“विवेकशील साझा पार्टीको युवा संगठनले जातीय विभेदको घटनामा राज्यको अ संवेदनशीलता भर्त्सनायोग्य”
१० असार २०७८, बिहीबार ११:४९
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीको युवा संगठनले जातीय विभेदको घटनामा राज्यको अ संवेदनशीलता भर्त्सनायोग्य भएको बताएको छ। संगठनका महासचिव सरोज गौतमले विज्ञप्ति जारी गरेर जातीय विभेदको पक्ष लिएको भन्दै शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको निन्दा गरेको हो।
बहुलवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अंगीकार गरेको एक्काइसौं शताब्दीको नेपाली समाजमा मानिसले मानिसलाई मानिसको जस्तो व्यवहार गर्न नसक्नु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। राज्यले सदियौंदेखि पछि पारिएका समुदायको भर्खर सुनिन थालेको आवाज दबाउने गरी पीडककै पक्षपोषण गरेको दृष्टान्त भयंकर लज्जास्पद भएको गौतमले भनेका छन्।
‘प्रहरीले जातीय विभेदका उजुरी नलिने, पीडकलाई नै तथाकथित राजनीतिक दलका अगुवाहरूले मिलापत्र गर्न दबाब दिने र न्यायालय पुगेका मुद्दाहरूलाई समेत ठुलाठालुहरूले प्रभावमा पार्ने घटनालाई मात दिँदै संघीय सरकारको मन्त्रीले न्यायिक निरूपणमा परेका पीडित पक्षलाई आहत हुने गरी गरेका गतिविधि प्रति हामी घोर निन्दा गर्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गौतमले सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशिताको जगमा मात्रै समतामूलक संवृद्धि हासिल हुने र राज्यले हरेक नागरिकलाई सहानुभूति दिलाउन सकिने भन्दै सरकारलाई यथाशीघ्र जातीय छुवाछुतका मुद्दा दर्ता प्रक्रिया छरितो र सहज बनाउन, सहरी क्षेत्रमा हुने छुवाछुत जन्य व्यवहारहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र मुलुकको संविधानले सुनिश्चित गरेका समानता, छुवाछुत विरुद्धको हक लगायतका मौलिक हकहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिन पनि विज्ञप्तिमार्फत सरकारसँग माग गरेका छन्।
यस्तो छ विज्ञप्तिः जातीय विभेदका घटनामा राज्यको असंवेदनशीलता भर्त्सनायोग्य
कहालीलाग्दो रुकुम नरसंहारमा देखिएको जातीय विभेदको दानवीय पराकाष्ठाको घटनाको न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेकै बेला देशैभरि र खासगरी काठमाडौँलगायतका सहरहरूमा बारम्बार दोहरिएका विभिन्न घटनाहरूमा विवेकशील साझा युवा संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
बहुलवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अंगीकार गरेको एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाली समाजमा मानिसले मानिसलाई मानिसको जस्तो व्यवहार गर्न नसक्नु त दुःखद विडम्बना हो नै तर राज्यले सदियौँदेखि पछि पारिएका समुदायको भर्खर सुनिन थालेको आवाज दबाउने गरी पीडककै पक्षपोषण गरेको दृष्टान्त भयंकर लज्जास्पद छ।
प्रहरीले जातीय विभेदका उजुरी नलिने, पीडकलाई नै तथाकथित राजनीतिक दलका अगुवाहरूले मिलापत्र गर्न दबाब दिने र न्यायालय पुगेका मुद्दाहरूलाई समेत ठूलाठालुहरूले प्रभावमा पार्ने घटनालाई माथ दिँदै संघीय सरकारको मन्त्रीले न्यायिक निरूपणमा परेका पीडित पक्षलाई आहत हुने गरी गरेका गतिविधिप्रति हामी घोर निन्दा गर्न चाहन्छौँ।
सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशिताको जगमा मात्रै समतामूलक समृद्धि हासिल हुने र राज्यले हरेक नागरिकलाई सहानुभूति दिलाउन सक्छ भन्ने विश्वास राख्ने विवेकशील साझा युवा संगठन सरकारलाई यथाशीघ्र जातीय छुवाछुतका मुद्दा दर्ता प्रक्रिया छरितो र सहज बनाउन, सहरी क्षेत्रमा हुने छुवाछुत जन्य व्यवहारहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र मुलुकको संविधानले सुनिश्चित गरेका समानता, छुवाछुतविरुद्धको हकलगायतका मौलिक हकहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिन सरकारसँग माग गर्दछ।
साथै घर र समाजबाट नै जातीय छुवाछुतको मानसिकता र व्यवस्थाकै समूल अन्त्यका लागि नागरिक पहलको नेतृत्व लिन आम नेपाली युवा पंक्ति, नागरिक समाज तथा युवा संघ/संगठनसँग हार्दिक अपिल गर्दछ। लोकपाटी न्यूज बाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया