दलित महिलाहरूका लागि सचेतना कार्यक्रम
१२ चैत्र २०७८, शनिबार १७:३८
सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवामा दलित महिलाहरूका लागि राजनैतिक सचेतना कार्यक्रम सनिबार सम्पन्न भएको छ । आवर मिसन इनरुवा सुनसरीको आयोजनामा दलित महिलाहरूका लागि सचेतना कार्यक्रम सनिबार सम्पन्न भएको हो ।
प्रदेश नम्बर १ को संसद विकास कोष सहयोगमा र प्रदेश उपसभामुख पसरस्वती पोखरेलको प्रमुख अतिथित्य र उमिता बराईलीको विशिष्ट अतिथ्यतामा दलित महिलाहरूको लागि राजनैतिक सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको सहभागी विमला पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । आयोजक संस्थाका अध्यक्ष तोया गिरी पोदारको अध्यक्षतामा भव्यताका साथ कार्यक्रम सम्पन्न भएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल सुनसरीका अध्यक्ष सरस्वती के.सी.,प्रगतिशील लेखक संघ सुनसरीका उपाध्यक्ष विमला पोख्रेल सहितको उपस्थिति रहेको थियो । यसैबीचमा कार्यक्रममा विमला पोख्रेलद्वारा रचित दोस्रो पुस्तक व्यथा र विमलता हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा दलित महिलाको सवाल, स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सहितको २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकालको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिएको थियो । पहिलो कार्य परीक्षणकालमा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूले सँगालेका अनुभवबाट यो अगामी चुनावमा नेतृत्व दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सबै पार्टीबाट मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष , उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षसम्ममा दलित महिला अन्य महिलालाई उम्मेबार बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । विगतको दलित महिला समुदायका अनुभवले भावी जनप्रतिनिधिको भूमिका अझै प्रभावकारी बनाउन र विगतका समस्या दोहोरिन नदिन सहयोगी हुने भएकाले दलित महिलालाई नेतृत्व दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राज्यले नै विगतमा विभेदकारी नीति–नियम बनाएर दलित समुदायप्रति पीडा दिएका कारण आगामी दिनमा दलित महिलाप्रति विशेष नीति र विधि बनाएर अघि बढ्नुुपर्ने र भएका नितीलाई टेकेर अवसर दिनुपर्नेमा महिलाको जोड थियो ।
कार्यक्रममा सांसद अनिता बराईलीले पहिलो, जातीय छुवाछूतका कारण कतिपय दलित महिलाहरूले कार्यक्षेत्रमै विभेद भोगेको र उनीहरूको मनोविज्ञानमा गहिरो चोट पुग्नुका साथै नेतृत्व विकासमा पनि धक्का पुगेको अर्को अवसर नै नपाएर विभेदमा परेको बताउनुभयो । त्यसैले उनीहरूको नेतृत्व, व्यक्तित्व र क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । पार्टीबाट टिकट लिएर चुनावमा जाने हुनाले यस विषयमा दल र दल सम्बद्ध जनसंगठनहरूले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सवाल जसको हुन्छ, पहिलो आवाज उसकै हुनुपर्छ बराईलीले भन्नुभयो । यो हिसाबले विभेदकारी जन्जीर तोड्न पहिलो अग्रसरता दलित समुदायका महिला जनप्रतिनिधिकै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
तालीम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रममा दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई सहभागी नगराउने अनि कुनै जिम्मेवारी दिनुपरे सक्दैनन् भनेर पन्छाउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । यस्तै, दलित महिलाको शिक्षा र सशक्तीकरणमा विशेष जोड दिनुपर्छ। दलित महिलालाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणका कारण उनीहरू जतिसुकै सक्षम भए पनि नेतृत्वमा नस्विकार्ने र सफल हुन नदिने प्रवृत्ति पनि हट्नुपर्छ भन्ने सहभागीको तर्क थियो ।
सहभागीहरुले कार्यक्षेत्र र त्यहाँको वातावरण महिला र दलित समुदायमैत्री बनाउनुपर्छ। जसले स्वाभिमानपूर्वक काम गर्ने अवस्था बनोस ्।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया