जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त – Nagarikabhiyan : National News

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

काठमाडौं : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताएका छन्।

संविधान र कानून प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत् सो कार्यालय हटाउने निर्णय गरेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो। सोमबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनले सो निर्णय सरकारले तत्काल नसच्याउने हो भने आगामी साउन १ गतेबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम ठप्प हुने स्मरण गरे।

निर्वाचन आयोगको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैंले गर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कहाँबाट आयो रु भनि सरकारलाई पटकपटक उनले प्रश्नसमेत गरे।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधान र कानून आफैं बोल्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले बोलिरहन आवश्यक नभएको समेत बताए।

उनले भने, ‘संविधानले र निर्वाचन कानूनले पनि प्रष्ट रुपमा निर्वाचनको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरुको निर्णय आयोगले गर्नेछ भन्ने छ। अब निर्वाचन आयोगले थाहै नपाई उसको कार्यालय कहाँ पुग्छरु पत्तो हुँदैन। यो गजबको स्थिति पनि हामीले देखिराखेका छौं। जहाँसम्म संगठन संरचनाको विषय छ‚ आयोगले पहिले तयार गर्छ। अनि प्रस्ताव गर्छ सरकारलाई। सरकारको स्वीकृतिअनुसार त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। संविधानको धारा २४७ ले त केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी काम गर्नको निम्ति कर्मचारी, स्रोतसाधनलगायत अन्य सहयोग गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै लेखिएको छ। अब यति भनिसकेपछि यो संविधान अनुकूल छ कि छैनरु र, यो कार्यालय चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर बोलिरहन परेन। संविधानमा प्रष्ट १२र१५ वटा बुँदा यहाँ छन। करिबकरिब हाम्रा ४२ वटा जति कार्यालय छन् आफ्नै सरकारी भवनमा। धेरैजसो कार्यालय भाडामा लिएर पनि हाम्रा निर्वाचन सामग्रीहरु र जुन जुन जिल्लामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा सम्मानित अदालतमा प्रश्न उठेको छ। त्यसको कागजात पनि सुरक्षित राखिएको छ। यो निर्णय तत्कालै सच्चिएर यथावत रुपमा सम्पूर्ण कार्यालयहरु सुचारु हुन्छन् भन्ने स्थिति नहुने हो भने हामी साउन १ गतेदेखि अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गरिरहेका सम्पूर्ण कार्यहरु ठप्प हुने स्थिति भएको हुँदा यो ढिला भईसकेको छ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विदेशमा रहेका मतदाताहरुले पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्थासहित नयाँ निर्वाचनसम्बन्धि कानुन आउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे। उनले सो सम्बन्धि कानुनको मस्यौदामा सबै तहको निर्वाचनको मितिको समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेशिनको प्रयोग गर्न आयोग तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक निर्णयका लागि पहल गरिदिन सांसदहरु र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराए।