स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सम्पतीको सुक्ष्म छानविन गर्नुपर्छ – Nagarikabhiyan : National News

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सम्पतीको सुक्ष्म छानविन गर्नुपर्छ

नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सम्पतीको सुक्ष्म छानविन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपाली जनताको रगत र पसिनाको कमाईमा रजाई गर्ने काममा व्यस्त बनेका जनप्रतिनिधिहरुको सम्पतीको सुक्ष्म छानविन गर्नुपर्ने बेला आएको जनआबाज उठन थालेको छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु देश र जनता प्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्नेमा त्यसो नभई आफू प्रायः व्यक्तिवादी, व्यक्तिगत, परिवारबाद, पार्टीबाद, जातीबाद र अतिबादको लाईनमा लागेर अनियमितता र अकुत सम्पती कमाएको आरोप घरघर, गाउँगाउँ, टोलटोलबाट उठन थालेकाले उनीहरुको सम्पतीको सुक्ष्म छानविन गर्नुपर्ने बेला आएको नागरिकको माग बाहिर आएको छ ।
देशको विकास गर्नका लागि निर्वाचित भएका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक नेपालको जनप्रतिनिधिहरुको जिवनशैली, रहनसहन र हैसियतमा परिवर्तन भएपनि नागरिकको अवस्था र जिवनशैली राणाशासन, शही शासन जतीकै रहेको छ । झन श्रममा लागेकाहरुको अवस्था त झनै खस्केको अवस्थामा छ । नागरिकहरुले कृषि, पेशा र व्यपार गरेर तीनै तहका सरकारले तोकेको कर तिर्ने काम कहिले छाडेको छैन तर ती करको रकम कहाँ , कसरी, कस्ने, किन, कसका लागि कति खर्च ? गर्छन भन्ने बारमा जानकारी लिन पनि चाहदैन र सरकारले दिन पनि चाहदैन् । यो विडम्बनाका कारणले नेताहरु मोटाउदै जाने र जनता दुब्लाउदै जाने स्थिती रहेको छ । किन भने सरकारहरुले बढाएको कर वा तोकेको करको बारेमा नागरिकले प्रश्न गर्ने हैसियत नै नराखेको स्थितीको फाईदा उठाउदै जनप्रतिनिधिहरुले मोनोपोली गरेको, आफ्नो सेवा सुविधा बढाउनेदेखी कमिसन र घुस बढी आउने योजनाहरु बनाउनेमा व्यस्त रहेको देखिन्छ । नागरिकहरुले आफ्नो सम्पतीको कर तिरेर जनप्रतिनिधि पालनमा लागेको समेत उठन थालेको छ । नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, विधुत, खानेपानी, यातायात, संचार सहित बसोबास योग्य समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारहरुमा रहेका जनप्रतिनिधिहरु केवल आफ्नो घर, परिवार र केही साझँको भण्डी, होटेल र तारे होटेलमा मात्र खर्च गर्न व्यस्त भएका छन् । उनीहरुको एउटै मात्रै स्वार्थ बैधानिक लुट मच्चाउने रहेको देखिन्छ । एउटा उदाहरणका लागि एउटा वडामा संचालन खर्चका नाममा ८ देखी १२ लाख रुपियाँ बजेट, सरकारी सवारी अनि त्यसमा हाल्ने इन्धन वडामा एक लाख बढी र गाउँ नगरमा ५० लाखदेखी दुई करोडसम्मको खर्च संस्थागत भ्रष्टाचार गर्नका लागि हो भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन् । होला कोही जानेर पनि नजाने जस्तो गर्ला, कोह िसाच्चै नजानेको पनि होला तर यर्थात चित्रण भनेको निर्वाचनका बेलामा रातमा मासुभात, केहीलाई रक्सी र दुई सय देखी एक हजार रुपियाँसम्म वितरण गरेको उठाउने र अकुत सम्पती कमाई समाजमा मपाई पनि देखाउने जनप्रतिनिधिहरुको अधिकार प्राप्ता निकाय वा नागरिक समाज र नागरिक स्वयमले सुक्ष्म छानविन गर्नुपर्ने असल काम गर्नेलाई सम्मान र गल तगर्ने, अकुत कमाउनेलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । होईन भने भ्रष्टाचारी, दुराचारी र कामचोरहरुको हालीमुहाली बढ्ने छ । नागरिकलाई थप शोषण, दमन र अन्याय गर्नेछ । विभेदकारी समाज निर्माण गर्नेछ । द्धन्द्धको सृजना गरी नागरिक नागरिक बचिमै झग्डा लगाई रमिते बन्ने र थप फाईदा उठाउने कार्यमा लाग्नेछ । त्यसैले पनि जनप्रतिनिधिहरुको तीन पुस्ते र ससुराली तथा माईतीको समेत स्वभाविक कि अस्वभाविक सम्पती हो भनेर यो चार वर्षे कार्यकालको परिक्षण गर्नका लागि पनि सुक्ष्म छानविन आवश्यक छ ।
सधै रुने र एकले अर्कालाई देखाउदै गुनासो गर्ने परिपाटी ः
जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु मध्ये अधिकाशंको कुरा सुन्दा साच्चै पीडित भएको र अरु राहत नै दिनुपर्ने अवस्था आएको हो की जस्तो गरेर रोएर बोल्ने, प्रत्येक शब्दमा वाक्यमा कसम खादै घाटामा परेको भन्ने, घरको काम चौपट भयो भन्ने, परिवारसंग समय दिन नसेकको भन्ने, व्यपारव्यसाय चौपट भयो भन्ने, यो पद मलाई घाडो भएको भन्ने, जनताको गाली मात्रै खानुपरेको भन्ने, रुनै खोज्ने गरि सिधासोझा जनातलाई पत्याउने गरि गफ हाक्छन् । त्यतिमा मात्रै सिमित रहदैन । वडा सदस्यले वडा अध्यक्ष फटाहा हो ? एकलै कमाउन लागे, घर जोडे, जग्गा जोडे, बजारमा पनि कमाए , घरको गाडीमा पनि वडाकै इन्धन हाले , भट्टी पनि धाए भन्छन भो वडा अध्यक्षले सदस्यहरुको काम गर्न दिएन, हिसाव मात्रै माग्छन, गाउँ नगरले समयमा निकासा दिएन, अध्यक्ष, मेयरले कुरा सुनेन,कर्मचारी र हामिक मिलाउनै मुस्लिक पर्छ । बिना कमिसनज कागज नै अगाडी बढ्दैन भनेर पन्छिने तर आफू लाखौ करोडोको अकुत सम्पती कमाउने गरेका छन् । अध्यक्ष वा मेयरले वडा अध्यक्षहरु कार्यपालिका सदस्यहरुले बिना बार्गेनिक सभामा पास नै गर्दैनन् सबै बजेट वडाले नै लाने गरेका छन् । हामीलाई मुखडा मात्रै बनाएको स्थिती छ । सुविधा जति वडामा छन् काम जती हामीले गाउँ वा नगरमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । वडा नै बलिया छन् । वडाले नगरी हामीले त केही गर्न सकेका छैनौं । त्यसमा पनि स्थायी सरकार भन्ने कर्मचारी तन्त्रको आफ्नै सिण्डिकेट छ भन्दै पन्छिने गरेका छन् । कर्मचारीहरुले भने जनप्रतिनिधिको आदेश विना चियासम्म खान नपाएको भन्दै आफ्नो दुखेसो पोख्दै रुनै खोज्छन् । स्थानीय तलका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले प्रदेश र संघलाई देखाउछन् भने प्रदेशले स्थानीय र संघलाई अनि ंसंघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको मुल ठाउमा रहेको भन्दै आफ्नो अनुगमन निरिक्षणसम्मको जिम्मेबारी विर्सेर आरोपप्रत्यारोपमा सिमित बनेका छन् । हो यो बीचमा सबैले आफूलाई चोखो देखाउने प्रयास गर्दा पनि विकासका काम किन समयमा भएन ? योजनाहरु किन पारदर्शी भएन ? गरिएका विकास निर्माणहरु किन दिगो हुन सकेन ? बनेको वर्ष नै किन भत्कियो , किन उकियो ? कार्यक्रमहरु किन कोठा र कागजमा सिमित भयो ? कसले यसतो गर्यो ? भन्ने जवाफ सार्वजनिक सुनुवाई गरेर, नागरिक बहस चलाएर , जनतासंग नेता वा जनप्रतिनिधि कार्यक्रम राखेर किन पखाल्न सकेन ? कसले रोक्यो ? यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने र आफ्नो सम्पती जनताको अगाडी प्रस्तुत गर्न वा देखाउन नसकनेहरुको सुक्ष्म छानविन गर्नु नै पर्छ । किन जनप्रतिनिधिहरुको सम्पतीको सुक्ष्म छानविन गर्नुपर्छ ः नेपाली नागरिकलाई सम्पतीको हक रहेको छ । त्यो अन्तरगत सम्पती कामाउने अधिकार जनप्रतिनिधिहरुको हकमा पनि लागु हुन्छ । तर जनप्रतिनिधि हुनु अगाडीको उसको पेशा, काम, श्रम, रोजगार , कृषि , पेशा व्यवसायको माध्यमबाट प्राप्त भएको सम्पती , जिवनशैली, रहनसहन, परिवारिक हैसियत, लुवाईखुवाई, सरकारी सेवाको सदुपयोग दुरुपयोग लगायतका सवाललाई प्रष्ट पार्टका लागि सुक्ष्म छानविन गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि हुनु अघिको अवस्थाको घर, जग्गा उसको नाममा , उसका परिवारका सदस्यहरुको नाममा , बाउआमा, श्रीमती, छोराछोरी, सासु ससुरा, माईति र सुसुरालीको समेत सम्पतीको सुक्ष्म छानविन गरी नियमित कमाएको र अनियमित कमाएको प्रष्ट पार्नका लागि छानविन गर्नुपर्छ । यो छानविन बाट नियमति कमाई मात्रै गर्नेलाई सम्मान र पुरस्कार दिनुपर्ने तर अनियमित अकुत कमाउने वा सम्पती जोड्नेलाई कार्वाही गर्नका लागि सुक्ष्म छानविन गर्नुपर्छ ।
अव आउने जनप्रतिनिधिहरुले यसतो पटाही र अनाधिकृत निर्णय गरेर जनतालाई मार्ने र आफू कमाउने क्रम कम हुन्छ ।
निश्कर्ष ः
साईकलको हैसियत नभएकाहरुले चार चक्के चढ्ने भएका छन् । बस गाडिमा चालक, सहचालक, टिकट काउण्टरमा काम गर्ने, चिया , चना चट्पटे बेच्ने, नाच्ने गाउँने, एनजीयो चलाउने, पत्रिका र रेडियो सहितका मिडिया चलाउने, केरा खेती गर्ने, कृषि र पशु पालनमा लागेकाहरुको मासिक आम्दानीले सामान्य जिवन यापन गर्नेहरु स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि एकाएक छोटो समयमा साम्नती प्रवृतिको देखिएको छ । वडा अध्यक्ष, पालिकाका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर सहितको निर्वाचन अघिको हैसियत र पछिको चार वर्षे कार्यकालमा दिन दुई गुणा रात चौगुणाको हिसावले बढेको छ । उसको क्रय शक्ती, घरगगा, महलको तल्लाले आशास छुन लागेकाले यसमा छानविन अति आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरुले कमाउन नहुने भन्ने होईन तर उसले आफ्नो पदिय मर्यादा, मानविय मूल्यमान्यता, देश, परिवेश र जनताको माग आवश्यकतालाई बेवास्ता गरि समाजलाई अपच हुने काम गर्नुहुदैन् । भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमितता, ढिलासुस्ती गर्ने, अकुत सम्पती कमाउने, जनतालाई दुख दिने पात्र होईन प्रवृति हावि भएकाले यसमा अहिले पनि सुर्धिनु पर्छ । र आउनेबाला जनप्रतिनिधिहरुले पनि यो भ्रष्ट र कमाउ प्रवृतिबाट मुक्त भई सुशासन, पारदर्शिया, जवाफदेहिता, वीधिको शासन र जनतालाई केन्द्रमा राखेर गुणस्तर विकासमा लाग्नुपर्छ ।