काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटनपछि आफ्नो पक्षमा संगठन बनाउन आक्रामक रुपमा लागेका छन् ।ओली समूहप्रति एक खालको आकर्षण पनि देखिएको छ ।
प्रचण्ड-माधव समूह मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी दलबाट समेत ठूलादेखि साना नेता प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दो छ । आफ्नो पक्षमा माहोल बढ्दै गएका बेला र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दरिलो साथ पाएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले थप कदम चाल्ने तयारी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुका अनुसार ओलीले नेताहरुलाई भित्तामै पुर्याकउने गरी देशहितमा तीन वटा कदम चाल्दैछन् । यी कदमका लागि ओली समूहकै नेताहरुले दबाब दिइरहेका छन् । यी कुराहरु भोलिकव विशाल जनप्रदर्शनमा ओलीले घोषणा गर्ने आंकलन पनि गरिएको छ । तर भोलि नै घोषणा गर्छन भन्ने निश्चित भने छैन ।
ओलीका सम्भावित तीन कदम
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधार्थ, खर्च कटौती गर्न संघीयतालाई खारेज गरेर स्थानीय तहलाई थप बलियो र समृद्ध बनाउने योजना बनाएका छन् । त्यसैगरी ओलीले प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री ब्यबस्था लागु गर्ने सोच बनाएका छन् ।
साथै नेताहरुको सुरक्षा कटौती गरेर सुरक्षाकर्मीलाई अन्य क्षेत्रमा खटाउने रणनीति ओलीको छ । यी तीन कदम अहिले नै चाल्ने कि निर्वाचनमा एजेण्डा बनाएर जनमत पाएपछि गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको ओली समूहका एक नेताले बताए ।
त्यसो त संघीयता खारेज गर्नेबारे ओली सरकारका मन्त्रीहरु बोलिसकेका छन् भने नेतृ निरु पालले पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरिसकेकी छन् ।
पालले भनेकी छन्, ‘मलाई पार्टीले कारवाही गरे पनि गरोस। कुनै दिन टिकट पाएछु र जनताले हराएछन् भने पनि ठिकै छ सहुला। तर हाम्रो जस्तो सानो मुलुक आर्थिक स्थिति कमजोर भएको मुलुक। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा बिदेसिको ऋण छ।तसर्थ प्रधानमन्त्री ज्यू यो संघीयता नामको सेतो हात्ती हाम्रो मुलुकले धान्दैन। मुठ्ठीभर नेता त खुसी छौ। कोही मुख्यमन्त्री कोही प्रदेस मन्त्री कोही सांसद छौ। तलब भत्तामै देशको ढुकुटी न सिध्यायौं। जनताले चाहेको अधिकारको बिकेन्द्रिकरण हो। बरु स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाऔ। जनताको घरदैलोमा सर्वसुलभ ढंगले सेवा पुर्याऔ।
तर प्रदेश सरकार खारेज गरौ।’ पालले यो एजेण्डा लिएर चुनावमा जान पनि सुझाव दिएकी छन् ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया