सेवा सुबिधा दिलाउन शसक्त्तिकरण र सकारात्मक बिभेदको कानुन आवश्यक – Nagarikabhiyan : National News

सेवा सुबिधा दिलाउन शसक्त्तिकरण र सकारात्मक बिभेदको कानुन आवश्यक

सिमान्तकृत दलित समुदायलाई समान रुपले सेवा सुबिधादिलाउनशसक्त्तिकरण र सकारात्मकविभेदको कानुननिर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
संसदियपत्रकार मञ्चप्रदेश १ को आग्रहमा १५ असोजमा ६ जना सांसदहरुले सुनसरीको बराहक्षेत्र ५ स्थित भलुवाचौरीको मुसहर बस्तीमा पुगेर अबस्थाबुझेपछि उनीहरुले राज्यको सेवा सुबिधादिलाउनशसक्त्तिकरण ऐन र सकारात्मकविभेदको कानुनबनाउनु पर्ने आवश्यकता देखेकाहुन ।
सांसदहरुले मुसहर बस्तीमा पुगेर गरेको संबादको संसदियपत्रकार मञ्चप्रदेश नं १ ले बिहिबार धरानमाप्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
सार्वजनिकनागरिक संबादको प्रतिबेदनअनुसार सांसदहरुले संबिधान र कानुनले समानहकअधिकार दिलाइसक्दा र संघीता कार्यान्वयनभएर तीनतहका सरकार सक्रृय भैसक्दापनिअझै सिमान्तकृत दलितहरुले राज्यले प्र्रदानगदै आएको आधारतु सेवा सुबिधाबाट बंचितहुनुपरिरहेकोबताएका छन । उनीहरुकाअनुसार अझै मुसहर समुदाय स्वास्थ्यउपचार , शिक्षा , खानेपानी , सरसफाई र रोजगार जस्ता आधारभुतअधिकारबाट समेत बंचित भैरहेका छन । ‘यसैले उनीहरुलाई हकप्रदानगर्न सरकारले शसक्त्तिकरण र सकारात्मकविभेदको कानुननिर्माण गर्नुपर्र्छ‘ प्रतिबेदनमा सांसदहरुले जोड दिएका छन ।
प्रतिबेदन सार्वजनिककार्यक्रममाउपस्थितप्रदेश १ सभाकी सांसद उमीता वराईलीले संबिधान र कानुनमाउल्लेख गरेर मात्रसिमान्तकृत दलित समुदायले हकअधिकार पाउननसकेको र अझै उनीहरुले जातियविभेद र छुवाछुतको मार सहनु परिरहेको मुसहर बस्तीको अवस्थाबुझदा प्रस्ट भएको बताइन । उनले सिमान्तकृत दलितहरुलाई हकअधिकार दिलाउनआफुहरुले संसदमानिरन्त सक्दो आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन । पत्रकारहरु माझसांसद बराइलीले भनिन र्, अझै नागरिकहरुले आधारभुत सेवा सुबिधापनिनपाउनु भनेको जनयुद्ध जनआन्दोलनको अपमानहो संघीयताको बदनामीहो यसैले सरकारले सेवा सुबिधादिलाउनशसक्त्तिकरण र सकारात्मकविभेदको कानुनबनाउनआवश्यक छ ।’
धरानमा सार्वजनिकगरिएको प्रतिबेदनअनुसार राज्यका तीनवटै सरकारको सबै खाले सेवा सुबिधाप्रदानगर्न राज्यवको नीतिनिर्देशक सिद्धान्त अनुसार सकारात्मकविभेद को कानुनबनाउनुपर्ने । हकअधिकारकालागिदलितशसक्त्तिकरण ऐन निर्माण गनुपर्ने । जातियविभेद र छुवाछुतलाई समुल रुपमा नष्ट गर्न जातिय छुवाछुत ऐन २०६८ लाई व्यवहारिक रुपमाकार्यान्वयन गराउनुपर्ने हकअधिकारबारे बुझाउन समुदायमाजागरण अभियानचलाउनुपर्नेमाजोड दिइएको छ । मद्यपान र धुम्रपानबाट मुक्त्त गराउन , प्रजनन र मातृशिशु सुरक्षाअनिपोषणको अधिकारबारे बुझाउनव्यवहार परिवर्तन अभियान सञ्चालनगर्नुपर्ने सांसद विकास कोषको रकमभौतिकविकासमामात्रनभएर मानवियविकासमापनिखर्च गर्नुृपर्ने सुझावदिइएको छ ।
१५ असोजमा संसदियपत्रकार मञ्चको आग्रहमाप्रदेश १ सभाको समाजिकविकास समिति सभापति सरिताथापा , उद्योग , पर्यटन तथावतावरण समिति सभापति सीता थेबे , जनता समाजबादी संसदियदलका नेता जयरामयादव , संघीय लोकतान्त्रिकमञ्च संसदियदलको नेता बिष्णु तुम्बाहाम्फे , न्यायप्रशासनतथाबिद्यालय समिति सदस्यलोकप्रसाद सँग्रौलाअनिउद्योग पर्यटन तथावातावरण समिति सदस्यउमीता वराईलीमुसहर बस्तीमा गएर सेवा सुबिधापाएनपाएकोबोर प्रत्यक्ष संबाद गरेकाथिए ।
प्रतिबेदन सार्वजनिकगर्दै संसदियपत्रकार मञ्चप्रदेश १ काअध्यक्ष गणेश लम्सालले नागरिकहरुका समस्यालाई सवालबनाएर हकअधिकार दिलाउकालागिमञ्चले व्यावस्थापिका संसदका सांसदहरुलाई सामुहिक रुपमासिमान्कृत समुदायमा लगेर प्रत्यक्ष संबाद गराएको बताए । उनले सुनसरी भलुवाचौरीको मुसहर बस्ती प्रतिनिधिमुलकमात्रभएकोले शसक्त्तिकरण ऐन र सकारात्मकबिभेदको कानुननिर्माण गर्न निरन्तर नागरिक संबाद गराइरहने बताए । अध्यक्षलम्सालले भने , संसद र सांसदको कामकानुननिर्माण गर्ने आफनानिर्वाचन क्षेत्रका समस्या उठाउने मात्र हैन हकअधिकारबाट बंचितनागरिकहरुका समस्यालाई सवालबनाएर समाधान गराउनु पनिहो यसैले हामीहकअधिकारकादाबेदार समुदायमै सांसदहरु लगेर नागरिक संबाद गराएकाहौ यसलाई हामीनिरन्तरतादिइरहने छौ ।
मञ्चले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनअनुसार भलुवाचौरीकामुसहरहरु राज्यले प्रदान गरेका सबै खाले सेवा सुबिधाहरु उपभोग गर्नबाट बंचित छन । अझै उनीहरुले समान रुपमाशिक्षा , स्वास्थ्य , खानेपानी , जस्ता आधारभुत सेवा सुविधाहरु उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन । जातिय र छुवाछतको व्यावहार भोगिरहेका छन ।जनताआवास , पुर्ण सरसफाई, मातृ शिशु सुरक्षा र आमा सुरक्षाअनि स्वास्थ्यविमाकार्यक्रमहरु पनिपुग्न सकेका छैनन । बालविबाहनिर्मुल हुनसकेको छैन । बिद्यालय छाडने अवस्थाकायमै छ । समुदायमैत्रीबालकेन्द्रहरु खुलेका छैनन । प्रजनन स्वास्थय , किशोरी शिक्षा , बालबालिका , महिला र युवाशसक्त्तिकरण हुनसकेको छैन । दिर्घरोगको पिडा कायमै छ । रोजगार कार्यक्रममाप्राथमिकताहुनेगरेको छैन । महामारी र प्रकोपमा कष्टकर जिवनबिताउनुपर्ने अवस्थाउनीहरुले भोगीरहनु परेको छ ।