मानव अधिकार समूहद्धारा ज्ञापन पत्र
२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १७:०४
सुनसरी । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा मानव अधिकार समूहले आफ्नो माग तथा सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । समूहले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेस गर्न माग गर्दै सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । समूहले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामचरित्र मेहतालाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा २०७६ कार्तिकदेखी गठन भएपछि हालसम्म नियमित भएर मानव अधिकार रक्षाको वकालत गर्दै सचेतनामुलक अभियान समेत गर्दै आएकोमा गाउँपालिकाको १ देखी ८ नम्बर वडासम्मका प्रत्येक वडाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी जिम्मेबार निकायलाई जवाफदेही बनाउने परियोजना अन्तरगत काम गर्दै आएको जनाएको छ । मानव अधिकार समूहको गठन गाउँपालिकाको सहकार्य र वडा कार्यालयहरुको संयोजन तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) विराटनगरको सहयोगमा भएको थियो मानव अधिकार समूहले भोक्राहा नरसिंह गापामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाध्य र अबाश अधिकारको बारेमा जानकारी सहितको अभियान थालेकामा अनुगमन र सेवाग्राहीहरुसंगको प्रत्येक्ष भेटघाट, अन्तरवार्ता र समूहको आयोजनामा सम्पन्न गरिएको वडास्तरीय गोष्ठी कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरु, विभिन्न विषयगत शाखाहरु, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरु, महिला तथा किसोरी समूहका सदस्यहरु तथा कृषि र कृषक समूहको सहभागितामा गरिएको कार्यक्रममा आएका सवालहरुको सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेकाले माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाएको छ ।
समूहका शोभा मेहता र सेराज मियाँ सहितकाले माग तथा सुझावहरु सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको समूहले जनाएको छ । समूहले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा कृषि, पशु , शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था वा शाखामा अनुगमन गरि जवाफदेहिता र नियमितताका लागि सुझाव दिने गरि अनुमगन गर्नुपर्ने, भोक्राहा नरसिंह गापाको अकाहा, चिरौली, फुल चौक बजार क्षेत्रमा खाद्य वस्तु विक्रि अव्यवस्थित भएको र मिसावटयुक्त विक्रि गरेको जनगुनासो आएकाले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने सहितका २५ वुदे सुझाब दिएको छ ।
त्यसैगरी सुकुम्बासी विपन्न, दलित समुदायको आवासको अधिकार अन्तरर्गत गाउँपालिकाले तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म आबाश अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नरसिंह स्वास्थ्य चौकीको प्रसुति गृह सञ्चालन संचालनमा ल्याउनुपर्ने, सिजनमा भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका कृषकहरूलाई रासायनिक मल, उन्नत जात बिउविजन उपलब्ध गराउन पहल गनुपर्ने, माटो सुहाउदो बालीका लागि माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने, शिक्षामा गुणस्तरीयताका लागि विद्यालयसगैं मदर्सामा समेत विषयगत शिक्षकको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने , कृषि, पशु , शिक्षा र स्वास्थ्यमा अनुगमन गरि अनुशासित, नियमितता, जवाफदेहिता र जिम्मेबारी प्रतिद उत्तरदायी भएकाहरु मध्ये उतकृष्ठलाई सम्मानको लागि अनुमगन समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
त्यसैगरी भोक्राहा नरसिंह गापा क्षेत्रमा खेत सिचाई गर्नका लागि शिसुवा शाखा नहरको मर्मतसम्भारका लागि पहल गर्नुपर्ने र माईनर , कुलोपैनी अधिक्रमण अटाउन पहल गर्नुपर्ने गत वर्षको मंसिर १६ गतेको माग पत्रका अधारमा काम भएकाले यहाँलाई धन्यादव सहित थप काममा अग्रसरताका लागि अनुरोध गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयसगैं मदर्शामा सरकारको नीति अनुसार पाठ्यपुस्तक र छात्राका लागि स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था र उपलब्धता सहज गर्नुपर्ने, गरिब तथा विपन्न विधार्थीका लागि शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने , शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्नका लागि शिक्षकमा दण्ड र पुरस्कारको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विधार्थी र शिक्षकलाई दण्ड र पुरस्कार विभेद रहित तरिकाले गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने, अभिवावक शिक्षाका लागि प्रत्येक विद्यालय क्षेत्रमा अर्ध बार्षिक, वा वार्षिक रुपमा अन्तरकृया गर्नुपर्ने, उदाहरणीय तथा नमुना विद्यालय तह गत रुपमा बनाउन पहल गर्नुपर्ने, स्थानीय सम्भावनाको आधारमा पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अन्तर विद्यालय अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गरिब विपन्न परिवारका बालबालिकाहरु पहिचान गरि पोसाकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय व्यवस्गापन समिति गठन हुन नसकेको र म्यथ सकिएको ठाउँमा समिति गठन गर्नु पहल गर्नुपर्ने, शिक्षक सरुवा वढुवा गर्दा विषयगत र तहगतलाई ख्याल गर्नुपर्ने, दरबन्दी वैज्ञानिक रुपमा मिलान गर्नुपर्ने , विकास निर्माणमा आवश्यकताको आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विद्यालय भवन निर्माण र फर्निचनको व्यवस्था विधार्थी संख्याको आधारमा गर्नुपर्ने, छात्रछात्रा सौचालयको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थाहरु सरकारी मापदण्ड अनुसार संचालन गर्नुपर्ने, समयको पालनामा ध्यान दिनुपर्ने , समयको पहना नगर्ने कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्वाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने , अनुपस्थित रहने वा हुने कर्मचारीको हकमा वा कार्यालय बन्द हुने कुरा सूचना पार्टीमा उल्लेख गर्नुपर्ने, निशुल्क औषधी भएको नभएको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने, कृषि तथा पशु कार्यक्रमहरु पकेट, ब्लक , जोन र सुपर जोनका लागि पहल गर्नुपर्ने, भएका वा आएका कार्यक्रमलाई सम्भावताका आधारमा र किसानको रुचीका आधारमा वा म्यनुवलका आधार गर्नुपर्ने, कृषि तथा पशु कृषकका लागि आएको अनुदानमा विभेद रहित तरिकाले वितरण गर्नुपर्ने, सुशासनका लागि चौमासिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई, योजना अनुासरको सार्वजनिक परीक्षण र वार्षिक रुपमा सामाजिक लेखाजोखा गर्ने गरी सामाजिक परीक्षण जनसहभागितामा गर्नुपर्ने, सामाजिक विकास तथा मानविय संसाधन विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने र लक्ष्ति वर्गको कार्यक्रमहरुलाई लक्ष्ति समुदायबाटै संचालनको वतावरण निर्माण गर्नुपर्ने र निर्माण भएको सडक, बाटो, भवन, पुल पुलेसा, चौतारा सहितको संरक्षणमा नागरिकको भुमिका बारेमा जनचेतना जगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै गाउँपालिका भित्रका एलानी, पर्ती, सार्वजनिक तथा सरकारी स्वामित्वको जग्गाको खोजविन गरी एकिकृत बस्ती वा सुकुम्बासी वा व्यवस्थीत बसोबासका लागि पहल गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध प्रगाढ पार्नका लागि प्रत्येक योजनामा जनताको जनसहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने, गाउँमा गठन भएको मानव अधिकार समूहको सहकार्य, समन्वय र सहभागितामा कार्यक्रम गर्नका लागि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने , मानव अधिकार समूहले विगतमा दिएको सुझवाहरुलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार मध्ये शैक्षिक बेरोजगार पनि अधिक मात्रामा भएकाले त्यस्तो शैक्षिक बेरोजगारीहरुलाई पनि रोजगारीको अवसर मिल्ने खालका कार्यक्रम प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत गरिनुपर्ने सुझाव दिएको संयोजक सोभा मेहताले जानकारी दिनुभयो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया