माइतीघरमा उखु किसानको गुनासो– ‘उद्योगी र सरकारले फूटबलजस्तो बनाए’ – Nagarikabhiyan : National News

माइतीघरमा उखु किसानको गुनासो– ‘उद्योगी र सरकारले फूटबलजस्तो बनाए’

आफूले दुःख र मेहनत गरेको उखुको अनुदानको रकम नपाएपछि कपिलवस्तुका उखु किसान सबै काम छोडेर काठमाण्डौ आएका छन् । छातीमा ‘मेहनतको फल नखोस’, ‘सरकार उखु किसानलाई बाँच्न देउ’ लेखिएको पम्पलेट टाँसेर जेठ २ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसिरहेका छन् । २०७१र७२ मा सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो रकम नपाएपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

कपिलवस्तु किसान संघ तथा उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरी जेठको चर्को घाममा खुला आकाशमुनि सरकारले बस्न बाध्य बनाएको बताउनुहुन्छ ।

अहिले माइतीघर मण्डलमा आन्दोलनका लागि ३१ जना सम्मिलित भए पनि यो समस्याबाट कपिलवस्तुका ८ हजार किसान प्रभावित भएका छन् । चर्को घाम, धुवाँ, धुलोका कारण आन्दोलनमा भाग लिएका ३ जना बिरामीसमेत भएका छन् ।

९ दिनदेखि काठमाण्डौ आएर आन्दोलन गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ, चासो र सोधपुछसम्म नगरेकोमा आक्रोशित देखिनुहुन्छ चौधरी । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले मिडियालाई चौथो ठूलो अंग भन्छ तर, मिडियाले राष्ट्रियस्तरमा यति झक्झक्याउँदा पनि किसानहरु किन आन्दोलनमा बसेका छन् भनेर सोधखोज गरेको अवस्था छैन ।’

२०७१र७२ मा सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेकोमा अन्यत्रका किसानले जिल्ला कृषि कार्यालयमार्फत् त्यो अनुदान रकम पाए तर, कपिलवस्तुका किसानले भने अनुदानवापतको त्यो रकम पाएनन् ।

कपिलवस्तुका किसानले अनुदान रकम नपाएपछि यसका बारेमा किसानहरुबीचमा छलफल भयो । अनि किसानहरुलाई निवेदन दिन भनियो । उनीहरुले निवेदन पनि दिए । निवेदनको सुनुवाइ पनि भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयले पनि किसानले रकम पाउने कुरा जायज भएको र निर्णय पनि भएको बताउनुहुन्छ चौधरी ।

तर, पछि उद्योग मन्त्रालयले किसानले पाउनुपर्ने भनिएको अनुदान रकम सम्बन्धित उद्योगले लगिसकेको हुनाले उद्योगसँग सम्पर्क गरेर रकम लिन पत्राचार गर्‍यो । त्यसपछि भने बल्ल किसानले आफू ठगिएको र सम्बन्धित रकम उद्योगले लगिसकेको थाहा पाए । त्यसपछि किसानहरुले उद्योगमा गएर आफ्नो अनुदान रकम दिन आग्रह गरे । तर, उद्योगले आफूले अनुदानवापतको रकम नल्याएको र ल्याएको भए सरकारले कारबाही गरोस् भनेर किसानलाई भन्यो ।

चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘उद्योगीकहाँ गयो सरकारकहाँ जानुुस् । सरकारकहाँ गयो उद्योगीकहाँ जानुस् । हामीलाई फुटबल बनाएछन् । यताबाट किक हान्दा उता जानुपर्छ । उताबाट किक हान्दा यता जानुपर्छ ।’

यहाँ पनि कृषि मन्त्रालयमा जाँदा यो उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हो भनेर उद्योग मन्त्रालय पठाउने तथा उद्योगमा गयो यो लेनदेनको कुरा हो यो अर्थ मन्त्रालयमा जानस् भनेर भन्ने गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ चौधरी ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘फुटबलमा त निश्चित समयपछि गोल हुन्छ । तर, हाम्रो यो ९ वर्ष भइसक्यो तर उनीहरुले हामीलाई यति फुटबलझैंं लात्तीले हाने तर, हामीलाई गोलमा पुर्याउन सकेनन् ।’

अनुदानको पैसा भनेको सरकारले कार्यविधि बनाएर सिधै किसानको खातामा हाल्ने पैसा भएकोमा त्यो पनि उद्योगीलाई दिएर सरकारलेसमेत किसानलाई लुटेको आरोप छ चौधरीको ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘व्यापारीले त किसानलाई लुटे लुटे । सरकारले पनि हामीलाई लुट्यो र लुटाइदियो । अनुदानमा किसानलाई दिनुपर्ने पैसासमेत उद्योगीलाई दियो भनेपछि सरकारले लुटाएन रु’

यसरी २०७१ सालदेखि किसानले नपाएको अनुदानको रकम र त्यसको ब्याजसमेत र यदि उद्योगी कोही दोषी देखिए उनीहरुलाई हदैसम्मको कारबाही आफूहरुको माग रहेको चौधरी बताउनुहन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसमा किसानलाई कसरी न्याय हुन्छ हाम्रो माग त्यही हो ।’