विवादलाई थप बल पुग्ने गरी एउटा पक्षलाई मन्त्रिपरिषद्मा समाहित गराएका छन् । यसले मधेसवादी दलहरूसँग अलिकति भए पनि बाँकी रहेको शक्ति क्षयीकरण भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

विश्लेषक प्राध्यापक बराल ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन मधेसवादी शक्तिको विभाजन गराएको आरोप लगाउँछन् । ‘मधेसका दलहरू आफैँमा पूर्णतया एकतामा बाँधिइसकेको अवस्था त थिएन, तैपनि एकठाउँमा उभिने कोसिस गरिरहेका थिए । त्यसले मधेसका माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउनका लागि सहज हुन सक्थ्यो,’ विश्लेषक बरालले भने, ‘ओलीले आफू कामचलाउ भएको अवस्थामा समेत त्यसलाई भत्काउन सफल हुनुभयो । तर, यसको कारण ओली मात्रै एक्लै होइनन्, सँगै पछि लाग्ने शक्तिहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ ।’

जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झा ओलीले संविधान संशोधन, मधेस र थरुहट आन्दोलनमा नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता र रिहाइ तथा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश आफ्ना उपलब्धि भएको बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट