स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको संजाल – Nagarikabhiyan : National News

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको संजाल

नेपालमा जनताबाट निर्वाचितहरु सबैको मनमनमा र जनजनमा हुनुपर्ने हो । उनीहरुले गरेको कामबाट धेरैलाई प्रभावित पार्ने र जनताको हितमा सकृय रहनुपर्नेमा त्यस विपरितको कार्यमा जनप्रतिनिधिहरु लागेका छन् । देशमा संविधान जारी भएपछिको पहिलो ऐतिहासिक स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका वा मतदान गरेका नागरिकले सबै गाउँ, नगर, देशको विकास हुने भन्ने भावना बोकेका थिए । जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने जनताको प्रतिनिधिको रुपमा पदिय व्यवहार प्रकट हुनुपर्नेमा त्यसको ठीक उल्टो हाम्रा नेता तथा जनप्रतिनिधिले पदिय जिम्मेबारीलाई पद, पैसा, परिवार र कमिसनमा सिमित बनेका छन् । जनताले कुन भावनाबाट कति विश्वास गरेर मतदान गरेर विजय गराए, राजनीतिक दलमा कति गृहकार्य गरेर टिकट पाएको र कति आश्वासनको बीचमा आफ्नो आश्वासनलाई सार्थक गर्ने भनी मतदान गर्न बाध्य पारेको भन्ने कुराहरु विर्सेर एकाएक व्यक्तिवादी, परिवारबाद, जातिवाद, पार्टीबादमा लागेर व्यवहार प्रदर्शन गर्न थालेपनि जनताद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा पदिय उद्मात बढेको रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । हिजोको दिनमा निर्वाचनमा मतदान गर्न आग्रह गर्ने शैली, भोट माग्न घरदैलौमा खुट्टा ढोग्न समेत पछी नपर्ने जनप्रतिनिधिहरु आज सवाँ चार वर्षको अवधिमा उनीहरु जुनजुन पार्टीबाट जितेर आएपनि एउटै कित्तामा उभिन खोज्नुले हाम्रा नेताहरुको दूरदर्शितामा कमि र भ्रष्टाचारमा लिप्त कतिसम्म रहेछ भन्ने कुरा घाम झै छर्लंग छ । हामी नेपाली जनताको नासोको रुपमा जारी भएको संविधान र संघीय गणतन्त्रलाई जोगाइराख्न नेताहरुले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा त्यसमा उल्टो अमर्यादित, अनियमित, अवैध, अन्यौल, अराजक, अपारदर्शिता, कमिसन, भ्रष्टाचारको संजालमा लिप्त भएका छन् ।
जनताले चाहेको जस्तो केही नभएपनि यहाँ नेताले भने जस्तो भएको छ । गाउँ, नगर , जिल्ला र देशमा विकास र राजनीतिक घटना क्रमले मतदाताले चाहे जस्तो विकास र परिर्वतन हुन सकेको छैन् । नागरिकले आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकास, शान्ति र समृद्धिको आश जनप्रतिनिधिहरुबाट गरेका छन । यो मानवको मानविय स्वभाव पनि हो । नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई माया गर्छ तर उनीहरुले सबै नागरिकलाई माया गर्न सकेन भने अन्याय हुन्छ । यो कुरा बुझ्न पदिय उदमातमा रुमलिएका जनप्रतिनिधिहरु तयार छैन् ।
यसको उदाहारण स्वरुप दुहवी नगर प्रमुख वेदनारायण गच्छदारले आफ्नो तेस्रो नगर सभाबाट दुहवी नगरपालिका विकासको आधार, कृषि, उद्योग, प्रविधि, खेलकुदर व्यपार मुल नारा अघि सारेकोमा त्यसमा आन्शिक मात्रै काम गरे भने केही काम भाषण, कागज र गफमा सिमित गरे । गच्छदारको कायैशैलीले अहम, घमण्ड र व्यक्तीवादी काममा लिप्त बनेका छन् । दुहवीमा नगर कार्यालय सञ्चालन खर्चमा २० लाख रुपियाँ, इन्धन पदाधिकारी २० लाख , इन्धन कार्यालय प्रयोजन १० लाख , इन्धन अन्य प्रयोजन एक लाख, भ्रमण खर्चमा २३ लाख , सवारि मर्मत २० लाख , मेसनरी मर्मत पाच लाख सहित ३४ वटा शिर्षकमा काम भन्दा बढी कागज मिलाएर खाने मेलोको बजेटमा रजाई गरेको गुनासो बाहिर आएको छ ।
गच्छदारको कार्यालयको पदाधिकारीमा प्रमुख, उपप्रमुख , प्रशासकिय अधिकृत , कार्यापालिका सदस्यहरु सहित बाहेक वडाहरुको वडाहरुमा प्रत्येक वडामा एक लाख ५० हजारका दर १२ वडामा १८ लाख इन्धन खर्चको लागि बजेट आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा खर्च गरेको कागजी विलभरपाई लेखा शाखामा पेश भएको पाइएकोछ । यसरी हेर्दा वडाहरुको लम्बाई, चौडाई र वडामा वडा अध्यक्षको घर देखी कार्यालय, वडा भित्रको गाउँटोल र नगरपालिकाकासम्म पुग्न मुस्किलले दैनिक पुग्न पनि आधा लिटरदेखी १ लिटर इन्धन खर्च गरेपनि पुग्ने देखिन्छ तर दुहवीमा पदिय उद्मातको भरमा काम भन्दा कागजमा तलव, भत्ता बाहेकका सुविधाहरुको कागज मिलाएर खाईरहेको छ । दुहवी नगरको क्षेत्रफल ६५ दशमलव १३ वर्गकिलोमिटर छ । वडाहरुमा सबै भन्दा धेरै १२ नम्बर वडाको १३ दशमलव ४१ वर्गकिलोमिटर र सबै भन्दा कम ६ नम्बर वडाको क्षेत्रफल शुन्य दशमलव ४२ वर्गकिलोमिटर रहको छ । यो समग्रमा सधै सबै बाटोमा यात्रा गर्दा वडामा मुस्किलले एक सय रुपियाँ दिन र नगर प्रमुखले दैनिक यात्रा पालिका भरी गर्दा १० लिटर इन्धन खर्च हुने विज्ञहरुको तर्क छ तर यहाँ वडा अध्यक्षहरुले दैनिक विदा समेतको हिसाव गर्दा चार सय ११ रुपियाँको तेल खर्च गर्दैछ । यो सरकारी गाडी सनिवार र विदाको दिन अनुमती विना चढ्न पाईदैन तर पनि विदा समेतको हिसाव हेर्दा चार लिटर इन्धन खाईरहेका छन् भने नगर प्रमुख र उपप्रमुखले दैनिक पाँच हजार चार सय ८० रुपियाँ इन्धनमा खर्च गरिरहेका छन् । यो कार्यपालिकाको निर्णयबाट नै पारित गरेकाले यो संस्थागत तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा नमुना मात्रै हो । यही सेरोफेरोमा कुरा गर्न सामुहिक प्रतिकृयाका लागि उनीहरुको कार्यपालिका बैठकमा पुग्दा पदिय उदमात, अराजकता देखियो ।
केही वडा अध्यक्षहरु समेत सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिता, वीधिको शासनको कुरा गर्दा सुन्ने साहस समेत गर्न चाहेन । उनीहरुमा रहेको पदिय उद्मात , भ्रष्ट मानसिकता यसैबाट प्रष्ट भयो । वार्षिक रुपमा वडाले गर्ने कार्यालय संचालन खर्च, नगरपालिकाले गर्ने खर्च, सवारी, इन्धन, मसलन्द सहितका आधा भन्दा बढी संस्थगत रुपमा काजग मिलाई भ्रष्टाचार गर्ने विषयमा प्रश्न गर्ने वितिकै पदिय उद्मात देखाए । सुन्न नचाहेर अर्को निउँ खोज्न थाले ।
आफ्नो जिम्मेबार, हैसियत र पदिय मर्यादाको विषयमा सामान्य ख्याल नगरी नगर प्रमुख देखी वडा अध्यक्षसम्मले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिता, वीधिको शासनको कुरा सुन्ने साहस गरेन । उल्टै यसरी सोधेर तपाईकाहरुको काम कसरी चल्ने, पत्रिका कसरी चन्ले भन्ने धम्की दिए । उनीहरुको यो निच व्यवहार र पदिय उद्मातको एउटा श्रृखला जस्तो देखियो । अनुहारमा मुस्कान हराएको , पत्रकारको अगाडी पीडित जस्तो कालो अनुहार पारेको, कुरा सुन्नेसम्मको आट र हैसियत गुमाएर आफ्नो पदिय दम्भ देखाउन उदत देखिए ।
यो दुहवीको मात्रै समस्या होईन सुनसरी सदरमुकाम समेत रहेको इनरुवा नगरपालिकामा पनि यही रवैया छ । यहाँका जनप्रतिनिधिहरु चार वर्षको अवधिमा कर्मचारीहरुको सहयोगमा कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गर्न खपिस नै भईसकेका छन् । कुनै एकपार्टी विषेशका नभई अपवादमा बाहेक सबैको एउटै धारणा कागज मिलाउने सरकारी स्रोतले आफ्नो घर परिवार पाल्ने, खल्ती पर्ने, कालो धन कमाउने हिसावले दिएका छन् । यसको उदाहरण दुहवी झै संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न इन्धन देखी कार्यालय संचालन खर्चको शिर्षकहरुको विषलेशण काफी छ । इनरुवामा त्यो चरितार्थको व्याख्या त्यती धेरै गर्नुपर्छ जस्तो छैन् । इनरुवामा ४० शिर्षकमा आय वा राजस्व संकलन गर्ने, ६३ वटा शिर्षकमा व्यय वा खर्च गर्ने बजेट ल्याएको छ । आय र व्ययको हिसाव सहित ६८ करोड ७६ लाख ८८ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । सुनसरी सदरमुकाम समेत रहेको इनरुवा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ का लागि ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा धेरै हिसावले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरेको देखिन्छ ।
भैपरी आउने पुजीगत समपुरक कोषमा दुई करोड, अनुशंधान तथा परामर्शमा १० लाख, अन्य सार्वजनिक निर्माण शिर्षकमा , कर्मचारी पारिश्रमिकमा चार करोड ५० लाख, पदाधिकारी पारिश्रमीक ५० लाख, पोशाक १८ लाख, खाध्यानमा २१ लाख, औषधी उपचारमा एक लाख महंगी भत्तामा ४३ लाख, कर्मचारी बैठक भत्तामा १० लाख, पदाधिकारी बैठक भत्तामा ३० लाख , अन्य भत्तामा ५ लाख सहितमा त नियम होला तर इन्धनमा करोड बढीको बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । शिर्षकको हिसाव हेर्ने हो भने पदाधिकारी इन्धन ४० लाख, कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धन ५० लाख, इन्धन अन्य प्रयोजनका लागि १० छुट्याएको छ । यो मात्रै होईन भौतिक पूर्वाधार मिर्नाणका लागि योजना बनाउदाँ समेत बजार मूल्य भन्दा डेढ गुणा बढीको बनाउन पाउने गरि निर्णय गरेको छ जुन संस्थागत भ्रष्टाचारलाई सिधै प्रोत्साहन गर्छ । नगरस्तरीय योजनामा पूर्वाधार विकास तर्फ शिर्षक नै नलेखी अत्यावश्यक साना तिना योजनाहरुको लागि एक रोड रुपियाँ बजेट विनियोन गरेको छ । यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि आएको छ । इनरुवाको १० वटा वटाहरु अनि प्रत्येक वडामा दुई करोड बजेट र गाउँटोल जान्ने जनप्रतिनिधिहरु भएर पनि यती ठूलो बजेट अनि अत्यावश्यक साना तिना योजनाहरुको लागि एक रोड रुपियाँ बजेट विनियोन गरेको भनिएको छ । त्यसमा त सम्भावना भएका वा जोखिम नै रहेको अत्यावश्यक साना तिना योजनाहरुमा यो यो वा यहाँ यहाँ सम्भावनासम्म उल्लेख गर्न सकेको भए नियनमा खोट देखिदैन थियो तर नियममा खोट भएर बजेट विनियोन गरेको प्रष्टै देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९५ लाख रुपियाँ इन्धनमा मात्रै सकाए । नगरमा योजना तथा कार्यक्रममा मात्रै नभई