राष्ट्रपति : नेकपाको बन्दी
२ पुष २०७७, बिहीबार ०७:१९
काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवादमा सबैभन्दा बढी क्षति राष्ट्रपति पदको गरिमाको भएको छ । पार्टीभित्रको दाउपेचमा राष्ट्रपति पद कार्यालय बन्दी भएको छ । नेकपाको पार्टी र गुटका भेलामा के विवाद हुन्छ र के सहमति हुन्छ भनेर पर्खनुपर्ने यो अवस्थाले राष्ट्रपतिको साख समाप्त गरेको भन्दै संविधानविद्हरू नै चिन्तित भएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मंगलबार जारी अध्यादेश फिर्ता लिन बुधबार नै प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । अध्यादेश प्राप्त हुनासाथ जारी गर्ने राष्ट्रपतिको भूमिकाले पार्टीभित्रको राजनीतिमा उनको आशक्ति प्रस्ट बनाएको छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ, ‘दुई नेताको चोचोमोचो मिलेमा अध्यादेश आवश्यक नै नपर्ने भए किन जारी गरिएको थियो ? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने ?
संविधान, राज्यका निकाय र जनतामाथि यस्तो मजाक गर्ने अधिकार र सुविधा उहाँहरूले कहाँबाट प्राप्त गर्नुभयो ?’
८ वैशाख ०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरिन् । त्यसको चार दिनपछि उनले नै अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन् । चार दिन पनि नटिक्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले यसपालि फेरि ल्याएकी थिइन् । तर, बुधबार नेकपाका दुई अध्यक्षबीच सो अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरेको छ । यसरी नेकपाको विवाद र सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी र फिर्ता हुने थालेका छन् ।
नेकपाको विवादको उत्कर्षमा आइरहेका प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्काे अध्यादेश ल्याइरहेका छन् । र, अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले मिनेटभरमै जारी गरिरहेकी छिन् । यसले राष्ट्रपति नेकपाको एउटा गुटको स्वार्थका लागि चलेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
अध्यादेशको विषयमा मात्रै होइन, नेकपाको आन्तरिक विवादलाई लिएर पनि उनी बाक्लै विवादमा तानिएकी छिन् । जब–जब नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्छ तब–तब राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रियता पनि बढ्छ । नेकपाका नेताहरू राष्ट्रपतिनिवास धाउन थाल्छन् । नेकपाको विवादमा राष्ट्रपतिले अनावश्यक चासो लिएको भन्दै उनको विरोध हुने गरेको छ ।
गत असार १० मा नेकपा विवादकै राष्ट्रपतिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधव नेपालसँग छलफल गरेकी थिइन् । त्यस्तै, २१ असारमा नेकपाको सचिवालयका सबै सदस्यलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले पार्टी विवादबारे छलफल गरेकी थिइन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भन्दै ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिनिवास पुगेको थियो । नेकपा नेता तथा सांसदद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाल पाँच घन्टा शीतलनिवासमा कुर्दासमेत पत्र दर्ता भएन । नेता रावलका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेल राष्ट्रपतिसँग सल्लाह गरेर दर्ता नम्बर लिएर आउने भन्दै गएका थिए, पछि उनी मोबाइल नै स्विच अफ गरेर गायब भएका थिए । त्यसपछि उनी कार्यालयमा फिर्ता भएनन्, बरु नेकपा स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर सो पत्र नै फिर्ता भयो ।
प्रधानमन्त्रीमा फेरि वामदेवको चर्चा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वामदेव गौतमलाई फेरि एकपटक आकर्षित गर्न खोजेका छन् । बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा उनले आफू पद त्याग गर्न मात्र होइन, त्यसका लागि वामदेव गौतमजस्ता नेतालाई जिम्मेवारी दिन पनि तयार भएको बताएका छन् ।
‘म त्याग गर्न तयार छु, भनेकै छु । मलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा पदमा टाँसिइरहन लोभ पनि छैन । मैले छाड्छु,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार ओलीको भनाइ थियो, ‘मेरा लागि पद महत्वपूर्ण छैन । तर, त्यसपछि को हुने हो ? हामीमध्ये धेरै प्रधानमन्त्री भइसकेका छौँ । अब नभएकालाई दिऊँ न त । यही साइडमा उपाध्यक्ष वामदेव कमरेड हुनुहुन्छ । चुनाव गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उहाँलाई बनाउँदा पनि भयो ।’ तर, उनले आफ्नो प्रस्तावबारे थप प्रस्ट भने पारेनन् ।
कांग्रेसले भाका फेरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप
सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविना पनि संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरू नियुक्त गर्न सक्ने गरी ल्याएको प्रस्ताव निरस्त्र भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई दोष दिएका छन् । उनले कांग्रेसले भाका फेरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको सल्लाहमा अध्यादेश आएको हो । अहिले सर्वसत्तावाद र तानाशाही भयो भनेको छ । तर, अध्यादेश ल्याउन उसले सहमति दिएको थियो । तर, कांग्रेसले भाका फे-यो,’ नेकपा संसदीय दलमा ओलीको भनाइ थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया