संस्थागत भ्रष्टाचार र इनरुवा नगरपालिका – Nagarikabhiyan : National News

संस्थागत भ्रष्टाचार र इनरुवा नगरपालिका

विकास र समृद्धिको नारा देशमा केही वर्षदेखी निकै चर्चामा छ । त्यसैगरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा पनि उतिकै चर्चामा रहेको छ । यो दुई नारा वास्वतवमै आदर्श र नेपाली नागरिकको चाहना र अपेक्षा पनि यही हो । आफ्नै घरमा आनन्दको बास , दुई छाक मिठोमसिनो गास, शरिर ढाक्ने कपास, आफ्नो घरकै खाना खाएर शिक्षा आर्जन, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा, एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा निर्वाद र सहज आउजाउ गर्न पाउने, आफ्नो मन लागेको कुरा निर्धकका साथ राख्न पाउने वतावरण वा अवसर हुनुपर्ने हो । यो मानवको नैसर्गिक अधिकार पनि यही नै हो ।
नेपाली नागरिकको आवश्यकता, चाहना र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न भन्दै संविधान जारी भएको र सोही अनुसारको स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधि पदभार ग्रहण गरेका छन् । तीनै तहमा सरकार आएको चार वर्ष वितेको छ । तर सुशासनको अनुभुती नागरिकले गर्न पाएका छैन । देशको ७५३ स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार गरी देशमा ७६१ सरकार क्रियाशित रहेर सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
यसै मध्येको एक हो सुनसरीको सदरमुकाम समेत रहेको इनरुवा नगरपालिका । यो नगरपालिका जिल्लाको पुरानो नगरपालिका पनि हो । यहाँ सरकारले भने जस्तै गाउँगाउँमा सिंह दरबार भने जस्तै जनताबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि आएको छ । उनीहरुको काम, कार्वाही, सेवा र जारी गरेको घोषणा पत्र, जनतालाई दिएको बाचा र त्यसपछि उनीहरुको सभा भेलाबाट जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई चार वर्षमा पनि पुरा गरेको देखिदैन । केही काम नभएको होईन भएपनि त्यसमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिता, वीधिको शासन, जनता प्रति उतरदायित्व र दिगोपनामा खासै ख्याल गरेको छैन् । यसले साच्चैको नागरिकमा निरासा छाएको छ । हुन त एउटा नेपाली उखान नै छ कि नहुुनु भन्दा का…..मामा नै ठीक्क सोही अनुसार चित बुझाउदाँ त ठिकै छ तर यतीमा नागरिकले चित बुझाउनु त्यती ठीक छैन् । किन भने हाम्रो इनरुवा नगरपालिकामा २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीबाट टिकट पाएर निर्वाचित भएकाहरु र प्रतिस्प्रधामा रहेकाहरुमा इमान्दारीताको खडेरी देखिएको छ । यसको उदाहरणको रुपमा आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको नगरसभाबाट बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दा पहिलो नम्बरमा नै सुनौलो अक्षरले आकर्षक नारा दिएको थियो । त्यसमा भनिएको छ, सुशासन ः हाम्रो प्रतिवद्धताःपारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनशिलता र प्रभावकारिता , तर विडम्बना प्रत्येक वडामा यसको पूर्ण विपरितको काम भएको छ । नागरिकलाई ढाड सेक्ने गरी कर तिर्ना लगाएको छ तर त्यही करको रकम कहाँ, कसरी, कस्ले , कति , किन, कहिले खर्च गर्दैछ । यसबारेमा चाईको चुई समेत सूचना, जानकारी वा साक्षातकार गरेको वा दिएको अवस्था छैन् । स्मरण गराऔं स्रोता, पाठकहरुलाई नयाँ नेतृत्व आएपछि प्रमुख देखी वडा अध्यक्षसम्म युवा नै युवा भएकाले धेरैले सुशासनको अपेक्षा र विकासमा पारदर्शिता अनि दिगोपनाको आशा गरेका थिए । तर चार वर्षवित्दा उनीहरु आएको बेला चिल्लो बनाएको सडक महिना नलाग्दै भत्किएको, उकिएको छ भने भवनहरुमा चिरा परेको, टायल लयाएको ठाउँमा फुटेको, केही ठाउँमा न विकास भएको थियो भन्ने अवस्था भईसकेको छ ।