नीतिगत रुपमा नै भ्रष्टाचार गर्ने गरि बजेट ल्याएको नागरिकको गुनासो जहाँत्यही छ । वडाहरुमा प्रति महिना एक लाख रुपियाँ कार्यलय संचालन खर्च दिने गरि वार्षिक १२ लाख रुपियाँ छुट्याएको छ । यो इनरुवाको वडाहरुको क्षेत्र र काम गर्ने शैली तथा जनघन्त्वको आधारमा बढी रकम हो । यसलाई वडा अध्यक्ष र वडा सचिवलाई केही काम र धेरै कागजी विलभरपाईको भरमा खर्च गर्न पाउने कुरालाई प्रोत्साहन गरेको नगरबासीहरुको आरोप बाहिर आएको छ । यसरी नगरको बजेट, नीति, योजना तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणको काममा मात्रै नभई कार्यालय संचालन खर्चको समेत सीमाले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ । जनताको विभिन्न काम र सेवाको वापत कर संकलन गर्ने गरेको भएपनि नागरिकलाई कर अनुसारको सेवा छिटोरितो दिन सकेको छैन् । कार्यालय संचालन खर्चको कुरा मात्रै नभई विकासको काममा समेत योजना स्टिमेटमा नै प्राविधिकहरुले बजार मूल्य भन्दा डेढ गुणा बढी बजेट बनाई उपभोक्ता समिति , ठेकेदार र अन्य निर्माणकर्तालाई फाईदा हुने र त्यसबाट केही कमिसन प्राविधिकहरुले समेत बझ्ने परिपार्टी निरन्तरता दिए जस्तो देखिएको छ ।
हाम्रो देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र उतरदेखि दक्षिणसम्ममा सबै नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानी, यातायात, विद्युत, स्वक्ष वतावरणकोे अपेक्षा संविधान र नयाँ जनप्रतिनिधिहरुबाट गरेका छन् र थिए तर त्यही कुराहरु हाम्रो संविधानमा उल्लेख पनि गरेको र नेताहरुले आफ्नो नगर तथा गाउँसभाबाट पारित पनि गरेको छ । विडम्बना तर यसको अनुभुती नागरिकले गर्न पाएका छैन् ।
स्थानीय तहमा समग्र विकासले नै सबै नगारिकको आशालाई परिपूर्ती गर्न सक्छ । नेपाली नागरिकले कहिले पनि ठूलो माग राखेका छैन् केवल नागरिकले विकासमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन, जनसहभागिता, वीधिको शासन , जिम्मेबारी प्रतिको जनप्रतिनिधिहरुको बफादारिताको आश गरेका छन् । यो अभावमा सदियौदेखिको विभिन्न शासक विरुद्धमा आन्दोलन गरेका नागरिकहरु अहिले पनि ठूला राजा फालिए पनि साना राजाको रुपहरु पाल्न बाध्य छन् । हाम्रो देशका एकल शासकहरु, जातिय र पारिवारिक शासकको शासनले नागरिकलाई उपेक्षा गर्दै जादाँ ति शासकका विरुद्धमा भएको सर्घषले ल्याएको एक पछिको अर्को परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्दा संघर्ष रोकिएको छैन् । तथापी हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले यसलाई नजर अन्दाज गरिरहेका छन् । समग्र विकासमा ध्यान भन्दा पनि व्यक्ती परिवार र टिकटका लागि सहयोग गरेका पात्र प्रति बढी ध्यान दिएर पदिय उद्मागमा लिन भएका छन् ।
हामी नागरिकले काल होईन कला प्रदर्शन गर्न चाहन्छ । नागरिकका आधारभुत आवश्यकताहरुलाई परिपूर्ती गर्न राज्यले वा जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान दिनुपर्ने हो तर उनीहरुको दिमागमा वा मनोवृतिमा अर्कै कुराले स्थान पाएकाले जनप्रतिनिधिहरुको पदिय उद्मात र कार्यशैली सबैले सजिलै थाहा पाईसकेकाछन् ।

आजको सत्य संसार पत्रिकामा खवर छ ।