एमसीसी र मोदीविरुद्ध बोल्नेमाथि कुनै कारवाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश – Nagarikabhiyan : National News

एमसीसी र मोदीविरुद्ध बोल्नेमाथि कुनै कारवाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते जारी गरेको एक विज्ञप्तिका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको इजलासले नेपालको संविधानले नेपालीहरुलाई बोल्ने स्वतन्त्रता दिएको भन्दै त्यसप्रकारका कारवाही नगर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वाेच्चले भनेको छ, नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएको कारणले भदौ १८को विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो।

संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा कसैलाई कारवाही नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

गृहमन्त्रालयका दुईवटा विज्ञप्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै नेपालको लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १८ र १९ गते लगातार दुई विज्ञप्तिमार्फत मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगमा सन्चालित विकास आयोजना र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी तथा सम्पत्तिलाई लक्षित गरी भएको टिप्पणी,प्रदर्शन र संचारमाध्यममा आएका कुरालाई कडा कारवाहीको दायरा ल्याउने चेतावनी दिएको थियो ।

सोही विज्ञप्तिको विरुद्धमा मुद्धा परेको थियो ।