तर आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको नगरसभाबाट आएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सुशासनलाई सिरमा राखेको देखिन्छ । त्यसमा प्राविधिक परीक्षण, प्रभाव मूल्यांकन, तथा सार्वजनिक परीक्षण जस्ता माध्यमहरुबाट नगरमा संचालित योजनाहरुमा पारदर्शिता कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुका साथै सार्वजनिक निकायहरुबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रभाव सूचकमा आधारित सार्वजनिक सुनुवाईबाट प्राप्त हुने पृष्टपोषणको आधारमा सुधार गर्दै लगिनेछ भनिएको छ , तर यो सार्वजनिक सुनुवाई नै नगरमा हुन छाडेको छ । वा भएको छ भने मेरो जानकारीमा नभएको हुन सक्छ । अनि स्थानीय निकायमा सार्वजनिक सुनुवाई निर्देशिका २०६७ बमोजिम स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिएका कार्यक्रमहरुको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने कार्यक्रमलाई अनिवार्य गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिदै यस कार्यक्रम मार्फत सवै वटाहरुले सम्पादन गरेको कामको सरोकारवालाहरुलाई (स्थानीय एफ.एम., प्रिन्६ मिडियाहरुलाई समेत) सहभागी गराई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा वृद्धि गर्दै लगिनेछ भनेकोमा केही वडामा कर्मकाण्डी रुपमा गरेपनि ९० प्रतिशत वाडमा यसको अभ्यास समेत भएको छैन । तर बजेट प्रत्येक वर्ष यी र यस्तै नममा लाखौ खर्च भएको कागजी घोडा लेखा शाखामा पुरयाएर भुक्तानी पाएको छ ।
सोही नीतिको चौथो बुदामा यस नगरपालिकाको आर्थिक भौतिक सामाजिक यथार्थता चित्रण र वास्तविकतालाई आंैल्याउन नगरको पाश्र्वचित्रका तयार गरी सोको आधारमा योजना तर्जुमा गर्न पहल गरिने छ भनेकोमा कुनै पनि अभ्यास नगरेको अवस्था छ , यदी गरेको भएपनि कोठे र कर्मकाण्डी भएको होला । त्यसैगरी पाँचौ वुदामा नेपाल सरकारबाट निर्धारित न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनका सूचकहरु पुरा गरेका वडाहरुलाई थप अनुदान दिने र पुरा नगर्ने बडाहरुलाई अनुदान कटौति गर्ने नीति रहेकोले सोका लागि बडाहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ भनिएकोमा यो मूल्याकन प्रभावहिन भएकाले खेल्ने मौका मिलेको देखिन्छ ।
इनरुवा नगरपालिका, राष्टिय, अन्तराष्टिय तथा स्थानीय गैससहरु मार्फत संचालित विकास गतिविधिहरुलाई जनतासम्म पुर्याउन स्थानीय टेलिभिजन र एफ.एम. रेडियो, पत्रपत्रिका मार्फत संचालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ । राज्यको तर्फवाट उपलब्ध सेवा सुविधाको पहुंचबाट बंचित बर्गलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक समाबेशीकरणको अवधारणा अनुसार सचेतीकरण, सीप तथा क्षमता विकासको अवसर प्रदान गरी विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ भनेकोमा कती जनालाई सेवा दिएको र मूलप्रवाहमा ल्याएको तथ्यांक एउटा पत्रकारको हिसावले मलाई थाहा छैन अरुलाई भयो होला । छ भने त्यसको सार्वजनिकरण गर्नुपर्ने आवश्यक छ । नगरमा अवस्थित सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय परिसरको वातावरण सुधारका लागि कार्यालय परिसरलाई स्वच्छ, सफा बनाउदै वातावरण संरक्षण र प्रबद्र्धन समेत हुने गरी वातावरण मैत्री कार्यालयको रुपमा विकसित गर्ने तर्फ प्रयास गर्दै लगिने भनिएकोमा परिसरमा टायल लगाएको र केही काम भएपनि साच्चैको वतावरणमैत्री नभएको स्थिती छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा बांकी बक्यौता, पेश्की, वेरुजुको लगत अद्यावधिक गरी कडाईका साथ असुल उपर एवं फछ्र्यौट गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ भनेकोमा यसमा भने केही सुधार गरिएको छ । सार्वजनिक नीजि गैसस साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउदै लगिनेमा ठूला गैससको स्थान भएपनि सानोलाई उपेक्षा गरेको छ । नगरका समुदायहरुलाई सामाजिक परिचालन एवं टोल बिकास संस्थालाई अधिकतम सहभागिता गराई सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न सामाजिक परिचालन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिदै लगिने भनेकोमा यथास्थितीमा रहेको र केही निसकृयताको अवस्थामा पुगेको छ ।
कसरी संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको छ ? ः
कुनै पनि योजना, कार्यक्रम ल्याउदाँ त्यसको पूर्ण खर्चलाई ध्यानमा राखेर वा पुग्ने ल्याएको छ भने त्यो सुशासनमैत्री हुन्छ । तर नीजि स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ लिनेगरि योजना, कार्यक्रम ल्याउने हो र त्यसमा अपच हुने गरी खर्च गर्ने गरि बजेट विनियोजन गरेको खण्डमा त्यो संस्थागत भ्रष्टाचारलाई निम्ता दिएको र त्यो कुसुशासनमैत्री बजेट हुन्छ । जस्तै उदाहरणका लागि प्रत्येक वडालाई १० देखी १२ लाख रुपियाँ संचालन खर्च दिएको छ । यो सेवा र काम प्रवाह अनि सेवाग्राहीको संख्या, आवश्यक पर्ने स्टेस्नरी, मेसनरी औजार, उपकरण, मसि, डटपेन, सवारी इन्धन, चिया खाजाँ, अथिति सत्कार, खानेपानी, विद्युत, संचार लगायतको खर्च मुस्किलले तीन लाखसम्म पुग्छ । उनीहरुको सुक्ष्म अध्ययन र सर्वेले देखाएको छ तर बजेट १० देखी १२ लाख विनियोजन गर्दा सिधा तीन देखी चार गुणा कागज मिलाएर, विल भरपाईमै वडा अध्यक्ष र वडा सचिवले खाएको घाम जतिकै छर्लग छ । यही होईन भने नगरको १० वटै वडामा कुनै वडाका जनप्रतिनिधिले कुनै एकै वर्षको बील भरपाई र सेवा अनि सेवाग्राहीको संख्या सहित नागरिक सामु सार्वनिक हुनुहोस । त्यसमा सहजिकरण गर्न नागरिक समाजको तर्फबाट सहयोग गछौं । संचालनमा मात्रै होईन निर्माणका योजनाहरुमा पनि उही रबैया छ । यसको उदाहरण के छ भने डीपीआर बनाउदै बास्तविक खर्च भन्दा तीन गुण बढीको स्टिमेट बनाईदिन्छ । सानो योजनाहरुमा पाच लाख रुपियाँ खर्च हुने ठाउँमा १५ लाख बजेट राखेको छ । त्यसमा पनि अढाई लाखमा काम सकेको छ । एउटा वडामा चार वर्ष ८५ वटा सडकबाटो र निर्माणको काम भएकोमा वडा अध्यक्षले मागेर नै एक करोड कमाएको छ । नाम नभनौ तर निर्वाचन अघिको सम्पती आर्थिक हैसियत र यो चार वर्ष पदमा आसिन भएपछिको छानविन गरेर हेरौं ऐना झै देखिन्छ । वडामा नै करोडोको संस्थागत भ्रष्टाचार छ भने नगरमा सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ । यसको यर्थात आलेप र मलेपको रिर्पोट अनि त्यसमा पेश भएको कागजात, फिल्डमा भएको काम, विलभरपाईको सुक्ष्म अध्ययनले छर्लग पार्छ ।
संस्थागत भ्रष्टाचार गर्नेलाई के गर्नुपर्छ ? ः
कुनै पनि योजना, कार्यक्रममा संस्थागत भ्रष्टाचार वा कुशासनमैत्री काम गरेको छ भने त्यसलाई कानुनी र सामाजिक तथा नैतिक कार्वाही गर्नुपर्छ । सदाचारका अभ्यासलाई जनता सामु लानुपर्छ । अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्छ ? ः
वीधि र नीति अनुसारको जिम्मेबारी निर्वाह गर्नुपर्छ । पदिय मर्यादा कायम गर्न, जनतालाई सर्वोपरी ठानी काम गर्नुपर्ने र नागरिकमा प्रश्न गर्ने संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ । कसको पैसा कसको विकास सबैले खोज्नुपर्छ पुरा हिसाव अनि मात्रै सुशासन कायम हुन सक्छ ।