विपक्षीका एजेन्डा पनि सरकारको नीतिमा – Nagarikabhiyan : National News

विपक्षीका एजेन्डा पनि सरकारको नीतिमा

काठमाडौं ।  सरकारले १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय दलहरूसँग सुझाव मागेको छ । सय दिनमा गर्ने सय वाचासहितका प्रतिबद्धतापछि सरकारले राष्ट्रिय दलका चुनावी घोषणापत्रका विषयसमेत समेटेर १८ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारले कामको प्राथमिकता र मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको प्रतिबद्धतामाथि १० वैशाखभित्र सुझाव दिन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय दललाई अनुरोधसमेत गरेको छ । तर, सरकारले संसदीय अभ्यास र मान्यतालाई नै चुनौती दिने गरी संवैधानिक र संसदीय प्रक्रिया मिचेर कार्यक्रम ल्याएको भन्दै कतिपय प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई करिब एक सय अर्ब डलरनजिक लैजाने योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै, कर प्रणाली सुधार गर्दै १० वर्षसम्म करदर स्थिर राख्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनेजस्ता विषय समेटिएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै ०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तथा सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने र नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई सर्वसूलभ र निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, कृषि क्षेत्रमा किसान क्रेडिट कार्ड, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र बाँझो जमिन चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्र सुधार गर्दै पाँच वर्षभित्र पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने तथा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’का रूपमा मनाउनेजस्ता विषय कार्यक्रममा समेटिएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बुढीगण्डकी र दुधकोशीजस्ता जलाशययुक्त ठुला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमले समेटेको छ ।

सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’प्रति प्रतिपक्षी दलहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसे प्रतिबद्धताभन्दा प्रक्रिया र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय हित, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहजस्ता एजेन्डा त सबै दलको साझा एजेन्डा नै हो । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि यी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएरै घोषणा गर्ने गर्छन् । उनीहरूले स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरेर देश र जनताको समृद्धिकै लक्ष्य राखेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, हामीकहाँ अहिलेसम्मको समस्या भनेकै कार्यान्वयनको हो । जनताले पनि घोषणा र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । तर, घोषणा जे गरे पनि कार्यान्वयनमा पक्षपात, संवैधानिक प्रक्रिया नमानी निर्दलीय अभ्यास, कानुनको अपव्याख्या गरी पूर्वाग्रह र प्रतिशोध राखियो भने सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ, आलोचना र असन्तुष्टि पनि बढ्छ ।’

अर्को प्रतिपक्षी एमालेले सरकारको प्रतिबद्धता संवैधानिक र संसदीय पद्धति मिचेर स्टन्टका लागि ल्याइएको आरोप लगाएको छ । ‘राज्य सञ्चालन संवैधानिक र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट जनतासामु राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हाम्रो संसदीय पद्धति हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मै प्रतिबद्धता राखेर राष्ट्रिय सहमतिका लागि अपिल गर्नुपर्थ्यो । तर, संसद् स्थगित भएपछि ब्याकडोर (पर्दा पछाडि)बाट ल्याउनु उचित भएन,’ एमाले नेता गुरु बरालले भने, ‘संवैधानिक प्रक्रिया, विधिसम्मत रूपमा गरिने काम, संवादमा मात्र हाम्रो साथ रहन्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्टबाज गर्नकै लागि ल्याइएको हो भने त हाम्रो भन्नु केही छैन ।’

नेकपा नेता देव गुरुङले सरकारले सर्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’बारे अनभिज्ञता जनाए । ‘हामीलाई केही पनि थाहा छैन, उहाँहरूले के ल्याउनुभयो, किन सुझाव माग्नुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले जानकारी दिनुभयो भने थाहा होला र सुझाव दिने कि नदिने पनि पछि नै कुरा गर्न सकिन्छ ।’

अर्को प्रतिपक्षी श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारको राम्रो कामलाई साथ र गलत कामलाई आलोचना गर्ने जनाएको छ । महासचिव आरेन राईले सरकारको प्रतिबद्धताबारे भने, ‘सरकारले गर्ने राम्रो काममा हाम्रो पार्टीको सधैँ साथ रहन्छ । गलत काम गर्‍यो भने हाम्रो साथ रहँदैन । हामी त देशका लागि पद त्याग्न पनि तयार छौँ । श्रमको सम्मान गर्ने गरी ल्याउने कार्यक्रममा हाम्रो समर्थन रहन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन रहन्छ । अहिले पनि मुख्य कुरा कार्यान्वयनको हो । सरकारका योजना, कार्यक्रम लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न जनताको छ । हामी जनतासँगै छौँ । हामी अध्ययन गरेर यो विषयमा पार्टीको धारणा बाहिर ल्याउँछौँ ।’

राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेटेका विषयलाई सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा राखेकाले त्यसको स्वागत गरेको छ । ‘शासकीय सुधार र आर्थिक रूपान्तरणका लागि १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा राप्रपाले चुनावी घोषणापत्रमार्फत अघि सारेको नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथमको अवधारणलाई कूटनीतिको केन्द्रमा राख्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई मतदानको अधिकार र सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, आगामी दशकमा ३० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राख्दै बुढीगण्डकी र दुधकोशीजस्ता ठुला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनेलगायतका आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका अधिकांश विषय समावेश गरिनु स्वागतयोग्य छ,’ प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, ‘निषेधको राजनीतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सबै पक्ष र शक्ति अटाउने शासकीय स्वरूप स्थापना गर्न राप्रपाले अघि सारेको नवीन समझदारीको प्रस्तावलाई स्थिर र बलियो मानिने सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउनुपर्थ्यो । संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको प्रतिबद्धता नआउँदा सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रथम दृष्टिमा अपूर्ण छ । राप्रपाले विस्तृत धारणा छलफलपछि ल्याउनेछ ।’ नयाँ पत्रिकाबाट