संसद विघट विरुद्धको मुद्दा : फैसला गर्न ढिलो भएन श्रीमान् ?
२ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०८:१४
काठमाडौं । दुई वर्षअघि श्रीलंकामा संसद् विघटनको मुद्दामा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले ३४ दिनमै फैैसला जारी गरेको थियो । २०१८ नोभेम्बर ९ मा संसद् विघटन गरिएकोमा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले शीघ्र सुनुवाइ गरी डिसेम्बर १३ मा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको थियो।
योभन्दा पनि छोटो समयमा सुनुवाइ भएको उदाहरण बेलायतमा अघिल्लो वर्ष संसद् अन्त्यको घटनालाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ २०१९ अगस्ट २८ मा संसद् अन्त्य गरिएको १३औं दिनमै विघटन सदर हुने फैसला सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको थियो।
बे्रक्जिट सम्झौतालाई लिएर भएको संसद् अन्त्य गर्ने शाही घोषणाविरुद्ध परेको रिटमा भएको सो फैसला सम्भवतः संसारकै सबैभन्दा छोटो अवधिमा जारी भएको हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा रानीबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने शाही घोषणाबारे त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा २०१९ सेप्टेम्बर ११ मा सर्वाेच्च अदालतले फैसला दिएको थियो। संसद् अन्त्य गर्ने विषय शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तका आधारमा न्यायिक परीक्षणको विषय नभएको भन्दै त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले १३ दिनमै फैसला जारी गरेको थियो।
हामीकहाँ प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दुई महिना बित्न लागिसक्दा समेत सर्वाेच्च अदालतलमा सुनुवाइ सकिएको छैन र राज्यका निकायहरूमा निर्वाचन हुन्छ र हुँदैन वा संसद् पुनःस्थापना हुन्छ र हुँदैन भन्ने अन्योल छ । समग्रमा राज्यका निकायहरूले एउटा निश्चित दिशा तय गरी अघि बढ्न नसक्दा मुलुक नै अन्योलमा छ।
अरू त अरू स्वयं सर्वाेच्च अदालतका काममा समेत विघटनको मुद्दाले गम्भीर असर पारेको छ। सर्वसाधारण जनताको न्यायको अधिकार नै प्रभावित हुन पुगेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा पुगेदेखि नै अदालतमा धेरै महत्वपूर्ण विषयहरू ठोक्किन पुगेका छन्।
सर्वाेच्च अदालतमा हरेक दिन दर्जनौंको संख्यामा मुद्दा दायर हुने र वर्षभरिमा १५ हजारभन्दा बढी संख्या पुग्ने गरेका छन् तर फछ्र्योटको संख्या उत्साहजनक नहुँदा न्याय गम्भीर ढंगले प्रभावित भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयले प्रत्युत्पादन गरेका धेरै किसिमका मुद्दाले अदालतको समय लिएका छन् र सामान्य मुद्दाको समय ठूला मुद्दाले खोसेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्ने भन्ने विवादले लामो समय लियो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमा निवेदकका कानुन व्यवसायी, विपक्षीका कानुन व्यवसायीको बहस सकिँदा दुई महिनाको अवधि बितिसकेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सिफारिसमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट २०५२ जेठ ३० मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेविरुद्ध दायर भएको रिटमा तीन महिनाको समय लिएर सर्वाेच्च अदालतले भदौ १२ गते फैसला गरेको थियो। अर्का तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ असार २६ गते गरेको विघटनविरुद्ध परेको रिटमा समेत दुई महिनापछि भदौ २७ मा फैसला भएको इतिहास साक्षी छ।
पहिलेका विघटनहरूमा समेत अदालतले चाँडै फैसला दिइसकेको दृष्टान्तलाई ध्यानमा राख्दै सर्वाेच्च अदालतले सक्दो चाँडो फैसला जारी गरी मुलुकमा परेको संवैधानिक गाँठो फुकाउन ढिला भइसकेको छ। २५ वर्षपहिलेको र अहिलेको अवस्था एउटै छैन। विज्ञान र प्रविधिले धेरै कुरा चाँडो गर्न सकिने अवस्था बनाएको छ। नेताहरूले कहाँ कस्ता अभिव्यक्ति दिए भन्ने विषयलाई गौण राखेर हेर्दा समेत फैसला गर्न ढिला भएन र श्रीमान् ? नागरिक दैनिकमा अनन्तराज लुइँटेलले टिप्पणी लेखेका छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया